06 Feb 2015
·
शुक्रबार २३ माघ, २०७१
·
कृष्ण महरा
गत वर्षको
बाढीपूर्व दार्चुला त्यति चर्चामा थिएन। बाढी आयो, सदरमुकाम तीन टापुमा परिणत भयो, भोकमरी सुरु
भयो र पीडितको बिचल्ली भयो। डेढ दर्जन सरकारी कार्यालयसहित १ सय ६० भन्दा बढी घर
महाकालीको बाढीमा विलीन भए। त्यति हुँदासमेत सिंहदरबारकेन्द्रित सरकार निद्रामै
थियो।जिल्लाकै एकमात्र अस्पतालका शैऒ्ढयासमेत बाढीले बगाएर संकट निम्तिएको कुरा
सञ्चारमाध्यममा आयो, बल्ल बाढी आएको ४ दिनपछि तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले बाढीको
दृश्यवलोकन गरे। घर, पसल र सामानसहित कम्तीमा ५ करोड क्षति भयो।
घरवारविहीन नागरिकलाई ३५ हजार
रुपैयाँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तोकमा २ किलो चामल वितरणको निर्णय गरियो।
पीडितको पीडामाथि खेलाँची गरियो, समिति नै बनाएर संघर्ष गरे तर पनि सरकारले
सुनेन। सरकारलाई पीडा सुनाउन उक्त समिति काठमाडौँ नै पुग्यो। तर सुनुवाइ भएन। महाकाली
बाढीपश्चात् दार्चुला सदरमुकामको नेपाली भूमि अहिले भारततर्फको खेलमैदान भएको छ । यसको प्रमुख कारण भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको बाँध नै हो। अस्पताल बाढीले
बगाएसँगै जनतालाई न्यूनतम स्वास्थ्यसेवासमेत सहजरूपमा दिनसकिएको छैन । सरकार
जनताप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्थ्यो भने बाढीको कारणबारे छानबिन
हुनुपर्थ्यो । यो नै बाढीपीडितको पहिलो माग थियो ।
सदरमुकामभन्दा
करिब ५ किलोमिटर टाढामात्रै भारत सरकारको २ सय ८० मेगावाटको धौलीगंगा जलविद्युत्
आयोजनाको ड्याम छ। सोही ड्यामका कारण दार्चुलामा इतिहासमै पहिलोपटक त्यति ठूलो
बाढी आएको स्थानीयको भनाइ छ। नेपाल–भारतबीच १२ फेबु्रअरी १९९६ मा गरिएको महाकाली
नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सम्झौताको धारा ७ को प्रावधानमा ‘महाकाली नदीको
बहाव र स्तर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षको सम्झौताबिना पानीको प्रयोग, अवरोध र
डाइभर्ट गर्न नपाउने' उल्लेख छ। सोही सम्झौताको धारा ८ मा धारा ७ को प्रतिकूल असर पर्नेगरी महाकाली
नदीका सहायक नदीहरूमा समेत सर्भे तथा विकास निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन।
यस्ता वास्तविकता बाहिर ल्याइ आफ्नो भूमि र नागरिकको पीडाबारे यथार्थ उजागर
गर्नुको सट्टा दुई देशबीचको जलस्रोत वार्तामा यसबारे कुनै कुरा नउठाउनु भन्ने
निर्देशन वार्ताटोलीलाई दिइएको तथ्य पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्ययले केही
महिनाअघि लेखमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारको ध्यान त्यतापट्टि त गएन नै, सदरमुकामको
पुनःनिर्माण तथा भविष्यमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरणतर्फ पनि जानसकेन ।
आज बाढीले दार्चुला बगाएको झन्डै २० महिना पुगेको छ, तर दार्चुला उस्तै छ। जनतालाई देखाउन ‘महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना'को कार्यालय गल्फैँमा स्थापित छ। केही महिनाअघि कार्यालय स्थापना हुँदै गर्दा त्यहाँका कर्मचारी भन्दै थिए, ‘कागजीरूपमा नदी नियन्त्रणको काम प्रारम्भ भइसकेको छ, तर व्यवहारतः काम हुन केही समय लाग्छ।' अब नदी नियन्त्रणको यो कछुवाचालले कहिले गति लिने हो र सदरमुकाम जोगाउने हो, थाहा छैन।
पछिल्लो चरणमा भारतले एकपक्षीयरूपमा बाँध निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ। भारतले बाँधनिर्माण त गरिरहेकै छ साथमा महाकाली नदीको धार नै फर्काउन डोजर र स्क्याभेटर लगाइरहेको छ भारतले एकपक्षीय ढंगमा नदीको धार फर्काउन लागेपछि तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। यस घट्नाले दार्चुलाबासीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हो, यही बेला प्रश्न उठ्छ, सरकार जनताको पीडा सम्बोधनमा कतिको गम्भीर छ? बाढीले सारा सम्पत्ति गुमाएका आफ्ना नागरिकको उचित व्यवस्थापन र सीमारक्षा उसको कर्तव्य होइन? यस्तो विपत्तिमा पनि जनताले सरकार भएको महसुस गर्नसकेनन् भने दार्चुलाबासीले सरकार भन्नु र मेरो देश भन्नु नै किन पर्ला!
जनताले विपत्तिका बेला नै सरकार खोज्ने हो, अरुबेला त आफ्नो चुलो आफै बाल्ने गर्छन्।
सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवैलाई दार्चुलाबासीको एउटै अनुरोध छ– बरू संविधान
केही दिन वा महिनापछि देऊ, हाम्रो भूमि पहिला बचाइदेऊ। सत्ताको हवाईजहाजमा आसिन कांग्रेस–एमाले र
प्रतिपक्षीय मोर्चाको पानीजहाजमा सवार एमाओवादी–मधेसी दलले हेक्का राख्नुपर्छ, नेपाली भूमि
रहे पो हामी सबै रहनुको अर्थ र उद्देश्य बाँच्छ । यहाँ
राष्ट्रिय स्वाधीनताको चर्को भाषण गरिन्छ, तर व्यवहारमा आफ्नै भूमिको अस्तित्व नामेट
पारिएको भेउ पाउँदैनन् राजनीतिक दलका नेताहरू। विवादित दार्चुलाको कालापानी
क्षेत्र भारतीयले आफ्नो बनाएको वषर्ौं भइसक्यो। अहिले दार्चुला सदरमुकाममा
भारतीयको दबदबा हाबी छ।
महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सम्झौता भइसक्दा पनि इमानदारीसाथ
सन्धिसम्झौताको पालना गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लंघन भएको छ। ‘भियना
कन्भेन्सन अन ल अफ टि्रटिज' को धारा २६ अनुसार लागु भएको प्रत्येक सन्धि त्यसका पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक
हुन्छ । जनतालाई अहिले
आफ्नो नाममा राज्य चाहिएको छैन, केवल भएको राज्यको सीमारक्षा र त्यसै राज्यमा
आफ्नो आत्मसम्मान चाहिएको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिक र कलिला बालबालिकाले माध्यमिक
तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने मौलिक हक नेपालको अन्तरिम संविधानमा हुँदाहुँदै पनि
ज्ञानको ज्योति प्रदान गर्ने विद्यालय नै महाकाली नदीको निशानामा पर्योा ।
दार्चुलाबासीको समस्या सुनुवाइमा राज्य, राजनैतिक दल तथा अन्य सम्बद्ध निकाय यसरी गैरजिम्मेवार बन्नु विडम्बना नै हो। संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालको नाममा देशले धेरैगोक गुमाउँदैछ। यसकै नाममा पीडितको न्याय हराएको छ भने एउटा मजदुरको भान्छामा आगो निभेको छ। अब त अति नै भैसक्यो यो संक्रमणकाल! आठ–आठ वर्ष बित्दापनि न संक्रमण अन्त्य भयो न त जनताले संविधान नै पाए! त्यसो त हातमा नेपाली नागरिकता भए पनि दार्चुलाबासीले पूर्णरूपमा नेपाली बन्न नपाएको आभाष पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुन् ।
दार्चुलाबासीका बगरमा विलीन सपनालाई पुनर्जीवन दिने हो भने यथाशक्य चाँडो
सदरमुकाममा सरकारको ध्यान जानु अनिवार्य छ। अहिले भारतीयद्वारा एकपक्षीयरूपमा
निर्माण गर्दै आएको बाँध तुरुन्तै रोकिनुपर्छ। साथै, सो नदीका सम्बन्धमा विगतमा भएका
सम्झौताहरूलाई दृष्टिगत गर्दै दुई देशबीच नयाँ सम्झौता गरिनुपर्छ। उक्त सम्झौताले
दुवै देशका नागरिकलाई असर नपर्नेगरी सयुुंक्तरूपमा काम अघि बढाउनु जरुरी छ। अन्यथा, आउँदो
वर्षात्मा दार्चुला सदरमुकाम त रहन्न नै, पूरै महाकाली अञ्चल खतरामा पर्नेछ। त्यसैले
सरकारले अब नेपाल र भारतको सहमति र सहकार्यमा दार्चुला सदरमुकाम बचाउन तटबन्ध
निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
२३ माघ, २०७१ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
