अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको इजलासमा रहेको भरतपुर १९ प्रकरण यही साउन १५ गत्तेको आदेश संगै सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट भरतपुर १९ का मतदाताको इजलासमा पुगेको छ । कस्तो न्याय दिनुहुन्छ, आम नेपाली जनतालाई हेर्ने मन छ ।
२८ जुलाई, २०१७ मा पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले वहालवाला प्रधानमन्त्री नवाव शरिफलाई दोषी ठहर गरेपछि दक्षिण एशियाको न्यायीक तथा राजनैतिक वृतमा भुकम्प नै ल्याइदिएको छ । ‘न्यायाधीश हुनु त पाकिस्ताको जस्तो’ भन्दै हाम्रो देशमा त पाकिस्तानी न्यायाधीशहरुको वाहवाही नै छ । छिमेकी देशको न्यायालयले दिएको कम्पन नरोकिँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको वहुचर्चित एवं वहुप्रतिक्षित ‘भरतपुर–१९ प्रकरण’ किनारा लाएको छ ।
बैशाख ३१, २०७४ मा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात काठमाडौं राजधानी शहर छोडेर एकाएक भरतपुर महानगरपालिकामा केन्द्रित सारा जनताको ध्यान मतगणनामा मतपत्र च्यातिएपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ का वडा सदस्य गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेसंगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको इजलासतर्फ सोझिएको थियो ।
मतगणनास्थल अनधिकृत रुपमा कब्जा भएको पुष्टि भएको भन्दै भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनः निर्वाचन गर्ने भन्ने जेठ २० गत्तेको निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय रिट दायर भएसँगै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएपछि आमजनताको ध्यान रामशाहपथ भन्दा अन्त किन लाग्थ्यो र ?
अझ निवेदक एवं प्रत्यार्थी (सरकारी पक्ष) हरुको तर्फबाट गरिएको वहस समेतलाई अनलाइन पत्रिकामार्फत नै सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित भएपछि त पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरुमा मत विभाजनको श्रृंखला महिनौंसम्म चल्यो ।
भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ साउन १५ गत्ते गरेको फैसलासंगै सर्वोच्चको इजलाससमक्ष सोझिएको ध्यान अझ भरतपुर १९ मा नै गएर ठोकिन पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै भरतपुर १९ मा निर्वाचन आयोगले अब गर्ने निर्वाचन र मतगणना यो भन्दा कम्ती रोचक हुने छैन ।
लेखक: कृष्ण महरा
दोस्रो चरणमा निर्वाचन र मतगणना समेत सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरिसक्दा आफूहरु भने मतगणनाकै पिरलोमा अल्झिरहनुको पीडा भरतपुर महानगरपालिकाका उमेद्धारहरुलाई मात्रै थाहा छ । यत्तिका समयसम्म बरु हारेको भए हारको पीडा भुलि सकिन्थ्यो होला तर जितेर पनि हारेको महसुस भरतपुरका प्रतिनिधिहरुलाई छ ।
सकारात्मक ढंगले बुझ्दा सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई नै न्यायाधीश बन्ने मौका दिएको छ, हेरौँ आफैँ न्यायाधीश भइसकेपछि मतदाताले कसलाई न्याय दिनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र नाथ उपाध्यायले आदेश पढि नसक्दै आदेशको प्रशंसा कम आलोचना अत्यधिक भएको छ । कयौँ राजनीतिज्ञहरुले समेत सर्वोच्चको आदेशको खरो टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको आलोचनालाई त अस्वभाविक नमानिएला तर एमाले इतरका राजनीतिज्ञहरुले समेत उक्त आदेशलाई दुर्भाग्य भनेका छन् । सकारात्मक ढंगले बुझ्दा सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई नै न्यायाधीश बन्ने मौका दिएको छ, हेरौँ आफैँ न्यायाधीश भइसकेपछि मतदाताले कसलाई न्याय दिनुहुन्छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भरतपुर वडा नं. १९ प्रकरणमा अन्तिम आदेश गर्दा कानूनको शाब्दिक ब्याख्या गरेको देखिन्छ जसलाई कानूनी भाषामा कठोर ब्याख्या भन्ने गरिन्छ ।
न्यायाधीशको स्वविवेक माथि शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्तले सीमा लगाइदिएको हुन्छ । यसमा संविधान वा कानूनमा जे लेखिएको छ, त्यसको सोझै देखिने अर्थबाहेक विधायिकाको मनसाय यो हुनसक्छ भनेर अर्को अर्थ लगाई आदेश दिन मिल्दैन । यसको अर्थ भरतपुर १९ प्रकरण मुद्दामा न्यायालयसँग फरक कोणबाट ब्याख्या गर्ने अधिकार थिएन भन्न खोजिएको होइन । न्यायालयले कानूनको शाब्दिक ब्याख्याका सट्टा उदार ब्याख्याको सिद्धान्त, प्रगतिशील ब्याख्याको सिद्धान्त, राजनैतिक प्रश्नको सिद्धान्त वा आवश्यकताको सिद्धान्त मध्ये जुनसुकै सिद्धान्तमा टेकेर ब्याख्या गर्न सक्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा १२८(२) ले प्रदान गरेको छ । अदालतले आदेश गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५०(१) (ख), ५०(४) र ५०(५) को आधार लिएको छ । उक्त ऐनको दफा ५०(१) (ख) अनुसार कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा मतपत्र, मतपेटिका वा मतगणनासम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को यो व्यवस्थालाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले शाब्दिक (जस्तो लेखिएको छ त्यस्तै) ब्याख्याको सिद्धान्तमा टेकी गरिएको आदेशको सोझो हेर्दा तिखो आलोचना गर्नुको त्यति अर्थ नरहला किनकी विधायिकाले जस्तो शब्द लेख्यो अदालतले लगभग हुबहु अर्थ लगाई आदेश गरेको छ तर यसले स्थापित गरेको नजिर भने निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालको छ ।
भनिन्छ, न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, न्याय परेको पनि हुनुपर्छ । न्याय दिइयो तर न्याय भएन भने त्यो पीडितलाई ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेझैँ हुनसक्छ । यस्तै स्थितिमा न्यायाधीशबाट प्रयोग गरिने न्यायिक स्वविवेक हो ज्युडिसियल माइण्ड ।
अब उप्रान्त ‘हार्ने निश्चित भएपछि मतपत्र त्याते पुग्ने र पुःन निर्वाचन गराइरहनुपर्ने’ नजिर बन्न सक्ने कतिपयले चिन्ता गरेका छन् । हो, चिन्ता यही हो । कतिपयले यो चिन्ताबाट मुक्ती पाउन कानून सशसोधनको माग समेत गरेका छन् तर कानून संसोधनले मात्रै यसको निकास हुनसक्छ भन्ने कुरामा कम्तिमा म विश्वस्त हुन सकेको छैन । कानून संसोधनमार्फत पुनः मतदानको ठाउँमा च्यातिएका मतपत्र वदर गरी पुनः मतगणनाको प्रावधान राखिएपनि त्यो स्थायी समाधान हुन सक्दैन । सबै मुद्दाहरु एकै किसिमको हुन्छन् भन्ने हुँदैन । भोली आफ्नो पकड नभएको कुनै मतदान केन्द्रमा मतपत्र च्यातिएको स्थितिमा आफ्नो बलियो स्थिति भएको दलले पुःन मतदानको माग राख्ला तर न्यून भोटर भएको दलले निर्वाचन ऐनको दफा देखाउँदै च्यातिएका मतपत्र वदर घोषित गरी पुनः मतगणनाको माग निश्चय नै राख्नेछ । आज त निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गरिदिएकोले एउटा पक्षमात्रै न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्यो तर स्थिति सधैँ एकै खालको हुन्छ भन्ने हुँदैन । भोली दुवै पक्ष आ–आफ्नो दावी सहित आउन सक्छन् । यस्तो स्थितिमा न्यायालय चनाखो हुनुपर्दछ ।
भरतपुर १९ प्रकरणमा पनि अदालतले शाब्दीक ब्याख्याको सिद्धान्तभन्दा भोलीको परिस्थिति समेत मध्यनजर गर्दै उदार व्याख्या गर्न सक्नुपर्दथ्यो । असहज परिस्थितिमा न्यायालयको सक्रियताले कति ठूलो महत्व राख्दछ भन्ने कुराको म यहाँ सानो दृष्टान्त पेश गर्न चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीस शुशीला कार्कीविरुद्द २०७४ बैसाख १७ गत्ते व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिनासाथ प्रधानन्यायाधिश सर्वोच्चमा रिट परेपछि निलम्बनको छैटौं दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा उनको पुर्नवहाली भयो । माननीय न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासको उक्त आदेशले नै संसदमा एकचौथाई सदस्य हुने दलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसमाथी महाअभियोगको डण्डा बर्साउने परिस्थितिको लगभग अन्त्य भएको हो । तत्पश्चात संसदमा पेश भइसकेको विषय पनि सर्वोच्च अदालत अझ एकल इजलासले नै उल्ट्याई दिने देखेपछि संसदको सबैभन्दा ठुलो वा एक चौथाई सदस्य हुने जुनसुकै दल समेत न्यायाधीसमाथी ‘महाअभियोग’ शब्द उच्चारण सम्म गर्न चाहदैँनन् ।
यो संसदमा पेश भइसकेको विषयवस्तुमाथी अदालतले आदेश दिने प्रचलन र कानूनी व्यवस्था नभएपनि असल न्यायिक सक्रियतावादको उपज हो । न्यायालयले कानूनका शब्दमा के लेखिएको छ भन्दा पनि परिस्थिति के छ भन्ने विचार गरी संसदमा पेश भइसकेको विषयवस्तुमा समेत ज्युडिसियल माइन्ड प्रयोग गरी आदेश दिएको सम्भवतः महाअभियोग प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा नै नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो हुनुपर्दछ ।
कहिलेकाहीँ न्यायीक विवेक प्रयोग गर्न खोज्दा अति न्यायीक सक्रियतावाद जन्मिन सक्दछ जुन कदापी राम्रो होइन । अति न्यायीक सक्रियतावाद (एक्ट्रा ज्युडिसियल एक्टिभिजम) कै कारण कतिपय परिस्थितिमा न्यायाधीस नै कानून निर्माता बनी ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्दछ जुन कमन ल प्रणालीमा न्यायाधीशलाई कानून निमार्ण गर्ने अधिकार हुँदैन । भन्नुको तात्पर्य, अति न्यायिक सक्रियतावाद किमार्थ राम्रो होइन यसले न्यायीक निरंकुसता जन्माउछ तर परिस्थितिको विचार गरी न्यायीक विवेक प्रयोग गर्नु हितकारी नै हो भन्ने कुरा यो दृष्टान्तले पुष्टि गरिसकेको छ ।
देवी ज्ञवालीलाई मत हाली न्याय प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिई मतपत्र च्यात्नेलाई ‘नो भोट’ मार्फत दण्डित गर्ने सौभाग्य भरतपुर १९ का मतदाताको हातमा आएको छ । विभिन्न प्रलोभन एवं स्वार्थमा डुबेर देवी ज्ञवालीको विपक्षमा मत हाल्ने तर सर्वोच्चबाट अन्याय भयो भन्नुको कुनै तात्विक महत्व रहँदैन ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कतिपयले अब जनताको अदालतबाटै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको भनेका छन । हो, अब भरतपुर महानगरपालिका १९ का जनताले आफ्नो फैसला आफै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब हुने निर्वाचनमा देवी ज्ञवालीलाई मत हाली न्याय प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिई मतपत्र च्यात्नेलाई ‘नो भोट’ मार्फत दण्डित गर्ने सौभाग्य भरतपुर १९ का मतदाताको हातमा आएको छ । विभिन्न प्रलोभन एवं स्वार्थमा डुबेर देवी ज्ञवालीको विपक्षमा मत हाल्ने तर सर्वोच्चबाट अन्याय भयो भन्नुको कुनै तात्विक महत्व रहँदैन । कुल २८१८ मतदातामध्ये अब हुने निर्वाचनमा देवी ज्ञवालीको अग्रता ७३३ बाट २ हजार पुर्याउन सक्ने भरतपुर १९ का मतदाताको हातहातमा छ । सर्वोच्च अदालत वा अदालतहरुमा आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाइदैन तर जनताको अदालतमा भने भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ का मतदाता आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुने र फैसला समेत गर्ने हैसियत राख्दछन् ।
यस्तो सुवर्ण अवसर सधैँ नआउन सक्छ, कस्तो न्याय दिनुहुन्छ, हेर्ने धोको छ । फैसला कसको पक्षमा गर्ने यहाँहरुकै हातमा छ, आशा छ, आफै न्यायाधीस भइसकेपछि पक्कैपनि पीडितलाई न्याय दिनुहुनेछ ।
२०७४ साल साउन १९ गतेको दैनिकनेपाल.काममा प्रकाशित
