 |
कृष्ण महरा |
अभिवादन
पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात हामी सबैले व्यग्र पतिक्षित संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नेपाली भुमी लिपुलेक माथी भएको अघोषीत प्रहारले जोसुकै नेपालीको पनि मुटू भतभती पोलिएको हुनुपर्छ ।
यहि बेला लिपुलेक संग दार्जीलिङ्ग साँट्न सकिने यहाँको अभिव्यक्ति पढ्न पाइयो । शीर्षक मात्रै पढ्दा विश्वासै लागेन तर जब प्रतिष्ठित पत्रिका ‘अनलाइनखबर’ ले नै प्रकाशित गरेको रहेछ तब थाहा पाए र भक्कानिए ।
कमरेड,
यसरी सार्वभौतसत्ता माथी दिनदाहाडै पह्रार भएको बेला खुसी हुनुहुन्छ भनेर त भन्दिन म तर यति चाही भन्छु भन्छु लिपुलेकको सट्टा दार्जीलिङ्ग पाउनुभयो भने हाँसी हाँसी स्वीकार गर्नुहुन्छ, हैँ ।यहाँनेर अझ प्रष्ट पार्न म कमरेडकै शब्द सापट लिन चाहन्छु, ‘जमित साँटासाँट गर्ने चलन दुनियाँमा चलेको छ,त्यसमाथी दार्जिलिङ्ग त पहिले नै हामै्र भुमि थियो, यदि लिपुलेक लिएर दार्जीलिङ्ग दियो भने हामी खुसीसाँथ खुसीसाथ तयार हुनुपर्छ’
यो भनाइमा तपाईको मात्रै नाम नभई नेपालको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो तथा सत्तारुढ पार्टी एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुखको समेत नाम छ । एउटा आशलाग्दो नेताले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र देशको अखण्डताको सवाललाई ख्यालै नगरी आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नु किमार्थ शोभनीय कुरा होइन ।
एमालेमा पार्टी विभाजन पश्चात मात्रै राष्ट्रियतामाथी चर्को वहस भएको थियो । २०५५ साल तिर ‘कालापानी नेपालको मुटू हो,मुटू हो’ भन्ने नारा गाउँमा गुन्जीन्थ्यो । त्यतिबेला एमालेले उठाएको कालापानीको मुद्दा बोकेर तपाई लगायत धेरै एमाले नेताहरु दार्चुला आउनु भएको रहेछ । दार्चुलाका अति लोकप्रिय नेता तथा कालापानीको मुद्दा सदन र सडकमा उठाउने आँट र जोश भएका कमरेड प्रेमसिंह धामीको असामहिक निधन संगै यो मुद्दा पनि विस्तारै सेलाउदै गयो र भारतीय सेनाले कालापानीमा स्थायी डेरा जमायो ।
तत्पश्चात झण्डै दुई दशक सम्म गुमनाम रहेको कालापानी मुद्दा अहिले भारत–चीन बीच सम्पन्न लिपुलेकलाई व्यापार वडोत्तरीको नाका बनाउने सम्झौता पश्चात लिपुलेक प्रकरणका रुपमा आएको हो ।
लिपुलेकलाई कमरेड योगेशले भने जसरी दार्जीलिङ्ग संग त के, देहरादुन, दिल्ली र मद्रास संग समेत साट्न सकिदैन र त्यो कुरा सारा नेपालीलाई र अझ दार्चुलाबासीलाई कदापी स्वीकार्य हुँदैन । कमरेडले भने जस्तै कुनैदिन भारतको दार्जीलिङ्ग मात्रै होइन, टिस्टा, सिक्किम, कुमाउ, काँगडा, गडवाल, र देहरादुन समेत नेपाली भुमी थिए । सन् १८१६ मार्च ४ मा अनुमोदित सुगौली सन्धी प्रयोगमा आएपछि यी क्षेत्रहरुबाट नेपालले हात धुनु परेको हो ।
नेपाल सरकारले लिपुलेक प्रकरणको बारेमा तदारुकताका साँथ कुटनीतिक ढंगबाट पहल नगर्नु, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा उतिबेलै वाजपेयी संग यो कुरा उठाएका थियौ भनेर झारा टार्नु, अझ एमालेकै नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेको राजा महेन्द्रले लिपुुलेक÷कालापानी सुनसंग साँटेको आरोप लगाउनु लाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न ।
चीन र भारत दक्षिण एशियाकै उदयीमान राष्ट्र हुन । यीनीहरु लक्ष कसरी एशिया हुँदै विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भित्रि रणनीति को खोजीमा छन । भारतले बंगलादेशलाई विवादित भुमीको २०० प्रतिशत हिस्सा दिएर हालै गरेको सीमा विवाद समाधान लाई सामान्य रुपमा लिनु हामी सबैको महाभुल हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा लिपुलेक जस्तो सामरिक, पर्यटकीय तथा सार्वभौमसत्तासंग जोडिएको क्षेत्रलाई दुनियाँको कुनैपनि भुभागसंग साँट्ने कुरा आफ्नी आमालाई लात हानेर अर्काकी आमा खोज्न जानुसिवाय अरु केहि हुन सक्दैन । आफ्नी आमा चाहे बुढी, आँखा नदेख्ने, चाउरी परेकी नै किन नहोउन, शहरीया चिटिक्क परेकी हिरोइन भएपनि दाँज्न त मिल्दैन साँट्नुको के कुरा ।
कालापानी÷लिपुलेकको काखले हजारौ नेपाली(दार्चुलाबासी)हरुलाई न्यानो काख दिएको छ । भोक लाग्दा छाक टार्न बहुमुल्य जटीबुढी यार्सागुम्बा, पाँच औले, कटुकी दिएको छ । तिर्खा लाग्दा चिसो पानी, थकाइ लाग्दा आफ्नो छातीको सिरानी र गर्व गर्न अपि हिमालको शीर दिएको छ । लिपुलेकले हामीलाई केहि नदेओस् र पनि कसैसंग साँट्ने कुरा स्वीकार्य हुँने छैन ।
कमरेड,
आज लिपुलेक दार्जीलिङ्ग संग साँटेर भोली भारतले लिपुलेक बाटै महाकाली नदी तल आउन नदिई त्यसको धार भारततिर फर्काइदियो भने पश्चिम नेपालका बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरलाई पनि विहार संग साँट्ने ? त्यसैले यस्तो कदम स्वीकार्न सकिदैन ।
नेपाल सरकारको इच्छा, तदारुक्ता र चाहना भए अन्तराष्ट्रिय विवाद शान्तीपुर्ण र कुटनैतिक ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ । आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारलाई लिपुलेक विवाद कुटनीतिक नियोग मार्फत तीन वटै देशले आपसी सहमति, संवाद र वार्ताद्धारा समाधानको लागी दवाव दिनुको साँटो भारतले दार्जीलिङ्गसंग साटे खुसी भएर स्वीकार गर्नुपर्ने यहाँको तर्कसंग कदापी सहमत हुन सकिदैन ।
नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्र र चीन संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य हो । राष्ट्र संघकै वडापत्रको धारा ३३ अनुसार वार्ता, सत्सेवा, समन्वय, मध्यस्थता, पञ्जनिर्णय, मेलमिलाप
द्धारा समस्या समाधान गर्न सकिने प्रावधान समेत व्यवस्था गरिरएको छ ।
मलाई लाग्छ, नेपाल सरकारको कुटनीतिक क्षमता भए यो विवाद समाधान गर्न राष्ट्रसंघको शान्तीपुर्ण विवाद समाधानको धारा ३३ सम्म पुग्नै पर्दैन । गत जुन महिनामा भारत–बंगलादेशबीच वर्षौ पुरानो सीमा विवाद समाधानमा ती देशको परराष्ट्र नीति र कुटनैतिक क्षमता देखेर सारा विश्व अचम्भित भएको छ । हामी मध्ये कतिपयलाई त त्यो कुरा थाहा पनि छैन ।
उतिबेला पार्टी विभाजनको छटपटीमा कालापानी विवाद उठाउने वामदेव अहिले आफ्नो कुर्सी टिकाउन ‘कालापानी÷लिपुलेकको कुरा गरे भारत रिसाउँछ’ भन्ने बनावटी बोली बकीरहनु भएको छ । जोसुकैले पनि राजनीतिमा आफ्नो पद जोगाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन, मुलुक जोगाउनु ठुलो कुरा हो । जसले जे सुकै आरोप लगाएपनि सबै मान्छे पृथ्वीनारायण र मरीचमान बन्दैनन ।
कमरेड,
उतिबेला ‘कालापानी नेपालको मुटू हो’ भन्ने तत्कालिन माले अहिले किन दार्जीलिङ्ग दिए खुसी हुनुपर्ने ? सरकारको नेतृत्व गरीरहेको नेपाली कांग्रेशको त के कुरा उतिबेला कालापानीमा गोर्खाली खुकुरी नचाउन तयार एमाले समेत अहिले सामान्य कुटनीतिक पहलमार्फत लिपुलेक प्रकरणको विवाद समाधानमा उदासिन र असफल सावित हुँदैछ । जुन भ¥याङ्गको सहायतामा एमाले माथी चढ्यो त्यहि भ¥याङ्गलाई लात्ती ?
महाकाली सन्धीकै कारण तत्कालिन एमाले विभाजन भएको यहाँलाई राम्रोसंग थाहा छ होला । नेपाल–भारत बीच १२ फेबु्रअरी १९९६मा गरिएको महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी उक्त सम्झौताको धारा ७ र ८ को प्रावधान अनुसार महाकाली नदिको वहाव र स्तर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा दुबै पक्षको सम्झौता विना पानीको प्रयोग, अवरोध र डाईभर्ट गर्न र महाकाली नदीका सहायक नदीहरुमा समेत सर्वे तथा विकास निर्माण कार्य गर्न पाईदैन ।
अनि थाहा छ ?, महाकाली नदीको सहायक नदी धौलिगंगामा भारतले २८० मेघावाटको धौलिगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरको छ । गत दुई वर्ष अगाडि दार्चुला सदरमुकाम बग्नुमा पनि सोही आयोजनाको ड्याम भएको र यसको निष्पक्ष छानविन गरी क्षतिपुर्ती दिलाउनु पर्ने बाढीपीडितले उतिबेलै माग गरेका थिए जसको कहिकतै सुनवाई नै भएन ।
अन्तमा,
दार्चुलाको पश्चिम उत्तरी गाउँ गरमोरामा जन्मिएर अहिले भने परिस्थितिको परिवेशमा रुमल्लिदै काठमाण्डौको कोलाहल शहरमा समय वर्वाद गर्दै गरेको म सामान्य नागरीक हुँ । सुनेको थिए, देश यस्तै सामान्य नागरीक र भुँईमान्छेहरुलाई नै बढी दुख्छ । जुन देशमा सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा नेतालाई बढी देश दुख्छ, त्यो देश समयमै समृद्ध भईसकेको हुन्छ ।
जहाँ जन्म्यो, हुक्र्यो, बढ्यो, त्यस देशको माया नलाग्ने यो संसारमा को नै होला र ? लिपुलेकलाई भारतले दार्जीलिङ्ग दिए साट्न तयार हुनुपर्ने यहाँको भनाई प्रति कुनैपनि हालतमा सहमत हुनसकिदैन । भविष्यमा युवा वर्ग र देशको लागी केहि गर्ला भन्ने आश गरीएका तपाईबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले नेपाली युवा नेतासंगको हाम्रो आश माटोमा विलय भएको छ । अहिलेलाई यत्ति नै कमरेड ।
उही एक नेपाली नागरीक
गरमोरा, दार्चुला
हाल : नेपाल ल क्याम्पस
८ साउन, २०७२ को अनलाइनखबर.कम मा प्रकाशित
See more at :
No comments:
Post a Comment