Tuesday, April 20, 2021

नेपालमा कोर्ट म्यारिज सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

परापुर्वकालमा विवाह गर्ने आफ्नै परम्परा थियो । आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार विवाह गरेपनि विवाह दर्ता खासै गरिदैनथ्यो । समयक्रमसंगै विवाह दर्ताको महत्व र यसले सिर्जना गर्ने कानूनी अधिकारको बारेमा बुझ्दै गएपछि यसको महत्व बढ्न गएको हो । विवाह दर्ताको कागजात नहुँदा वा विवाह गरेको कुनै प्रमाण नहुँदा कयौँ महिलाहरुले आफ्नो कानूनी अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

-कृष्ण महरा 

मुलुकी ऐन १९१० मा र २०२० मा विहाबारीको महलले विवाहसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र त्यसपछि विवाह दर्ता ऐन २०२८ ले विवाह दर्तालाई व्यवस्थित गरेको थियाे ।

उल्लेखित कानूनहरु खारेज भई २०७५ भदौ १ देखि मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागु भएपछि विवाह दर्तासम्बन्धी सम्पुर्ण व्यवस्था यसै संहितामार्फत हुँदै आएको छ । 

विवाहलाई हेनुपर्दा हामीले मुलुकी देवानी संहिताको भाग ३, नेपाली नागरिकहरुको विवाहको हकमा पारिवारिक कानून अन्तर्गत विवाहसम्बन्धी व्यवस्था र विदेशी नागरिकको हकमा भाग ६ को निजी अन्तराष्ट्रिय  कानूनलाई हेर्नुपर्दछ ।

नेपालको कानून अनुसार २० वर्ष उमेर पुगेका महिला र पुरुषले विवाह गर्न सक्दछन् ।हाल नेपालको कानूनी व्यवस्था हेर्दा सामान्यतया विवाह तीन प्रकार कायम हुने गर्दछ ।

पहिलो: कुनै पुरुष र महिलाले उत्सव, समारोह वा औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पतिपत्नीको रुपमा स्वीकार गरे वा आफ्नो रीत, परम्परा अनुसार विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह, दास्रोऽ कुनै पुरुषसंगको शारिरीक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्ध स्वत विवाह कायम हुने र अदालतमा दर्ता गरी गरेको विवाह कोर्ट म्यारिज ।

उल्लेखित विवाहहरुमध्ये पहिलाे, आफ्नो रीत परम्परा अनुसार गरिएको विवाहलाई सम्बन्धित वडामा दर्ता गर्नुपर्दछ । नेपाल बाहिर रहेका पति पत्नीले भने आफु रहेको देशको दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसरी रीत परम्परा अनुसार दर्ता गरेकाे विवाहलाई स्थानीय वडामा  दर्ता नगरिएकै कारण त्यस्ताे विवाहले कानूनी मान्यता नपाउने भन्ने चाँही हुँदैन तर दर्ता गराउँदा विवाहपछिकाे हक अधिकार र अन्य प्रयाेजनका लागि सहज हुने गर्दछ । 

दाेस्राे, कुनै पुरुषसंगको शारिरीक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्धलाई दर्ता गरिराख्नु पर्दैन । त्याे स्वत विवाह भएकाे मानिन्छ ।

तेस्रो, अदालतमा दर्ता गरी गरिने विवाह:

२० वर्ष उमेर पुगेका नेपाली महिला र पुरुषले कोर्ट म्यारिज गर्न चाहेमा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला अदालत वा आफु आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिरको जिल्लामा अस्थायी रुपमा बसिरहेको अवस्थामा कम्तिमा १५ दिनदेखि अस्थायी रुपमा बस्दै आएको सम्बन्धित वडाको सिफारिस सहित सोही ठाउँको जिल्ला अदालतमा गई निवेदन दिनुपर्दछ । यसरी निवेदन परेको सात दिन भित्र विवाह दर्ता हुने वा नहुँने सम्बन्धित अदालतले गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कानूनमा सात दिनको समयावधी तोकिएको भएपनि विवाहका लागि योग्यता र  कागजात पुगिसकेको अवस्थामा दुईदिनमै अदालतले कोर्ट म्यारिजको निर्णय गरिदिने अभ्यास रहेको छ ।

नेपालमा कोर्ट म्यारिज गर्दा देहायबमोजिमका कागजातहरु आवश्यक पर्दछन् ।

महिला र पुरुष दुबै नेपाली नागरिक भएमा:  

१ दुवै जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

२ दुई जना साक्षीहरुको नाम, थर र नागरिकताको प्रमाणपत्र । 

३. दुवै जना अविवाहित रहेको भन्ने सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस । 

४. स्थायी ठेगानाभन्दा अन्यत्रबाट दर्ता गर्नुपरेमा सम्बन्धित वडाको अस्थायी बसोबासको सिफारिस ।

छ. फोटो फोटो ४।४ प्रति


ख) दुवैजना विदेशी नागरिक वा विदेशी र नेपाली नागरिक भएमा:

नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकमा विवाह गर्दा नेपालको कानून बमोजिम सक्षमतायोग्यता र शर्त पुरा गर्नुपर्दछ भने विदेशी नागरिकहरु वा विदेशी र नेपाली नागरिकले नेपालमा विवाह गर्दा आ आफ्नो मुलुकको कानून बमोजिम सक्षमतायोग्यता र शर्त पुरा गर्नु पर्दछ ।

१. दुवै जनाको नागरिकता वा पासपोर्ट ।

२. सम्बन्धित देशको विवाहसम्बन्धी कानूनको आधिकारिक अनुवाद ।

३. अविवाहित रहेको भन्ने सम्बन्धित देशको नेपालस्थित राजदुतावासको सिफारिस । 

४. १५ दिनदेखि नेपालमा बसोबास रहेको सम्बन्धित वडाको अस्थायी बसोबासको 

   सिफारिस ।

५. दुई जना साक्षीहरु । 

६. फोटो फोटो ४।४ प्रति



प्रकाशित मिति:

मिति २०७८ बैसाख ०७

    

लेखक अधिवक्ता हुन् ।