संस्थागत, सामुदायिक विद्यालय र सरकार

                         

                                                                                                           
                                                                                                               कृष्ण महरा
नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान नपाउने गरि अनुमनि वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालय भनिन्छ भने नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान  पाउने गरि अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय भनिन्छ ।  हाल नेपालमा संस्थागत र सरकारी विद्यालयहरुको गुणस्तर र नतिजामा यति ठुलो अन्तर आउनुमा संस्थागत विद्यालयमा  अध्यापनको मेरो अनुभवको निष्कर्ष के छ भने संस्थागत विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक धरातल राम्रो, शिक्षित अभिभावक, उचित शैक्षिक वातावरण, त्यस्तै धरातल भएका साथी सहपाठी र  आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको राम्रो उपलब्धता छ ।

विद्यालयको पनि अविछिन्न पढाई, शिक्षकहरुको नियमिता, निगरानी, अभिभावकहरुलाई आफ्ना बालबालिकाहरुको पढाईप्रति चासो र चिन्ता, नियमित अभिभावकहरुकोे भेला र वैठकसंगै गतिलो अत्याधुनिक भौतिक व्यवस्थापन छ । अभिभावकहरुलाई आफ्नो बालबालिकाको  पढाई सम्बन्धमा व्यक्तिगत, सामुहिक वा गोप्य र लिखीत वा मौखिक प्रश्न उठाउने हक विद्यालयले प्रदान गरेको हुन्छ ।  परिक्षाको सवालमा सामान्य संस्थागत विद्यालयले एकाई परिक्षा , सप्ताह परिक्षा , मासिक परिक्षा ,त्रैमासिक, अद्र्धवाषिक, प्रि–वोर्ड(९ महिनामा) र बार्षिक परिक्षा गरी कम्तिमा ७ पटक विद्यार्थीको उपलब्धी परिक्षण गर्ने गर्दछ ।

यद्दपि यति धेरै परिक्षाको बोझले विद्यार्थीमा पर्ने मानसिक र शारिरीक  असर कति हुन्छ भन्नेकुरा छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्छ । अझ त्यसैमा काठमाण्डौमा प्राथमिक तहमा  पेपर पेन्सील टेष्ट नै नलिने केहि अत्याधुनिक संस्थागत विद्यालयहरुसमेत नभएको भने होईन ।  यसको ठिक विपरित सरकारी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रुपले खस्किएको धरातलबाट गुज्रीएको छ । निश्चय नै उसको घुलमिल र सहकार्य निम्न घराना र हैसियत भएका सहपाठीहरुसंग छ । कतिपय अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई नभई नहुने अत्यावश्यक सामग्री पेन्सील र इरेजर को  अभावले घरिघरी पिरोल्छ । अझ भन्नुपर्दा, नेपालमा ग्रामिण क्षेत्रका कयौ बालबालिकाहरु  काठको कालोपाटी र  कमेराकोको सहायतामा   निगालोको छेस्काले  अक्षर सिक्न वाध्य छन ।

अभिभावकहरु  बालबालिकाको पढाईप्रति चासो र चिन्ता त के विद्यालयसमक्ष जिज्ञासा राख्नुसमेत आफ्नो कर्तव्य हो जस्तो ठान्दैनन । अर्कोकुरा धेरैजसो ग्रामिण विद्यालयहरुमा अभिभावक भेला विद्यालय व्यवस्थापन समितीको अध्यक्ष वा सदस्य कसको पोल्टामा पार्ने भन्ने चुनावको दिनबाहेक विद्यालयको शैक्षिक प्रगति र बालबालिकाहरुको पढाईको बारेमा छलफल गर्न अभिभावक भेला गराएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन । यदि उक्त विषयवस्तुमा छलफल गर्न कुनै विद्यालयले अभिभावक भेला डाकिहालेपनि सीतिमिति अभिभावकहरु वैठकस्थल सम्म पुग्न चाहदैनन ।

उनिहरुलाई आफ्नो बालबालिकाको बारेमा विद्यालय र शिक्षकहरुसामु प्रश्न र जिज्ञासा राख्ने स्वतन्त्रता नभएको होइन, यसमा अभिभावकहरुकै दिलचस्पीको अभाव हो । परिक्षाको नाममा त झन  सरकारले नै उदार कक्षोन्नती नीति अंगालेर विद्यालय शिक्षाका तिनओटै पक्ष(शिक्षक,विद्यार्थी, अभिभावक) लाई हाईसञ्चो गराईदिएको छ । उदार कक्षोन्नती नीति भनेको यि तिनओटै पक्षहरुलाई कम मेहनत र परिश्रम गर्न होईन , जति परिक्षा मार्फत कक्षोन्नती  प्रणालीमा मेहनत गर्नुपर्दछ, यसमा पनि उतिकै लगावको आवश्यकता पर्दछ । तर हाम्रो देशमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले परिक्षाको फेजआउटलाई अर्कै तरिकाले बुझिदिनाले यसको प्रतिफल सोचेजति फलदायी हुन सकिरहेको छैन ।

एउटा रोचक कुरा त के देखियो भने सामुदायीक विद्यालयमा आफ्नो बच्चा पढिरहदा रत्तिभर उसको पढाईप्रति चासो नदिने अभिभावक संस्थागत विद्यालयमा आफ्नो बच्चा छिराउनासाथ  अत्यन्तै चासोका साथ नियमित विद्यालयमा खबरदारी गर्दै घरमा पनि बालबालिकाको पढाईप्रति खुब चाँसो दिन थालेको दृश्य । किन र कसरी सामुदायीक विद्यालयको अभिभावक छदा मौन बसेको व्यक्ति एकाएक संस्थागत विद्यालयको अभिभावक बन्दैमा सचेत र चिन्तित हुन पुग्यो ? त्यस्तो अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयको अभिभावक हुँदा सोही विद्यालयलाई नै खवरदारी गर्न सकेको भए के हुन्थ्यो ?  यी प्रश्न आम अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षिक क्षेत्रका उच्च प्रशासक, बुद्धिजिवी एवं सम्पुर्ण नागरिक समाजले गहिरिएर व्याख्या र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

सरकारले सित्तैमा दिएको बहुमुल्य औषधिभन्दा निजी क्लिनिकमा पैसा हालेर किनेको औषधी विरामीलाई प्यारो लागेजस्तै सामुदायिक  विद्यालयप्रति यसरी सचेत अभिभावक नै मौन रहनुले सरकारी विद्यालयमाथी विश्वास कम  भएको बुझिन्छ । सरकारी विद्यालयमा पनि अब्बल विद्यालय, उत्कृष्ट व्यवस्थापक र शिक्षक नभएका होईनन, तिनीहरुलाई संस्थागत विद्यालयमा जस्तै सम्पुर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासक, बुद्धिजिवी  तथा सम्पुर्ण सचेत नागरिकहरुको साथ र विश्वास चाहिन्छ ।

परिक्षाको मामलामा सरकारले नेपालजस्तो गरिब र अति कम विकसित देशको एस.एल.सी. परिक्षापुर्व लिईने प्रारम्भिक टेष्ट परिक्षा लिन नपाईने निर्णय गरेर देशको शिक्षा क्षेत्र  अविकसित नभई विकसित भईसकेको सन्देश दिन खोजेको छ । नेपाल सरकारको टेष्ट परिक्षाले विद्यार्थीहरुमा डर, भय र फेल हुने सन्त्राससंगै  उनिहरुको मनोविज्ञानमा असर पार्ने, उनीहरुको मनोबल खस्ने र एस.एल.सी. परिक्षाको राष्ट्रव्यापी नतिजामा प्रभाव पार्ने हुनाले आफुहरु यो निर्णय लिन वाध्य भएको तर्क छ । यो एकदमै सकारात्मक कदम मात्र नभई विद्यार्थीहरुलाई भयमुक्त मनस्थिति र वातावरणमा शिक्षण सिकाई र उपलब्धीको मापन गर्नुपर्दछ भन्ने आधुनिक सिकाई सिद्धान्तमा  आधारित अन्तराष्ट्रिय मापन हो ।

 अरु क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रगति गर्न नसकेपनि शिक्षा क्षेत्रमा भने अन्तराष्ट्रिय मान्यता नेपालमा भित्रिनु पक्कैपनि बालअधिकार र बालकेन्द्रित वातावरणमा सिक्न पाउने बालबालिकाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न खाजेको देखिन्छ । विकसित देशहरुमा यसरी पेपर पेन्सिल टेष्ट लिएर पास र फेल छुट्याइनु अपराधसरह मानिन्छ । नेपालले पनि त्यही सिको गर्दै परिक्षालाई बालमस्तिष्क र अधिकारसंग जोड्दै भविष्यमा नेपाल हाक्ने आजका बालबालिकाहरुमा  कस्तो शिक्षा र व्यवहार स्थापित गर्ने भन्ने वहस चलाउनु स्वभाविक हो । तर नेपालकोे शैक्षिक, आर्थीक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक परिवेशमा उक्त प्रावधान कतिको उपयुक्त र अनुपयुक्त छ भन्ने वहस पनि संगसंगै चलाइनु पर्दथ्यो ।

राष्ट्रिय जनगणना वि.स. २०६८ को तथ्यांकले के देखाउछ  भने नेपालको ८२.९३ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ र कुल जनसंख्याको ३४.१ प्रतिशत जनसंख्या पुरै निरक्षर छ । अझ साक्षरभित्र पनि शिक्षितहरुको संख्या त ज्यादै थोरै छ ।  यस्तो अवस्थामा टेष्ट परिक्षा नै नदिई वोर्ड परिक्षा दिन पाउने प्रावधानले परिक्षाको बेला मात्रै पढ्नुपर्छ र बालबालिकाहरुलाई त्यो बेलामात्रै पढ्न दिईनुपर्दछ अरु समय त घरको काम गराउदापनि फरक पर्दैन भन्ने मनोसामाजिक परिवेश भएको हाम्रो देशमा अपेक्षा गरिएअनुरुप   सान्दर्भिक र फलदायी नहुन पनि सक्दछ   ।

 विकसित देश वा  नेपालकै पनि  शहरी क्षेत्रमा जस्तो घरको काममा नसघाई पुरै समय पढाईमै न बालबालिका दिन सक्छन न अभिभावक नै ।परिक्षा हुने र सो परिक्षा पास नगरे वोर्ड परिक्षामा सहभागी हुन नपाउने हुदा परिक्षाकै समयमा भएपनि पढ्न पाउने र पढ्न दिने कतिपय ग्रामिण भेगका विद्यार्थी र अभिभावकहरुले परिक्षाबिनै वार्ड दिन पाउने भनेपछि त बोझ हटेको मात्रै महशुस गरेका छैनन, कुशल विद्यार्थी र असल अभिभावकको कर्तव्यसमेत भुलेका छन  । अर्को कुरा विद्यार्थीहरुलाई पनि परिक्षा आएपछि मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने बालमानसिकताले जरा गाडेको देखिन्छ ।

उदार कक्षोन्नतीलाई विद्यार्थीको उपलब्धि नै परिक्षण नगरी कक्षा चढाउनुपर्छ भन्ने बुझेका सम्मानित शिक्षक, अभिावाक र विद्यार्थीहरुले परिक्षा नै नहुने भनेपछि त्यति कडा मेहनत र परिश्रम गरी पढाउनैपर्ने र पढ्नैपर्ने वाध्यता नदेख्नु स्वभाविक हो । कतिपय हिमाली र पहाडि जिल्लाहरुमा शैक्षिक शत्र सुरु भएको छ महिना सम्मपनि अतिरित्त शैक्षिक सामग्री त के पुग्थ्यो, पाठ्यपुस्तक समेत पुगेको हुदैन, त्यस्ता विद्यालयमा निर्धारित समयमा कोर्ष पुरा हुने कुरा  कल्पना गर्नु आकासे दरबार बनाउने दिवास्वप्न सरह हुन्छ । परिक्षाको दिन आईसक्दापनि कोर्स पुरा नभएको विद्यार्थीले सोझै वार्डमा पुगेपछि कस्तो नतिजा ल्याउला सबैले बुझेकै कुरा हो ।

हो, परिक्षाको भयबाट विद्यार्थीलाई टाढै राखि टेष्टपरिक्षाको फेजआउट र उदार कक्षोन्नतिको निर्णय पक्केपनि आफैमा उत्कृष्ट प्रयास मात्रै होईन, अधिकारमा आधारित शिक्षण सिकाई प्रणाली पनि हो । तर नेपालजस्तो समस्यै समस्याको थुप्रो भएको देशमा यसको प्रभावकारिता कतिको उपलब्धिपुर्ण होला भनेर एकपटक गहिरो ढंगले नसोचिएको भान सबैलाई भएकै हुनुपर्छ । नेपाली समाजले पढाईलाई परिक्षासंग जोडेर हेर्दछ भन्ने कुरा सबैले बुुझ्न सक्नुपर्दथ्यो । सरकार एकातर्पm विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धामा सरकारी विद्यालय पढेको विद्यार्थी सफल हुन सकेन अब सबै विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाई हुनुपर्दछ पनि भनिरहेको छ भने अर्को तर्फ प्राथमिक तहमा विद्यार्थीहरुले बुज्न सकेनन मातृभाषामा पढाइनु पर्दछ, परिक्षा प्रणाली हटाई उदार कक्षोन्नती पनि लागुहुनुपर्दछ समेत भनिरहेको छ , यो अवस्थामा नेपालको समग्र स्थितिको सुक्ष्म ढंगले व्याख्या गर्ने हो भने कुनैपनि कदमले सोचेअनुरुप प्रतिफल हाशिल गर्ने नसकिने होकि भन्ने शंका उठेको देखिन्छ ।


अन्तमा, सरकारी विद्यालय खत्तम पनि होईनन , निजी विद्यालय भनेका जादुका छडि पनि होईनन   भन्ने कुरा  सबैले बुज्नु जरुरी छ । शैक्षिक विकाशमा सरकारी र संस्थागत विद्यालयको योगदान बराबर छ । यो कुरालाई सरकारले समेत बुझेर संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ मार्फत विगत ५ वर्षमा प्रवेशिका परिक्षामा ८०% भन्दा बढि उत्तिर्ण गराउने संस्थागत विद्यालयहरुले कम्तिमा दुईवटा समान तहको सामुदायिक विद्यालयहरुसंग सहवरण गरि शैक्षिक एवं व्यवस्थापकिय सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सरकारले अंगाल्न खोजेको परिक्षाको डर र त्रास अन्त्यको अभियान निश्चय नै अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक प्रयोग  हो यसमा कुनै शंका छैन तर नेपालको विद्यमान आर्थीक, सामाजीक र शैक्षिक परिप्रेक्ष्यमा यसले के कति प्रतिफल दिने भन्नेकुरा मुख्य हो ।



फागुन १४, २०७० को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
See more at :
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/1698-nagarik-26-feb-2014/2-nagarik.html