लिपुलेक क्षेत्रमा भारत-चिन व्यापार व्यवसाय बढोत्तरी गने नाकाको रुपमा विकास गर्ने सम्झौताको सरकारी तहबाट कुनै चासो नदिइनुको परिणामस्वरूप लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पदमार्ग निर्माण हुँदै छ ।
 |
-कृष्ण महरा |
यतिबेला लिपुलेक विवादलाई बेवास्ता गरिनुको परिणाम कालान्तरमा थाहा हुनेछ । यो सामान्य नाका होइन, भारत-चीन व्यापार सम्बन्ध विस्तारको सबैभन्दा छोटो र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण छ ।
भुटान र चीनको सीमा क्षेत्र दोक्लाम विवादलाई लिएर उत्पन्न भारत-चीन तनावबारे नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले 'हामी तटस्थ बस्छौं' भनेका छन् । तर, नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बनाइरहेको पदमार्गका विषयमा भने सरकार, मन्त्रीदेखि सदनसम्म मौन छन् । सामरिक महत्वका दुई ठूला मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो तटस्थता सार्वजनिक गर्नु सराहनीय छ । तर, सामरिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण आफ्नै भूमिमा विदेशीले निर्माण गर्न लागेको पदमार्गबारे सामान्य धारणासम्म नआउनुले लिपुलेकको अवहेलना भएको महसुस गरिएको छ ।
दोक्लाम विवादबारे निरन्तर खबर सम्प्रेषण गरिरहेको भारतीय पत्रिका 'टाइम्स अफ इन्डिया'ले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार यो चीन र भुटानको सिमाना हो । १६ जुन सन् २०१७ मा दोक्लाममा चीनले सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाएसँगै भुटान र चीनभन्दा पनि एसियाली महाशक्तिद्वय चीन र भारतबीच तनाव उत्पन्न भएको हो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा 'कुनै विवाद भए भुटान र चीनबीच हुने तर यो भारतको सरोकारको विषय होइन, तेस्रो पक्षका रूपमा भारतले हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको'समेत उल्लेख छ ।
१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताको २८औं बुँदामा लिपुलेक व्यापारिक मार्ग हुने उल्लेख छ । त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेक नभई त्यसको झन्डै ५० किलोमिटर पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो । ०१८ सालमा लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणनासम्म गराएको भैरव रिसालले बताएका छन् । लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइसक्दा पनि सरकारी तहबाट कुनै चासो नदिइनुको परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्रमा भारतीय पदमार्ग निर्माण हुँदै छ ।
यतिबेला लिपुलेक विवादलाई बेवास्ता गरिनुको परिणाम कालान्तरमा थाहा हुनेछ । यो सामान्य नाका होइन, भारत-चीन व्यापार सम्बन्ध विस्तारको सबैभन्दा छोटो र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण नाका हो ।
'दोक्लाम विवादबारे नेपालले तटस्थ बस्छु, यो समस्या वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्छ' भन्नु जति सराहनीय छ, लिपुलेकबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्नु त्यत्तिकै खतरनाक छ । खतरनाक किन छ भने लिपुलेक नेपाली भूमि हो, जहाँ भारतले निसंकोच पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यसबारे न नेपालको संसद्मा कुरा उठ्छ न त कुनै राजनीतिक दल वा नेताले नै कुरा उठाउँछ ।
भुटान र चीनको सिमानाको कुरा नेपालको संसद्मा उठ्ने तर नेपाली भूमि मिचिँदै सडक निर्माण भइरहेको कुरा कहीं पनि नउठ्नुले कतै हामीलाई स्वदेशभन्दा विदेशको चिन्ता भएको त होइन ? छिमेकी मुलुकहरूमा आएको सामरिक द्वन्द्वबारे एउटा असल छिमेकीको हैसियतले चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, कम्तीमा आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि भएको हमलाको पनि आवाज उठ्नुपथ्र्यो, विरोध हुनुपथ्र्यो ।
भारत-चीन टकरावको दोक्लाम विवादले कालान्तरमा युद्धको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कामना गरौं कि छिमेकी मुलुकहरूबीच युद्ध नहोस् । कथंकदाचित् युद्धको संघारमा पुगिहाले त्यसको पहिलो असर सुदूर नेपालको दार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा पर्नेछ । भारत-चीन दोक्लाम टकराव बढेसँगै धारचुला-लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सैन्य हेलिकोप्टरको दैनिक आउजाउ बाक्लिएको छ ।
यसले दुवै मुलुक आआफ्नो सैन्य तयारीमा व्यस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ भारत र चीनको सबैभन्दा सरल र नजिकको सीमा क्षेत्र हो । यही सरलताका कारण नेपाललाई कुनै जानकारीबिनै भारत-चीन लिपुलेक सम्झौता गर्न तम्सिएका हुन् । लिपुलेकको तुलनामा दोक्लाम धेरै टाढाको क्षेत्र हो र यो भुटान-चीन सीमा क्षेत्र हो, जुन नेपाली सीमाभन्दा धेरै टाढा पर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको प्रारम्भिक एजेन्डामा निर्वाचनका लागि भौतिक सामग्रीदेखि सैन्य सामग्री खरिद हुँदै युरिया मल खरिदसम्म भए पनि कैयन् बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलहरूको घोर अनुरोधका बाबजुद राष्ट्रिय महत्वको भारत र चीनबीच सम्पन्न लिपुलेक सम्झौताको खारेजीको विषयमा भने केही बोलिएको छैन ।
दोक्लाम विवादले भारत-चीन सम्बन्ध चिसिएको बेला लिपुलेक सम्झौताको विषयमा कुरा उठाई नेपालको अनुपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको एजेन्डामा हुनुपर्थ्यो । त्यसैगरी, तराई सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित ठूल्ठूला बाँधका कारण भइरहेको डुबान समस्या समाधानबारे आफ्नो दृढ अडान प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा राख्न सक्नुपर्छ।
एउटा मुलुकको सरकार प्रमुखले सामान्य भन्सार नाका सञ्चालन र रूख कटानसम्बन्धी एजेन्डा लिएर पहिलो विदेश भ्रमण तय गरिनु प्रधानमन्त्रीको गरिमाका लागि कदापि शोभायमान हुने विषय होइन । सन् २०१५ जनवरी २६ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अन्तरमहादेशीय व्यापार, जलवायु परिवर्तनदेखि आणविक सम्झौतालगायत साटवटा एजेन्डासहित भारत भ्रमण गरेका थिए ।
हामीले बंगालको खाडी र प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने एजेन्डा लिन नसके पनि कम्तीमा मुलुकको सार्भभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित लिपुलेक सम्झौता खारेजको माग उठाउनुपर्छ । विषय उठान गर्न सक्नुपर्छ । गौरिफन्टा नाका सहज सञ्चालनका लागि सहयोग माग्ने पनि भ्रमणको एजेन्डामा उल्लेख छ । सामान्य भन्सार नाका सञ्चालनसमेत प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको एजेन्डा बन्नु राष्ट्र कमजोर भएको दरिलो प्रमाण हो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मौका पारी दोक्लाम द्वन्द्वबारे भारतले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन लगाउने उत्तिकै खतरा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वकै अब्बल ठहरिएको नेपाली सेनासमेत भारतमातहत जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने छिमेकीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०१६ सेप्टेम्बर १५ मा भारत भ्रमणमा गरेको २५ बुँदे समझदारीमा 'ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामामिलामा दुवै देशको एउटै धारणा हुनेछ' भन्ने हस्ताक्षर गरे ।
उक्त सम्झौता भविष्यमा सन् १९५० को सन्धिभन्दा कैयौं गुणा घातकसिद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले त्यति बेला मात्रै बुझ्नेछौ जति बेला दोक्लामजस्ता भारतविरुद्धका कैयौं विवादमा नेपालले नचाहेरै पनि भारतको पक्ष लिनुपर्नेछ । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणताका हस्ताक्षरित उक्त बुँदामा टेकेर दोक्लाम प्रकरणमा भारतको पक्ष लिनु आत्मघाती कदम हुनेछ ।
५ भदौ २०७४ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
See more at
