Friday, June 19, 2015

दाता सम्मेलनको भ्रम:

अघिअघि हाइटी पछिपछि नेपाल


                          कृष्ण महरा


                                                                        रोयटर्समा प्रकाशित एउटा समाचार अनुसार हाइटीमा गएको भूकम्पपश्चात् एक जना लेडी प्यारेन्ट नामक मेयरले दाताहरुले दिएको राहत रकम लुकाएको र भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै हाइटीबासीहरुले क्षतिग्रस्त राजधानी पोर्ट औ प्रिन्स नजिकै ठुलो प्रदर्शन गरेका थिए। 


विदेशी सहायता संस्था, व्यक्ति तथा कतिपय देशले राहत सामग्री दिएपनि वितरणमा ढिलाइ र धाँधली भइरहेको थियो   'हामी भोकले मर्नै लागेका छौं,  दाताले दिएको चामल लेडी प्यारेन्टले लुकाएर राखेको छ र हामीलाई केहीपनि दिँदैन’, हाइटीका एकजना प्रदर्शनकारीको भनाइ हो यो  


नेपालमा पनि भूकम्पपछि कतै जस्तापाता त कतै पाल अनि खाद्यन्नमा त्यस्तै भएको छ। हाईटीमा जस्तै लेडी प्यारेन्टहरुको यहाँपनि कुनै कमि छैन- त्यो नुवाकोटमा भएको जस्तापाता काण्ड होस् वा शहरी विकास मन्त्रालयले किनेको पाल र बंगलादेशले पठाएका ब्लांकेट नै किन नहुन् । एकातिर प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला राहतमा गडबड गर्नेलाई जेल हाल्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहेका छन भने अर्कोतिर राहत वितरणमा यति धेरै घोटाला र अनियमितता गर्नेलाई अहिलेसम्म सामान्य सजायसमेत गर्न सकेका छैनन्। यसबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाको कथनी र करनी प्रष्ट भइसकेको छ।  

भौगोलिक तथा सामरिक हिसाबले नेपाल र हाइटीको त्यति समानता र सम्बन्ध नभएपनि बैसाख १२ को भूकम्पपश्चात यी दुवै देशमा धेरै समानताहरु भेटिएका छन्। प्रतिव्यक्ति आय (हाइटी ८१९ डलर), नेपाल (६९४ डलर)- सरदर आयु (हाइटी ६२ वर्ष), नेपाल (६७ वर्ष),  गरिबी, पछौटेपन, विकासविहीनता, धनी र गरीब बीचको खाडल, राजनैतिक अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप आदि हेर्दा हाइटी र नेपालमा धेरै समानताहरु देखिन्छन्।

जसरी भुकम्पले अहिले नेपालमा क्षति गरेको छ, त्यसरी नै हाइटीमा पनि सन् २०१० को जनवरीमा भयानक क्षति पुगेको थियो। मानवीय र भौतिक हिसाबले हाइटी महाभूकम्प नि:सन्देह नेपालकोभन्दा कयौं गुणा ठुलो थियो यद्यपि सिस्मोग्राफ मापनमा भने नेपालको भूकम्प ०.८ रेक्टर स्केलले ठुलो थियो। 


भूकम्पपछि हाइटीमा खन्याइएको राहत र दाताहरुको बेइमानी :

भूकम्पले राजधानी पोर्ट औ प्रिन्ससहित सारा देश नै क्षतविक्षत बनाउने बित्तिकै त्यहाँ आर्थिक, मानवीय, भौतिक तथा जस्तोसुकै सहयोगको ओइरो लाग्यो। राष्ट्रसंघ, रेडक्रस, युरोपियन युनियनदेखि विश्वका महाशक्ति राष्ट्र तथा व्यक्तिहरुले सहयोगका कुनै कसर बाँकी राखेनन्। यदि उक्त सहायता रकममात्रै हाइटीमा सदुपयोग हुन्थ्यो भने आज हाइटीको कायापलट हुने थियो। तर बिडम्बना, राहतको नाममा आएको विदेशी सहयोगले हाइटी र हाइटीबासीलाई नराम्ररी गाँज्यो। अरबौंको रकम एकैचोटी देशमा खन्याइएपछि त्यसमा सबैले आँखा गाडे। फलस्वरुप देश परनिर्भरता, भ्रष्ट्राचार र वैदेशिक हस्तक्षेपको दलदलमा फस्यो। 


जसरी नेपालमा भूकम्प गएलगत्तै विदेशी सैनिक तथा राजनैतिकस्तरबाटै सहयोग गर्ने होड चल्यो, हाईटीमा पनि त्यस्तै भएको थियो। अझ प्रष्ट भन्दा नेपालमा चाउचाउ/बिस्कुट र म्याद सकिएका वा पसलमा बिक्री नभएका खाद्यसामग्री वितरणको नाममा सेल्फी खिच्ने क्रम देखियो, ठीक ५ वर्षअगाडि हाइटीमा पनि त्यसै भएको थियो। विदेशी सहायता संस्थाका कर्मचारी वा राहत वितरकहरु क्यामेराका अघिल्तिर उभिन निकै होडबाजी गर्ने गर्दथे  


प्रसिद्ध पत्रिका डेलिमेलले लेखेको छ,  'ध्वस्त संरचनाहरु लोगो तथा झण्डाहरुले ढाकिएका थिए जहाँ दाताहरु क्यामेराको अगाडि देखिनका लागि तँछाडमछाड गर्ने गर्दथे। त्यतिकैमा एउटा अमेरिकी पाष्टरले चामलको बोरा एउटा घुँडा टेकिरहेको हाईटीयन भूकम्प पीडितलाई दिँदै त्यसको भिडियो खिच्न भ्याए। अर्का एकजना अनाथहरु प्रयोग गर्दै पैसा संकलन गरिरहेको भिडियो खिच्न निजी विमानसहित टेक्सासबाट उडे।गरिब देश त्यसमा पनि भूकम्पको महापीडाले थलिएको बेला विकसित भनिएका छिमेकीले कसरी हेप्दा रहेछन् भन्ने अर्को उदाहरण 'काठमाण्डु और आसपासमे भुकम्प, विष्णुमतीमे सुनामी आनेकी आशंका जस्ता नेपालीको पीडामाथिको खेलाचीँ र व्यंग्यले प्रष्ट पार्छ।  

हाइटीमा भूकम्पपश्चात् सहायता प्रदान गर्ने मुलुकमध्ये अमेरिका एक प्रमुख मुलुक थियो। विश्वकै शक्तिशाली, धनी तथा सबैलाई सहयोग गर्न तत्पर भनिएको अमेरिकाले सहयोगको नाटकीय जालोमार्फत् कसरी हाईटीलाई परनिर्भर बन्न वाध्य बनायो भन्ने कुरा वासिंगटनस्थित सेन्टर फर इकोनोमिक्स एण्ड पोलिसी रिसर्चका उप निर्देशक मार्क वेसव्रटले छर्लंग पारेका छन् 


उनी दि गार्जीयनमा लेख्छन्, 'भूकम्पको चारवर्ष पश्चात् पनि हाइटीका लागि छुट्याइएको सहायता कोषबाट अमेरिकी कम्पनी तथा एनजीओले त्यसको ठुलो हिस्सा पाइरहे जबकी अमेरिकाले यो सहायता हाइटीकै स्थानीय निकायमार्फत् नै खर्च गर्ने वाचा गरेको थियो। युएसएडले गरेको सहायता रकममध्ये जम्माजम्मी २ दशमलब ५ प्रतिशत रकम मात्रै हाइटीयन कम्पनीलाई दिइन्थ्यो। ९२ प्रतिशत रकमको ठेक्का त वासिंगटन, मेरिल्याण्ड र भर्जिनियाका ठेकेदारहरुले पाउने गर्दथे। के यो भौगोलिक बदमासी होइन? १५.५ प्रतिशत ठेक्काको त बोलपत्र आव्हानसमेत गरिएको थिएन।


हाइटीको वास्तविकता त्यस्तो भएपनि बाहिरी संसारले भने अमेरिकाले मात्रै अरबौँ सहयोग गरेको कुरा मात्रै थाहा पाउँथ्यो। हाइटीयनहरुलाई माग्ने मात्रै बनाइएको थियो। एउटा अचम्म लाग्दो कुरा त के थियो भने उनीहरुलाई जे जति मागेपनि दाताहरु दिन तयार भए, तर आफ्नै देशभित्र उत्पादन गर्न भने कसैले पनि सिकाएनन् । आफ्नो देश मगन्ते र अरु देश वा संस्थाहरु दाता भए भने उनीहरुको हैकम नै चल्ने गर्दछ। आफ्नै देश सक्षम छ भने दाताहरुसँग पनि भन्न सकिन्छ, तिमी यो क्षेत्रमा सहयोग गर्छौ भने गर होइन भने सहयोग नै चाहिँदैन। तर जब देश नै असक्षम छ भने दाताहरुले जुन-जुन ठाउँमा जेजे भन्यो त्यही त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले न देशले चाहेजस्तो विकास गर्न पाउँछ न त उक्त सहायताको सदुपयोग नै हुन्छ।

हाइटी भूकम्पको दुईवर्षपछि त्यहाँ पुगेका पत्रकार इयान विरेलले एकजना पीडितको भनाई उदृत गर्दै डेलिमेलमा लेखेका छन्, 'यी एनजीओहरु आफुले जे मन लाग्यो त्यो मात्रै गर्छन् र जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेरै छोड्छन्। दाताहरुको सहयोग हास्यास्पदजस्तै थियो। क्याम्पहरुमा साबुन दिइएको थियो तर पानी दिइएको थिएन, अस्थायी साधनहरु दिइएको थियो तर खाना दिइएको थिएन' । हाइटीस्थित मिडिया पार्टनर हाइटी ग्रासरुट्स वाचले भनेको छ, 'हाइटीमा खेति गर्ने, खाद्यान्न देशभित्रै उत्पादन गर्ने कुरामा न सरकारी अधिकारीको ध्यान छ न त दाताहरुको नै। भूकम्पअघि पनि यहाँ खाद्यान्न आयात नै गरिन्थ्योे जसले यहाँको कृषि उत्पादनलाई पुरै वेवास्ता गरिएको छ।  हाइटीमा करिब ५० देखि ६० प्रतिशत मानिसहरुले कृषि पेशा अंगालेका छन तर यसले ५० प्रतिशत खाद्यान्न अमेरिकाबाट आयात गर्छ। यो अमेरिककाकै दोस्रो ठुलो खाद्यन्न किन्ने देश बनेको छ'।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाईटीका १० प्रतिशत धनीहरुले मात्रै त्यहाँको ७० प्रतिशत सम्पतिमा कब्जा जमाएका छन् भने एकतिहाई हाईटीयन महिला तथा बालबालिका रक्तअल्पताले ग्रसित छन्। भूकम्प आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। शहरी ठाउँहरुमा केही विकास निर्माण देखिएपनि गाँउमा भने न त शुद्ध पिउने पानी नै पाएका छन् न स्कुल तथा स्वास्थ्य सुुविधा नै। कुनैपनि कार्यमा आफैले अग्रसरता लिएको भए आज यो हालत हुने थिएन भन्ने कुरा अहिले हाईटीयनहरुले महशुस गरेका छन् 


भुकम्प पछिको नेपाल, नक्कली पीडितको बिगबिगी 

नेपाल भुकम्पपछि उद्धार तथा राहतको चरणलाई लगभग सकेर पुननिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै छ। नेपालमा हाईटीको जस्तो विदेशी सहायता नओइरिएपनि विभिन्न देशमा बस्दै आएका गैरआवासिय नेपाली, कलाकार तथा देशभित्रकै मनकारी व्यक्ति, संस्था तथा थुप्रै सहयोगी हातहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । पीडामा परेकालाई सहयोग गर्नु नराम्रो त होइन तर पीडितपनि राहतमै निर्भर हुन थाल्यो भने त्यो चाँहि राम्रो संकेत नहुनसक्छ। स्वयम्सेवकले घर निर्माण गरिदिने भनेपछि घरबेटीहरुले जुवा खेलेर बस्दा र मुरी फल्ने खेतको गहुँ टिपेर थान्को लगाउनुको सट्टा राहतको माना थाप्न दिनभरी लाइन बस्नुले परनिर्भर बन्नेतिर सजिलै धकेल्छ।। जसरी हाईटीयनहरु राष्ट्रसंघ तथा अन्य दाताहरुका जहाज तथा ट्रक रोकिँदा राहतको आश गर्थे त्यसैगरी हामीलाई पनि कोही नयाँ मान्छे गाउँमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै कतै राहत वितरक त होइन भन्ने भान पर्दैछ 

 
राहत भनेको तत्कालका लागि केही दिन जीवन धान्न दिइने सहयोग हो। राहत पाइने नाममा नक्कली पीडित बन्नु, रातारात अंशवण्डा तथा राहत पाउनकै लागि सम्बन्ध विच्छेदसम्म गर्न भ्याउनु भूकम्पले ल्याएको विकृति हो। यसरी गरीब सरकारलाई अझ दरिद्र बनाइ विदेशीसँग हात थाप्न बाध्य पार्नु हुँदैन। हामीले सँधै त्यसैको मुख ताक्यौं भने कालान्तरमा मुलुक नै परनिर्भरताको दलदलमा फस्न सक्छ । 


दाता सम्मेलनको भ्रम :

नेपालले आउँदो असार १० गते दाता सम्मेलन गर्दैछ । नेपाललाई चाहिएजति सहयोग नउठ्नुले नै यो दाता सम्मेलनको आयोजना गर्नुपरेको आयोजक स्वयम् राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले स्वीकार्नुुभएको छ। सम्मेलन आयोजक तथा नेपाल सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ कि हाइटीको कायापलट हुने आधा अर्ब बजेटले कसरी हाइटीमा छ वटा मात्रै घर निर्माण गरिए? आफुले दिएको सहायतामा हाइटीलाई विश्वास नगरी आफै हर्ताकर्ता बनेका दाताहरुले नेपाललाई पनि पत्याएनन्  


नेपालमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, ढिलासुस्ती तथा हाइटीस्थित सहायता रकममा भएको घोटालाबाट झस्केर हुनसक्छ, दाताहरु अझैपनि नेपालमा सहयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् र सहयोग गरेपनि आफ्नै एनजीओ वा निकायमार्फत गर्न चाहिरहेका छन्। अब सरकार हाइटीको बाटो हिड्न खोज्दैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले नै भनिसकेको छ कि भुकम्पपछिको अवस्थामा फर्किन नेपाललाई कम्तिमा ५ वर्ष लाग्छ। तर यसरी हाइटी पथको अनुसरण गरी अगाडि बढ्ने हो भने नेपाललाई ५ वर्ष होइन ५ दशक लाग्न सक्छ । 


नेपालले अंगाल्नुपर्ने अबको बाटो :

जसरी हाइटी सरकारले दाताले दिएको राहत लुकाउने लेडी प्यारेन्टलाई कारबाही गरेन, त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि दाताले दिएका जस्तापाता, ब्लांकेट तथा त्रिपालमा घोटाला गर्नेहरुलाई कारबाही गरेन। अझ घतलाग्दो कुरा त के छ भने चिसो भूँई, खुल्ला आकास र भोको पेट रात काट्नेहरुलाई भनि जोहो गरिएका राहत सामग्रीमा मन्त्रीका आसेपासे, सरकारकै उच्च पदस्थ अधिकारी तथा सभासदहरुकै नाम जोडिनु र कारबाही गर्ने तालुकदार निकाय सरकार गुमनाम बस्नुले सरकारकै मिलोमतो र संरक्षणत्व प्राप्त भएको हो कि? भन्ने नयाँ आशंका उब्जाएको छ। तिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा लिइ दण्डको भागिदार बनाउनुपर्छ।

सरकारले असार मसान्तसम्म नक्सा पास भइसकेका घरको समेत दुईतलाभन्दा बढी थप्न नदिने निर्णय गरेपनि वहालवाला न्यायाधीस तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नै सरकारी निर्णय विपरीत घरका तला थपिरहेका छन्। यसको निगरानीमा सरकारको असफलता उजागर हुँदैछ। उपत्यकामा धेरै मानिसको ज्यान जानुको कारण नक्सा पास तथा अनुगमनमा सरकारी बद्नियतले नै भएको प्रष्ट भइसकेको छ। यस्तो बद्मासी काममा संलग्न कर्मचारी, निर्माण कम्पनी तथा जोसुकै भएपनि दण्डित गरिनुपर्छ।

अन्तमा, सरकारले विदेशीहरुको कुहिएको चामल खान लालायित बनाउनुभन्दा स्वदेशमै  आलु, कोदो र फाँपर फलाउन सिकाउनुपर्छ। स्वदेशी सीप, जनशक्ति र सामग्रीको भरपुर उपयोग गर्नेतर्फ जनतालाई डोहोर्‍याउनुपर्छ। अन्यथा, मुलुकलाई कहिल्यै समृद्ध बन्न नदिने पश्चिमा दाता भनिएकाहरुले क्रृडास्थल बनाएको हाइटी पथमा नेपाललाई हिँडाउने हो भने भुकम्प पीडितको मात्र नभई सारा नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्कण्टार अन्धकारमा जाकिने खतरा छ   


३२ जेष्ठ, २०७२ को पहिलोपोस्ट.कममा प्रकाशित
See more at :

रेमिट्यान्सको गर्भमा अदृश्य पीडा

                                                                                                                                                                                                                                                                               –कृष्ण महरा      
 
 “अरु त सब ठिकै थ्यो  तर एउटा कुरा तिम्लाई नभनौ भन्दापनि मनमा राख्न सकिन, हुन त तिम्लेपनि सुनिसक्यौहोला । हेर छोरा, तिमी विदेश जानुभन्दा पहिले बुहारी घरभन्दा अन्त कतै जादैनंथी, तँ विदेश गएको एकवर्ष सम्मपनि बुहारीले घर छोडेको थिएन । गाँउमा कसैसंग नहाँस्ने, नबोल्ने लाटिजस्तै बुहारी आज सबैसंग हाँस्न, बोल्न थालेकि छिन, आफ्नो लवाईखवाई र चालचलनमा यिनको जोड अचाक्ली बडेको छ । अब त हाम्रो गाँउभन्दा उपल्लो गाँउको मेलामहोत्सवमा पनि बुहारी एक्लै जान थालेकि छिन ।

हिजोआज  त शहर बजार जाँदा एक्लै जान्छिन र मोबाइल समेत  बोक्ने भएकि छिन । गत दुई महिनादेखि  हामै्र पारिपट्टि खुलेकोे सडकको काममा जादैछिन । हाम्रो गाँउका कुनैपनि महिला जादैनन, तिमीपनि नजाउ भन्दा फिटिक्कै मान्दिनन । सरकारी सडक निर्माण चलिरहदा कतिपय पुुरुषहरुसंग हाँसो मजाक गरिरहन्छिन भन्नेकुरा गैरीगाँउकि मितिनीले सुनाईरहदा म नाजवाफ भए । अस्तिमात्रै हाँटबजार जाँदा अपरिचित पुरुषसंग मुख मिठ्याई मिठ्याई बोलेको तिम्रै बाउले सुनेका रहेछन र पो मेलै आज तिम्लाई भन्ने आँट गरे ।  अझ तल्लाघरे साँईलाको व्रतबन्धमा त उसैले त्यो पारिपट्टि रोडमा काम गर्ने ठेकेदारलाई आफ्नै हातले खाना समेत खुवाईन भन्ने गाँउभरी हल्ला छ ।

यो वेलिविस्तारको संवाद केहि महिना अगाडि गाँउ जाँदा सुनेको थिए । ती महिला छोराको हालखबर भन्दापनि बुहारीको खेदो खन्ने ध्याउन्नमा व्यस्त थिईन । मेरो उपस्थितिको चाल पाएर होला हतार हतार फोन राखिन र आफ्नो कामधन्दामा फर्किइन  । म भने रेमिट्यान्सले छाक टारिरहेको मुलुकमा यति घतलाग्दो व्यथा भित्रीएको देखेर हृदयमा अविरल अश्रुधारा बगाउदै मन सम्हालिरहेको थिएजसले मलाई यति धेरै घोत्लिएर सोच्न बाध्य बनायो ।

आँखिर कस्तो भयो होला सातसमुद्रपारीको विरानो मुलुकमा परदेशीको मन  त्यस्तो समाचारले ? म  स्तब्ध भए अनि झल्झली सम्झे देशमा महिला अधिकार र नारी समानताको आवाज उठिरहदा एउटा नारीमाथि अर्को नारीको यस्तो प्रहार  हाम्रो जस्तो देशको चौतर्फी विकाश गर्न महिला अधिकार र नारी समानता खोजिरहेको मलुकका लागी पक्कैपनि उक्त शंकैशंकाको जालो राम्रो र सुहाउदो संकेत  कदापी हुन सक्दैन । विश्वमा महिलाले राष्टाध्यक्ष तथा सरकारप्रमुख र नीतिनिर्माण तहको सफल नेतृत्व गरीसक्दासमेत नेपाली समाजमा श्रीमान परदेशीएकी एउटा  महिलाको घरबाहिर गरिने काम, समाजका सबै वर्गसंग गरीने व्यवहार र  वहस, गाँउछिमेकमा भईरहने विकाश निमाणमा हुने सक्रिय सहभागिता तथा महिलाको प्रविधीको उपयोगमाथी शंकालु नजरले हेरिनु नेपाली समाज लैंगिक समविकासमा विकसित मुलकको दाँजोमा धेरैपछाडि भएको गतिलो प्रमाण हो ।

उसो त पुरुषप्रधान नेपाली समाजमा महिलाको हकहित संरक्षण र सम्वर्धन गरी विकाशको मुलप्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रुपमा समाहित गर्न र महिलाको समग्र विकाश गरि लैंगिक न्याय कायम गर्नकै लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको समेत  बर्षौ भईसकेको छ ।  अझ नोबेम्बर २५ देखि डिसेम्वर १० सम्मको लैंगिक हिंसाविरुद्दको सोह्र दिने अभियान त झन महिलाविरुद्द हुुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि अर्को उदाहरणीय कोशेढुंगा हो ।

उक्त अन्तराष्ट्रिय अभियानमा महिलामात्र नभई सबै लिंग, जातजाति, क्षेत्र, पेशा, धर्म तथा संकृतिका व्यक्तिहरुको साथ र ऐक्यवद्दता अति आवश्यक छ । सरकारी सेवा तथा संस्थानहरुमा कर्मचारी भर्ना गर्दा महिलाका लागी कोटा छुट्टिनु र महिलाका नाममा जग्गा वा सम्पति नामसारी गर्दा राजस्वमा छुट दिईनु महिला अधिकार सुनिश्चितका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रशंसनीय कार्य हो । जनगणनाको नतिजाले महिला तथा पुरुषका् संख्था झण्डै बराबर देखाइरहदा चाहे  संविधान सभामा समानुपातिक सभासदहरुको छनौट गर्दा होस अथवा राज्यका महत्वपुर्ण निकायमा गरिने नियुक्ति नै किन नहोस, महिला र पुरुषको  समान प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्नु स्वभाविक हो र त्यो हुनुपनि पर्दछ ।

काठमाण्डौमा महिला हिंसा रोक्न बालुवाटार सत्याग्रह चलिरहदा नेपालकै ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा महिलामाथि गरिएको आशंका र अति संकुचित उक्त व्यवहारले  महिला अधिकार र महिला हिंसाका क्षेत्रमा माथी उल्लेखित सुमार्गी प्रयासहरु नेपाली ग्रामीण समाजसम्म पुग्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो पसिना र मेहनत कौडिको भाउमा बेच्नु जोकोहि नेपालीको पनि रहर नभई वाध्यता हो ।

घरबाटै एजेन्ट, काठमाण्डौमा म्यानपावर, विमानस्थमा दलाल र विदेशमा कम्पनी मालिक र म्यानेजरद्धारा नराम्ररी ठगिदै परिश्रमको कमाईसमेत हातमा थमाउन नपाएका परदेशी श्रीमानकी श्रीमतिले एकछाक खाना र नाना जुटाउनकै लागी पल्लो गाँउमा काम गर्न जादा, अपरिचित पुरुषहरुसंग बोल्दा तथा हाटबजार एक्लैजाँदा गाँउ समाजको नजरमा एउटा घरमुलिले आफ्नो अपमान र वेइज्जत भएको ठान्दै यस्ता नानाथरी कुरा सातसमुद्रपारी परदेशी कानमा पु¥याइनुले नेपाली समाज अठारौ शताब्दितिर धकेल्ने मात्र नभई परदेशी श्रीमान र घरदेशी श्रीमतीबीच दरार नल्याउला भन्न सकिन्न । 

यी र यस्ता घटनाले के कुरा प्रष्ट्याउछ भने जबसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानका अलौकिक नाराहरु ग्रामिण र शहरिया नारीहरुको मानसपटलबाट एकैसाथ घन्किदैनन वा एउटा महिलाको भावना र आत्मसम्मानको कदर अर्को महिलाबाट स्वस्फुर्त र प्रेरणादायी ढंगबाट हुनसक्दैन तबसम्म नेपालजस्तो गाँउ नै गाँउले भरिएको देशमा महिलामाथी हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसाको पनि शतप्रतिशत निर्मुल सोच्नु बालुवामा पानी खन्याउनुसिवाय अरु केही हुन सक्दैन । 

मैले महिलामाथी हुने हिंसा महिलाबाटमात्रै हुन्छ भन्ने कुराको पैरवी÷वकालत गर्न खोजेको कदापि होईन, अर्थ त्यसो नलागोस । महिला हिंसाविरुद्धको उर्लदो सयकरोड अभियान होस वा बोक्सीविरुद्धको सामाजीक ऐक्यवद्धताको सुरवात होस, नेपाली समाजको दुरदराजका संकुचित मस्तिष्कहरुमा गुञ्जन सके साच्चिकै यस्ता अभियान र अभियन्ताहरुको अभिष्ट अवस्य पुरा हुनेछ जुन अति आवश्यक छ । 

श्रीमती र आमाबाबुलाई एकसरो लुगा र एकमुठी चामल कमाउनकै लागी आफुसंग भएको चलअचल सम्पति धितो राखेरै भएपनि मनमा अनगिन्ती चकमन्न सपनाहरु सजाउदै आफ्ना श्रीमान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो भएर परदेश हानिएकै बेलादेखि कतिपय विचलित पुरुष मनहरुको वक्रदृष्टिको छायापर्नु, अपरिचित व्यक्तिहरु संग बोल्दापनि कतिपय समाजकै अगुवाहरुलेसमेत संसयको नजरले हेर्नु, मोबाइल फोनबाट कुरा गरिरहदा चियो गरिनु वा परिवारकै सदस्यहरुबाट स्पष्टिकरण मागिनु तथा आफ्नो र देशकै भविष्यका कर्णधार कलिला बालबालिका, संगै जिउने र संगै मर्ने वाचाकसम खाएकि जीवनसंगिनी, प्रोढ अवस्थाले नेटो काट्दै गर्दा सहराको महशुस गरिरहेका आमाबुबा, जन्मेहुर्केको गाँउवेशी र देशको माटोलाई केहि वर्षकै लागी भएपनि चटक्क छोडेर विदेशीएका श्रीमानलाई आफन्त र छिमेकिहरुद्धारा नै नानाथरी कुरा पु¥याइनुले विदेशमा भौतिक दुःखले रुमल्लिएका परदेशी संगसंगै मानसिक पिडाको चक्रव्यहमा पारिएका कयौ घरदेशी कोमल मस्तिष्कहरु सकसमा पारिएका छन ।

यी र यस्ता सानातिना कृयाकलापहरुतले कतै महिलाहिंसाको अदृश्य स्वरुप हामिबाटै मलजल त भईरहको छैन ? एकैपटक सबैले आआफ्नो हृदय छाम्नुपर्ने बेला भईसकेको छ । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा ्पहिले समाजमा राम्रै नजरले हेरिएका महिलाहरु लाग्नेको विदेशयात्रा संगसंगै फरक दृष्टिले नजर राखिनु पक्कैपनि नेपाली समाजको विकाश र प्रगतिको हिसाबले राम्रो होईन ।

अस्थिर राजनिती र सक्षम राजनेताको अभावमा देशको आर्थीक, सामाजिक सम्वृद्धि र विकाशको  अस्तव्यस्तताले नचाहेरै धेरै नेपालीहरु विरानो मुलुकको बलौटे माटोमा पसिना चुहाउन विवश भएका छन । यसरी अल्पकालिन रुपमा  रेमिट्यान्सको भरले देश चल्न त सक्ला तर दीर्घकालिन रुपमा युवाहरुको उर्वरो उमेर विदेशीहरुकै स्वर्णीम भविष्य निर्माणमा खर्चिनु किमार्थ राम्रो होईन । यो विकराल समस्याको बारेमा सरकार, राजनैतिक दल तथा सम्पुर्ण सम्बद्ध निकायहरुको बलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।

घरपरिवार, आफन्त तथा कतिपय छिमेकिहरुको संकुचित धारण र गलत संचारको लहैलहैको दुष्चक्रमा फस्दा कतिपय खाडिमुलुक तथा मध्यपुर्वीदेशहरुमा कामको शिलशिलामा परदेशिएका नेपालीहरुको पारिवारीक दाम्पथ्य जीवन धरापमा परिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीभित्रको यो अर्को महत्वपुर्ण चुनौति हो ।

गाँउघरबाट विदेशको कार्यस्थल नपुग्दासम्म चाहेर वा नचाहेरै सयौ ठाउँमा ठगिएका सोझा नेपालीहरु विदेशमा पुगिसकेपछि उधारो सम्झौतामा भनिएको र वास्तममै सुम्पिएको काममा आकाशधर्तीको फरक पाएपछि न छाड्नु न भिड्नुको अवस्थामा पुग्दछन । छोडु, भएभरको चलअचल सम्पति वन्धकीमा छ, भिडु कहिल्यै नदेखेका भिमकाय मेसीनहरुसंग जुध्नु छ । मासिक उनान्सय लास त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुनुको रहस्यपनि यहि हो ।

तसर्थ, यी र यस्तै परदेशी तथा घरदेशीका समस्याको सुनामी निमिट्यान्न पार्न अब सरकारले रेमिट्यान्समा गर्व गर्ने दिन गईसकेका छन । देशको मुल कानुन संविधान निर्माण संगसंगै स्थायित्व, सम्वृद्धि र विकाशमार्फत आफ्नै राष्ट्रनिर्मामा सम्पुर्ण परदेशी तथा घरदेशी नेपालीहरुको चाहना हो ।
                                                              ,
माघ २३, २०७० को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
See more at :

कैलाली कञ्चनपुरको जनमत : अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा

नौ जिल्लालाई मिलाएर 'डोटी प्रदेश' बनाए के हुन्छ ?

२०७१ पुष २८ गते १५:०६ मा प्रकाशित
 162  16 
  0
कृष्ण महरा
शाहकालीन नेपाल निर्माणको समयदेखि आजको समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाद्वारा शासित नेपाल यो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनायो भने अबको केही महिनापछि संघीय शासन व्यवस्थामा जानेछ । तर, शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामाङ्कन सीमाङ्कन तथा संख्याको विवाद ज्यूँका त्यूँ छ ।
कृष्ण महरा
कृष्ण महरा
पछिल्लो समयमा आएर संविधानमा अन्र्तवस्तुमध्ये प्रदेश बाँडफाँडमा पूर्वीतराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा विवाद देखिएको सञ्चार माध्यममा आएको छ । पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्न हुने कि नहुने भन्ने विवाद छ ।

यदि विवादलाई झन् बल्झाउने दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने यस्ता झिनामसिना विवादहरु तेस्र्याएर नयाँ संविधानको तगारो बन्ने थिएनन् । अहिलेको समय भनेको विवाद गर्ने र समय सिध्याउने बेला हुँदै होइन । यो समय ‘गिभ एण्ड टेक’को समय हो । एउटै दलले भनेको हुने भए हामीले संविधानसभाको चुनाव नै गर्नुपर्ने थिएन । यदि देशलाई संविधान दिने हो भने आ-आफ्नो दलीय अडान र रटानबाट माथि उठेर निर्णय लिनुपर्छ ।

पूर्वी तराईको जनमत के छ, त्यो त म पश्चिमको नागरिकले भन्न नसकौंला । तर, यो पंक्तिकार सुदुरपश्चिमको बासिन्दा भएकाले मलाई लाग्छ मधेसवादी दलको अडान ‘न बिर्सें तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई, विना अर्थ दिलमा सजाएँ तिमीलाई’ भनेजस्तै हो । जहाँसम्म कैलाली र कञ्चनपुरको जनमतको कुरा छ, पहिलो तराईका आदिवासी भनिने राना, थारु र अन्य (खस क्षेत्री, बाहुन) मध्ये राना थारुहरुको नभई अन्य जातजातिहरुको नै बाहुल्यता छ ।

सुदुर पहाडका अन्य सात जिल्लाबाट बसाइँ सरेर कैलाली र कञ्चनपुर झर्ने क्रम निरन्तर जारी भएकाले पनि यो संख्या बढी नै रहनेछ । अर्को कुरा, यी दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग गरी छुट्टै राज्य बनाउन खोजियो वा तराईका अन्य जिल्ला (बाँके, बर्दिया, दाङ इत्यादि) सँग गाभ्न खोजियो भने त्यो प्रत्युत्पादक एवं सुदुरपश्चिमेली जनताको भावना विपरीत हुनेछ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका आदिवासीहरु आफूहरुलाई थारु भन्न रुचाउँछन् न कि मधेसी । उनीमध्ये पनि केहीले आदिवासी/जनजातिले जातीय पहिचानसहितको राज्य हुनुपर्ने आवाज उठाए । जस्तै, उनीहरुले थारुवान/थरुहट/थारु प्रदेशको आवाज उठाउन सक्दछन् । यही माग अहिले मधेसी दलहरुले उठाएका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छैन । हिजो माओवादीले पनि अहिले मधेसवादी दलहरुले भनेजस्तै पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुवान र बाँकी सात जिल्लालाई सेती-महाकालीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले ऊ आफै यसलाई पुनर्विचार गर्ने सोचमा छ ।

अझ एनेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले त अखण्ड सुदुरपश्चिमको सवालमा बरु परी आए पार्टी नै छोड्न परे पनि तयार हुने तर सुदुरपश्चिमेली जनताको साथ नछोड्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मधेसवादी दलहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जसरी मधेसवादी दलहरु सत्तामा र सत्ता बाहिर हुँदा मधेश आन्दोलन सम्झने गर्दछन्, त्यसै गरी आज सुदुरपश्चिमेहरु पनि अखण्ड सुदुरपश्चिमका लागि गरेको आन्दोलन बिर्सन सक्दैनन् ।

सुदुरपश्चिमको दोस्रो संविधानसभाको मतादेश/जनादेशलाई हेरे पुग्छ, सुदुरपश्चिम खण्डित हुनुपर्छ वा अखण्डित । सुदुरपश्चिम अखण्ड रहनेछ भनी जनतासँग मत माग्न गएका कांग्रेस र एमालेले सुदुरपश्चिमको प्रत्यक्षतर्फको ८५.७२ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फका २१ सिटमा कांग्रेस एमालेले ९/९ गरी १८ सीट जितेका छन्) मत पाएका थिए । कैलाली कञ्चनपुर पहाडबाट खण्डित हुनुपर्छ भन्नेहरुले १४.२८ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फको २१ सिटमा एमाओवादी १ र मधेसी दल २ गरी जम्मा ३ सीट) पाएका थिए ।

सुदुरपश्चिमको तराई र पहाडमा यहाँका बासिन्दाको दोहोरो बसाइ छ । तराईमा अन्नको भण्डार छ । विकासका पूर्वाधारहरु अन्य पहाडी जिल्लाका तुलनामा बनिसकेका छन् । त्यसैगरी पहाडी जिल्लाहरुमा प्रचूर प्राकृतिक स्रोत, विशेष गरी जलस्रोत र बहुमूल्य जटिबुटीको विशाल भण्डार छ । त्यस्तै एकै प्रकृतिको रहन-सहन, साझा संस्कृति, बिहेबारी लगायत अन्य थुप्रै कारणले सुदुरपश्चिमेली जनता एकताबद्ध हुन चाहेका छन् । यहाँको पहाड र तराईको अखण्डतालाई अक्षुण राख्न खोजेका छन् ।

बहुसंख्यक करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले अखण्ड र अक्षुण रहन खोज्दा पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई जबरजस्ती टुक्राउन खोज्नु जनताको चाहना तुुषारापात गर्नु र जनमतको चिरहरण गर्नु हो । सुदुरपश्चिमी तराईका कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लाहरुसँग जोडेरमात्रै यहाँका रानाथारु तथा मधेसीहरुले पहिचान पाउने र अन्य पहाडी जिल्लासँग मिसाई प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान नै गुम्ने भन्ने तर्कसंगत हुन सक्दैन । यदि पहिचानलाई नै मुख्य आधार मान्ने हो भने प्रदेशको नाम डोटी राख्न सकिन्छ । किनकि यो सुदुरपश्चिमेली सबैको साझा पहिचान हो ।

विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायलमा रहे पनि मुख्य-मुख्य कार्यालयहरु धनगढी र महेन्द्रनगरमा नै अवस्थित छन् । वर्षौंदेखि विश्वविद्यालय, मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षालय, पहाडी जिल्लामा सञ्चालित छन् । बैतडीको पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना र दार्चुलाको चमेलिया जलविद्युत आयोजना तथा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाजस्ता थुप्रै विकाससँग सम्बन्धित सबै कामहरु नियमन गर्ने निकाय तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा नै अवस्थित छन् ।

अहिले कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदुरपश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लासँगै राख्न किन नहुने ? सुदुर तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई अन्य सात जिल्लाबाट अलग गरी अन्य तराईका जिल्लासँग जोड्नुपर्छ भन्ने भनाइको कुनै सार्थकता देखिँदैन । अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन र सो पश्चातका सहमति, पछिल्लो जनमत तथा सुदुरपश्चिमको सामाजिक सांस्कृतिक पहिचानलाई मध्यनजर गर्दै सुदुरपश्चिमको अखण्डतालाई अक्षुण राखिनुपर्छ ।

भोलिका दिनमा आर्थिक, शैक्षिक तथा भौगोलिक विकटताको हिसाबले पछि परेका सुदुरपश्चिमका आदिवासी/जनजाति, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण, समावेशी सिद्धान्त तथा अन्य विशेष व्यवस्थाका आधारमा राज्य/प्रदेशमा विषेश अग्राधिकारसहित मूलधारमा समाहित गर्न सकिन्छ । जनमतको उच्च सम्मान र कदर गरिनु नै लोकतन्त्र हो । यदि सुदुरपश्चिमका जनताको जनमतको कदर गरिँदैन भने त्यस्तो तन्त्रलाई सच्चा लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले पश्चिमका दुई जिल्लामा विवाद गर्नु भनेकोसंविधानसभाको म्याद गुजार्ने चालबाहेक अरु केही होइन ।

पौष २८,२०७१ को  अनलाईनखबर.कममा प्रकाशित  
See more at :

बालिकाहरूको आत्महत्या ·

22 Apr 2015
·         बुधबार ९ बैशाख, २०७२
·         कृष्ण महरा
केही दिनअगाडि परीक्षामा असफल भएपछि चारजना किशोरीले महाकाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे। विसं २०७१ साल को अन्तिम दिन अर्थात् चैत्र ३० गते सोमबार दार्चुलाको दत्तु गाविसस्थित राष्ट्रिय उच्च मावि दत्तुमा कक्षा ६ र ७ मा अध्ययनरत बालिका ममता चुनारा, नितु लुहार, पुजा कोली र अर्की ममता चुनाराले वार्षिक परीक्षामा निराशाजनक नतिजा आएको भन्दै महाकाली नदीमा हाम फालेर प्राण त्यागे। यस घटनाले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको हुनुपर्छ

आत्महत्या गर्नेमध्ये कक्षा छमा अध्ययनरत ममता चुनारा द्वितीय श्रेणीमा पास भएपनि उनले अन्य अनुत्तीर्ण साथीको साथ छोड्न नसकी मृत्युको बाटो रोजेकी रहिछन्। यसरी परीक्षामा फेल हुने कसैले मृत्युको बाटो रोज्नुपर्ने कुनै कारण छैन। न ती बालिकाहरूले कुनै अपराधै गरेका थिए न तिनको जिन्दगी समाप्तै भएको थियो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले ती अबोध बालिकालाई तर्सायो र अरू विकल्प देखाएन। विगतमा पनि खासगरी एसएलसी परीक्षामा अनपेक्षित नतिजा आएपछि बालबालिकाले आत्महत्या गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए। त्यसमा कसैले ध्यान दिएन

दार्चुलाका यी बालिकालाई एक प्रकारको मानसिक भयले आत्महत्या गराएकोे देखिन्छ। त्यस्तो भय उनीहरुले किन र कहाँबाट महसुस गरेका थिए भन्ने अनुसन्धान हुनैपर्छ। सञ्चार माध्यममा आएजस्तैे ती बालिकाले अभिभावककै डरले जीवन समाप्त गरेका हुन् भने सबै अभिभावकहरू गम्भीर बन्नुपर्छ। बालबालिकाको कोमल मस्तिष्कमा ज्यानै फाल्ने गरी आतंक फैलाउनु पाप र अपराध पनि हो । 

बालबालिका परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनुको कारण बालबालिकामात्र हुँदैनन्। मूलतः विद्यालयमा हुने पठनपाठन, शिक्षकको नियमितता, सिकाइको अनुगमन, अभिभावकले तिनलाई घरमा दिएको समय, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धताजस्ता विषय सिकाइ उपलब्धिका जिम्मेवार हुन्छन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३ ले कक्षा १ देखि ७ सम्म उदार कक्षोन्नतिको व्यवस्था लागु गर्ने भनेको पनि नौ वर्ष बितिसक्तासमेत उक्त प्रावधान लागु गर्न नसक्नुले राष्ट्रकै गैरजिम्मेवारीपनको उदाहरण हो  

दाचुर्लाको यस घटनाबाट हामी बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ र देशको भविष्यको भविष्य कता डोर्यामउँदै छौँ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न परीक्षामा फेल हुँदा बालबालिकाले जीवन त्यागेेका थिए। तिनमा राज्य र समाज गम्भीर भएन। अब पनि त्यस्तै उदासीनता रहिरहने भने भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन्। यस्ता घटनालाई सामान्यरूपमा लिइयो भने कुनै दिन अझ भयावह दुर्घटना हुनसक्छ। यसमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै बुद्धिजिवी तथा पेसाकर्मी सचेत हुनु जरुरी छ। परीक्षामा ३२ अंक आए पास र ३१.९ आए फेल भन्ने प्रणाली अन्त्य गरी जतिसक्दो चाँडो ग्रेडिङ पद्धति'मा जानु अपरिहार्य देखिन्छ। वर्षका अन्तिममा एकै पटक विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्नुको साटो निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अपनाएर त्यसैका आधारमा कक्षोन्नति गरिनुपर्छ। 

यसैगरी परीक्षामा फेल हुनु जिन्दगी समाप्त हुनु हैन। अभिभावक, शिक्षक, नीति निर्माता सबैले जाँचमा फेल भएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा फेल हुनु जीवनमै विफल हुनु होइन भन्नसक्नुपर्छ। सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्ध बन्न कुनै परीक्षा पास गर्नुपरेन। जेनतेन तेस्रो श्रेणीमा पास भएका मोहनदास महात्मा गान्धी बने। स्कुलमा पढ्न छोडेर बगरमा कीरा फट्याङ्ग्रासँग खेल्दै बरालिने चार्ल्स डार्विन विकासवादी सिद्धान्तका पिता बनेर निस्के। बालबालिकालाई यस्ता उदाहरण दिएर सम्झाउनुपर्छ। समस्याले विकराल रूप नलिँदै बालबालिकालाई विद्यालयको परीक्षामा र पास फेलको भूतबाट मुक्ति दिलाउन तत्काल हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ

९ बैशाख२०७२ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित  
- See more at: