Saturday, November 25, 2017

रेट्न खोजिदैछ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घांटी

आस्थाको धरोहरमा एउटा सन्नाटा :  
मंगलबार सदाझै सर्बोच्च अदालतमा १० वटा इजलास बसेका थिए वैदेशिक रोजगार न्यायायाधिकरणमा माननीय न्यायाधीस मिरा खड्काले नै फैसला गर्नुभएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी एउटा मुद्दा फेरी वहाँकै वहाँकै इजलासमा परेपछि 'हेर्न नमिल्ने' भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराएको एक घण्टापछी पनि अनलाइनमा उक्त जानकारी नआएपछि अग्रज अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र टिका प्रसाद कंडेल सर्बोच्च परिसरमै हुनुहुन्थ्यो म भने काठमाडौँ जिल्ला अदालततिर हिडिसकेको थिए काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले पेशी हटाईसकेको जानकारी पाएपछि झन्डै १२ बजेतिर म सर्बोच्च अदातल हुँदै अफिसतिर आउन के खोज्दै थिए, सर्बोच्च अदालतमा एउटा सन्नाटा छायो  सधैं कामकाज गरिरहने आस्थाको एउटा धरोहरमा छाएको सन्नाटाले झसंग भए  
-अधिवक्ता कृष्ण महरा 
सबै न्यायाधीस, कर्मचारी, कानून व्यवसायीबाहिर हतार-हतार बाहिर आए  इजलासमा बम राखिएको हल्ला चलेपछि छाएको यो सन्नाटाले एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रासामु उठाएको छ    आम नागरिकले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने न्यायालय सर्बोच्च अदालतमा यसरी वम राखिएको हल्ला चलाई इजलास प्रभावित मात्रै होइन सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्द गर्नुले देशको शान्ति, सुरक्षामाथि शंका गर्ने ठाउ देखिदैछ  
न्याय प्रशासन प्रभावित हुनुको असर :
सदाझैँ सर्बोच्च अदालतमा १० वटा इजलास तोकिएका थिए  केही मुद्दाहरुमा आदेश समेत भैसकेको र कयौ मुद्दाहरु सुनुवाई भइरहेका थिए  इजलास १ बाहेक मंगलबार ३८२ मुद्दा सर्बोच्चको पेशी सुचिमा चढेका थिए  त्यसको १० प्रतिशत पनि सुनुवाई भइनसक्दै चलेको वम हल्लाले त्यही दिन न्याय पाउने अभियुक्तहरुको आशा अब कम्तिमा पनि एक महिनापछी त धकेलियो नै, आफ्नो आधारभूत मौलिक हकमा गम्भीर आघात पुगेको, आफूमाथि गैरन्यायिक/गैरकानुनी व्यवहार गरिएको याचनासहित सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका आम पीडितहरुले समेत अबको कम्तिमा आधा महिना पर्खिनुपर्ने छ एक सेकेन्ड समयले संसारका कयौ प्रगतिहरु सम्भव हुने र गुम्न सक्ने २१ औं शताब्दीमा न्यायको पर्खाईमा ती झन्डै ४०० नागरिकहरुको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ ? राज्यले वा त्यस्तो अपवाह फैलाउने व्यक्तिले ? गास, बास र कपासको जोहो गर्न छोडेर न्यायालयमा आफ्नो पालो पर्खिरहेका त्यस्ता याचकहरुको क्षतिपूर्ति राज्यले त्यस्तो हल्ला फैलाएर न्याय प्रभावित पार्ने व्यक्तिबाट भरिदिनुपर्छ होइन भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ       
आम नागरिकले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने ठाउँ कुन हो भनेर जोकोहीलाई सोध्यौ भनेपनि 'न्यायालय वा अदालत' भन्छ  हुन पनि हो संसदले आफूखुसी कानून बनाउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ भने कार्यपालिका वा सरकारले नागरिकलाई जतिखेर पनि पक्राउ गर्न सक्छ  तर न्यायालय त्यस्तो ठाउ हो जसले संसदको आफूअनुकुल कानून बनाउने र सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गरी गिरफ्तार गर्ने  दुवै कार्यलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न सक्छ  

किन खस्कियो देशको शान्तिसुरक्षा :
वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा २४ सै घण्टा प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको सर्बोच्च अदालतमा पनि सुरक्षित महाशुस गर्न नसकिने हो भने अब न्याय माग्न सर्बोच्च अदालत होइन वम पड्काउने गिरोहहरुसम्म नै त जानुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ  पछिल्लो समय देशको शान्ति सुरक्षा कतिसम्म खस्किएको छ भन्ने कुरा निर्माण व्यावासायीको महासंघका अध्यक्षको काठमाडौँको केन्द्र बानेश्वरमा दिनदाहाडै मारिनुले प्रष्ट्याएको छ देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ महिनापनि पुरा भएको छैन अझ २/२ वटा निर्वाचन एकै चरणमा हुँदै छन्  यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा हुँदाखाँदाका गृहमन्त्रीलाई टपक्क टिपेर विनाविभागीय बनाइनु, लामो समय वितिसक्दा पनि गृहमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुनु, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभएका प्रधानमन्त्री चुस्त नहुनु अझ निर्वाचन कार्यक्रममै अस्तव्यस्त हुनु, गुण्डा नाइके भनिनेहरुलाई टिकट दिन दलहरुमा प्रतिस्पर्धा हुनु शान्तिसुरक्षा खल्बलिनुको तत्कालिन कारण हो तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमकै कारण शसस्त्र-नेपाल प्रहरीमा टकराव आएपछी टिकापुर घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेको प्रतिरक्षा हुन नसकेको विगतबाट न राजनितिक नेताले सिके न सरकार संचालन गर्नेहरुले नै  प्रहरी नेतृत्व छनौटमा सरकार-न्यायालयबीच देखिएको चरम टकराव र अति राजनितिकरणको फाइदा उठाउदै दिनदाहाडै शरद गौचनको हत्या गर्ने आँट जसरी गरियो यही हालत हुने हो भने आज बम राखिएको हल्ला फिजाएर इजलास प्रभावित गर्नेहरु भोली आफ्नो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायालयलाई काबुमा नाराख्लान भन्न सकिन्न जब न्यायाधीसले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा संविधान, कानून र प्रचलित नजिर भन्दा कसैको डर, धम्की र त्रासमा फैसला गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यहीदीन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाटी त्यही दिन रेटिनेछ  
यसरी रेट्न खोजिदैछ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घांटी :
पछिल्लो समय न्यायालयजस्तो पवित्र ठाउमा हुँदै गरेको चरम राजनीतिकरण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नामेट पार्ने दिशामा हिड्नु हो  सर्बोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीस रण बहादुर बमको दिउसै हत्या, वहालवाला प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीमाथि महाअभियोगको डण्डा, न्यायाधीसको ज्यान लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति,  अयोग्य पुष्टि नहुँदै संबैधानिक निकायका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्बोच्च परिसरमै कालोमोसो दलिनु र हुँदाहुँदा इजलासहरुमा नै बम राखिएको हल्ला फिजाई न्याय प्रभावित पारिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व सखाप पार्न गरिएका केही दृष्टान्त हुन         

स्वतन्त्र न्यायपालिका हुँदाहुदै बुवाको काजकिरिया गर्न दिइएन :
हाम्रो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुँदाहुँदै पनि सरकार कतिसम्म निरंकुश र वैगुनी भएको छ भन्ने सानो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु
सुदुर नेपालमा पिताको किरिया गरिरहेका वाशुदेव जोशी किरियाकक्षबाटै पक्राउ परे  बुवाको किरियामा बसेका डिलाशैनी गाउँपालिका, बैतडीका जोशीको पक्राउ गैरकानुनी मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारविरुद्द छ  फरक राजनैतिक विचार राखेकै कारण यदि उनलाई बुवाको किरिया गर्नबाट यदि उनलाई वन्चित मात्रै होइन किरियाकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो भने राज्यपक्षबाट त्यो भन्दा अपराध अरु हुन सक्दैन  उनी आतंकवादी नै हुन्थे भएपनि प्रहरीले घरमा सुरक्षा दिई किरिया समापन पश्चात पक्राउ गरिनुपर्थ्यो रकारको विप्लव माओवादीलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन हो भने किरियामा बसेको व्यक्तिलाई किरियासम्म गर्न नदिनु व्यक्तिको नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार विरुद्द हो पछिल्लो समयमा निर्वाचनलाई लक्षित गरी हुदै गरेका वम विस्फोट, उमेद्वारमाथि भइरहेको आक्रमणमा हामी सबैको साथ छ  त्यस्ता गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन  नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ
निज जोशीलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो भने किरियापश्चात मात्रै पक्राउ गर्न र किरियामै भएको बेलापनि निजले कुनै अवान्चित, शान्ति भंग हुने घटना घटाउन सक्ने परिस्थिति प्रमाणित भएकै हो भने घरमै सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरी निगरानी गर्न सक्ने  परिस्थिति हुँदाहुदै किरियाकक्षबाट पक्राउ गर्नुले पितृशोकको पीडा, मानवीय संस्कार, परम्परा, आस्था र धर्ममाथी नै राज्यपक्षबाट नै प्रहार गरिएको छ । एउटा नागरिकलाई किरियाकक्षबाटै पक्राउ गर्नुले पितृशोकले शोकाकुल परिवारमाथि थप पीडा दिने कार्यको कुनैपनि हालतमा समर्थन गर्न सकिदैन ।  सरकार सबैलाई सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने तर्क गरिएला तर आपराधिक पृष्टभुमिका डनहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुले उमेद्वार बनाउदा कयौ प्रहरीहरु नचाहदा नचाहदै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सुरक्षा दिन बाध्य छन एउटा किरियामा बसेका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन सकिदैन भन्ने तर्कसंग सहमत हुन सकिदैन ।

आउँ, मिलेर बचाउँ स्वतन्त्र न्यायपालिका :

उल्लेखित घटनाक्रमले न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बचाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश वा कुनै एक व्यक्ति विशेषको मात्रै होइन स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायाधीस, आम कानून व्यवसायीहरु, राजनैतिक दल, कर्मचारी, बुद्दिजिवी, समाजसेवी, पत्रकार एवं आम नागरिकको उतिक्कै अहम भुमिका रहन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित हुँदाहुँदै त नागरिकले बुवाको किरियासम्म गर्न नपाइरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व सखाप पारेपछि हाम्रो देशमा आम नागरिकको हालत के होला कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन त्यसैले आउनुहोस्, मिलेर बचाउ स्वतन्त्र न्यायपालिका    

मङ्सिर ६, २०७४ को दैनिकनेपाल.काममा प्रकाशित 
See more at:

Tuesday, November 21, 2017

दार्चुलाबासीहरुलाई पत्र

आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु,
नमस्कार साथै सेवाढोग,  
गृहजिल्ला दार्चुलास्थित #अपी हिमाल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीहरुले उक्त गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न माग गर्दै केही हप्ता अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको खबरले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । स्थानीय आमाबुवा, दाजुभाई एवं दिदीबहिनीहरुले सरकारले उक्त निर्णय नसच्याए आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधी सभा एवं प्रदेश सभाको निर्वाचन वहिष्कार गर्ने भन्ने कुराले अझ गम्भीर बनाएको छ ।  आफ्नो अधिकार प्रति सजग हुनुभएकोमा थोरै धन्यवाद दिंदै केही कुरा राख्न चाहन्छु, आशा छ धैर्यतासाथ पढ्नुहुनेछ र मनन गर्नुहुनेछ

-अधिवक्ता कृष्ण महरा 

पहिलो कुरा :
अपिहिमाल गाउँपालिका मात्रै होइन समग्र दार्चुला नै पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ । अझ दार्चुलामात्रै नभई वास्तविक रुपमा पिछडिएका जुम्ला लगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरु पिछडिएका छन् र पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गरिनुपर्छ भन्ने आवाज निरन्तर रुपमा उठाउदै आएको छु

दोश्रो कुरा :
गास, बास, कपासको अभावमा भोकभोकै दिन गुजार्नुपर्ने कयौ स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा कायम नगरिएको विरोधमा मैले नै यो बिषयलाई सम्मानित सर्बोच्च अदालतमासमेत पुर्याईसकेको कुरा यहाँहरुलाई सर्वविदितै छ । यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीय जनताले लिनुभएको चाँसोलाई मैले नजिकबाट नियालीरहेको व्यहोरा पुनः अवगत गराउन चाहन्छु । सर्बोच्च अदालतले एकपक्षीय सुनवाई गर्दै विपक्षी निर्वाचन आयोग समेतलाई दार्चुला लगायतका कयौ स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा कायम नगर्नुको कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिईसकेको छ ।

आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु,
अहिले कतिपयले बुझेजस्तो २०६४ पश्चात् कर्णालीलगायत सुदूरपश्चिमका पिछडिएका क्षेत्रमा समेटिएका नौ जिल्लालाई हटाइएको होइन । ती जिल्ला सम्बन्धित कानुन संशोधन नहुन्जेल वा पिछडिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन नबनेसम्म पिछडिएकै क्षेत्रमा छन् र हुनेछन् । सरकारले गरेको पछिल्लो घोषणा प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्रै हो । यहाँहरुले उठाउनु भएको 'अपिहिमाल गाउँपालिकालाई अहिले नै पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ' भन्ने मागको सम्बोधन कथम्कदाचित हुने परिस्थिति आयोभने पनि अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्रै हो, अन्य पिछडिएका नौ वटा जिल्लाहरुको जसरी पिछडिएको क्षेत्र अहिले कायम हुने होइन । त्यसका लागि अब बन्ने कानून र पिछडिएको क्षेत्र संसोधन हुँदा तपाइँ/हाम्रो माग सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि अहिले ती वास्तविक पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई नसमेटिएको कारण भोली पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी कानून बन्दा पनि समेट्दैन कि भन्ने डर हो । जहाँसम्म आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भन्ने छ, निर्वाचन बहिष्कार गरेर होइन निर्वाचनमा भाग लिएर जसले पिछडिएको क्षेत्रमा दार्चुला जिल्लालाई कायम गराउन आफ्नो पुरै शक्ति लगाउने प्रतिवद्दता गर्दछ, त्यस्तो दल वा नेतालाई आफ्नो अमुल्य मतद्वारा भोट दिई पठाउनु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र बलियो पक्ष हो, निर्वाचन विना न त हाम्रो अनुकुल कानून नै निर्माण हुन्छ न प्रतिनिधित्व नै ।  निर्वाचन वहिष्कारको सोचसम्म बनाउनु हुनेछैन भन्ने मैले आशा लिएको छु । निर्वाचनलाई वहिष्कार गरेर आफ्नो प्रतिनिधि नपठाई अरुको प्रतिनिधिले हाम्रालागि हामी अनुकुल कानून बनाईदेला भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । साथसाथै अस्तिमात्रै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले दार्चुला जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएका क्षेत्रमा कायम गराउने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनु भएको छ


आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु,  
दार्चुला जिल्लाका केही स्थानीय तहलाई मात्र पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गराउने भन्ने प्रधानमन्त्री ज्यूको कुरामा म व्यक्तिगत रुपमा सहमत छैन किनकि दार्चुला जिल्लाको सम्पूर्ण क्षेत्र पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गरिनुपर्छ तथापि यसले पनि कहिँ न कहीं सरकार संचालन गर्नेहरु सजग छन् भन्ने कुरामा थोरै भएपनि आश गर्ने ठाउ छ । निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकार यो बिषयमा निश्चय नै सजग र सचेत हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु । त्यसको लागि यहाँहरुको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।  
मार्मिक कुरा :
२७ असोज, २०७४ को दिउसो मात्रै काठमाडौँ आइपुगेको मैले 'सरकारले दार्चुला, जुम्ला  लगायत कयौ अति दूरदराजका बिकट क्षेत्रहरुलाई पाखा लगाउदै तुलनात्मक रुपमा सुगम जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकरण गरेको कुरा थाहा पाएको थिए ।  कुनै बिषयको सामान्य जानकारी लिएर मात्रै त्यो बिषयलाई सर्बोच्च अदालतसम्म पुर्याउनु प्राय: असम्भव नै हुने गर्दछ तैपनि २८ गते मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तयारीसहित २९ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दर्ता गराउन सके । रिट निवेदन दर्तापश्चात अझै चांडो दर्ता गराउन सकेको भए भन्ने आभाष म आफैलाई नभएको पनि होइन तर एक्लैको प्रयासले जतिसुकै गर्नखोजे पनि कम नै हुँदो रहेछ । एक कप चियासम्म नखाई सुदुर दार्चुला-जुम्ला लगायत पिछडिएको क्षेत्रको लागि सुदुर झापालीहरुले आफ्नो अति व्यस्त समयलाई थाति राख्दै सम्मानित इजलाशसमक्ष बोलिदिएको नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो, दार्चुलाबासी सारा पाठकहरुलाई यो मार्मिक कुरा यसै लेखमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु  । अति व्यस्त अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र टिपी शर्मा कंडेल ज्यूले नचाहेको भए सर्बोच्च अदालतमा वहस गर्ने वकिलहरुको अति व्यस्त समय किन्न सक्ने हैसियत म सामान्य दार्चुलाबासीलाई थिएन । यो व्यस्त समय र आफ्नो विज्ञता र साथ/सहयोग/समर्थनको लागि म वहाँहरु दुवैजनाप्रति सदा ऋणी र नतमस्तक छु र रहनेछु ।

  
आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु,  
यस बिषयमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेश आउन बाकीं नै छ मैले सुरुमै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको साथ, समर्थन र सहयोग पाएको भए सायद आज परिस्थिति अर्कै हुनसक्थ्यो तैपनि म एक्लैको प्रयास र क्षमताले के कति सफल हुन्छु, यहाँहरुले यसैमा चित्त बुझाउनुहुनेछ भन्ने विनम्र आग्रह/अनुरोध गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा यहाँहरु सबैको दरिलो साथ, समर्थन र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु  ।

अन्तमा, काठमाडौँको धुलाम्य शहरको व्यस्त जीन्दगी, दिनभरिको थकानलाई चटक्क छोडेर हरेक साँझ जन्मभुमी, प्यारो गाउँको याद नआएको कहाँ हो र, तर मातृभुमीसंगको भेट भनेजस्तो सहज र कहाँ छ र । भौतिक भेट असम्भव भएपनि भावानात्मक भेट सधै भइ नै रहनेछ । म पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी न्यायिक लडाईकै कारण आफ्नो मत व्यक्त गर्न गृहजिल्ला दार्चुला आउन नसक्ने जानकारी दिदै बडो उत्साहित ढंगले शान्तिपूर्ण ढंगले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अमुल्य मत व्यक्त गरी आफ्नो सक्षम जनप्रतिनिधि छान्नुहुन म सबैमा अपिल गर्दछु । धन्यवाद  ।



                                                               अधिवक्ता कृष्ण महरा
                                                     दुहूँ गाउँपालिका वडा नं. ५ गरमोरा
                                                        हाल: पुतलीसडक, काठमाडौँ    

   






Friday, October 27, 2017

पाखा पारिएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम

निर्वाचन आयोगले असोज २० गते प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४स्वीकृत गर्दै विभिन्न २१ जिल्लाका ५७ वटा स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गतका पिछडिएको क्षेत्रकायम गरेको छ । उक्त सूची बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा असोज २९ गते रिट दर्ता भई कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएको छ । 
-कृष्ण महरा 


पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत मानव विकास सूचकांकको स्थिति, विकासका पूर्वाधारहरूको उपलब्धतालाई आधार मानिनुपर्ने हो, तर पछिल्लो सूचीकरण यस्ता आधारअनुसार छैन ।

विभिन्न ६ जिल्लाका नौ नगरपालिकासमेत पिछडिएको सूचीमा सूचीकृत छन् भने अत्यन्त विकट कयौं गाउँपालिका उक्त सूचीमा छैनन् । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गर्दै प्रतिवेदन २०७३ पुस २२ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त आयोगले घोषणा गरेका नगरपालिका पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा पर्नु तर त्यही आयोगले संरक्षित क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका गरिएका गाउँपालिकासमेत नपर्नुले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

संवैधानिक आधार :
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रूपमै आत्मसात गरेपश्चात् २०६४ सालपछि कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला, सेतीका तीन र भेरीको एक गरी नौ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र कायम गरिएको थियो । त्यतिबेलै महाकाली अञ्चलको दार्चुला पिछडिएको क्षेत्रमा पर्नलायक भए पनि पारिएन । 
नेपालको संविधानको धारा १८(३) ले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइएको मानिने छैनभनी व्यवस्था गरेको छ । तर यस्ता कानुनहरू बन्न बाँकी नै छ । त्यस्तै धारा ४२(१) ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकहुने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई धारामा गरेको व्यवस्था पिछडिएका क्षेत्रका जनताका विशेष हक हुन् । पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको यो हकसँग बाझिने गरी संसद्ले समेत कानुन बनाउन नसक्ने परिस्थितिमा एउटा संवैधानिक निकायले निर्देशिका बनाउँदै संविधानले दिएको हक कटौती गर्ने अधिकार छैन ।

महत्वपूर्ण कुरा संविधानको धारा ४६ ले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ । त्यसैले अब आउने संसद्लाई ३ असोज २०७५ सम्म पिछडिएका क्षेत्रसम्बन्धी कानुन नल्याई धरै छैन । संविधानको मौलिक हकको बेवास्ता गरेर ल्याइएको निर्देशिका त के ऐन नै भए पनि बदर हुन्छ ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर :
निर्देशिकाको नियम १३ अनुसार उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्दा सबै प्रदेशबाट निश्चित प्रतिशतका आधारमा पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिनुपर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश ६ बाट ३२.४ र प्रदेश ७ बाट १२.७८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यो निर्देशिकाअनुसार हुने हो भने वास्तविक पिछडिएका क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व निश्चित रूपमा घट्नेछ, यो तत्कालीन असर हो ।
दीर्घकालीन रूपमा यी क्षेत्रहरू पाँच वर्षसम्म आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउनबाट वञ्चित हुनेछन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमले अहिल्यै यसको प्रतिवाद गरेनन् भने पछि पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी कानुन बन्दा यसै सूचीलाई आधार मान्नसक्ने र वास्तममै पिछडिएको क्षेत्रलाई सधैंका लागि छुटाउने ठूलो खतरा छ ।

अहिले कतिपयले बुझेजस्तो २०६४ पश्चात् कर्णालीलगायत सुदूरपश्चिमका पिछडिएका क्षेत्रमा समेटिएका नौ जिल्लालाई हटाइएको होइन । ती जिल्ला सम्बन्धित कानुन संशोधन नहुन्जेल वा पिछडिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन नबनेसम्म पिछडिएकै क्षेत्रमा छन् र हुनेछन् । प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि अहिले ती वास्तविक पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई नसमेट्ने हो भने पछि कानुन बनाउँदा पनि नसमेट्ने डर हुन्छ ।

संविधानले कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तर नियमावली र निर्देशिकाले वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रभन्दा बेग्लै क्षेत्रलाई पिछडिएको घोषणा गरिदिँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम अझ पाखा पर्न सक्छन् । त्यसैले पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कैलाली, सुर्खेत र बाँकेले गर्ने नेपालको संविधानको धारा १८(३) र ४२(१) को उद्देश्य किमार्थ होइन ।

कस्तो पिछडिएको क्षेत्र ?
तर्कहरू अनेक गर्न सकिएलान् तर जुम्लाभन्दा सुर्खेत पिछडिएको भन्न मिल्दैन । निर्देशिकामा सुर्खेतका दुई स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत छन् भने जुम्लाका एउटा पनि छैन । राज्यले अध्ययन गरेर सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रलाई धरातलीय यथार्थको आधारमा पिछडिएको क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ, अनुमान र पहुँचको भरमा होइन । अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् विधायिकाले कानुन बनाई नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक धरातलको गहन मूल्यांकनपछि मात्रै छुट्टयाइनुपर्छ।

यस क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदलगायतको माध्यमद्वारा विशेष संरक्षण प्रदान गरिन्छ । सरकारी सेवा प्रवेश होस् वा अन्य कुनै उच्च शिक्षा अध्ययनकै विषय किन नहोस्, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकका लागि राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अन्य क्षेत्रको भन्दा पिछडिएका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढी हुन्छ । अझै पनि ध्यान नपुर्‍याउने हो भने यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशीकरण र समानुपातिक विकासको परिकल्पना निरर्थक हुन्छ ।

कुनै क्षेत्र सधैं पिछडिएको क्षेत्रमा राखियोस् र त्यसको नाममा राज्यबाट आरक्षणलगायतका सुविधा निरन्तर प्राप्त भइरहोस् भन्ने पंक्तिकारको आशय हुँदै होइन । संविधानले पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने गरेर दिएको अधिकार वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने मात्रै हो । त्यो पनि निश्चित समयसम्म । उदाहरणको लागि सुदूरपश्चिम भौगोलिक, आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै पनि पिछडिएको छ भन्ने तर पिछडिएको क्षेत्र कायम गर्दा सुदूरपश्चिम पर्नुनपर्ने ?

दार्चुलामाथि फेरि अन्याय :
नगरपालिकासमेत पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत हुँदा पनि विकट दार्चुला जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि नपारिनु उक्त जिल्लामाथि २०६४ साल र अहिले पनि नियोजित रूपमै अन्याय परेको देखिन्छ । आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम जान पनि भारतको बाटो भएर जानुपर्ने र गरिबी व्याप्त रहेको जिल्लाको एउटा पनि स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा नपर्नु दार्चुलामाथिको अन्याय नै हो ।

सुदूरपश्चिमको अवस्था :
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिममा छ । बाजुरा नेपालभरिको सबैभन्दा धेरै गरिब घरपरिवार भएको पहिलो जिल्ला हो भने बझाङ तेस्रो । बाजुरामा ६४.१ र बझाङमा ५६.८ प्रतिशत जनता चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा छैटौं र विश्वमा १४५ औं स्थानमा छ । नेपालभित्रको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिम मानव विकास सूचकांक (०.४३५) को सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा गरेको एक अर्को अनुसन्धानअनुसार नेपालका सबैभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा परेका पाँचमध्ये तीन जिल्ला (बाजुरा, बझाङ र दार्चुला) सुदूरपश्चिमकै रहेका छन् ।

अन्त्यमा, यति धेरै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाइनु वा नसमेटिनु खेदजनक छ । अझ यस विषयमा त्यस क्षेत्रका जनताले व्यापक विरोध गरी सच्याउन माग गर्दा पनि सरकार तथा सरोकारवालाबाट कुनै पहलकदमी नगरिनु विडम्बनापूर्ण छ 


१०, कार्तिक, २०७४ को अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित 
See more at: