न विकास न संविधान

                                                                                                                     कृष्ण महरा

सन २०१० मा जापानी प्रधानमन्त्री तथा डेमोक्य्राटिक पार्टी अफ जापान(डिपिजे)का नेता युकिओ हातोयामाले ओकियावा टापुबाट अमेरिकी सेना अन्तसार्ने  आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

फरक यहि हो, जापानीहरुले विदेशी(अमेरिकन)ले बनाएको संविधान चाहिँदैन, हामी आफै बनाउछौ भनेर कहिल्यै भनेनन, प्रगति र विकासमात्रै गरिरहे, भने हामीलाई नयाँ संविधान नभई केही गर्नै हुदैन । जापान कहाँ छ हामी कहाँ छौ ? उनीहरु समुद्रमा मानववस्ती बसाल्दैछन, कथमकदाचित पृथ्वी ध्व्स्त् भयो भनेपनी अन्य ग्रहमा मानव वस्तिको विकल्प खोजिरहेका छन । हामीहरु बाढीबाट बच्न सकिरहेका छैनौ, नदी तर्न गतिलो पुल बनाउन नसकेर यहाँका जनता तुईनमार्फत मृत्युसंग संघर्ष गरिरहेका छन ।   

'माघ आठ मै नयाँ संविधान आउछ’, यी शब्द वारम्बार र सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री शुशील कोईरालाले नै बोलेका शब्द हुन । माघ आठ त्यसै घक्र्यो, संविधान आएन । नागरिकमा निराशा छायो । अब तिनै निराश र हताश जनताले प्रधानमन्त्री शुशील कोईराला, प्रमुख सत्ता साझेदार एवं दोस्रो ठुलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीलाई सोध्दै छन, जनतालाई न संविधान न विकास किन ?

जनतासामु भोट माग्न जाँदा केवल एमाओवादीमात्रै नभएर कांगेस एमाले, राप्रपा, मधेशी सबै दलले आ–आफ्ना प्रतिवद्धता जनतासामु गरेका थिए । दलहरुले वाचा गरेअनुरुप संविधान दिने समय स्वयं दलहरुले नै घर्काएका छन । निर्वाचन पुर्व सत्तारुढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेका वाचाहरुलाई संक्षिप्त रुपमा हेरौ ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र :

छ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने । एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने ।  कुनैपनि विद्यालय वा स्वास्थ्यचौकीको पहँुच कम्तिमा झोलुंगे पुलबाट आधा घण्टाको दुरीमा राखिने । जेष्ठ नागरिकहरुको लागी आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिने ।  सुदुरपश्चिम तथा पुर्वाञ्चलमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निमार्ण गरिने । सबै जिल्ला सदरमुकाममा एउटा जिल्ला स्तरिय पुस्तकालय बनाइने । कर्णालीका सबै जिल्ला सदरमुकामहरु  सिधा मोटरबाटो निर्माण सम्पन्न गरिने । नीतिनिर्माण तहमा दश प्रतिशत श्रमजिवीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने ।

नेकपा एमालेको घोषणापत्र :

एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने । एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने । न्युनतम चालिस प्रतिशत हरियाली वन सुरक्षित गर्ने । प्रतिवर्ष चार लाख श्रमशक्तिको व्यवस्थापन र तीन लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने । श्रमिकलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउन तालिम तथा आर्थीक सहयोगको व्यवस्था गर्ने । एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम लागु गर्ने ।

एनेकपा माओवादीको घोषणापत्र :

छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने । एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने । वर्षमा कम्तिमा पचास हजार युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने । जनयुद्ध तथा सबै राजनैतिक आन्दोलनका घाईते र अपांगहरुलाई सम्मानजनक आजिवन पेन्सनको व्यवस्था  । राजनैतिक दलहरुको आयव्यय पारदर्शी गराईने । ठुला भ्रष्ट्राचारीहरुलाई हदैसम्मको सजाय हुने व्यवस्था । निश्चित अवधी भित्र दोहोरो अंकको आर्थीक वृद्धि गरि गरिबी, बेरोजगारी र परनिर्भरता  अन्त्य गर्ने । प्रत्येक गाविसमा एक÷एक खेलमैदान र प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक÷एक रंगशाला निमार्ण ।

यी त दलहरुले लिखित रुपमै जनतासामु गरेका भीष्मप्रतिज्ञा हुन । चुनावी सम्बोधन, भाषण तथा घरदैलो अभियानमा जनतासामु शिर निहुराएर गरेका वाचा त कति छन कति । दलहरुले गरेका यी वाचा र पछिल्लो समय संविधानसभा भित्र मञ्चित नाटक देख्दा प्रष्ट भयो नेताहरुको कथनी र करनीको वास्तविकता । वाचा गर्न जति दलहरु हौसिएका थिए त्यति पुरा गर्न सत्तापक्षीय दलहरुनै देखिएनन । प्रतिपक्षीहरुलाई त जनताले हराएको चोट नै काफी थियो वाचा कहाँबाट पुरा गरुन । 

विकास निर्माणका वाचा केहि परको कुरा मुल प्रतिवद्धता संविधान निर्माणमा समेत यसरी खेलाँची गर्नु भयानक अक्षम्य र निन्दनीय कार्य हो । संविधानसभाकै नाममा पहिलो (८अर्व), दोस्रो संविधानसभा(१४ अर्ब), तलबभत्ता(७अर्ब) गरि २९ अर्ब र अनौपचारिक तथा गैरसरकारी खर्च जोड्दा झण्डै ५० अर्ब रुपैया र ८ वर्ष समय खेर गईसक्दापनि मुलुकले नयाँ संविधान नपाउनु मुलुकको दुर्भाग्य हो । 

अहिलेसम्म संविधान बनाउदैछन नेताहरु भनेर चुप लागेका थिए । समय घर्किसक्दापनि संविधानर्को 'स’ समेत लेखिएको रहेनछ । अब जनताले सोध्न थालेका छन । कहाँ छ कांग्रेस एमाओवादीले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचन ? दिनहुँ सत्रसय नेपाली श्रम गर्न विदेश जाँदैछन, कहाँ छ  एमालेको वार्षीक तीन लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा ? जेष्ठ नागरिकहरु उपचारको अभावमा मर्न वाध्य छन, कहाँ छ नेपाली कांग्रेसको जेष्ठ नागरिकको लागी निर्मीत आधुनिक अस्पताल ? बाजुराकी महिलालाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेको छ, कहाँ छ सुदुरपश्चिममा आधुनिक अस्पताल ?

शैक्षिक शत्रको अन्त्य भईसक्दापनि कर्णालीमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन, कर्णालीका विद्यार्थीको प्रश्न छ, कहाँ छन कांगे्रसले हरेक जिल्लामा खोलेका पुस्तकालयहरु ? कतारको टन्टलापुर घाममा सन २०२२ मा आयोजना हुने फुटवल स्टेडियम र अन्य भौतिक संरचन बनाउन ६ लाख नेपाली कतार पसेका छन । कहाँ छ एमालेको वार्षीक ४ लाख श्रमशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता ? एउटै घरका पाँच÷पाँच जना मास्टरर्स पास गरि वेरोजगार बसेका छन, कहाँ छ एक घर एक रोजगारको एमाले नीति ? तराईका जनता सोध्दै थिए, तराईमा वन सखाप हुँदैछ, कहाँ छ ४० प्रतिशत वन जोगाउने एमाले योजना । र नवलपरासीका इटा उद्योगमा खोजी हुँदैछ, एमालेको मजदुरलाई मालिक बनाउने घोषणाको । 

एमाओवादीसंग अहिले देखि होईन उनीहरुले नै भन्ने गरेको महान जनयुद्धकालिन थुप्रै प्रश्नहरुको जवाफ खोजेका छन । सोही जनयुद्धमा श्रीमान गुमाएकी धारी ५ दार्चुलाकी सविता सोध्दै थिईन कहिले हुन्छ श्रीमानले सहादतको सम्मान ? स्कुले केटाकेटीहरु प्रश्न गर्छन, कुन गाविस र विकास क्षेत्रमा बनेका छन माओवादीले प्रतिवद्धता जनाए अनुरुपका खेल मैदान र रंगशालाहरु ?   समयमै संविधान दिएको भए जनताले एकचोटीलाई सबै प्रतिवद्धता पुरा भएको महसुस गर्ने थिए । न संविधान दिए न त वाचा गरेजस्तो विकास निर्माण नै । त्यसैले यस्ता प्रश्न उठ्नु पर्दछ र दलहरुलाई झक्झक्याउनै पर्दछ ।

नेपाली नेताहरु प्रतिवद्धता गर्न विश्वमै अगाडि तर पुरा गर्नमा जहिले पनि पुछारमा हुन्छन । सन २०१३ मा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको ४८ घण्टा नवित्दै आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता अनुरुप प्रतिपरिवार निशुल्क ७०० लि. पानी र विजुलीको आधा महशुल घटाएका थिए । पछि आफ्नो प्रतिवद्धता अनुरुप संसदमा लोकपाल विधेयक पारित गराउन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीको पद छोडेका थिए । 

भोकमरी, सिमा मिचिएका, जंगे पीलर हराएका, विदेशको जेलमा मृत्य पर्खिरहेका र बलत्कारको पीडामा न्याय खोज्दै भौतारिएकाहरुको पीडा सम्बोधनमा सबै उदासिन छन मानौ यी समस्याहरु राज्य र दलहरुको दायित्व अन्तर्गत पर्दैनन । २०६३ यता देशले सम्वृद्धि र सभ्यताको कुनै खेल देख्न पाएन पायो त केबल सरकार गिराउने र बनाउने, हंगामा, हानाहात र कुर्सी फाल्ने खेल ।

संविधानमा आज आ–आफ्नो दलको एजेण्डा अनुरुप जे जे लेख्ने  होड देखिएको छ, त्यो आफैमा जनताको जनादेश विपरित देखिन्छ । अर्थात  सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस कल्याण श्रेष्ठकै शब्दमा भन्नुपर्र्दा संविधानमा सुनेजति सबै लेखिदैन संविधानमा भावना समेटिनु पर्दछ’ । 

यसको गतिलो उदाहरण करिब ४४०० मात्रै शब्द भएको विश्वकै सबैभन्दा छोटो र पुरानो अमेरिकी संविधानलाई लिन सकिन्छ । नेपालले संविधान बनाउने नाममा मात्रै ८ वर्षको समय खेर फालिसकेको छ अझै संविधान कहिले आउने टुंगो छैन । संक्रमणकालको नाममा देश आपराधिक कार्यहरुको कृडास्थल बनिरहेको छ । गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी अपराधलाई समेत संक्रमणको नाममा न्यायको कठघरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

सन २००८ मा भएको मुम्बई आक्रमणको नैतिक जिम्मेवारी लिदै तत्कालिन भारतीय केन्द्रीय गृहमन्त्रीले शिवराज पाटिलले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । नेपालमा सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायधिसको दिनदाहाडै राजधानी शहरमा हत्या हुँदापनि कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिई पद छोड्नु त परको कुरा हत्यारा पक्राउ गर्न नै वर्षौ कुर्नुप¥यो ।  यो राजनेताको नैतिक जिम्मेवारी र आफ्नो कर्तव्यपरायणताको सानो दृष्टान्त हो । त्यसैले त आज विश्वकै राजनैतिक हस्ती वाराक ओवामा र भ्लादमिर पुटिनहरु भारत भ्रमण गर्न आतुर छन भने नेपालमा आफ्ना सामान्य नागरिकलाईसमेत भ्रमणमा निषेध गरिरहेका छन । यो सब नेपाली नेतामा व्याप्त राजनैतिक हिस्टेरियाकरणको पराकाष्टा हो भन्दा फरक नपर्ला । 

वाचा भन्दा पहिले काम गराई जननेतामा हुनुपर्ने पहिलो गुण हो । भोट माग्दा अहिले एक थान संविधान मात्रै दिन्छौ विकास निर्माण त्यसपछिमात्रै कसैले भन्न सकेनन । वाचा सबै गरे देखिनेगरि काम केहि गरेनन । संविधान सहमतीको दस्तावेज हो तर बहुमतको सदर र अल्पमतको कदर पनि लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो ।  दुनियामा त्यस्तो चिज भेटिन्न जसमा सबै विषय सहमतिमा हुन सकुन । त्यसैले सबै विषयमा पुरा सहमतीको विन्दु खोज्नु कहिल्यै संविधान निर्माण नगर्ने वाटो रोज्नु हो ।

जनताले भोटमाग्दा गरेका अरु वाचा खोजेनन अहिले केबल संविधान मात्रै खोजेका थिए । तर संविधान दिनुको सट्टा संविधानसभामा जनादेशको अपमानस्वरुप असभ्य कर्म देखाए । नेपालको संसदीय इतिहाँसमा यस घटनाको मुल्यांकन निकट भविष्यले अवस्य गर्नेछ । अब भने जनताले ती कथित प्रतिवद्धताको जवाफ खोजेका छन । 

त्यसैले कि सत्तारुड कांगे्रस एमाले, प्रमख प्रतिपक्षी एमाओवादी लगायत सबै दलहरुले वाचा गरेअनुरुप चाँडो भन्दा चाँडो संविधान निर्माण गरि देशलाई संवैधानिक संकटबाट मुक्त गर्नुपर्दछ होईन भने आजसम्मको अर्थ र समयको हिसाबकिताब जनतालाई फिर्ता गरि राजनितीबाट सन्यास लिए हुन्छ । 

चैत्र ८,२०७० नागरिक दैनिकमा प्रकाशित 
See more at : 
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/2137-nagarik-22-mar-2015/2-nagarik.html