भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा डेढ वर्षीय नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको
सामूहिक हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित देवीराम शर्मा नेतृत्वको समितिले सशस्त्र
प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई ‘मुख्य दोषी’ ठहर गरेको समाचार सार्बजनिक भयो ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले ‘इन्टरनेट वि्रफिङ मार्फत गोली चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको, नेपाल प्रहरी असफल हुँदा वा गोलीगठ्ठा सकियो
भनेमात्रै अघि सर्नु, त्यसअघि गोली चलायो भने कारबाही गर्छु’ भनि निर्देशन दिएको भनेर सार्बजनिक भएको खबरले
सनसनि फैलियो ।
देशको संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको बेला सशस्त्र र नेपाल
प्रहरीबीच मनमुटाव ल्याउनुमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम सबैभन्दा बढी दोषी छन् ।
त्यसैको शिकार बने टीकापुरका सुरक्षाकर्मी र सर्बसाधारण ।
एकताको एउटा दृष्टान्त :
२०६६ सालमा भीम रावल गृहमन्त्री भएका बेला कैलालीको बलियास्थित डुडेझारी
जंगलमा प्रहरी र त्यहाको जग्गा अतिक्रमण गर्न हजारौको संख्यामा जम्मा भएका
ब्यक्तीहरुबीच झडप सुरु भयो । झडपले हिंसात्मक रुप लिंदै जाँदा प्रदर्शनकारीहरुले
भाला, बन्चरो लगायतका घरेलु हतियार सहित प्रहरी र
प्रदर्शनकारीबीचको मुठभेडले हिंसात्मक रुप लियो । आक्रमणबाट प्रहरीको ज्यान गईसक्दा नेपाल प्रहरीको रबर बुलेट र सट गनले काम
नगरेपछि सुकुम्बासी भनिएका प्रदर्शनकारीहरुले भाला, बन्चरो प्रहार गरी नेपाल प्रहरीका जवान पदम ऐरलाई मारिदिए ।
डीएसपी टेकबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा अग्रपंक्तिमा रहेको नेपाल प्रहरीको
प्रदर्शनकारी भाला तथा घरेलु हातहतियार सहित प्रहरीको भ्यानसम्मै पुग्न लागि सक्यो, उनीहरुले कयौ प्रहरीको ज्यान लिन सक्ने खतरा
देखियो । नेपाल प्रहरीसँग भएको रबर बुलेट र सटगन प्रदर्शनकारीका घरेलु हतियारका
अगाडी ‘चितुवालाई गुलेली’ साबित भए । नेपाल प्रहरीको केही चलेन ।
प्रहरी जवान ऐरको ज्यान लिईसकेका र केहि प्रहरी घाइते बनाइसकेका ती
प्रदर्शनकारी भाला र घरेलु हतियारसहित नेपाल प्रहरीको भ्यानसंगै रहका अन्य नेपाल
प्रहरीलाई पनि प्रहार गर्न थाले । नेपाल प्रहरी तर्फ ठूलो क्षती हुने अवस्था आयो ।
बलियो हतियारको अभावले केही नलागेपछि नेपाल प्रहरी पछाडि हट्यो र सशस्त्र प्रहरी
अगाडि बढ्यो । हतियारले सुसज्जित सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीको आत्मरक्षाको
लागि फायर नखोली नहुने अवस्था आयो ।
सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलीबाट
दुई प्रदर्शनकारी मारिए । एक प्रहरी र दुईजना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपनि सशस्त्र
प्रहरीका डीएसपीको एउटा निर्णयले ठूलो हताहती हुनबाट बच्यो । टीकापुर घटनामा सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहझैँ त्यतिबेलाका
डीएसपी. पनि आदेश छैन भन्दै हिंसात्मक प्रदर्शन स्थलबाट पछाडि फर्केका भए नेपाल
प्रहरी तर्फ त्यतिबेलै अकल्पनीय क्षति हुनसक्थ्यो ।
डुडेझारी र टीकापुर घटना : फरक माग एउटै
प्रकृति :
६ वर्ष अगाडि भएको बलिया घटनामा त्यतिबेला पहाडी जिल्लाबाट सित्तैमा
सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरण भइरहेको छ भनेर हजारौ मानिसहरु कैलालीको बलियाथित
डुडेझारी क्षेत्रमा पुर्याइएका थिए । हजारौको संख्यामा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरुको
माग सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । यस घटनाको
सरकारी पक्षले माओवादी र माओवादीले सरकारलाई दोषारोपण गरि नै रहे । जग्गा पाइने आश
गरी डुडेझारीमा पुर्याइएका मान्छे मारिएपछि उक्त क्षेत्रका प्रहरीमा ठूलो त्रास
फैलियो । घटनालगत्तै गृहमन्त्री भीम रावलले ‘गोली चलाउन आदेश मैले दिएको हुँ’ भन्दै धनगढी पुगेपछि प्रहरीमा फैलिएको एक किसिमको डर हराएर गयो ।
आत्मरक्षाको आदेश नदिने प्रहरी प्रमुख दण्डको भागिदार त हुन्छ नै त्यो भन्दा
ठूलो नैतिक सजायको भागिदार गृहमन्त्री बामदेव गौतमले हुनुपर्छ । गत महिना डुडेझारी घटनाको ठीक ६ बर्ष पछि कैलालीमै उस्तै प्रकृतिको घटना भयो छ
। त्यतिबेला हामीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो भने
अहिले थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश दिइनुपर्छ भन्ने । त्यतिबेलाको डुडेझारी
घटना र अहिलेको टीकापुर घटनामा माग फरक-फरक भएपनि घटनाको प्रकृति लगभग एउटै छ ।
उतिबेला प्रदर्शनकारीहरु घरेलु हातहतियार, भाला, खुँडा, बन्चरोसहित उपस्थित थिए भने अहिले पनि त्यसैगरी उपस्थित भए ।
प्रहरीको कमजोर आत्मरक्षा शैली :
टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेको निजी
सुरक्षा गार्डको कुरालाई अन्यथा नठान्ने हो भने एसएसपी न्यौपानेले गोली चलाउन
आग्रह गर्दा पनि आदेश छैन भन्दै टारेको पाइयो । घटनालगत्तै घटनास्थल टीकापुर
पुगेका पत्रकार बच्चु विकले लेखेका छन, ‘टीकापुर घटनापछि गण फर्केको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले एसपी लक्ष्मण सिंहकै
अगाडि हतियार र लुगा फुकालेर फाल्दै भनेका थिए, ‘तपाईकै कारण बडीगार्ड’लाई ज्युदै जलाइयो । एकै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको घटनामा ६ बर्ष अगाडि नेपाल प्रहरीका पर्याप्त
हतियार अभावमा प्रदर्शनकारीबाट ‘ब्याक’ हुँदा स्वविबेकले फायर खोली ठूलो घटना टारेको
सशस्त्र प्रहरी आज किन सँगै एउटै गाडीमा गएका प्रहरीको वरिष्ठ अधिकृतसहित सात जना
प्रहरीको विभत्स हत्या गरिँदा समेत फायर नखोली पछाडी फर्किन आदेश दिइयो ? त्यसको सविस्तार समितिको प्रतिवेदनले खोलेको
हुनुपर्छ ।
सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएर सारा आन्दोलनकारीलाई सखाप पारीनुपर्थ्यो भन्ने
मेरो भनाइ कदापी होइन तर हवाइफायर वा घुडामुनी फायर गरी भयानक दुर्घटनालाई कम गर्न
सकिन्थ्यो, जुन हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरीले फायर
खोलिदिएको भए त्यति ठूलो क्षति टर्थ्यो भन्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक न्यौपानेका
बडीगार्ड, स्थानीयबासी तथा घटनापश्चात टीकापुर पुग्ने
सबैजसो पत्रकारहरुले उल्लेख गरेका थिए । शर्मा संयोजकत्वको छानविन समितिको समेत
निष्कर्ष पनि त्यहि नै छ ।
इतिहासकै असफल गृहमन्त्री :
टीकापुर घटनाको छानविन समितिले नै सशस्त्र प्रहरीको दोष देखाइसकेपछि केहि
महिना अगाडि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच पक्राउ पूर्जीको बिषयलाई लिएर तिब्र
मनमुटाव सिर्जना गर्ने गृहमन्त्री वामदेव गौतम अब चोखो रहेनन् । पहिलेदेखि सशस्त्र
प्रहरीले खोजेको अधिकार नेपाल प्रहरीसंग तालमेल नमिलेका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले
त्यसैको मौका छोपी सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी दिन खोज्दा तिब्र विवाद भएपछि
उनी सशस्त्रलाई ‘पक्राउ परेको सूचना’ दिएर पक्राउ गर्ने अधिकार दिन सफल भए ।
यसै अधिकारका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच आरोप-प्रत्यारोप चली नै रह्यो
भने सशस्त्रले पक्राउपूर्जी पाउन फेसबुकमार्फत गरेको लबिङको नेपाल प्रहरीले खुलेरै
प्रतिवाद गर्यो । र, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले नै ‘क्रिमिनल होसियार सशस्त्र आयो’ शीर्षकमा कवितासमेत लेखे । सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र बढाउनु वा ऐनले व्यवस्था गरेका काम कारवाहीहरु
प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनु नराम्रो होइन तर देशमा यस्तो संक्रमणकालीन
अवस्थामा दुई प्रहरी संगठनबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद ल्याउने गृहमन्त्रीको काम
किमार्थ शोभनीय होइन । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको शैलीको सर्वत्र परिचर्चा
भइरहँदा प्रहरी अधिकृतहरुलाई पुरष्कृत समारोहमै गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा संलग्न
प्रहरीको आलोचना गर्नु प्रहरीको मनोबल बढाउनुको सट्टा निरिह बनाउनु हो ।
एकै देशका
प्रहरीलाई एकै किसिमको अधिकार दिंदा यसले भविष्यमा खतरा निम्तन सक्ने भन्दै कतिपय
सुरक्षाविद, पूर्वप्रहरी अधिकृत, गृह प्रशासन चलाइकेका प्रशासनविद लगायत संसदकै
राज्य व्यवस्था समिति समेतले चिन्ता प्रकट गरेका थिए । अझ नेपाली सेनाको ‘पृतनापति तथा पीएसओज’ बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विचको
मनमुटावले भविष्यमा असहज स्थिति निम्तन सक्ने निस्कर्ष निकालीसकेको छ । घटनालगत्तै गृहमन्त्री गौतमले दक्षिणबाट समेत धेरै मान्छेहरु प्रवेश गरेको
जानकारी आफूलाई आएको सम्मानित संसदसमक्ष जानकारी गराए पनि अब गृहमन्त्री गौतम ‘दक्षिण’बाट मान्छे आए भनेर उम्कन पाउँदैनन् ।
छानविन समितिले सञ्चारमाध्यममा आएजस्तै
सशस्त्र प्रहरीले फायर नखोलेका कारण नेपाल सरकारले तीन जना होनहार प्रहरी
अधिकृतसहित नौ जना गुमाउन पुगेको निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यसको दोषी आत्मरक्षाको
आदेश नदिने प्रहरी प्रमुख दण्डको भागिदार त हुन्छ नै त्यो भन्दा ठूलो नैतिक सजायको
भागिदार गृहमन्त्री बामदेव गौतमले हुनुपर्छ । देवीराम शर्माको छानविन समितिले समेत सशस्त्र प्रहरीको गम्भिर त्रुटी भएको
निष्कर्ष निकालीसकेपछि वहालवाला गृहमन्त्री वामदेव गौतम अब कुनैपनि राजनैतिक
नेतृत्वको लागि नैतिक हिसाबले अयोग्य सावित भइसकेका छन् । अब गृहमन्त्रीलाई नेपाल
सरकारको गृहमन्त्री पदमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन । सरकारले सशस्त्र प्रहरी
प्रमुखलाई कारबाही गनुपर्छ भने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।
निष्कर्ष :
२०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तनपश्चात देशलाई प्रहरी-प्रहरी बीच मनमुटाव ल्याउने, प्रहरीका अफिसरहरुले सधैंजसो गृहमन्त्रीलाई
भेटिराख्नुपर्ने, प्रहरी अधिकृतहरुलाई ‘डिमोरलाइज’ गर्ने गृहमन्त्री होइन हौसला र सौहार्दपूर्ण वातारण सिर्जना गर्ने सक्षम
गृहमन्त्रीको आवश्यकता छ । मुम्बईमा २६ नोभेम्बर २००८ मा भएको आतंकवादी हमलापछि
त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै भारतीय गृहमन्त्री शिभराज पाटिलले घटनाको ५ दिनपछि
आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । देशमा राजनैतिक स्थायीत्व कायम नहुँदै, देश संक्रमणकालबाट माथी उठी नसक्दै दुई प्रहरी
संगठनबीच आपसी मनमुटाव पैदा गर्ने र अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई हतोत्साही बनाउने
गृृहमन्त्री बामदेव गौतमले देशको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहित आठ जना कर्तव्यपरायण
सिपाहिहरुको एकैचोटी हत्या भएको यस दुःखद घडीमा नैतिकताका हिसाबले भएपनि राजीनामा
दिने वा बुझेर अझैँ बुझ पचाउने ? त्यसैले अधिकार माग्दै आन्दोलन गर्ने थारु समुदायलाई होइन, गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई न्यायको कठघरामा
उभ्याउ ।
असोज १५, २०७२ को अनलाइनखबरमा प्रकाशित
See more at :
