 |
- कृष्ण महरा
पहिलोपोस्ट - | 3rd July 2015 | १८ असार २०७२ | Read count :9553
|
बिहीबार
लिपुलेकबारे सरकारको धारणा राख्न संसदमा उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री
महेन्द्रबहादुर पाण्डेको प्रस्तुति देख्दा सरकारले लिपुलेक छोड्न लागेको भान
हुँदैथियो। लिपुलेकबारे गत मे महिनादेखि नै सरकार भारत र
चीनसँगको कुटनीतिक पहलमै छ भन्दै आएका मन्त्री पाण्डेले हिजो पनि सोही कुरा
दोहोर्याएर नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको देखिन्छ ।
कुटनीतिक पहल
थालेको डेढ महिना भइसक्दापनि परिणामबारे भने मन्त्रीले मुख खोल्न चाहेनन्। हुन त
परराष्टमन्त्री ती व्यक्ति हुन् जसले राजा महेन्द्रले सुनसंग लिपुलेक साटेकोले
आफुहरुले भारतसंग कुरा गर्न अप्ठ्यारो परेको यसअघिनै बताइसकेका थिए । कुटनीतिक तबरले सीमा विवाद समाधान र त्यसको
रौनकता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गत जुनमा भारतबंगलादेश सीमा विवाद समाधानले
देखाइसकेको छ।
उक्त रौनकताबारे दि गार्जियनका दक्षिण एशिया
हेर्ने पत्रकार ज्यासन वर्कले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेका छन्, ‘भारतबंगलादेशको
सीमा विवाद सम्झौता पश्चात विवादित भूमिका ५० हजारभन्दा बढी राज्यविहीन लिम्बो
जातिले आफ्नो पहिचान मात्रै पाएनन्,
आफ्नो देश छनोट गर्ने स्वतन्त्रताको अवसरसमेत
पाए। अब त्यस क्षेत्रका जनतामा आशा उत्साह र विजयको उमंग एकैसाथ पलाएको छ।’
फाइनान्सियल
एक्सपे्रस डटकममा प्रकाशित एक अर्को आलेखलाई अन्यथा नठान्ने हो भने भारतबंगलादेशबीच
गत जुन महिनामा भएको सीमा विवाद समापनले दक्षिण एशियालाई मात्र नभई सारा विश्वलाई
नै ठूलो पाठ सिकाएको छ। विवादित ४ हजार १ सय किलोमिटर लामो सो सीमा विश्वका लामो
सीमाहरुमध्ये पाँचौ स्थानमा छ ।
पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश बन्नुभन्दा पहिलेदेखिकै विवाद अहिले नरेन्द्र मोदीको पालामा सल्टिनु साँच्चै नै एक ऐतिहासिक छलाङ मात्र नभई मोदीको विदेश नीति तथा कुटनीतिक सफलता हो। स्मरण रहोस्, भारतबंगलादेशको उक्त सीमा सम्झौतामा भारतले ५ सय एकड जमिन पाएको थियो भने बंगलादेशलाई १० हजार एकड जमिन प्राप्त भएको थियो ।
बंगलादेशसंग त्यति सहज र सौहार्दपूर्ण ढंगबाट सीमा समस्या समाधान गरेको भारतीय मोदीलोजी नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि किन एकतर्फी रुपमा चीनसँग सम्झौता गर्न पुग्यो यो आफैमा रहस्यपूर्ण छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पूर्व प्रशासक द्धारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, जलस्रोतका जानकार रतन भण्डारी, दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना लगायतले पश्चिम नेपालको दार्चुलास्थित लिपुलेक नाका नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा बारम्बार सञ्चारमाध्यम तथा आफ्ना विचारमार्फत पर्याप्त तथ्य र प्रमाण दिइसकेका छन्। सोही कुरा यहाँ दोहोर्याउनु सान्दर्भिक नहोला।
लामो समयको नटुंगिने संक्रमणकालसंगै एक्कासी आएको महाविनाशकारी भूकम्पको मौका छोप्दै भारत र चीनबीच गरिएको उक्त सम्झौताको २८ औं बुँदामा लिपुलेकलाई व्यापार विस्तार नाकाको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
यो कुरा सारा नेपाली जनता देखि लिएर सरकारसमेतलाई जानकारी छ। जनताले आफ्नो स्तरबाट व्यापक विरोध तथा यो सम्झौता अबिलम्ब खारेजको मागसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहँदा सरकारले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नु रहस्यमय छ ।
राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तासंग प्रत्यक्ष गाँसिएको सीमा सम्बन्धमा सरकारले आफै अग्रसर भई कुटनीतिक तबरले स्थायी समाधान खोज्नुको सट्टा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउन कालापानी लगायतको भूभाग महेन्द्रले उतिबेलै बेचेका हुन् भनी हलुका ढंगले अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भए।
अचम्मको कुरा त के छ भने नेपाल आमालाई सरासर अपाच्य गाली गर्ने र नेपाल विखण्डनको माग गर्ने व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिने गोटी सरकारले कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो भन्दै वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनतालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नु निसन्देह देशभित्रबाट नेपाली सार्वभौमसत्ताको अपहरणबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
राजधानीमा गुण्डागर्दी गर्नेको सातो लिने र शान्ति सुरक्षा तथा अपराध न्युनीकरणमा अब्बल प्रहरी अधिकृत रमेश खरेललाई राजनैतिक आडमा भरतपुरको तालिमकेन्द्रमा सिपाहीहरुलाई तालिम दिनमा सीमित पार्ने र जागीर अवधि लम्ब्याउन दुईदुई वटा नागरिकता बनाई नागरिकता ऐन २०६३ को धज्जी उडाउने भरत सुवेदीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको महानिर्देशक पद पुरस्कार दिने सरकारबाट जनताले सीमा रक्षा तथा वैदेशिक अहस्तक्षेपको कल्पना गर्नु नेपाली जनताको केबल भ्रम सावित हुँदैछ ।
भारतले बंगलादेशसंगको सीमा विवााद समापन पश्चात सडक, रेल, नदी, समुद्र, पेट्रोलियम लाइन तथा महत्वपूर्ण डिजिटल सम्पर्क बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। त्यसैगरी भारतलाई उक्त सीमाबाट हुने अपराध, घुसपैठ तथा तस्करी नियन्त्रणमा आउने सीमा सम्झौताको अर्को फाइदा हो ।
बंगलादेशसंग वर्षौदेखिको सीमा विवादलाई यति सहज र सरल ढंगले अझ भन्नुपर्दा विवादित क्षेत्रको २० प्रतिशत उसैलाई सुम्पेर यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई चुट्कीको भरमा साम्य पार्ने मोदीलोजी सामान्य दृष्टि किमार्थ होइन। अझ कतिपय राजनीति चीरफार गर्ने विश्लेषकहरु वर्ककै शब्दमा अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरु (विशेषगरी चीन, पाकिस्तान आदि) संग सीमा विवाद टुंग्याउन तथा परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुशल छलाङ ठान्दछन् ।
भारतको बंगलादेशसंगको उक्त सम्झौता पश्चात भारतीय विदेश मामिला विज्ञ सी राजा मोहनको भनाई उधृत गर्दै दि गार्जियन लेख्छ, ‘यो सीमा सम्झौता भारतीय परराष्ट्र नीतिको एक अनपेक्षित तर महत्वपूर्ण प्रगति हो । यसले नै भारतको एक अर्को देशसंग सार्थक सहकार्य र आर्थिक सम्वृद्धिको ढोका खोल्नेछ ।’
दुबै देश (भारत र नेपाल) ले चाहने हो भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद त्यति जटिल छैन जति बंगलादेशमा थियो। त्यहाँ विवादित भनिएका सीमाक्षेत्रमा ५० हजार भन्दा बढी लिम्बो जातिका मानिसहरु बसोबास गर्दथे ।
उक्त क्षेत्रमा कुनै आपराधिक घटना घट्दा वा प्रहरी सुरक्षा आवश्यक पर्दा न भारतले हेर्थ्यो न बंगलादेशले नै। तर अहिले भारत कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा विगतको युपीए गठबन्धन सरकारकाले लिएको नीतिभन्दा एकदमै फरक र नरम नीति अनुशरण गर्दै दक्षिण एशियामा आफ्नो उदय सुनिश्चित गर्दैछ ।
सीमा विवाद समाधानमा यतिधेरै नरम तथा सकारात्मक मोदी नेपाल सरकारले पहल गरेमा नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानीमा के यस्तै उदार छाति देखाउलान्? अहिले सम्मको गतिविधि र गत मे १५ को भारत–चीन सम्झौता देख्दा नेपालप्रति उदार हुने छनक र संकेत कहिँकतै देखिदैन। आखिर यस्तो किन?
कतै नेपाली राजनीतिको लम्बिदो अस्थिरताको फाइदा लिन खोजेको त होइन? सरकारले सोचोस्, राजनीति गर्ने नेपाली नेताले सोचुन्, बुद्धिजिवीले सोचुन्, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्रशासकले सोचुन्। अझ मुलुकमा संविधान बन्न नदिने र संक्रमणकाल लम्ब्याउन चाहने खराब खेलाडीले सोचुन् ।
सबैले सरकार असफल भएको देखाउन वा सत्ताबाहिर हुँदा आफु चोखो बन्न लिपुलेक, कालापानी विवाद उठाउँदो रहेछ। प्रतिपक्षमा हुँदा नयाँदिल्ली पुगेर वाचपेयीसंग लिपुलेक कालापानी विवाद उठाउने उही एमाले सत्तामा हुँदा अहिले महेन्द्रले सुनसंग साँटेको आरोप लगाउँदैछ ।
उतिबेला कालापानीको माग जोडतोडले उठाउने मध्येकै एक जना अहिले दार्चुलाका सभासद छन् जस लगायत अन्य थुप्रैलाई कालापानी विवाद उठाएकै कारण भारतीय बाटो प्रवेश गर्न बन्देज लगाइएको थियो। पंक्तिकार दार्चुला जिल्लाको स्थानीय बासी हो ।
काठमाडौंबाट मेरो घर पुग्न तीन दिन लाग्छ जसमा एकदिन भारतीय बाटो प्रयोग नगरी घर पुग्न सकिदैन। बल्लबल्ल सरकारले नेपालबाटै दार्चुला पुग्न सकिने सडकमार्ग निर्माण त गरेको छ तर असार लागेपछि उक्त बाटो प्रयोग गर्नु जानीजानी काल खोज्नुसरह हुन्छ। एक कान दुई कान मैदान हुँदै लिपुलेक प्रकरण सबैतिरबाट उठिसकेको छ। दार्चुला सदरमुकाममा समेत यसको व्यापक विरोध र भत्र्सना भइसकेको छ ।
दार्चुलाको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकले एउटा सिटामोल र नुनसम्म पाउन पनि छिमेकी भारतीय बजार धारचुलाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। लिपुलेकको मुद्दा यसरी नै चर्किदै जाने र यसको सरकारी स्तरमा कुटनीतिक पहलमार्फत समाधान नखोजिने हो भने आउँदा दिनमा यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर आर्थिक कारोबार हुने सीमावर्ती क्षेत्रमा नपर्ला भन्न सकिन्न। सरकारले यसतर्फ पनि चनाखो हुनु जरुरी छ ।
नेपाल सरकार अहिले यो प्रकरणमा चनाखो भई आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सकेन भने भारतले अहिले बनाएको नक्कली कालापानीको तुरतुरे धारालाई महाकाली नदीको मुहान कायम भएको ठान्नेछ र वास्तविक महाकाली (उनीहरुले भन्ने गरेको कुटियांदी) लाई आफ्नो निजी नदी भन्दै कालान्तरमा उक्त नदीको धार भारततिर मोड्न खोज्यो भने त्यतिबेला नेपाल सरकारको केही लाग्ने छैन।
हाल चर्चित लिपुलेक प्रकरणको मुद्दा सामान्य सीमा विवादको मुद्दा मात्रै नभई सरकारको कुटनीतिक क्षमता परीक्षण हुने वास्तविक समय हो। यो कुनै नारा, जुलुस र प्रदर्शनले समाधान हुने विषय होइन। यसमा सरकारले उच्च स्तरमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।
तर सरकारले यसैगरी अस्पष्ट हुने हो भने त्यो नेपाल सरकारका लागि कालान्तरमा निकै प्रतित्पादक हुन सक्छ। जसरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशी विपक्षी नेतृ वेगम खालिदा जियालाई सहमतिमा ल्याई सरकार प्रमुख सेख हसिनासंग सीमा सम्झौता गर्न सफल भई दक्षिण एशियाली तथा विश्व इतिहासमा नयाँ उचाई रचे त्यसरी नै नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि भारत र चीनबीच भएको सम्झौता रद्द गर्दै नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा लिम्पियाधुरा कायम गरी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्छ । अनि लेखिनेछ यिनको नाम इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले ।
असार १८, २०७२ को पहिलोपोस्टमा प्रकाशित
See more at :
No comments:
Post a Comment