Thursday, March 29, 2018

दुष्कृति कानूनको सफल शल्यक्रिया

(पुस्तक समिक्षा)
नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको तर विश्वमा प्रचलित दुष्कृति कानूनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले कानूनी रुप दिएपछि यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ यसै कानूनलाई अझ बढी परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दृष्टान्त र नाजिरसहितको व्याख्या, यसको औचित्य र नेपालमा यसको आवश्यकताबारे गहन विश्लेषणसहित डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यले दुष्कृति कानून पुस्तकको रुपमा बजारमा ल्याउनुभएको छ पेशाले जिल्ला न्यायाधीस डा. आचार्य हाल जिल्ला अदालत कंचनपुरका न्यायाधीस हुन्
-कृष्ण महरा
के छ पुस्तकभित्र ?
पुस्तकभित्र के छ भन्नुभन्दा पनि के छैन भन्नु मैले उपयुक्त ठानेको छु दुष्कृति अर्थात् देवानी प्रकृतिको गल्ती के हो ?  कुनै एक पक्षको कारण अर्को पक्षलाई हानी नोक्सानी भए के कस्तो क्षतीपुर्ती व्यहोर्नुपर्छ ? आमाबाबु वा संरक्षक, काम लगाउने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्य के हो ? पशुले गरेको हानी नोक्सानीवापत पशुधनीले के कस्तो दायित्व वहन गर्नुपर्छ ? मात्रै होइन, नेपालमा दुष्कृति कानून यति ढिलो संहिताबद्द हुनुमा के कति कारण छन्, नेपालमा नजन्मिदै तुहिएको दुष्कृति कानूनलाई कसरी पुनर्जन्म दिइयो, दुष्कृति कानून सम्बन्धी नेपालको अदालतका फैसला तथा विश्वका ५०० भन्दा बढी अति सान्दर्भिक नजिरका सन्दर्भ सामग्रीहरु पुस्तक भेटिन्छन्    
पुस्तक कानून व्यवसायी, कानूनका विद्यार्थी, न्यायसेवाका कर्मचारी, न्यायाधीस,सरकारी वकिल, सरकारी अधिकारीहरुका लागि मात्रै नभई समग्र व्यवसायी, अभिभावक, पेशा व्यवसायीको लागि समेत उतिकै उपयोगी हुने मैले ठानेको छु यो किनमात्रै भने नेपालका लागि दुष्कृति कानून नयाँ विषय हो हामीले अब आउने देवानी संहितामार्फत यसको अनुसरण गर्दैछौ आफुले दायित्व वहन नगरेपश्चात वा आफ्नो कारण कसैको हानी नोक्सानी भएमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व विस्तृत विश्लेषण, खोज र अनुसन्धानसहितको यो पुस्तक कानून व्यवसायी, कानूनका विद्यार्थी, न्यायसेवाका कर्मचारी, न्यायाधीस, सरकारी वकिलका लागि अभिन्न अंग बन्छ भन्ने पंतिकारको निष्कर्ष हो
पुस्तक प्रकाशनको नाममा सामान्य कुरा लेखि व्यायार व्यवसाय बढाउने पुस्तकबजारमा एउटा अति महत्वपुर्ण र अपरिहार्य पुस्तक लेखी हामीहरुजस्तालाई अध्ययन, अनुसरण गर्ने सु-अवसर जुराईदिने लेखक डा. आचार्य धन्यवादका पात्र छन् दुष्कृति कानूनको उक्त पुस्तक कानून व्यवसायी साथीहरु एवं समग्र नेपाली न्याय प्रशासनका लागि मार्गदर्शक कुने कुरामा कुनै दुईमत छैन प्रत्येक शिर्षक अन्तराष्ट्रिय कानून र नजिरले पुष्टि गर्नुले लेखकको प्रस्तुति बेजोड बनाएको त छ नै अझ कयौपटक दृष्टान्तसहितको व्याख्याले कानून नपढेका पाठकहरुलाई पनि बुझ्न सहज पारिएको छ

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा 'दुष्कृति कानूनका ज्ञाता' भनि सम्बोधन गरिसकेपछि डा. आचार्य नेपालको पहिलो र मुर्धन्य दुष्कृति कानून विज्ञ हुन् भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन भारतको इलाहवाद विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. आचार्यलाई नेपालमा दुष्कृति कानूनका प्रणेता हुन् भन्ने कुरा प्रस्तुत पुस्तकले पुष्टि गर्दछ
पुस्तक पढ्न सुरु नगर्दै आँखा रसाए :
२०६६/०६७ तिर सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृत हुँदा सर्वोच्च अदालतकै कम्प्युटरमा सुरक्षित राखिएको यो लगायत अन्य तीन पुस्तक लेखी वहिनी विष्णुमाया विरामी भई उपचार गर्नुपरेको र अध्ययनको लागि भारत हानुपरेको कारण पछी फर्केर आउदा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले कम्प्युटर फर्म्याट गरी 'दुष्कृति कानून', 'हिन्दु कानून संहिता', 'प्रमाणको अन्तरसंघर्षको सिद्दान्त','सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९, एक टिप्पणी' गरी चारवटा पुस्तकको सफ्ट कपी पुरै नष्ट गरिदिएपछि लेखक डा. आचार्य सर्वोच्च अदालतबाट रोएर बाहिरिएको घटनाले पुस्तक पढ्न सुरु नगर्दै नेपालको सरकारी कार्यालयहरुको अझ सबैभन्दा माथिल्लो अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाएका थिए नेपालको न्यायालय कतिसम्म गैर जिम्मेवार र व्यवस्थापनविहिन रहेछ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ   
पुस्तक   : दुष्कृति कानून
लेखक   : डा. राजेन्द्र कुमार आचार्य
मुल्य    : ५५०
पृष्ठ    : ४०३

व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ पास गरेसंगे नेपालको कानूनी इतिहासको कोसेढुंगा मुलुकी ऐन १६४ बर्षको अन्तरलपछि विस्तापन भएको छ लामो समय पछि परिवर्तित र परिमार्जित रुपमा आएको नयाँ (संहिता) ऐनले कयौं नयाँ कानूनी प्रावधान ल्याएको छ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले सामाजिक संजाल दुरुपयोग, म्याच फिक्सिङ, नोट केरमेट गर्नेदेखि छाउपडी कसुर गर्नेलाई फौजदारी कसुरको रुपमा लिएको छ जुन पुरानो मुलुकी ऐनले समेट्न सकेको थिएन त्यसैगरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले पनि मुलुकी ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरुको ब्याख्यासहित परिस्कृतरुपमा कतिपय बिषयहरु समावेश गरेको छ
देवानी संहितामा दुष्कृति कानून :
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले ल्याएको महत्वपूर्ण नयाँ कानूनी व्यवस्था हो 'दुष्कृतिसम्बन्धी कानून' मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ४, परिच्छेद १७ मा दुष्कृतिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ   दुष्कृति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सबैका लागि आवश्यक र अपरिहार्य भैसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय कानूनमै उक्त व्यवस्था समेटिनु अत्यन्तै सान्दर्भिक हो दुष्कृतिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आइसकेपछि धेरैले आफ्नो जिम्मेवारी होसियारीपूर्वक पुरा गर्नेछन् होइन भने त्यसको परिणामको जिम्मा स्वयमले लिनुपर्नेछ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ४, परिच्छेद १७, दफा ६७२ अनुसार, कसैले आफ्नो वा यस परिच्छेदबमोजिम आफैले दायित्व वहन गर्नुपर्ने अरु कसैको त्रुटी, हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही जेसुकैबाट भएतापनि गरेको कुनै काम वा अकर्मण्यताबाट कसैको जीउ,ज्यान, सम्पति वा कानून बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्यलाई दुष्कृति गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ सोही उपदफा (२) मा 'उपदफा (१) बमोजिमको काम वा अकर्मण्यताका सम्बन्धमा पक्षहरुबीच कुनै पुर्वाकरार सम्बन्ध भएको रहेनछ भने त्यस्तो काम वा हेलचेक्र्याइँको परिणामस्वरूप उत्पन्न हानी, नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिने प्रष्ट पारेको छ ऐनले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वलाई ११ दफामा समेटेको छ    
पुस्तक भित्रका कमजोरी :
कानूनसंग सम्बन्धित पुस्तक भएको हुँदा पुस्तकको आकार ठुलो भएको भए अझ राम्रो हुनसक्दथ्यो भन्ने मेरो बुझाई छ कतिपयले एकेडेमीक पुस्तक उपन्यास वा साहित्यिक पुस्तकझैँ सानो आकारमा भएको ठान्न सक्दछन् पुस्तक टाइपिङमा धेरै ठाउँमा लेखक चुक्नुभएको छ जुनकुरा पाठकहरुले आफैले सच्याएर पढ्नुपर्ने स्थिति छ अबका प्रकाशन/संस्करणहरुमा यी कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु
पुस्तकले दिनसक्ने योगदान:
नेपालको सन्दर्भमा दुष्कृति कानून नयाँ विषय भएकोले यससम्बन्धी ज्ञानको अथाह भण्डार हामीले पुस्तकमा पाउनेछौं दुष्कृति कानूनको विश्वव्यापी अध्ययन र कयौं केसहरु पुस्तकले समेटेको छ यो पुस्तक कानूनका विद्यार्थी, न्यायसेवाका कर्मचारी, न्यायाधीस,सरकारी वकिल, सरकारी अधिकारी तथा समग्र व्यवसायीहरुका अति उपयोगी त छ नै कानून व्यवसायीहरुको लागि भने यो पुस्तक विनाको कानून व्यवसाय सधैं अधुरो र अपुरो हुन जान्छ आफ्नो दायित्व विर्सिएर करोडौं क्षतिपुर्ती तिर्नुभन्दा पुस्तक पढेर जानकारी राख्नु नै बुद्धिमानी हुनसक्छ

नयाँ कानूनको चिरफार विश्लेषणसहित दुष्कृति कानून सम्बन्धी हामी सबैलाई बाटो देखाउनु हुने दुष्कृति विज्ञ डा. आचार्य फेरी पनि यस्तै सिर्जनासहित आम पाठकमाझ आउन्, शुभकामना  

Friday, March 16, 2018

किन दुख्दैन कालापानी–लिपुलेक ?

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको झन्डै तीन महिनापछि नयाँ सरकारले नेतृत्व लिएसंगै कसैलाई संसद भवन छिर्ने हतारो छ भने कोही कतै मन्त्री पो भइहालिन्छ कि भनेर दौडधुपमा व्यस्त छन् । सरकार सत्ता समिकरण मिलाउन रमाईरहेको बेला शुदुर नेपालमा भने भारतीय हस्तक्षेपले सिमा नाघेको छ । महाकाली नदी किनारमा निर्वाध रुपमा एकतर्फी बाँध बांधिरहेको भारत अहिले आएर शुदुर नेपालको दार्चुलास्थित व्याँस गाउँपालिकाको पश्चिम भारततिरको सिमानामा भारतीय पक्षले नेपाल सरकारको अनुमतिविनै झन्डै आधा दर्जन काठे पुल निर्माण गरी आवतजावत मात्रै होइन नेपाली भूमीमा डोजर प्रयोग गरी गरी डेढ सय मिटर सडक ट्रयाक निर्माण तथा दुई किमी पैदल मार्ग बनाइसकेको छ । भारतीय हस्तक्षेपको चरम सीमा हेरौं:-

-अधिवक्ता कृष्ण महरा 
(क) महाकाली नदीमा एकतर्फी बाँध :
नेपाल र नेपालीप्रति भारतको हस्तक्षेप बुझ्न दार्चुला खलंगास्थित महाकाली नदि किनारमा एकतर्फी रुपमा उसले बाँधेको बाध र नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी नदी किनारमा बनाएको बगैचाले पुष्टि गर्दछ । खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यकीय बस्तुको भण्डारमा मा नेपाल सरकारको बलियो र भरपर्दो भण्डारणरव्यवस्था नभएकोले दार्चुलाबासीहरू चाहेर वा नचाहेर भारतीय बजारमा निर्भर हुन बाध्य छन् । नजिकै रहेको भारतीय धारचुला बजारले तरकारी तथा खाद्य पदार्थमा दार्चुलाका व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताहरूलाई ठग्दै आएको बर्षौ भैसकेको छ । दार्चुलाबासीलाई भारतीय भन्सारमा पैसा नबुझाई भारतीय बजारबाट एक बोरा नुन ल्याउन सक्नु ठुलो युद्द जितेसरह हुन्छ । 
(ख) धौलीगंगा जलविद्युत आयोजनाको ड्याम:
 दार्चुला सदरमुकामबाट उत्तर पश्चिममा पर्ने महाकाली नदीकै सहायक नदी धौलिगंगा नदीमा भारतले २८० मेघावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजना निर्माण गरेको छ । २०७० सालमा महाकाली नदीमा बाढी आएर दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै बगाएन, सयौं घर बगायो भने हजारौं नेपाली नागरिकलाई घरवार विहीन भए । यसरी दार्चुला सदरमुकाम बग्नुमा नजिकै रहेको भारतीय धौलिगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध एक्कासी खोलिनुको परिणाम भएको जलश्रोतविद् एवं अन्य सरोकारवालाहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् । 
(ग) नेपाली आकाशमा दिनहुँ सैनिक हेलिकप्टर:
भारतीय हस्तक्षेप यतिमै रोकिदैन । भारतले कालापानीरलिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सेना बर्षौदेखि तैनाथ गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा मालसामान ढुवानी गर्न दिनहुँ भारतीय हेलिकप्टरहरू निर्वाध रुपमा नेपाली आकाश प्रयोग गर्दछन् जुन अहिलेपनि निर्वाध रुपमा चलिरहेको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालको आकाशमा उडानको लागि कुनैपनि अनुमति नमागेको पुष्टि भैसकेको छ । 
(घ) तुइन काटिदिने, दुव्र्यवहार गर्ने:
 दार्चुलास्थित सीमाक्षेत्रका नेपालीहरूले भोग्ने अर्को समस्या हो बारम्बार महाकाली नदीमा लगाएको तुइन काटिदिने, भारतीय एसएसबीहरू नेपालको सिमाक्षेत्रमा प्रवेश गरी अनावश्यक दुख एवं हैरानी दिने । सामान्य कल्भर्टको विवाद हुँदा कंचनपुरमा गोविन्द गौतमलाई गोली हानी हत्या गर्ने भारतीय एसएसबी कुन दिन सोही प्रकारको घटना दोहोर्याउने हुन्, भन्न सकिदैन । 
(ङ) नेपाली भूमिमा डोजर ट्र्याक, विनाअनुमति काठेपुल: 
पछिल्लो समय नेपाली भूमीमा झन्डै डेढ सय मिटर बाटो निर्माण एवं नेपाल सरकारको अनुमतिविनै तम्बाकु, घांटीवगर, नाज्याङ खोला, दोपखे लगायतका क्षेत्रहरूमा एकतर्फी रुपमा काठेपुल र डोजर जान मिल्ने ट्रयाक निर्माण गरिसकेको छ । 
(च) पत्रकार/संचारकर्मीहरूलाई धम्की :
नेपाल सरकारको अनुमतिविनै काठेपुल निर्माण, नेपाली आकाशमा शैनिक हेलिकप्टर उडान लगायत भारतीय हस्तक्षेपका खबरहरू प्रशारणरप्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय पत्रिकाका दार्चुलास्थित संवाददाताहरूले आफुहरूलाई भारतीयहरूले नेपालमै आएर धम्की दिईरहेको बताएका छन् । एक जना स्थानीय पत्रकारले अब कलम चलाउन गाह्रो हुने भयोभन्दै पंक्तिकारसमक्ष आफ्नो पीडा व्यक्त गरेका छन् । पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष लगायतलाई सिमा वैठकमै काठेपुलको विषय धेरै उचालिएकोभन्दै भारतीय पक्षले रोष व्यक्त गर्नुले भारतीयहरूको धम्कीलाई पुष्टि गर्दछ ।   
नेपालभारतबीच १२ फेबु्रअरी १९९६ मा गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको धारा ७ अनुसार दुवै देशको सहमतिविना महाकाली नदीको प्राकृतिक धारमाथि असर पर्नेगरी पानीको प्रयोग, अवरोध र डाइभर्ट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको अनुमतिविनै भारतले महाकाली नदीमा काठेपुल र डोजर ट्रयाक खोलेकी विषय संचारमाध्यममा व्यापकताका साथ आएपछि २१ फागुन २०७४ मा नेपाल भारत सिमा वैठक सम्पन्न भई नेपाल सरकारको अनुमति पश्चातमात्रै ती पुलहरू संचालनमा ल्याउने सहमति गरिएको भनिएको छ । नेपाल सरकारको उक्त क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति नै नभई कसरी काठेपुल संचालनको अनुमति दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।  माथि उल्लेखित विषयहरूमा नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा के कस्तो व्यवस्था छ, छोटकरीमा चर्चा गरौँ
(क) महाकाली नदी डाइभर्ट वा अवरोध गर्न नपाइने:
 महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि:
नेपालभारत बीच १२ फेबु्रअरी १९९६ मा गरिएको महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धिको धारा ७ अनुसार दुवै देशको सहमतिविना महाकाली नदीको प्राकृतिक धारमाथि असर पर्नेगरी पानीको प्रयोग, अवरोध र डाईभर्ट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७ को विपरित हुने गरी महाकाली नदीका सहायक नदीहरूमा समेत सर्वे तथा विकास निर्माणका कार्य गर्न नपाइने संधीकै धारा ८ मा उल्लेख गरिएको छ । 
सन्धिको कानूनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन:
महाकाली सन्धिकै धारा ९ को प्रावधान हेर्ने हो भने त्यसमा महाकाली नदी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जुन समानता, पारस्परिक फाइदा र कुनै पक्षलाई पनि क्षती नपुर्याउने सिद्दान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । सन्धिको कानूनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन १९६९ को धारा २६ अनुसार पक्षहरूका लागि उक्त सन्धि बाध्यात्मक हुन्छ जुन अनिवार्यतः इमान्दारिताका साथ लागु गरिनुपर्दछ । 
(ख) हेलिकप्टर उडाउन अनुमति माग्नुपर्ने:
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८:
अर्को देशको विमान वा हेलिकप्टरले अनुमति विनै एउटा सार्वभौम देशको आकाश प्रयोग गर्नु नेपालको राष्ट्रिय कानून तथा सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानून विरुद्द हो जुन दार्चुला जिल्लामा निरन्तर भइरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ५६ को उपनियम –(१) अनुसार नेपाल राज्यको हवाई क्षेत्रभित्र उडान गर्न वायुसेवा संचालक संस्थाले प्राधिकरणको महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ । सोही नियमको उपनियम २ बमोजिम महानिर्देशकले विमानको प्राविधिक पक्ष एवं अन्य आवश्यक कुराको विचार गरी उडानको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दिइएको अनुमतिको अभिलेख राख्नुपर्ने समेत ऐ. नियमको उपनियम ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । 
उडान अनुमतीसम्बन्धी म्यानुअल:
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको उडान अनुमति म्यानुअल २०१५ को परिच्छेद ५ अनुसार निजी उडान तथा ड्रोन उडान, परिक्षण उडान एवं विशेष उदेश्यको उडानसमेतका लागि उडान हुने दिनको ७ दिन पहिले नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्दछ । त्यसरी अनुमति पाएका वा निवेदन स्वीकृत भएकाहरू बाहेकले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्नु नेपालको राष्ट्रिय कानून विपरित मात्रै नभई सार्भभौम राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनु हो । 
नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९४४:
नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९४४ को धारा ३ अनुसार आधिकारिक सम्झौता वा स्वीकृतिविना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू कुनै देशको विमान अर्को देशको भूभागआकाशसमेत) मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । महासन्धिको धारा ३६ ले कुनैपनि देशले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा उडान गर्ने विमानमा फोटोग्राफिक उपकरण बन्देज लगाउन वा नियमन गर्नसक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । भारत १ मार्च १९४७ मा र नेपाल २९ जुन १९६० मा महासन्धिका पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् ।    
पटकपटक किन चुक्दैछ नेपाल ?
भारतले नेपाली भुमी कालापानीमा आफ्नो सेना राखिसकेको अहिले होइन उहिल्यै हो, एकपक्षीय रुपमा महाकाली नदीमा बाँध बाधेर दार्चुला सदरमुकाम बगाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको बर्षौं भैसकेको छ । सन् २०१५ मा मात्रै नेपाली भुमी लिपुलेकमा भारतचीन व्यापार व्यवसाय मार्ग विस्तार सम्झौता गरिसकेका छन् । विगतमा देशको सार्भभौमसत्ता संग सम्बन्धित यस्ता विषयमा नेपाल सरकारको मौनताकै कारण पछिल्लोपटक एउटा सार्वभौम मुलुकमा डोजर चल्ने बाटो र ठाउँठाउँमा पुलहरू निर्माण गरिसकेको छ । नेपाली सार्वभौम भुमीमाथी प्रवेश गरी डोजर ट्रयाक र पुल बनाउने हिम्मत भारतले कसरी गर्यो ? भारतले डोजर गुड्ने ट्रयाक बनाउनु हामी दार्चुलाबासी आम नेपालीका लागि जति खतरनाक छ, यो प्रकरणमा नेपाल सरकारको मौनता त्यो भन्दा १००० गुणा बढी घातक र खतरनाक छ । नेपाल सरकारको यहीं मौनताका कालापानी फर्काउन मुस्किल हुनेगरी गुमिसकेको छ भने लिपुलेक क्षेत्र झन्डै गुम्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ । विदेशीरभारतीय हेलिकप्टर त्यो पनि कालापानीलिपुलेक क्षेत्रको लागि सैन्य सामग्रीले भरिएको सैनिक हेलिकप्टर अनुमतिविनै निर्वाध रुपमा बर्षौदेखि नेपालको आकाशमा उडीरहनु तर नेपाल सरकारले कुनैपनि चाँसो नदिनुले पश्चिम नेपालविशेषगरी दार्चुलाबैतडी) को सीमाक्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील र सुरक्षा खतरामा रहेको पुष्टि गर्दछ । अस्तिसम्म नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टरमात्रै उड्ने नेपाली भूमीमा अब भारतीय डोजर ट्रयाक नै बनिसकेपछि आम दार्चुलाबासीहरूमा सन्त्रास फैलिएको छ ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी किन नराख्ने ?
गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले केही दिन अगाडीमात्रै कालापानीलिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिने बताएका छन् । नेपाली भूमीको रक्षार्थ नेपाली सेनारशसस्त्र प्रहरी खटाउन अब ढिला गरिनुहुन्न । सयुंक्त राष्ट्र संघले नेपाली सेनारशसस्त्र प्रहरीको कार्यको उच्च प्रसंशा गर्दै अब्बल सावित गराईसकेको नेपाली सेनाशसस्त्र प्रहरी नेपाली भुमी रक्षा गर्न नसक्ने कुरा हुँदैन । नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभुति र देशको सिमा राक्षार्थ कालापानीलिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली सेनाशसस्त्र प्रहरी अविलम्ब खटाइनुपर्दछ । काठमाडौँतराई फास्टट्रयाक बरु नेपालकै निजी क्षेत्र वा सडक विभागले बनाउन सक्लान, प्राकृतिक प्रकोपमा सामाजिक संस्था, स्थानीय क्लब वा युवाहरूले उद्दार गर्न सक्दछन् तर देशको सिमा रक्षा गर्न नेपाली सेनारशसस्त्र प्रहरीबाहेक अन्यबाट सम्भव छैन । नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान र शान्तीसुरक्षाकै लागि जनशक्ति अभाव छ, त्यसकारण पनि नेपाल प्रहरी सिमा सुरक्षामा खटाउनु सम्भव नहोला ।   
अन्तमा, कलमजीवी, श्रमजीवीहरूलाई मात्रै होइन, देशको कार्यकारी पदमा बसेकाहरूलाई पनि कालापानीलिपुलेक दुख्नुपर्दछ । नेपाल आमाको मुटु कालापानीलिपुलेक दुख्दैन भने अब सरकारमा बसेर राष्ट्रवादका ठुल्ठुला कुरा गर्ने, राष्ट्रियताकै नाममा चर्का भाषण गर्दै जनता झुक्याउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । भुटानचीन सिमा दोक्लाममा तनाव उत्पन्न हुँदा नेपाल सरकारले तटस्थ बस्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तर नेपाली भुमी कालापानीलिपुलेकमाथि अतिक्रमण हुँदा, विना अनुमति काठेपुल निर्माण र डोजर ट्रयाक निर्माण हुँदासम्म नेपाल सरकारको कुनै धारणा नआउनु दुखद छ । त्यसैले जिम्मेवार दल, तिनका नेता, र सरकारलाई सोध्न मन लाग्छ, किन दुख्दैन कालापानीलिपुलेक ?

२०७४, चैत्र २ गतेको जनातापोष्ट दैनिकमा प्रकाशित 
See more at :

Tuesday, March 6, 2018

पीडा: नवप्रवेशी कानून व्यवसायीको

नेपाल बार काउन्सिलले २३औं अधिवक्ताको परीक्षापश्चात् हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा नेपालमा १६ हजार ४ सय ३१ अधिवक्ता छन् । झण्डै १७ हजार अधिवक्ता र केही हजार अभिवक्ता गरी १८÷१९ हजारको हाराहारीमा नेपालमा कानून व्यवासायीहरू भए पनि करिब ५ हजारको हाराहारीमा मात्रै कानून व्यवसायीहरू यो पेशामा आउन सकेका छन् । ती बाहेकका कानून व्यवसायीहरूमा केहीले अन्य पेशा अंगालेका भए पनि बाँकी कानून व्यवसायी यो पेशामा आउन सकेका छैनन् । 

अधिवक्ता: कृष्ण महरा 
बार काउन्सिलको २३ औं परीक्षाको अन्तिम नतिजासँगै यो वर्षमात्रै ४८९ जना नवप्रवेशी अधिवक्ता कानून व्यवसायमा थपिएका छन् । यसको अर्थ झण्डै ५०० जना नयाँ अनुहार कानून व्यवसायीको रूपमा संघर्षको मैदानमा होमिएका छन् । नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूले भोग्नुपर्ने अनगिन्ती समस्या र पीडाहरू शब्दमा व्याख्या गर्न त नसकिएला तैपनि केही समस्या र पीडाहरूको केही अंश यो आलेखमा समेट्न चाहन्छु । 
अपर्याप्त तालिम :
नेपाल बार काउन्सिलले दिने तीनदिने पूर्वव्यावसायिक आधारभूत तालिम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि पर्याप्त छैन । उक्त तालिममा तीनवर्षे स्नातकमा पढेका सैद्धान्तिक विषयलाई संक्षेपीकरण मात्रै गर्न सकिन्छ । कानून व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमा सक्षम बनाउन समय अत्यन्तै थोरै छ । लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिले कम्तिमा १ महिनाको सैद्धान्तिक र ३ महिनाको प्रयोगात्मक अदालती अभ्यासको व्यवस्था गर्न सके नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि अत्यन्त लाभदायी हुन सक्दछ । कक्षामा पढेको सैद्धान्तिक ज्ञान र अड्डा÷अदालतभित्रको व्यावहारिक पाटोबीच धेरै फरक छ । 

लाइसेन्स छ, अभ्यास गर्ने ठाउँ छैन :
गत कातिकमा अधिवक्ताको लाइसेन्स प्रात गरिसकेपछि आफूहरूलाई अभ्यास गर्न ठाउँ नभएको कैयौं नवप्रवेशी कानून व्यवसायी साथीहरूले पीडा व्यक्त गरेका छन् । कानून व्यवसाय सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा व्यावहारिक ज्ञान र अनुभवले बढी सिकिने विषय हो । अभ्यास गर्न पाइएन भने भएको सैद्धान्तिक ज्ञानको तात्विक महत्व रहँदैन । सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष मात्रै सम्मानस्वरूप २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवीले सम्मानित गरेको छ । प्रत्येक वरिष्ठ अधिवक्ताले १ जनालाई मात्रै सामान्य खर्चमा अभ्यास गर्ने अवसर दिने हो भने नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई धेरै हदसम्म न्याय हुन सक्दछ । यो कुरालाई सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरूले समेत मनन गर्नु पर्दछ किनकि यसले वरिष्ठ अधिवक्ताको पदलाई अझ सम्मानित बनाउछ ।    

इजलासले हेर्ने फरक नजर :
एउटा युवा कानून व्यवसायीलाई हेर्ने नजर मुद्दाका पक्षको मात्रै फरक नभएर इजलासको समेत फरक हुन्छ । जिल्ला र उच्च कैयौं माननीय न्यायाधीशहरू युवा कानून व्यवसायी देख्नेबित्तिकै मुस्कानसहित नाम र अध्ययनबारे सोध्न पुग्दछन् । यति हुँदाहुदै पनि कैयौं माननीय न्यायाधीशज्यूहरू युवा कानून व्यवसायीलाई तुलनात्मक रूपमा पाको कानून व्यवसायीलाई भन्दा अलि बढी प्रतिप्रश्न गर्ने वा बढी प्रश्न सोध्ने र पाका÷वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूलाई कम प्रश्न गर्ने गरेको पंक्तिकार स्वयंले देखेको र अनुभव गरेको छु । अध्ययन अनुसन्धानमा त्यति दखल नभए पनि पाका कानून व्यवसायीहरूले भन्दा कानूनमा राम्रो ज्ञान, विधिशास्त्र एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उत्कृष्ट दखल राख्ने कैयौं अध्ययनशील युवा कानून व्यवसायीबाट इजलासले पढी स्पष्टता पाउने गरेको कतिपय नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।    

फर्मसम्म दर्ता गर्न मुस्किल :
अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइयो, दुईचार पैसा कमाइ हुन सक्छ, अब एउटा ल फर्म दर्ता गरिदेऊ भन्दा नेपाल बार काउन्सिलले कानून व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको सम्बन्धित बार एकाईको सिफारिस लिएर आउनू भन्छ । सिफारिस नभई बार काउन्सिलले फर्म दर्ता नै गर्दैन । यता बार एशोसिएसनको सम्बन्धित एकाईले भने लाइसेन्स पाएको ६ महिनापछि मात्रै बार एकाईको सदस्यता दिने गर्दछ । बार काउन्सिलका आफ्नै फर्म खोल्न मात्रै होइन नेपाल बार एशोसिएसनले कानून व्यवसायीले लगाउने लोगोसम्म बार इकाईको सिफारिसबिना दिँदैन । नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालयमा कैयौंपटक गई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र देखाउँदा पनि अधिवक्ताले लगाउने लोगोसम्म नदिएको पीडादायी घटना पंक्तिकारसँग छ । नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता भइसकेको प्रमाणित गरिसकेपछि पनि बार इकाईको सदस्यता माग्नु र बार इकाईले सदस्यता दिँदा लाइसेन्स पास गरेको ६ महिना पछि मात्रै दिनुको तात्विक अर्थ छजस्तो पंक्तिकारलाई लाग्दैन ।     

रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिइसकेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा बबुरो कानून व्यवसायीको रेकर्ड राख्ने आदेश हुनुलाई पंक्तिकार स्वयंले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीका लागि सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो संकेत ठानेको छु । 
कानून निर्माण भयो, तालिम छैन : 
आउँदो भदौ ५, २०७५ बाट नेपाली न्यायिक इतिहासको एउटा दस्तावेज मुलुकी ऐन प्रस्तिस्थापन हँुदैछ । व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता निर्माण गरिसकेको छ, जुन सबै कानून व्यवसायीहरूका लागि नयाँ हो । कुनै पनि कानून लागू गर्नुभन्दा पहिले उक्त कानूनलाई कानून व्यवसायीहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ । सामान्य अध्ययनले मात्रै प्रतिस्थापित मुलुकी ऐनको मकसद पूरा हुन सक्दैन । कानून व्यवसायीका लागि यो विषयको गहन अध्ययन र तालिम जरुरी मात्रै होइन अपरिहार्य छ । 
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले देशभरि रहेका १७ हजार कानून व्यवसायीहरूलाई तालिम दिइसक्नु पर्दथ्यो । तर नेपाल बार एशोसिएसनको यो विषयमा तदारुकता अत्यन्तै न्यून छ । नयाँ कानून आइसकेपछि कानून व्यवसायीहरूले स्वअध्ययनकै भरमा कानून व्यवसाय, बहस पैरवी गर्नुपर्ने परिस्थितिले कानून व्यवसायमा गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन । 

सर्वोच्चको एउटा डरलाग्दो आदेश :  
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल रिट निवेदक भई दायर गरिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक अधिवक्ताको रेकर्ड राखी नेपाल बार काउन्सिललाई जानकारी दिनूभनी आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरिनुले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूलाई सबैभन्दा बढी झस्काएको छ । सार्वजनिक महत्वको विषय भनी सर्वोच्च अदालतले नै स्वीकार गरी कैयौंपटक आदेश भैसकेपछि प्रधान न्यायाधीशसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले नै रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिइसकेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा बबुरो कानून व्यवसायीको रेकर्ड राख्ने आदेश हुनुलाई पंक्तिकार स्वयंले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीका लागि सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो संकेत ठानेको छु । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हार्ने जति कानून व्यवसायीको रेकर्ड राख्दै जाने हो भने त्योभन्दा ठूलो खतरा कानून व्यवसायीका लागि के हुन सक्छ ? नवप्रवेशी कानून व्यवसायीका लागि सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश जति डरलाग्दो छ, कपिल ढकाल प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएसनको मौनता त्योभन्दा २०० प्रतिशत बढी खतरनाक छ । किनभने मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालत, आदेश गर्ने न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश तर, अदालतको समय र ध्यान नदिने व्यक्तिको रूपमा कानून व्यवसायीको मात्रै रेकर्ड राखिनु कानून व्यवसायीलाई निःसन्देह झस्काउने विषय हो । किनभने कानून व्यवसायीले अदालतमा प्रवेश गराएको मुद्दामा एउटा मात्रै नतिजा आउँछ । त्यो होकि मुद्दा हारिन्छ कि जितिन्छ । 

अदालतमा मुद्दा हार्ने जति कानून व्यवसायीलाई अदालतको समय ध्यान नदिने भन्दै दण्डित गर्ने हो भने कानून व्यवसायीको भविष्य समाप्त मात्रै होइन, बारबेन्चको सम्बन्ध र भूमिका समाप्त भई स्वतन्त्र न्यायपालिका नै धरापमा पर्न जान्छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा कानून व्यवसायी कपिल ढकाललाई दण्डित गरेको नभई नेपाल बार एशोसिएसन र सारा १७ हजार कानून व्यवसायीलाई सचेत गराउन खोजेको मैले बुझेको छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको कानून व्यवसायीको अभिलेख राख्ने आदेश आउँदा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनविद् डा.युवराज संग्रौलाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

हो, कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको हो या होइन, सकेसम्म आफंै छुट्ट्याएर मात्रै अदालत प्रवेश गराउनुपर्छ । झुट्ठा मुद्दा अदालत प्रवेश गराएर सम्मानित अदालातको महत्वपूर्ण समय खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । कुनै मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको होइन भने सम्मानित इजलासले प्रथम दृष्टिमै खारेज गर्न सक्दछ । यसरी खारेज भएका कैयौं मुद्दा र रिट निवेदनहरू छन् तर, अहिलेसम्म त्यसरी रिट दर्ता गर्ने कानून व्यवसायीको अभिलेख राख्न आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलो नै हुनुपर्छ । कैयौं कानून व्यवसायीमा विचलन नआएको होइन ।

कानून व्यवसायीहरूले कानून व्यवसायी आचारसंहिता २०५१कडाइका साथ पालना गर्नु पर्दछ । आचारसंहिताको अक्षरशः पालना नगर्ने कानून व्यवसायीलाई नेपाल बार काउन्सिलले दण्डित गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन तर मुद्दा हारेकै कारण वा हार्ने मुद्दा अदालत प्रवेश गराएकै कारण सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा अभिलेख राख्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भने न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । 

अन्तमा, नवप्रवेशी कानून व्यवसायीका यी अनगिन्ती समस्या न्यूनीकरणका लागि हामी कानून व्यवासायीहरू सजग त हुनुपर्छ नै, हाम्रो संगठन नेपाल बार एशोसिएसन पनि सहयोगी बन्नै पर्दछ । नेपाल बार एशोसिएसनको सहयोगबिना न कानून व्यवसायीको भविष्य नै छ न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नै रक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, आशा गरौंनवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि नेपाल बार एशोसिएसन, न्यायालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय सहयोगी बन्नेछन् ।   

फागुन २२, २०७४  को जनातापोष्ट दैनिकमा प्रकाशित 
See more at:
http://janatapostdaily.com/news-details/2187/2018-03-06