Wednesday, April 30, 2014

निराश जनता र निस्सासिंदो अस्पताल



                                                                                                         
                                                                                                                       कृष्ण महरा

एकाविहानै एकजना भोजपुर जरायोटारका मित्रले हात मिलाउर्दै आहो तराईका मित्र’ भनि सम्बोेधनसहित नयाँनौलो खबर सोध्न समेत  भ्याए ।  उनले अड्कल गरेछन त्यत्रो १५६ घरसहित सदरमुकाम सखाप पार्ने गरि बाढी आएको दार्चुला जिल्ला पक्कैपनि समथर तराई वा भित्री मदेशको हुनुपर्छ भन्ने । 

त्यसरी अड्कल काटिनुपनि अस्वभाविक मान्न सकिन्न किनभने सयौको सडकबाश त कयौको उठिबाश लगाई सदरमुकामलाई तीन टुक्रा बनाउदै हिमाली जिल्लाको सदरमुकाम भरि त्यसरी बाढी उर्लिएला भन्ने कल्पना र अनुुमान कसले पो गथ्र्यो र ? मैले दार्चुला तराई वा भित्री मदेश नभई, एक  हिमाली जिल्ला भएको भनिरहदा उहाँ अक्मकिनु भयो । 

गत असारको बाढीले जन्मथलो रस्तिबस्ती दार्चुलाभई सपनाको शहर काठमाण्डौ भित्रिएका कयौ दार्चुलाबाशीहरुलाई बाढीको बहावले छिचोलेका व्यक्तिका रुपमा धेरैले सहजै बुझ्ने गर्दछन । विगतमा २०२८ सालमा पनि त्यसैगरि बाढी आएपनि यसरी सयौका घरवार र सम्पती वगरमा विलय गराउने गरि महाकाली उर्लिएको थिएन । गत असारमा त महाकाली यसरी उर्लियो कि न कसैको व्यक्तिगत सम्पतीको हरहिसाब ग¥यो न ठुल्ठुला होटल, रेष्टुरेन्ट तथा सरकारी भवनको नै । ग¥यो त केवल पाँच–छ तले घरहरुलाई गल्र्यामगुर्लुम महाकालीको पानीमा परिणत, कयौको सडकवाश त सयौको उठिवाश ।

 त्यसैगरि छापरी गाविसस्थित श्रीवगडका कृषकहरुको रोपाई लगाउन विउ ठिक्क पारेको खेत महाकालीले बगाएसंगै रोपाई गरेर भात खाने सपनासमेत बाढीको बलौटे माटोसंगै अनकन्टार नदि किनारमा पछारिए । दार्चुलालाई नेपाल नै हो भनेर बोध गराउने एकमात्र धरोहर, दार्चुला–तिंकर सडकखण्ड ठाँउ ठाँउमा विभत्स ढंगले भत्किएपछि त्यहाँ कसैको राज्य थिएन, थियो त केवल त्यही महाकाली नदी र त्यसैको निर्दयी वहाबको थियो । 

बाढीको सन्त्रास फैलिने मौसम सुरुहुने बेला आउन थोरैसमय हुँदासमेत उक्त सडकखण्डमा अहिले जेनतेन गाडी चलाउन कामचलाउ पुननिर्माणबाहेक दीर्घकालीन समाधानको उपाय सोचिएको छैन । उक्त बाढीले संगसंगै निम्त्यायो हाहाकार, अभाव, रुवाबाशी, निराशा र दुर्दशा । थोरै सम्पती र जायजेथा भएकाहरुलाई त पीरचिन्ताले सतायो भने आफ्नै परिश्रम र मेहनतले अलि सम्पन्न भएकाहरुलाईपनि विपन्नताको चोटले  चुट्नसम्म चुट्यो । उक्त विध्वंसात्मक बाढीले मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गलाई मात्रै रुवाएन, विहान महाकालीको किनारमा बालुवा र गिटी जम्मा पार्दै बेलुका छाक टार्ने अति निम्न वर्गको समेत भोको पेट भर्ने पेशाको अस्तित्व धरापमा पा¥यो । 

खलंगाबाशी एवं बाढीपीडितहरु सम्पतीको सर्वनाशले थलिएका त छन नै संगसंगै आउदो वर्षातमा दार्चुला सदरमुकामको के हालत हुने भन्ने सकशपुर्ण सन्त्रासले चिन्ताको भुमरीमा रुमलिएका छन । पहिले र अहिलेको दार्चुला सदरमुकामको सौन्दर्यतामा आकाश जमिनको फरक छ । अझ भन्नुपर्दा बाढीले सदरमुकाम यतिधेरै कुरुप बनाई छोडेको छ कि बाढी आउनु अगाडि सदरमुकामबाहिर रहेका विद्यार्थी, रोजीरोटी कमाउन परदेश हानिएका दार्चुलाबाशीहरु तथा वर्षौ अगाडि दार्चुला छोडि तराई वा राजधानीतिर बसाई सरेकाहरुलाई सदरमुकामको क्षतविक्षत अनुहार हेर्दै अनौठो मान्ने गर्दछन । 

पहिलाको खुल्लामञ्च कता छ पछिल्लोपटक सदरमुकाम अवलोकन गर्नेले सोध्ने गर्दछन त्यसको जवाफ न दार्चुलाबाशीले दिनसक्छन न बाढीपीडित जनताले नै । दर्जनबढी सरकारी कार्यालय र डेढसय भन्दा बढि घरहरु कसरी त्यती सजिलै महाकालीको पानीमा विलिन भए कसैलाई थाहा छैन । थाहा छ त केवल त्यही महाकाली, त्यही बाढी र त्यही महाप्रलयलाई थाहा छ । सायद त्यही भएर होला सरकारले राहत वितरण र सदरमुकाम पुनर्निमाणमा आलटाल र उदासिनता देखाएको । 

गत असारको दार्चुला बाढीको अर्को निसानापुर्ण तारो बनेको क्षेत्र हो जिल्ला अस्पताल दार्चुला र यसको सम्पुर्ण परिसर । एउटा सिटामोलको लागी भारतको धारचुला जानु त छदैथियो तर बाढीपछि त झन अस्पतालको अनुहार कस्तो हुदो रहेछ भनेर हेर्नसमेत त्यही पुल तरेर विदेशी भुमीको अस्पताल रोड धारचुला चहार्नुपर्ने अत्यासपुर्ण परिस्थिति सिर्जना भयो । जसरी सिंगो अस्पतालका शैयाहरु महाकालीको वगरमा पछारिए त्यसरी नै  दार्चुलाका जनताको स्वदेशकै अस्पतालमा उपचार गराउने चाहनासमेत बाढीको बहावसंगै लछारपछार पारिए ।   

दार्चुलाको स्वास्थ्यसेवाको सन्दर्भमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका डा. नवीन तिवारीको भनाई जस्ताको त्यस्तै उदृत गर्ने हो भने बाढीले जिल्ला अस्पतालको सत्यानाश पश्चात भवनअभाव तथा अनगिन्ती अप्ठ्याराहरुसंग पौठेजोरी खेल्दै कतिपय अवस्थामा खुला आकाशमुनी सुत्केरी गराउनु परेको थियो । अस्पतालका सम्पुर्ण शैया महाकालीको बाढीले झम्टिएको दश महिना वितिसक्दासमेत अस्पतालको अवस्था ज्युँ का त्युँ छ । मैनवत्ती बालेरै भएपनि विरामीको सेवार्थ दिलोज्यानले लागिरहने सम्पुर्ण डाक्टर, अहेव, नर्स तथा सरोकारवाला सबै प्रशंसा र धन्यवादका पात्र छन । 

जिल्लाका ४१ गाविसका जनताको जनस्वास्थ्यको वागडोर सम्हालेको सो अस्पताल अहिले अत्यावश्यक पुर्वाधारविनै पुर्णरुपमा निर्माणसम्पन्न भई नसकेको लोकमणी ठगुन्ना र मनिराम पाण्डेको घरमा संचालन गरिएको छ । अस्पताल सञ्चालन गरिएको उक्त घर कच्ची सडकको छेवैमा भएकोले सडकभरिको धुलोमैलो सोझै अस्पतालभित्र पस्न गई सम्पुर्ण विरामी खासगरि दमका विरामी र नवजात शिशुहरुलाई त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । भवन अभावमा औषधीको उचित भण्डारणमा देखिएको समस्याले औषधीलाई लामो समयसम्म टिकाई वा जोगाईराख्न नसकिने अवस्था छ ।  मानवस्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील कुरालाई पुर्नजीवन दिने अस्पताल भवन वरिपरीको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै हुनुपर्दछ । विकसित देशहरुमा अस्पतालको वातावरणले नै विरामीलाई मानसिक रुपमा सञ्चो अनुभव गराईदिने गर्दछ । उक्त विरामीमैत्री वातावरणको ज्वलन्त दृष्टान्त थोरै भएपनि मैले काठमाण्डौका केहि अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न निजी अस्पतालहरुमा अनुभुती गरेको छु । 

घरभाडाका लागी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक रकम विनियोजन त गरेको छ र पनि उक्त कार्य नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको दीर्घकालीन समाधानको बाटो होईन । एकातिर अस्पतालको पुर्नजीवनमा ढिलाई त अर्कोतिर जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने जिल्लास्तरीय निकायमा एउटा सामान्य उपस्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्यचौकीमा जतिको पनि  सेवासुविधा नहुनु, अस्पतालको वातावरण विरामीमैत्री नहुनु, सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु तथारुक्ताका साँथ लागि नपर्नु  निसन्देह जनताको निशुल्क आधारभुत स्वास्थ्यसेवा उपभोग गर्न पाउने र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको हनन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

जिल्ला अस्पतालको केही सेक्सनहरुमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारीहरु भएतापनि ती कर्मचारी अपर्याप्त र कतिपय सेक्सनहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको अभाव देखिएको छ । यसरी दार्चुलाबाशीहरुको स्वास्थ्यस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको अस्पतालको दर्दनाक दुरावस्था देख्दा नेपाल सरकारको तेह्रौँ योजना २०७०÷७१–२०७२÷७३ मा वाचा गरिएबमोजिर्म स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी आवश्यक जनशक्ति, भौतिक सुविधा र औषधी उपकरणको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाईने’  कार्यनीति असफल भएको मान्न सकिन्छ । हुन त हाम्रो देशका योजना तथा नीतिहरु कहिले पो कार्यान्वयनमा आएका थिए रपनि जनताको जिउधन र जनस्वास्थ्यको विषयका कार्यान्वयन भएकै राम्रो । 

त्यसो त दार्चुला बाढीपीडितहरुको घाउमा मल्हमपट्टि लगाउन घरदेशदेखी परदेश तथा राष्ट्रिय देखी अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले सकेभ्याए जति सहयोग गरेकै हुन । अझ मातृभुमीका लागी युवा अभियान नेपाल र एनआरएन जर्मनले बाढीपीडित र अस्पताललाई गरेको सहयोग हामीजस्ता आर्थीक रुपमा सहयोग गर्न नसकेपनि बौद्धिक एवं रुपले दुखेको बेला केहि गर्नुपर्दछ भन्ने व्यक्तिहरुका लागी यो अत्यन्त खुसीको खबर हो । आफ्नालागी भ्याएर वा आफ्नो गासबाट अलिकति कम गरेरै भएपनि पीडामा रन्थनिएकाहरुको लागी सोचिदिने यहाँहरु सबैको परदेश बसाई र व्यवसाय लहरा र पहराझै निरन्तर फैलियोस हामी सबैको शब्दरुपी शुभकामना । 

जति बाढीपीडितहरुका लागी देशविदेशबाट आर्थीक रुपमा सहयोगी हातहरु फैलाईए, त्यसरी नै देशभित्रबाट बौद्धिक सहयोगी हातपनि त्यतिकै फैलाईए । यसरी बौद्धिक हातहरुको साँथ बढाउने सबै सञ्चार माध्यमहरु विशेषगरि न्यूज २४, कान्तीपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, राष्ट्रिय मुक्तक प्रतिष्ठान र यो पंक्तिकारले नाम छुटाएका सम्पुर्ण अन्य संचारमाध्यमहरु र ती संचारमाध्यममा कार्यरत परोपकारी पत्रकार,लेखक, समाजसेवी तथा स्रष्टा व्यक्तित्वहरुमा सम्पुर्ण दार्चुलाबाशी र बाढीपीडित आहालबेहाल मनहरु शीर झुकाएर सम्मान र आदर गर्दछन ।  

विशेषगरी खलंगाबाशी, सदरमुकाममा आवागमन गरिरहने व्यक्क्तिहरु, स्थानीय निकाय,राजनैतिक दल, विभिन्न पेशाकर्मी, आम बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरुले बुझ्नैपर्ने एउटा दुःखद त नभनौ तर ज्यादै कमजोर पक्ष देखिएकोले मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त ठानेर जोड्न खोजेको छु । जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक वीरहरी राईर्ले न्युज २४’ टेलिभिजनका पत्रकार प्रेम वानियाँलाई  दिएको संक्षिप्त अन्तर्वातामा अस्पतालपरिसरमा कच्ची सडकका कारण तीब्रगतिमा गाडी चलाइदा अस्पतालमा विरामीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको र अस्पताल परिसरभित्र गाडीको गति  नियन्त्रणका प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको कुरा बताउनुभएको छ ।

 यदि सो अस्पताल अलिकति पनि सम्पन्न देशको हुन्थ्यो भने गाडीको धुलोको असरको त कुरै छोडौ त्यहा हर्नसमेत बजाउन पाइन्नथ्यो । यस विषयमा यो पंतिकारलाई के लाग्दछ भने यदि हामी सबैले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट गहिरिएर सोचविचार गर्ने हो भने उक्त समस्याको समाधानको लागी प्रशासन र प्रहरीसमक्ष गुहार माग्नुपर्ने स्थिती आउनुपर्दैनथ्यो । बाईक वा गाडी चलाउने हामीहरुले धुलो र अत्यधिक ध्वनीको असर विरामीहरुलाई पर्छ भन्नेकुरा बुझेरपनि बुझ पचाईदिन्छौ । के यसका लागी पनि हामीले सरकार वा कुनै संघसंस्थाको सहयोग पर्खिने त ? त्यसो होईन, यो नितान्त व्यक्तिगत हिसाबले स्थानीय तहमा नै सबैको सहयोगबाट समाधान हुने हेर्दा सानोजस्तै लाग्ने तर गम्भिर विषय हो । स्थानीयहरुले हाम्रो बौद्धिक आग्रह बेलैमा सोचुन र मनन गरुन ।    

समय हुदै नेपाल सरकारको ध्यान जानसकेको भए आज दार्चुलाले यो महाविपत्ती भोग्नु पर्दैनथ्यो । बाढी आउनुभन्दा झण्डै एकवर्ष अघि बीबीसी नेपाली सेवाका सुदुरपश्चिम हेर्ने पत्रकार हुमिद वागचन्दले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै करिब ८ किमी उत्तरमा भारतको धौलिगंगा जलविद्युत आयोजना हुनु र भारतीय पक्षले आफ्ना सम्पुर्ण सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बाँध बाँधिरहेको कारणले दार्चुला सदरमुकाम खतराको उच्च जोखिममा छ भनेर बीबीसी नेपाली सेवामा उठान गरिसकेको विषय होे । त्यस्ता गहन विषयबस्तुमा सरकारको ध्यानै नजानुको परिणाम आज सिंगो दार्चुलाले भोगिरहेको छ । 

अझैपनि उक्त बाँध सदरमुकामको त्यति नजिक त्यति ठुलो बाँध बाधिनु वैज्ञानिक हिसाबले ठिक थियो वा थिएन, कुटनैतिक ढंगले यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरि तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । यदि त्यसो गरिएन भने आउँदा दिनहरुमा बाकिरहेको सदरमुकासमेत निमिट्यान्न पार्न के बेर ? यसै सन्दर्भमा कानुनमा दिग्गज दखल राख्ने नेपाल ल क्याम्पस, विधिशास्त्रका प्रोफेसर डा. सुस्मिता सिंह कार्कीको भनाई जोड्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । उहाँ भन्नुहुन्छर्, प्रकोप, महामारी वा वाह्य हस्तक्षेपले जनता आजित भएको बेला सरकारले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सकेन भने कानुनमा उसले जतिसुकै दायित्वको कुरा गरेपनि त्यस्तो सरकार जनताप्रति साच्चिकै उत्तरदायी भएको मान्न सकिदैन’ ।




बैशाख १७, २०७१ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
See more at :
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/1771-nagarik-30-april-2014/2-nagarik.html

Sunday, April 20, 2014

गृहमन्त्री हुँकारको अर्थ

                                                                   
                                                                                                                                         
                                                                                                                कृष्ण महरा                                                                                                                                                                                              
प्रसिद्ध लेखक चेतन भगतले आफ्नो पुस्तक 'ह्वाट यंग ईन्डिया वान्टस्’ मा लेखेका छन 'यदि तपाई लोकतन्त्रमा कुनैपनि कुराको परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने चाहेरपनि तपाई राजनितीभन्दा टाढा रहन सक्नुहुन्न’ । नेपाल पनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थायी चरणप्रवेश गर्दै गरेको  बेला सो भनाई अति सान्र्दभिक हुनसक्छ ।

केही दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनैतिक नेतृत्व र मन्त्रीपदको मनोवैज्ञानिक अन्तईच्छाको धरातल एकचोटी फेरी छताछुल्ल भएको छ । गृहमन्त्रीको उक्त भनाई सामान्यभने पटक्कै होईन । गृह मन्त्रालय नदिए शक्तिसंचय नहुने भन्दै सरकारमा नजाने अड्डी कसेको एमालेमा अनेक पर्यत्नपश्चात प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १६ दिनपछि गृहमन्त्रीको रुपमा वामदेवले सपथ लिएका थिए ।

सपथपछि कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त गृहमन्त्रीले अब गुण्डाका दिन सकिएका, व्याभिचारी र अत्याचारीलाई नछाडिने, भष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलता  र प्रहरी अधिकृतहरुलाई चाकडिवाजमा नलाग्न निर्देशन दिईरहदा नेपाली जनताहरु अन्तर्हृदयले शान्ती सुव्यवस्था र अमनचयनको अनुभुति गरेका थिए । जनताको प्रतिनिधी गृहमन्त्रालयको प्रमुख भई तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी तथा अन्य सुरक्षा निकायका तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुलाई समेत कम्तिमा तिमीसम्म भन्नपर्छ भनेर अत्यन्तै आदर्श वचन व्यक्त गरिरहदा मुलुकभर कार्यरत सुरक्षा निकायका तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुले सगौरव आत्मसम्मान महशुस गरेका थिए ।

शक्ति, सम्मान र सेवा सुविधाका हिसाबले प्रधानमन्त्रीभन्दा दोस्रो वरियतामा रहेका गृहमन्त्रीबाटै सम्मानपुर्ण व्यवहारको सन्देश प्रवाह भएपछी आत्मसम्मान नपाएका जनतालाई पनि अब केहि हुन्छ झै लागेको थियो । तराईमा विशेष सुरक्षा योजना ल्याएर तत्कालिन गृहमन्त्री भीम रावल चर्चित भएझै तेस्रो पटक गृहमन्त्री भईरहदा माननीय श्री वामदेव गौतमलेसमेत केहि नयाँ र फरक खालको योजना ल्याउलान भन्ने जनअपेक्षा विपरीत आफुभन्दा चार स्टेप तलको प्रहरी अधिकारीलाई भौतिक दुरी त्यति नजिक हुदाँपनि अहिलेसम्म भेट्न आएन भन्ने अभिव्यक्तिले मन्त्री पदको महिमा र गरिमा आझेलमा पारिदिएको छ ।कतिपयले उपप्रधानमन्त्रीपदको साँख घटाएको अनुमान गरेका छन भने कयौले आफु कुन हैशियतमा छु र कुन हैशियतको व्यक्तिबारे कस्तो अभिव्यक्ति दिदैछु भन्नेसमेत ख्यालै नगरि बोलेको भनेका छन ।

हुन त सरकार गठनकै समयमा नेपाली काँग्रेसभित्र वामदेवत्रासको संशय नफैलिएको हाईन तर आफु सो पदमा वहाली भएपछि मन्त्रीले बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्र्तवार्ता दिदै त्यो संत्राश मत्थर पार्ने प्रयास गरेका थिए । २०५४ सालमा वामदेव गृहमन्त्री हुँदा शक्तिको दुरुपयोग गरि अधिकांश जिविस नेकपा एमालेको पोल्टामा पारेको नेपाली काँगे्रस तथा अन्य दलहरुको दर्विलो दलिल छ ।

 काँग्रेस एमालेको जनमतमा त्यति भारी अन्तर नभएकोले एमालेले प्रधानमन्त्रीपछिको शक्तिशाली मन्त्रालय खोज्नु र कांगे्रसले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन भन्दै मरिगए गृहमन्त्रालय नछाड्ने एकतर्फी अडान लिएको सिंगो पार्टीलाई सरकार सञ्चालनमा स्वयम प्रधानमन्त्री र उनको दल अप्ठ्यारो भीरको मोडमा पु¥याईदियो । नजिकै स्थानीय निकाय निर्वाचनको बेला आउनु र त्यसको परिणाम कसरी प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने आ–आफ्नै धाउन्नले गृहमन्त्रालयमा त्यतिसम्मको रस्साकस्सी  र हानथाम भएको हुनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा चाहे जनमत वा चाहे सामाजिक हिसाबले नै किन नहोस, गृहमन्त्री वामदेव शक्तिशाली व्यक्ति नै हुन । उनको दुई ठाँउबाट पाएको अत्यधिक अभिमत र सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने अवसरले यहि कुराको पुष्टी गर्दछ । चुनावी प्रचार–प्रसार र सभा सम्बोधनका क्रममा समेत उनले अबको एमालेको नेतृत्व लिने र भावी प्रधानमन्त्री भनेकै म स्वयम हँु भन्न वाक्य सायद कँहिपनि छुटाएनन होला ।

राजनैतिक हिसाबले उनी सिनीयर, संविधानसभा–२ को  दास्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको पार्टी उपाध्यक्ष र पदिय हिसाबले तीन पटकसम्म गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन । गृह मन्त्रालयमा त्यति ठुलो हानथाप र खोसाखोस हुनुको रहस्य उक्त मन्त्रीको रुपमा पाईने आजीवन सेवासुविधा, हैसियत र सम्मानलाईपनि लिन सकिन्छ  तर वास्तविकता के पनि हो भने आज गृहमन्त्रालय चलाउन पाउनु भविष्यको प्रधानमन्त्री बन्न आफुलाई योग्य र सक्षम बनाउनु हो । कतिपय देशमा सक्षम गृहमन्त्रीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिएको पाईन्छ जुन नेपालको सन्दर्भमा समेत लागु हुन्छ ,यद्दपी अहिलेका प्रधानमन्त्री शुसील कोईराला राज्यमन्त्रीसमेत नभई प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो ।


आफ्नो सम्पुर्ण जीवनजगत नै राजनीतिका लागि सुम्पनेहरुले पार्टी नेतृत्व तथा सरकार प्रमुखको ईच्छा र आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो । अझ हाम्रो जस्तो चुनावका बेला झन चिल्ला आश्वासनका फोका बाडिने मुलुकका लागी त्यति धेरै महत्वकांक्षी उद्घोष सामान्य नै हो । यतिबेला गृहमन्त्रीको चर्चा वहाँको कामले भन्दापनि बोलीका कारण चुलिएको छ । हाम्रो देशका कतिपय उच्च पदस्थहरु कामले भन्दापनि कुराले नै चर्चित हुने पुरानै परम्परा हो । जबसम्म कुनै व्यक्तिको बखान उसको कुराले भन्दा कामले हुदैन तबसम्म देशको विकास त के समृद्धिको मार्ग प्रशस्तसमेत सम्भव हुदैन ।

एकजना युवासंघका जिम्मेवार व्यक्तिले एसएसपी रमेश खरेल गृहमन्त्रीलाई असफल बनाउन लागिपरेको र खरेलको कामले प्रहरीर्को चेन अफ कमाण्ड’ ध्वस्त भई प्रहरीभित्र अराजकता फैलिएको आरोप लगाएका छन । गृहमन्त्रीलाई असफल बनाउनु भनेको के रु के पद नै टसमस पारिदैछ भन्न खोजिएको हो रु यदि त्यसो हो भने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८९८० बमोजिम कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनमा नदिएमा, प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त नभएमा,सम्बन्धित दलको सिफारिस वा सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त नगरेमा वा निजको मृत्यु नभए सम्मका अवस्थाहरुमा मन्त्रीमाथी वा मन्त्रीलाई कसैले पनि असफल बनाउने हिम्मत र हेक्का राख्दैनन । मन्त्री पद चानचुने पद होईन, यो त जनताले आफुमाथी आफैले शासन गर्न निर्वाचनद्धारा पठाएको प्रतिनिधी हो । शैनिक शासन भएका मुलुकहरुमा बाहेक प्रतिनिधीमुलक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा एउटा जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले गृहमन्त्रीलाई असफल पार्न खोज्नु भनेको जनतालाई असफल पार्न खोज्नु हो ।

 सैनिक अधिकृत, प्रहरी अधिकृत वा स्थायी सरकार भनिने निजामती कर्मचारी प्रशासनका जतिसुकै उच्च पदस्थ अधिकारी नै किन नहुन, उनीहरु सबै सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्ने जनप्रतिनिधी मन्त्री भन्दा जहिलेपनि तल नै हुन्छन । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको दीर्घकालिन अभ्यास हो । यस्तो बेलामा एउटा प्रहरी अधिकृतले आफुभन्दा चार तहमाथीको जनताको वास्तविक प्रतिनिधीलाई असफल पार्न खोजेको देख्नु हामी सबैको भुलबाहेक अरु केहि हुन सक्दैन ।

अझ कतिपय अवस्थामा एसएसपी खरेललाई नै सेलीव्रेटी बन्न खोजेको आरोपसमेत लगाउन भ्याउनुभयो । जहाँसम्म सेलिवे्रटी बन्ने सन्दर्भ छ, सेलिब्रेटी बन्न चाहेर सम्भव हुने कुरा हाईन, यो त अरुद्धारा बनाइने कुरा हो । अक्सफोर्ड डिक्सनरीको सातौ संसकरणका अनुसार्र प्रसिद्ध हुने अवस्था’ नै सेलिवे्रटी हुनु हो । अब आफै सोच्नुहोसर्, म सेलिव्रेटी हुन्छु’ भनेर प्रसिद्धि कमाईन्छ वा आफ्नो काम गराईद्धारा रु जुनसुकै पेशा, व्यवसाय वा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुलाई सेलिव्रेटी बन्ने रहर हुन्छ तर भरमग्दुर प्रयासका वाबजुतपनि सेलिबे्रटी बन्न नसकेका थुप्रै उदाहरण छन । भन्नुको तात्पर्य सेलिबे्रटी त्यस्तो पद हो जुन असल कार्यको कदरस्वरुप भावनात्मक रुपमा सबैद्धारा स्वस्फुर्त प्रदान गरिन्छ ।

एसएसपी रमेश खरेलले राम्रो काम गरेका छन वा नराम्रो त्यो त पंतिकारले भन्न नसक्ला तर नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले धनगढिको पत्रकार सम्मेलनमा बताएअनुसार खरेलले प्रहरीर्को  चेन अफ कमाण्ड’ नतोडेको भन्ने कुरामा भने विश्वस्त यो पंतिकार विश्वस्त छ । भलै एसएसपी रमेश खरेललाईसमेत गुण्डाका नाममा व्यक्ति प्रकाउ गर्दै र प्रमाण नपुगेको आधारमा छोड्दै गरेको तथा आफ्नो बढुवाको बेला असन्तुष्ट भई कार्यालय नै नगएकोजस्ता आरोपसमेत लाग्ने गरेका थिए ।


मुख्य कुरा के हो भने पदभार ग्रहण गर्दा प्रहरी कर्मचारी वा अधिकृतहरुलाई चाकडि नगर्न निर्देशन दिने गृहमन्त्री स्वयम्ले एउटा ऐन र नियमले बाँधिएको प्रहरी अधिकृतलाई मलाई भेट्न आएन भन्नेकुरालाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने रु के जनताद्धारा छनौट गरिएको सच्चा जनप्रतिनिधीले यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ रु कतै नजाँनिदो किसिमले नेतृत्व तहबाटै चाकडिवाज मौलाईरहेको त छैन रु शासर्न व्यक्तिले होईन विधिले चल्नुपर्छ’ भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई कतै वाईपास गर्न खोेजिएको त होईन रु यी र यस्तै प्रश्नहरु आज आम नेपाली जनमानसको मानसपटलमा उठिरहेका छन । सामान्य व्यक्तिले सामान्य व्यक्तिको बारेमा बोलेको भए यो राष्ट्रिय महत्वको विषय बन्दैन्थ्यो । जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवार व्यक्तिकै बारेमा यस्तो अमिल्दो अभिव्यक्ति दिँदा जनताको तर्फबाट वैरभावका बाछिटा आउनु त्यति अस्वभाविक हो जस्तो लाग्दैन ।

 कतिपय एमाले नेता, कार्यकर्ता र एमालेप्रति विश्वास गर्ने कयौ जनताले वामदेवलाई वर्तमान किंगमेकर र भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन । तर त्यति ठुलो आधार भएको व्यक्तिको त्यति हलुका भनाईले अब नेपाली जनताले वहाँलाई कसरी बुझ्ने रु यदि गृहमन्त्रीको उक्त भनाई कार्यक्रममा उपस्थित आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई हौस्याउन र उत्तेजित पार्न बोलिएको हो भने  केहि भन्नु  छैन तर उक्त अभिव्यक्ति एउटा शक्ति सम्पन्न गृहमन्त्रीको आदेशात्मक हुँकार हो भने गृहमन्त्रीको भविष्यको बाटो त्यसैले नै पहिल्याउने छ ।
 


२०७१, बैशाख ४ गतेको नयाँपत्रिकामा प्रकाशित 

Thursday, April 10, 2014

अघिल्लो संविधानसभाको पाठ


                                                                   
                                                                                                                                      कृष्ण महरा

तत्कालिन नेकपा माओवादीको सशस्त्र दन्द्ध र विद्रोहको युगबाट  बाह्रबुदे सहमतिको बाटो हुदै लोकतान्त्रीक प्रकृयामा सफल अवतरण,दोस्रो जनआन्दोलनमा जनताको विजय र माघ १९ को शाही घोषणामार्पmत अपदस्त गरिएको व्यवस्थापिका संसद पुनस्र्थापना, सहमति र सहकार्यको दस्तावेज नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माणसंगै सम्पुर्ण नेपाली जनता तथा राजनैतिक दलको ईच्छा, चाहना र प्रतिवद्धताले ऐतिहाँसिक संविधानसभा २०६४ को जन्म दियो । सुरुमा २०६४ जेठमै नेपाली धर्ती टेक्ने  भनिएको संविधानसभा विविध कारणवस मंंंशिरहुदै चैतको न्यानो समयमा जन्मिदा खुसीको बेग्लै रौनक लिएर आएपनि दुर्भाग्य संविधान दिन नपाउदै निको नहुने रोगले थलिएर देहावसान हुदा तिन करोड नेपालीका रंगिन सपनाहरु चिहानमा पछारिन पुगे । नेपालमा सरकारको वैधानिकता गुम्यो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि त्यति उचो रहेन जति विद्रोहि माओवादीलाई शान्तीप्रकृयामा ल्याउदा थियो ।

 वि.सं २०६९ जेठ १४ गते राति प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको अवसान भएको घोषणा गरिरहदा दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यानको बाजी थापेका नेपालीहरु भने वि.सं २०६३ बैसाख ११ गते राति तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रर्ले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता दिए’ भन्दै गरेको घोषणा झल्झली सम्झिरहेका थिए । कतिले दोस्रो जनआन्दोलनमा बगाएको रगत बालुवामा पानी खन्याए झै भएको सम्झेभने कतिले देशमा राष्ट्रपति शासन लागुहुने सम्मका कुरा गर्न भ्याए । परिणामस्वरुप नेपालमा संविधानसभा २०७० को उदय भयो । अल्पायुमै अवसान भएपनि पहिलो संविधानसभाले अविस्मरणीय शिक्षा दिएको जोसुकैले भुलेरपनि विर्सन नहुने कुरा हो । दोस्रो संविधानसभाको उदय र प्रादुर्भावको श्रृंखला यस्तो छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावी यात्रा ः
सधैंको मंशिर झै २०७० को मंशिरपनि सिरेटो र चिसोसंगै आरम्भ भयो । प्रकृतिको समयसारणीभित्र तापक्रमको सुचक त्यतिमाथिसम्म नल्याउने मंशिर यसपाली  भने आम जनमानसमा भित्रैदखि हर्ष र उल्लासको न्यानोपना छरिरहेको देखिन्थ्यो । पहिलो संविधानसभा संविधान विना नै अवशान  भएको पिडा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा संगसंगै कम भई निर्वाचनको तिथि मुखैमा पुग्नु देशव्यापी जनमानसको हर्षोल्लासको कारक थियो । राष्ट्रव्यापी चुनावको सरगर्मी, जताततै ठुल्ठुला सभा र भाषण, जिन्दावाद मुर्दावादका नारा, नेताबोक्ने हेलिकप्टरको क्यार क्यार, पार्टी परित्याग गरी प्रवेश गर्नेहरुको लर्को र निर्वाचन विथोल्न सडक संघर्षमा सकृय झुण्डको असिनपसिन अवस्था देख्दा मंशिरको सुरवात नभई जेठ महिनाको सुरवात भईरहेको झझल्को दिईरहन्थ्यो ।

कोहि जनतासंग दुईतिहाइ मत माग्न देशदौडाहमा थिए भने कोहि गाँउबस्तीका झुपडिहरुमा हात जोड््दै भोट मागिरहेका देखिन्थ्ये । कतिपय सभाहरुमा त आफु र आफ्नो पार्टीको प्रतिवद्धता जनतासमक्ष लैजानु भन्दापनि नेताहरु अर्काकै आलोचना, टिकाटिप्पणी र खेदो खन्दैगर्दा समय घर्किएको मेसो पाउनुहुन्नथ्यो । कोहि प्रत्यक्षको टिकट थमाएर हौसिएका थिए भने कोहि निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम नहुदा पाईसकेको टिकट खोसिएकोमा ढालिसकेको गैडा खाग ताछ्न नपाउदै वनरक्षकले समातेझै  भक्कानिरहेका देखिन्थ्ये । समानुपातिककोे बन्दसुचीमा पर्न लविङ गर्नेहरुले त झन पार्टी कार्यालयहरुको प्राङगणले  थेगिनसक्नेगरी डेरा जमाईसकेका थिए ।  चुनावअघि र पछि कहिल्यै गाँउ नझुल्किने नेताहरुको चुनावको बेलाको शिथिल बोली र मलिन अनुहार  देख्दा अब भने नेताहरु सुध्रिएछन है भन्ने कुराको आभास हुन्थ्यो ।
संविधानसभाको सकसपुर्ण गठन ः 
जतिवर्ष कुकुरको पुच्छर सिधागरेपनि वाङगैहुन्छ भनको साचो रहेछ ।  निर्वाचनपश्चात धेरै नेता तथा राजनैतिक दलहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फर्ने कि, भनेर पनि झुक्किएछन तर जनादेशको मतलब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फर्ने भन्ने होईन, यसको अभिप्राय  त नयाँ संविधान मार्फत नेपालकै मुहार फर्ने भन्ने हो ।  नेताहरुले आफ्नो कमजोरी र जोकोहीलाईपनि ननिको लाग्नेकुरा समानुपातिक सभासदहरुको चयनमा देखाईसकेका छन । कसैलाई पार्टी, देश र जनताको लागी रगत बगाउने रामकुमारीभन्दा पैसाको खोला बगाउने दामकुमारी राज्यलक्ष्मी प्यारी भईन, कसैलाई कर्तव्य ज्यानमुद्धामा नेपालप्रहरीले चौबिसै घण्टा खोजिरहेका अपराधीलाई तिनकरोड नेपालीको सदासदाका लागी भविष्य निर्माण गर्ने संविधानसभामा प्रवेश गराएर देश र जनतासामु अस्लिल गर्व गर्ने रहर लाग्यो ।

 धेरै जिल्ला नसमेट्दै कसैलाई एउटै जिल्लाबाट पुरै फुटबल टिम पठाई जनमतको घोर अपमान गर्ने कुबुद्धिले जरा गाड्यो । त्यसैगरी आफ्ना श्रीमती, साला, भाईको साली, मितवहिनी, राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुखको नाम थाहा नपाएका, पार्टी अध्यक्ष र पार्टी कार्यालय नै नदेखेका तथा सकभर ग्रीनकार्ड होल्डरलाई समासद बनाउनु नै आफ्नो कर्तव्य ठान्ने अर्कोथरी मठाधिसहरुपनि समानुपातिक सभासद चयनको शिलशिलामा नभेटिएका होइनन । यसले प्रत्यक्षमा स्थान नपाएका अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, पछाडि पारिएका, र प्रत्यक्ष चुुनावमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न नसक्ने विभिन्न जातजाति, लिंग, अवस्था र क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व गर्न विश्वमै उत्कृष्ट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कतै नेपालमा गलत प्रयोग त भएन भन्ने प्रश्न आज जताततै उठाएको छ । अझ राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपुर्र्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका व्यक्तिहरुको मनोनयनमा के कस्ताहरु अनुहारहरु पर्ने हुन त्यो भने हेर्न वाकी नै छ ।
पहिलो संविधानसभाको दुखद अवसान र सन्देश ः
नेपालका राजनैतिक दल तथा नेताहरुमा रत्तिभरपनि नैतिकता र शरम भएको भए वि.स. २०६७ जेठ १५ गते संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दिईसक्नुपर्दथ्यो ।  अहिलेसम्म मुलुकले नयाँ संविधानको अभ्यास गरेको पनि तीन वर्ष भईसक्थ्यो । राज्य स्थायित्व र सम्वृद्धितर्फ अगाडि वढिसकेको हुन्थ्यो । देशभित्रै विकाश, निर्माण तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भई एक छाक खाना र एक सरो लुगाकै लागी गरीब नेपाली दाजुभाई, दिदीवहिनीहरुले सातसमुद्रपारी कतारको टन्टलापुर घाम र खाडीमुलुकमा तेलको भड्डिहरुमा पोलिनुपर्ने थिएन । आज यस्तो एकै महिनामा विदेशबाट उनान्सय नेपाली आमाका निर्दाेष सन्तानहरुको लास आएको चित्कारपुर्ण खबर सुन्नुपर्ने थिएन । सोच्नुस त उनीहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो भएर विदेशिदा कस्ता रङिन चकमन्न सपनाहरु सजाएर परदेश हानिएका होलान । अहिलेपनि लाखौ नेपाली युवाहरु नचाहदा नचाहदै अर्काको देशमा कौडिको भाउमा आफ्नो श्रम र पसिना बेच्न वाध्य छन । त्यहाँ नेपाली कामदारहरुको न कुनै ईज्जत छ न परिश्रमको मुल्य नै ।यसको बारेमा कसले सोचिदिने ? उनिहरुले विदेश जादा निकालेको ऋणको व्याज कति पुगेको होला ? के चार–चार वर्षसम्म संविधान नै नबनाई तलब र भत्ता खानमात्रै पल्केका र देशको संक्रमण लम्ब्याउने नेताहरुले दिनसक्छन यसको जवाफ ?

दशवर्षे सशस्त्र दन्दको शान्तिपुर्ण अवतरण  र दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासंगै जनताको अभिमत लिएर पहिलो संविधानसभामा गएका माननीयहरुमध्ये कतिले नाम कमाए, कतिले दाम कमाए अझ कतिले त वदनामसमेत कमाए । दाम र वदनाम कमाउनेहरुको हविगत दोस्रो संविधानसभाले देखाइसकेको छ । यो संविधानसभामा पनि जनताको आशा र अभिलासालाई विर्सेर रातारात दाम र सुन्दै ननिको लाग्ने वदनामको पगरी भिर्नेहरुको हालत नजिकै आइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनले स्वतः देखाउनेछ । कोही रातो पासपोर्ट काण्डमा मुछिए भने कोहि विभिन्न देशको नागरिकता लिई नागरिकता ऐन २०६३ को उपहाँस काण्डमा र कति त अस्पतालका कर्मचारी तथा सिडिओ कुट्न  समेत तम्सिए । तेस्रोे मुलुक प्रवेश गर्दा भिसा र पासपोर्ट अनिवार्य आवश्यक पर्ने एक सामान्य नागरिकलेसमेत बुजिरहदा नेपालका मन्त्री एवं सभासद विदेशी विमानस्थलमा भिषा अभावमा घण्टौ थुनिनुले अन्तराष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रकै वेईज्जत भएको थियो ।

संविधानसभा भवनभित्र वैठक चलिरहदा आफ्नो हात जगत्नाथ गर्न पाईएन भन्दै सभासदजस्तो गरिमामय पदमा आशिन व्यक्तिले वैठक कक्षबाट झ्यालको सिसा फुटाउदै कुर्सी बाहिर हुत्याएको खबर र दृश्य जोकोही नेपाली र नेपालप्रति माया गर्ने विदेशी समेतले सुन्न र हेर्न नचाहेको दृश्य थियो । देशको आयव्ययको सम्पुर्ण हरहिसाब बोकेको व्रिफकेसमाथी माननीेयहरुले मुक्का हान्नु उक्तपदले नसुहाउने कुरा समेत देख्नुप¥यो । सभासद भईसकेपछि मन्त्री बन्नकै लागी पार्टीको योगदान, जनताको विश्वास र अभिमतलाई लत्याउदै अर्को पार्टीमा पोईल जाने धिनलाग्दा हर्कतसमेत विगतको संविधानसभामा देखिएकै हुन ।   पार्टीभित्र पद र पैसाकै लागी गुट उपगुट सिर्जना गर्ने, पार्टी फुटाउने र सरकार गिराउनेजस्ता नाजायज खेल खेल्ने त कति हुन  कति । पछिल्लो चरणमा विभिन्न सभा तथा चिया पसलहरुमा नेता तथा सभासदहरुलाई दिएको थप्पड, जिल्ला प्रवेशमा लगाएको रोक, पुत्लादहन तथा राजनितीक दल  र  तिनका नेताहरुप्रति जनताको घृणा, तिरस्कार एवं वहिस्कार जनताको आशा र धैर्यताको बाँध फुटुनुको परिणाम हो ।

हो, पहिलो संविधानसभाले कयौ प्रशंसनीय, आशलाग्दा र उदाहरणीय कार्यहरु नगरेको होईन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता,स्वतन्त्र न्यायपालिका, पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा आधारभुत मानवअधिकार जस्ता विषयमा केही दलबाहेक सबैजसो राजनैतिक दलहरु सैदान्तिक सहमत भई संविधान निर्माणको लगभग असी प्रतिशत काम सम्पन्न भईसक्दासमेत संघियता र राज्यपुनर्संरचनाको सवालमा जातियपहिचान वा सामथ्र्यको आधार र एकलपहिचान वा वहुपहिचान भन्ने मुद्धामै तीनकरोड नेपालीको सुनौलो भविश्य बोकेको संविधानसभारुपी जहाँज अवतरणको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुनु मुलुकको संम्वृद्धिमार्फत विदेशीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने लाखौ नेपालीका सपना संविधानसभाको दुर्घटनासंगै खरानीमा मिसिए । अब उप्रान्त त्यस्तो दुःखद खबर सुनेर जोसुकै नेपालीले मुटू छियाछिया पार्न चाहेका छैनन । यसै सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेश दत्त भट्टका शब्द सापट लिने हो भर्ने संविधान सहमतिको दस्तावेज हो, हुन त संविधान बहुमतीय प्रक्रियाबाट पनि जारी गर्न सकिएला तर त्यसरी जारी गरिएको संविधान चीरकालप्रर्यन्त दीगो हुन्छ भन्न सकिदैन’

अबको बाटो ः 
ती त भए विगतका कुरा । हामिले जतिसुकै अगाडि बढ्यौ भनेपनि विगतलाई कहिल्यै भुल्नुहुदैन । जब विगत भुलिन्छ तब प्रगति हुदैन । विगत त्यस्तो आधार हो जसले प्रगतिको सुचकका रुपमा कामगरि वर्तमानलाई झकझक्याईरहेको हुन्छ । अब उप्रान्त लम्बिदो संक्रमणकालका कारण नेपाल र नेपाली जनताले भाग्नुपरेका समस्या, बेरोजगारी, निराशा, मानसिक तनाब र वैचारिक विचलनलाई नजिकबाट नियालेका दोस्रो संविधानसभाका नवनिर्वाचित माननीयहरुले पहिलो संविधानसभाको  अवसानबाट पाठसिक्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको गुम्न लागेको प्रतिष्ठा र छवि बचाउन दलहरुले वाचा गरेअनुरुप एक वर्षभित्रमा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सक्नुपर्दछ ।

आफुले आफ्नो अमुल्य मत खसालेको दिनदेखी नेपाली जनता त्यहि दिनको प्रतिक्षामा छन जुुनदिन काठमाण्डौको टुडिखेलमा लाखौ जनताहरुको बिचबाट तीन करोड नेपालीको भविष्यको फैसला गर्ने कानुनी दस्तावेज संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७१ घोषणा हुनेछ  र सोही दिन म र मेरी आमासंगै कयौ नेपाली आमाबुवाहरु काठमाण्डौ टुडिखेलर्को  संविधान घोषणासभा’ मा पुग्नेछौ र मेरी आमाको जस्तै कयौ नेपाली आमाबुवाहरुको  संविधान घोषणा भएको हेर्ने अभिष्ट पुरा हुनेछ । सभासदहरु फुलमाला र अविरले सजिएका हुनेछन । संगसंगै नेपालका विभिन्न शहर तथा प्रवासमा रहनुहुने सम्पुर्ण नेपालीहरुले खुसियाली मनाउनेछन, घरघरमा दिपावली गर्नेछन । खाडिमुलुकमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरुले सम्मान पाउनेछन र विदेशीहरुले नेपाल र नेपालीहरुलाई ईज्जत गरेको पहिलोपटक सुन्नेछन । नेपाललाई वान की मुन, भ्लादमिर पुटिन,र टोनि अब्बोट जस्ता हस्तिहरुका वधाई एवं शुभकामना सन्देशहरु एकैचोटि वर्सनेछन ।  त्यसैदिन तय हुनेछ अमेरीकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण । त्यो दिन नेपालले इतिहाँस रच्नेछ र इतिहाँसका पानाहरु स्वर्णीम अक्षरले कोरिनेछन ।
निष्कर्ष ः 
अन्तमा, पहिलो संविधानसभामा जस्तो यो संविधानसभामा माननीयहरुले वालापनप्रवृति नदेखाउन, सभासद पदको गरिमा र नेपाली जनताको भरोसा एवं विश्वासलाई हृदयङ्गम गरुन, प्रत्यक्ष चुनावको परिणाम बहिस्कार, समानुपातिक सभासद छनौटको बेलाको अस्वभाविक दृश्य र सरकारको नेतृत्वका लागी  पार्टीभित्रैको हानथाप–गुटउपगुटजस्ता  अनावश्यक अपवित्र  प्रवृतीहरु अब उप्रान्त संविधान निर्माणको शिलशिलामा देख्न र सुन्न नपरोस; सशस्त्र दन्द्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सदियौदेखिको राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य संगसंगै पहिलो संविधानसभाको संविधान विना नै दुखद् अवशानपछि पनि राष्ट्रले नयाँ संविधानसभामार्फत संविधान दिन सक्दोरहेछ भन्ने विश्वमै उदाहरणीय काम गरोस । यहि नै नेपाल र नेपालीको अन्तर्मनको ईच्छा हो ।    


      चैत्र २७ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
See more at :

Friday, April 4, 2014

बाढीमा डुबेको सदरमुकाम

पीडीएफमुद्रणइमेल

                                                                                                          कृष्ण महरा


खान नपुग्नेले दुई छाक टार्न कमाउने र खान पुग्नेले मन फराकिलो र हृदय हँसिलो हुने गरी बाँच्न कमाउने तथा हुनेखानेले देखिने गरी कमाउने सिजन भएकाले सदाझैँ सदरमुकामलगायत दार्चुलावासी अनेक दु:खजिलो सहँदै जीवनबुटी यार्सागुम्बाको खोजी तथा संकलनमा हिमालतिर हानिए । सानोतिनो पसल हुनेले तीन महिनालाई नखोल्ने गरी ढोका थुने भने ठूला होटेल तथा सुपरमार्केटका मालिकले एकाध मान्छेको जिम्मा छाडेर हिमालको चिस्यानतिर उकालो चढे । उता गाँउतिर समेत घरमुलीका रूपमा उमेरले ७५ नाघेका आमाबुबा र पाँच ननाघेका कलिला बालबालिकाबाहेक सद्धे उमेरकालाई देख्न असार नसकिँदासम्म असम्भव नै थियो ।

स्कुले उमेरका कोही पनि गाउँमा नभएपछि स्कुल पनि हाइसन्चो हुने गरी बन्द गरिए । गाउँमा बचेजति सबै आ–आफ्ना कामधन्धामै व्यस्त थिए । सुखदु:ख, पीर–व्यथा जे–जस्तो भए पनि सबैको गुजारा चलेकै थियो । वर्षमा एकचोटि मात्रै आउने धनार्जनको सुवर्ण मौका अति विशेष परिस्थितिबाहेक कोही पनि गुमाउन चाहन्नथे । नयाँवर्षको सुरुवातसँगै अधिकांश जिल्लावासी यार्सागुम्बा संकलनमा हिमाल चढ्थे भने थोरबहुत व्यापार व्यवसायमा समेत सरिक हुन्थे । मनभरि अनेक चकमन्न सपना सजाउँदै हिमालतिर बसाइँ सरेकाहरू फर्किंदा सपना साकार पार्न कोही त्यही कमाइले विदेश हुइँकिन्थे भने कोही सदरमुकामतिर स्थायी रूपमै बसाइँ सर्ने गर्थे । अझ गतिलै कमाइ गर्नेहरू त पश्चिम नेपालका रहरलाग्दा सहर धनगढी र महेन्द्रनगरतिर समेत बसाइँको चाँजोपाँजो मिलाउँथे । सितिमिती राज्यसत्ताको नजर नपुग्ने दार्चुलामा यसै कमाइको भरले धेरैजसो अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका थिए भने कतिपय अभिभावकले त्यस्तै सपना बुनिसकेका थिए ।

यसपालिको असारे बाढीको निर्दयी बहावले भने न ती सिर्जित सपना साकार पार्न दियो, न कुनै नयाँ सिर्जनात्मक सपना बुन्न नै । मौसम त्यति खराब थिएन । नजिकै ८ किमि उत्तरमा भारतको धौलिगंगा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध भएकाले पानीको सतह घट्बढ् नियमित र स्वाभाविक नै थियो । दैवको दशा र दार्चुलावासीको दुर्भाग्य एकैचोटि बर्सिएपछि कसको के नै लाग्थ्यो र ? ठीक त्यही वेला असार २ को राति महाकालीको बाढी यति क्रुर र निर्दयी भएर आयो कि पूरै बस्ती र करोडाँैको सम्पत्ति महाकालीमा बिलीन भए । सदरमुकामस्थित नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको उच्च सुरक्षा सतर्कताका कारण कुनै मानवीय क्षति नभए पनि विनाकारण सो बाढीले कतिको सडकबास त कतिको उठिबास नै गरिदियो । सोही राति बाढीपश्चात् सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाई सुरक्षाकर्मीका कारण जेनतेन ज्यान जोगाएका खलंगा घाँटबजारस्थित मिल सञ्चालक शेरसिंह धामीले सम्पत्तिको नाममा आफूले लगाएको एउटा भेस्ट मात्रै बचाउन सकेको सुनाउँदै थिए । उनको दर्दनाक र चीत्कारपूर्ण रोदनको दृश्य यो देशलाई सिंगापुर बनाउँछौँ भन्ने र आफूलाई देशकै मालिक भन्न रुचाउने राजनीतिक दलका नेताले कहिले देख्लान् खै ?

अझ तीन महिनाका लागि ढोका थुनेर केही कमाउन हिमालतिर चढेकाहरूको सर्वस्व नै महाकालीको बाढीले लुटिदिएपछि भावविह्वल हुनेहरूको मनमा न सरकारले नै मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छ, न हेलिकोप्टर चढ्न करोडौँ खर्चिने र भोट माग्दा चिल्ला कुरा गर्ने चाप्लुसीहरूले नै । वैशाखको सुरुमै ९० दिनलाई पुग्ने गरी हिमालतिर सातुसामल सारेकाहरूले फर्किंदा सम्पत्तिको सत्यानाश भएको खबर पाए पनि आफ्नो थातथलोको माटो भने पाएनन् । सुरु बाढी आउँदाका वेला जिल्लाभरिको जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिएको जिल्ला अस्पताल भरपर्दो भवन र आवश्यक उपकरण अभावका बाबजुद खुला आकाशमुनि सेवा दिन विवश थियो, जसको अहिलेसम्म कुनै दीर्घकालीन बन्दोबस्त र स्तरोन्नतिको बाटो रोजिएको छैन । सञ्चारमाध्यम र सरकारी रेकर्डले डेढ सय घर बगेको देखाए पनि घरबहालमा बसी व्यापार व्यवसाय गरी सम्पत्ति गुमाउनेको संख्या जोड्दा यो आँकडा निकै ठूलो हुन आउँछ । तर, उनीहरूले क्षतिपूर्ति त के सामान्य राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

दोष राजनीतिक दललाई मात्रै होइन, मर्दापर्दाको मालिक सरकारले समेत राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य जाँचमा ६० लाख र बाढीपीडितको राहतका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिएर दार्चुलावासीको पीडाको उपहास गरेकै हो । सरकारले दिएको झिनो रकम थोरै भएको भन्दै बाढीपीडितले विरोध गरेपछि बल्लतल्ल सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ पनि कहिले निकासा हुने हो, कुनै अत्तोपत्तो र मेलोमेसो देखिँदैन । वर्षा सुरु हुन दुई महिना पनि छैन, अहिले आएर ३० महिने अवधिको टेन्डर आह्वान गरिनुले कुनचाहिँ बाढीपीडितले त्यस्तो काम आफ्ना लागि गरिएको हो भनेर विश्वास गर्ला ?

हामी काठमाडांैको बन्द सहरभित्र बसेर भारतीय चलचित्र चल्न नदिने, भारतीय गाडी चल्न नदिने र भारतविरोधी चर्काचर्का भाषण छाँट्न पछि पर्दैनौँ । तर, त्यसको नकारात्मक असर सीमा क्षेत्रका बासिन्दामाथि परेको कसले देख्ने ? के हामीले कहिल्यै सोच्यौँ पश्चिम नेपालको दार्चुलामा बाढीले सदरमुकामलाई तीन टापुमा परिणत गरिदिँदा निमुखा नेपाली जनताले नुन किन्न त्यही भारत नगई सुख छैन भनेर ? जुन देशमा राज्यका तर्फबाट आफ्ना जनतालाई नुन र प्रकोपका वेला सहजै चामल पुर्‍याउन सक्दैन, त्यस देशका जिम्मेवार व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलले देखावटी देशभक्तिको धाक नदिएकै बेस हुन्छ ।

आजसम्म जे भयो सहनैपर्‍यो, अब पनि त्यही चिच्याहटको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो । अबउप्रान्त यो घर्किसकेको समयमा दु्रतगतिमा सम्भावित उच्च खतरापूर्ण क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै आउँदो वर्षमा त्यो ३० महिने म्यादी निर्माण कार्यका लागि सदरमुकाम बचाउन सकिएला नत्र भने सदरमुकामको निस्सा मात्रै बाँकी नरहला भन्न सकिन्न । सबैले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने यदि अहिलेको वर्षामा पनि उसैगरी बाढी उर्लिएर आउँछ र सदरमुकाम झम्टिन पुग्छ भने बाढीको पहिलो निसाना दार्चुला र धार्चुला जोड्ने महाकाली पुल हुनेछ । त्यसपछि न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘मा मन्सा गेस्ट हाउस’ र ‘पसरौल गेस्ट हाउस’ बाँकी रहनेछन्, न बंगाबगड, घाटबजार नै । अहिलेसम्म दार्चुलामा भोकमरी हुन नदिएको उक्त पुलको अवसानसँगै दार्चुलावासी भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन््, नुन नपाएर अलिनै खान बाध्य हुनेछन् । सरकार आकाशबाट चाउचाउ बोकेर जानेछ तर हेलिकोप्टर अवतरणका लागि सदरमुकाम भेटिनेछैन । सँगसँगै बाढीले क्षतिग्रस्त भारतीय पक्षले भने पक्की बाँध अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ, जसले अझ महाकालीको क्रुर निसाना नेपाली भूमि नै हुने निश्चित छ ।

मुलुक अत्यन्तै तरल राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालमा जनताले थोरबहुत दु:ख पाउनु स्वाभाविक ठानिएला तर संक्रमणको नाममा जनतालाई सरकारविहीनताको आभास गराउनु किमार्थ लोकतन्त्रको धर्म र मान्यता हुन सक्दैन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै अस्थिरताले जरा गाडेको नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ देखि त झन् मुलुक संविधानविहीनताको दलदलमा फसेको छ । जनतासँग संविधान बनाउने कसम र शपथ खाएका राजनीतिक दल संविधान दिन नसकेर आफैँलाई असफल साबित गराइरहेका छन् । जब देश समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसकेर अनकन्टार सन्नाटाको चंगुलमा फस्छ, तब देशलाई सेफ ल्यान्डिङका लागि कुशल राजनेताको आवश्यकता पर्छ, जुन अहिले नेपालले खोजिरहेको छ । तर, विडम्बना यहाँ संविधानको मर्मलाई व्यक्तिपिच्छे आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने, नेताहरूका लागि हेलिकोप्टर चढ्न आचारसंहिता संशोधन गरिने तर बाढीपीडितलाई राहत दिन खोज्नेलाई आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा रोक्नुले राज्यको जनताप्रतिको उदासीनता प्रस्ट हुन्छ । यसै सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनमा दखल राख्ने नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्टका शब्द सापट लिने हो भने ‘संविधानको व्याख्या देश र जनताको हितअनुकूल गरिनुपर्छ, यसरी आ–आफ्नो निहित स्वार्थअनुकूल संविधानको व्याख्या गरिने हो भने जतिसुकै संविधान फेरिए पनि देशको मुहार फेरिँदैन ।’

अब आफैँ सोच्नुहोस्, देशमा नयाँ संविधान बनेपछि पनि खलंगावासीले बर्खा लाग्दा त्रासदीपूर्ण रात बिताउनुपर्‍यो र दार्चुलाका जनताले नुनका लागि छिमेकी भारतको भर पर्नुपर्‍यो भने त्यो कानुनको दस्ताबेज हेरेर मात्रै जनताले के गर्ने ? भन्नुको मतलब संविधानले लोकहित र समृद्धिलाई पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ ।

बाढी आउनु प्राकृतिक प्रकोप हो । यो न कसैले चाहेर रोकिन्छ, न कसैले चाहेर निम्त्याउनै सक्छ । विश्वका महाशक्ति देशले समेत यसलाई नकार्न सक्दैनन् । मात्रै सकिने भनेको बाढी आउनुपूर्व, आइरहेको बखत र बाढी आइसकेपछि के कसरी यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो । तसर्थ, बाढीको बहावले नराम्ररी रेटिएको दार्चुला सदरमुकामलाई पुनर्निमाण गरियोस्, फेरि पनि आउँदो वर्षामा त्यसरी नै बाढीले दार्चुलावासीलाई बेहाल पारेको खबर सुन्नु नपरोस् । यही नै सम्पूर्ण दार्चुलावासी र दार्चुलालाई माया गर्ने स्वदेश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीको चाहना हो ।



२१ चैत्र, २०७० को नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित