 |
| कृष्ण महरा |
लमजुङमा शिक्षकदेखि न्युयोर्कस्थित सयुक्त राष्ट्रसंघको जागिर तिलाञ्जली दिएका
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत मन्त्री बाहेक कहलिएका अर्थशास्त्री समेत
हुन्। असार २९ गते व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि ८ खर्ब १९
अर्बको बजेट पेश गर्दा बजेट वक्तव्यको ७६ औ बुँदामा ‘सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर
क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ’ भनिएको छ ।
बजेट र कार्यक्रम जति काठमाडौ र पूर्वी तराइमा समेटेर गरीबी, आर्थिक विकास र मानव विकास सुचकाङ्कको हिसाबले अत्यन्तै पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमलाई ‘सुन्दर क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने’ कुरा झट्ट सुन्दा जति खुसी भइन्छ बुझ्दै जाँदा त्यतिकै दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छ। दुःखलाग्दो कुरा, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुदूरपश्चिमबाट बजेटको ठूलो परिमाण फ्रिज भएको छ । बजेट फ्रिज हुँदाको पीडा र त्यसको नालीबेली अर्को आलेखमा गर्नेछु यो आलेख बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई कसरी पाखा पारिन्छ भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालको
मानचित्रमा सुदूरपश्चिम:
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण–तेस्रो २०६६÷६७ मा आधारित प्रतिवेदनले
सुदूरपश्चिममा ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको डरलाग्दो तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो। सन्
२०१४ को मानव विकास सुचकाङ्क अनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा छैठौं र विश्वमा १४५ औं
स्थानमा छ। नेपालको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम मानव विकास सुचकाङ्क (०.४३५) को पुछारमा
रहेको छ ।
विश्व वैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा गरको एक अर्को अनुसन्धान अनुसार नेपालका सबैभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा परेका पाँच जिल्ला (बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला र दार्चुला) मध्ये तीन जिल्ला (बाजुरा,बझाङ र दार्चुला) सुदुरपश्चिमकै रहेका छन् जहाँ ५३ प्रतिशत भन्दा बढी (अझ बाजुराको हकमा ६४.१) मानिसहरुको दैनिक आम्दानी १.२५ डलर पनि छैन । मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक चेतना विकासका लागी यो आँकाडा एकदमै डरलाग्दो र दयनीय हो। अर्को कुरा, हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी ५ वर्ष भित्र नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा पहिलो गरिब मुलुक बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। कल्पना गर्नुहोस् त्यतिबेला सुदूरपश्चिमको हालत के होला ?
यी त केहि नमुना मात्रै हुन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत लगायत यहाँका अनगिन्ती समस्याहरु कति छन् कति। वर्षौदेखि यहाँका जनता समस्या र पीडासंग पौठीजोरी गरिरहँदा बजेटमै यसरी सुदूरपश्चिमलाई पाखा लगाइन्छ भने सरकारको ध्यान कसरी र कुन माध्यमबाट जाला ?
आर्थिक वर्ष
२०७२/७३ को बजेटमा सुदूरपश्चिम:
यस वर्षको वजेट सरसर्ती रुममा हेर्दा तराई मधेशका लागिमात्रै ११ अर्ब ३२ करोड
रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ। जसमा भिट्टामोड–जनकपुर सडक स्तरोन्नतिको
लागि २५ करोड, मिथिला क्षेत्र सडक सुधारका लागि ३१ करोड, वर्दिबास–सिमरा खण्डको रेल्वे ट्रयाक
निर्माण र जग्गा खरिदका लागी १ अर्ब ८६ करोड, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया र बबई
सिंचाई आयोजनाका लागि ३ अर्ब ७६ करोड रहेको छ ।
त्यस्तै सिञ्चाई आयोजना पुनस्थापनाको लागि ५२ करोड, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश कार्यक्रमलाई १ अर्ब ९६ करोड, तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब, गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण सम्पन्नका लागि २ अर्ब ५० करोड, गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमा बढी रहेका बारा, पर्सा रौतहट, सिराह, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाका सिमावर्ती गाविस र नगरपालिकामा आय–आर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागी १६ करोड छुट्याइएको छ ।
अब लागौ सुदुरपश्चिम तिर। टनकपुर लिङ्क सडक, पाटन–पञ्चेश्वर सडक र दार्चुला–तिङ्कर सडक गरी तीनवटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सडक निर्माणको लागि जम्मा २९ करोड र महाकाली तेस्रो सिंचाई आयोजनाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ गरी पुरै सुदुरपश्चिमभरी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिमका लागी छुट्याइएको जम्मा बजेट यत्ति हो। अरुपनि केही कार्यक्रम पारिएका छन् तर नाम मात्रका छन्। तराई–मधेश दु्रतमार्ग र सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाको बराबर कसरी भयो ? बुझिनसक्नु छ ।
यो केबल बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बजेट र कार्यक्रम मात्रै हुन्। वक्तव्यमै सुदूरपश्चिम यसरी पाखा पारिएको छ भने पछि विनियोजित बजेट वा रकमान्तरमा कायापलट होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? बजेटमै प्राथमिकतामा नपर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पारिने कुरै भएन। पहुँचवाला बाहुबलीको निर्वाचन क्षेत्र वा गृहजिल्लामा आर्थिक वर्षको बीच वा अत्यतिर भएपनि रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोसिने देशमा सुदूरपश्चिममा रकमान्तर गरेर बजेट पुर्याउने आँट त किन गरिन्थ्यो तर बजेटमा महत्वपूर्ण आर्थिक महत्वका कार्यक्रमहरु समेत नपारिनुले सरकारको सुदूरपश्चिम प्रतिको रवैया एकपटक फेरि उदाङ्गिएको छ ।
बजेटमा
पहुँचवालाकै हालीमुहाली :
सरकारी ढुकुटी र वैदेशिक अनुदान/ऋणबाटै वितरण हुने बजेटमा त यसरी पहुँचको
आधारमा वितरण हुन्छ भने हामीले कसरी समानुपातिक विकासको कल्पना गर्ने? बजेट जहाँ गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी छ त्यहाँ
बढाउनुको साटो ठूला नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी वा पदाधिकारीका गाविसमा बजेट थुपारेर कस्तो नयाँ नेपाल
बनाउन खोजेका हुन् ? दार्चुला–तिङ्कर सडक सिन्धुपाल्चोकको
तातोपानी र रसुवाको केरुङ नाका भन्दा त्रिदेशीय सीमा पर्ने भएकोले भन्सार, राजस्व, पर्यटन, सीमा सुरक्षा तथा व्यापार
व्यवसायका लागी बढी महत्वपुर्ण नाका हो। तर सरकारले यो सडक निर्माणका लागि भन्दै
टनकपुर लिङ्क सडक, पाटन–पञ्चेश्वर सडक र दार्चुला–तिङ्कर सडक गरी तीनवटा सडकको लागी मात्र २९ करोड रुपैयाँ
छुट्याएको छ। यसले प्रष्ट पारेको छ बजेटमा पहुँचवाला नै हावी भएका छन भन्ने कुरा ।
पर्यटनमा पनि
हेपियो सुदूरपश्चिमलाई
देशको पर्यटकीय क्षेत्र गत बैशाखको भूकम्पपश्चात नराम्ररी धराशयी भएको छ।
काठमाडौं, पोखरा, चितवन लगायत देशका थुप्रै पर्यटन व्यवसायी तारे होटर र रिसोर्ट बन्द गर्न
बाध्य भएका छन् । भूकम्पले मध्य तथा पूर्वी
नेपालमा असर पुर्याएपनि सुदूरपश्चिममा भूकम्पको कुनै असर परेको छैन। यस्तो
अवस्थामा सुदूर तथा मध्यपश्चिमको पर्यटन व्यवसायमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिइ
पर्यटकहरुलाई नेपालमै राख्ने उचित बन्दोबस्त गर्नुको सट्टा काठमाडौं वरिपरीका एकाध
ठाउँमा पर्यटकहरुलाई घुमाएर नेपाल सुरक्षित रहेको तस्विर खिचाउनमै लागिपरेको छ । यसले सरकार अझैपनि नेपाल भनेको काठमाडौं र आसपासको क्षेत्रमात्रै हो
भन्ने भ्रममा रहेको प्रष्ट पार्दछ ।
सरकारले ध्यान दिनसके भूकम्पपश्चात ठप्प रहेको चितवन सौराहको विकल्प कैलालीको टीकापुर हुन सक्थ्यो, लाङटाङ, वारपाकको विकल्प खप्तड हुन सक्थ्यो। घलेगाउँको विकल्प बैतडीको पाटन र अछामको रामारोशन हुन सक्थ्यो। अपी हिमाल, सैपाल हिमाल लगायत शैलेश्वरी, उग्रतारा, अमरगढी, खप्तड, एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुल तथा बाह्रसिंगाको राजधानी शुक्लाफाँटा यहाँका आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यस्ता क्षेत्रहरुकोे विकास, व्यवस्थापन र प्रवर्धनमा पहलकदमी गर्न सकेको भए विश्व पर्यटन मञ्ममा भूकम्पपश्चात नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र समाप्त भएको गलत सन्देश जाने थिएन ।
निष्कर्ष:
केन्द्रीय राजधानीभन्दा
भौगोलिक र राजनैतिक पहुँचका हिसाबले टाढा रहेको सुदूरपश्चिमा बजेट विनियोजन बिनै ‘सुन्दर क्षेत्र’को रुपमा विकास गरिने शब्द आफैमा हाँस्यास्पद र काल्पनिक छ । गरीबी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा सदा
पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुको सट्टा अन्तिम
प्राथमिकतामा पार्नु सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउन नचाहनु हो भन्ने कुरा
घामजस्तै छलङ्ग भएको छ । अबको बजेट पहुँचका आधारमा नभई विकास निर्माणमा सबैभन्दा पछाडि परेका कणाली र
सुदूरपश्चिमलाई आधार मानेर विनियोजित गरियोस्, होइन भने समानुपातिक विकासको नारा नलगाइयोस् ।
साउन १५ गतेको पहिलोपोष्टमा प्रकाशित
See more at :
