Sunday, May 1, 2016

प्रादेशिक राजधानीको बहस

मुलुक विकासको एकमात्र बाधक संविधान हो झैँ गरेर हामिले नै पठाएका प्रतिनिधीहरुले संविधानसभाकै नाममा गरीब जनताको करबाट झण्डै ५० अर्ब रुपैँया र ८ वर्षको उर्बर समय खेर फालेर गत असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरे । 

-कृष्ण महरा 

‘तल्लाघरे साँइलाको गोरु नब्याउनुको कारण पनि नेपालमा नयाँ संविधान नै नहुनु हो, संविधान बनेपछि गोरुसमेत वर्षमा दुईतिन ताल ब्याउछ’ झै गरी यी नै नेताबाट भाषणैपिच्छे ठगिए । 

सोझा जनताले सोचेका थिए, नेताले चुनावी भाषण ठोकेजसरी गोरु नै नब्याएपनि संविधान जारी भएपश्चात देशमा समृद्धी र विकासको विजारोपण हुनेछ, वर्षैभरी भारतमा कुल्ली गर्दै आएको किसानको छोरो स्वदेशमै काम पाउनेछ, मलेशियाको जोहोरबारुमा उट चराउन देश छोडेको छोरा स्वदेश फर्कनेछ, कुनै चाँडपर्व आउँदा आँगनको डिलमा काग कराउदा त्यहि छोराको यादमा आँशु झार्दै भक्कानिने दिन सकिनेछन् । 

तर अपसोच, संविधान जारी हुनुपर्व सजिएका रंगिन चकमन्न सपनाहरु हिंसात्मक आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले एकैचोटी मरुभुमीको बगरमा पछारिदियो । तत्पश्चात नेपालको कुटनीति, परराष्ट सम्बन्ध र छिमेकी मित्रराष्ट्रसंगको सम्बन्ध फरक ढंगले पुर्नव्याख्या गरिनुपर्ने अवस्था आयो । खै र जे होस् संविधान निमार्ण गर्दा जे जस्ता घटनाहरु घटे त्यसको मुल्यांकन आउँदो समयले गर्ने नै छ । 

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो : प्रदेशहरुको राजधानी 
आज संविधान जारी भएको सात महिना भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दलहरु नै तयार देखिदैनन् । नयाँ संविधानको धारा ४७ मा यस संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरु कार्यान्वयनका लागी तीन वर्ष भित्र कानून निमार्ण गरीसक्ने उल्लेख छ । संवैधानिक कानूनमा हाँस्यास्पद कुरा त के छ भने नागरिकका मौलिक हकमाथी समेत समयसीमा तोकेर बन्देज लगाइएको छ तैपनि उक्त हक अधिकार दिलाउनका लागी गर्ने भनिएको कानूनी तथा अन्य वन्दोबस्त गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन् । 

प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेको सल्लाहकारहरुको वैठकले भने प्रदेशहरुको राजधानी प्रस्ताव गरेछ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको लागी प्रदेशहरुको राजधानी टुंगो लगाउनु एक कोशेढुंगा नै हो । जतिसक्दो चाँडो प्रादेशिक राजधानी कायम गरी नयाँ संविधान अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ । प्रस्तावित राजधानीमा सबैका आ–आफ्ना विचार र दृष्टिकोण होलान् । सबै प्रस्तावित संघिय प्रदेशका राजधानीभन्दा पनि म प्रदेश नं. ७ को प्रस्तावित संघिय राजधानीमा विमति राख्न चाहन्छु । 


हल्लै हल्लाको पछि लागेर देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषण ग¥र्यौ, अध्ययन विनै संघियता लाद्यौँ, काठमाडौँका पाँचतारे होटलका वातानुकुलित कोठामा बसेर सिमांकन को¥र्यौ । यी सबै काम गर्दा नेपाली जनतालाई सोध्नु उचित ठानेनौँ । जनतालाई पनि सोध्नुपर्छ भन्नेलाई पश्चगामी, परिवर्तन विरोधी ठान्यौँ । राष्ट्रनायकहरुको शालिक ढाल्ने, रीतिरिवाज र सस्कृतिको अस्तित्व नामेट पार्ने व्यक्ति नै सच्चा क्रान्तीकारी र अग्रगामी ठान्यौँ । जसको परिणाम स्वरुप संघियताकै कारण देशको अस्तित्व धर्मराईरहेको छ । 

अझै पनि प्रदेशहरुको राजधानी कायम गर्दा जनताको भावना, पीरमर्का र भौगोलिक कठिनाईलाई मध्यजगर गरिएन भने जनतालाई संघियता र संघिय राजधानी ‘कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ हुनेछ । 

प्रदेश नं. ७ : कहाँ राख्ने राजधानी 
नेपालको संविधानले सुदुरपश्चिमका नौ वटा जिल्लालाई ७ नं. प्रदेशमा राखिएको छ । संघिय राजधानी विना नै संविधान जारी गरिएकोले अबको वहस प्रदेशहरुको राजधानीमा केन्द्रीत हुनु स्वभाविक हो । सत्तासिन नेकपा एमालेको सल्लाहकार परिषदले प्रदेश नं. ७ को राजधानी कैलाली जिल्लाको अत्तरिया राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रस्ताव नै अन्तिम निर्णय नभएकोले एमालेको निर्णयको चर्को विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । 

जहाँसम्म अत्तरिया राजधानी राख्ने कुरा छ, त्यो समग्र प्रदेशका नौ जिल्लाको भौगोलिक तथा सामरिक हिसाबले पनि उपयुक्त र व्यवहारिक छैन । संघिय प्रदेशको राजधानी काम गर्न छोडेर हाई काट्दै आवारा झोलेहरुको गफ गर्ने चौतारी होइन, सिंगो प्रदेशकै प्रशासनिक केन्द्र हो । 

यो कुनै व्यक्ति वा दलको निहित स्वार्थमा तोकिनु हुँदैन । यो पंक्तिकारलाई प्रदेश नं. ७ को राजधानी दार्चुलामा उपयुक्त होला । कैलाली टीकापुरका जनतालाई टीकापुरमा राजधानी चाहिएको होला । अछामका एमाले नेता भीम रावललाई अछामको साँफेवगर वा मंगलसेनमा राजधानी बनाउन पाए हुन्थ्यो लागिरहेको होला । कांग्रेस पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई डडेलधुरामा चाहिएको होला तर प्रदेशको राजधानी बनाउँदा बझाङको काँडा, बाजुराको विछ्या गाउँमा छाक टार्न दिनरात गिटी कुट्ने वृद्ध आमाहरुलाई समेत मध्यनजर गरिनुपर्दछ ।  

एमाले सल्लाहकार परिषदले के कति आधारमा अत्तरियालाई यस प्रदेशको राजधानी प्रस्तावित ग¥यो त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला तर प्रदेश नं. ७ को राजधानी राख्नुपर्ने सबैको पायक पर्ने ठाउँ भनेको डोटी जिल्लाको दिपायल हुनसक्छ ।  

सबैको पायक पर्ने स्थान भएर नै २०३७ सालमा सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल कायम गरियो । तर विडम्पना क्षेत्रीय सदरमुकामप्रति राज्य र स्थानीय राजनीतिक दल यत्ति वेइमान देखिए कि यत्तिका वर्ष सम्म दिपायल सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदापनि राजपुर र पिपल्ला बजारमा गतिलो ढल निकासको समेत प्रवन्ध गर्न सकेनन्, चाहेनन् ।   

नेपाल सरकार, यस क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासकहरु, सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय प्रमुखहरु लगायत अन्य प्रशासन प्रमुखहरुको नजरमा त दिपायल परेन नै यहाँका राजनैतिक दलहरुसमेत चुनावको बेला भोट मागि निर्वाचित भएपछि आफ्नो काम सकिएको ठान्ने प्रवृतिले सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल नाममात्रको सदरमुकाम बन्न पुगेको हो । त्यतिबेला क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल भनिएपनि अधिकांश ठुल्ठुला कार्यालयहरु धनगढी र महेन्द्रनगरबाट सञ्चालित थिए र छन् ।  

सबैले साँथ दिने हो भने दिपायललाई प्रदेश नं. ७ को भव्य र सभ्य राजधानी बनाउन सकिन्छ । अत्तरिया राजधानी बनाउँदा सुदुरपश्चिमका हुनेखाने सम्भ्रान्त नेता जो केन्द्रमा बसेर प्रान्तको राजनीति गर्छन् उनीहरुका लागी काठमाडौँबाट प्लेन चढेर प्रदेशको राजधानी घुमफिर गर्दै बास बस्न काठमाडौँ आउन त सजिलो होला तर हुँदा खाने सम्पुर्ण श्रमजिवी सुदुरपश्चिमेलीहरुलाई भने अत्तरियाको राजधानीले समेट्न समेट्छ जस्तो कम्तिमा यो पंक्तिकारलाई लाग्दैन । 

अत्तरिया प्रादेशिक राजधानी राख्दा कैलाली कञ्चनपुरका आदिवासी थारु समुदायलाई झट्ट हेर्दा न्याय परेको जस्तो देखिन सक्छ तर तितो सत्य के हो अहिले सम्म विकास निर्माणका अधिकांश प्रमुख कार्यालय धनगढी र महेन्द्रनगरमै अवस्थित छन् तर यहाँका आदिवासी थारुहरुको दैनिकी भने खल्लाहरुमा माछा मार्ने र अरुको घरमा काम गर्ने अवस्था भन्दा माथि उठेको छैन । भोट बैंकको रुपमा सबै राजनैतिक पार्टीहरुबाट प्रयोग गरिएका छन् तर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नेतिर कसैको पनि अग्रसरता देखिदैन । 

नामको पछाडी खसक्षेत्री, अलिकति कालो वर्ण, र नाकको आकार लाम्चो, थेप्चो नाक र छोटो कद हुँदैमा दार्चुलाका घुसा, बझांङको काडा र बाजुराको विछ्या गाउँका क्षेत्री, दलित, ब्राह्मण र जनजाती परिवारका बाबुले वर्षभरी भारतमा कुल्ली र वृद्ध आमाले गिटी नकुटे विहान बेलुका छाक टार्न धौधौ हुने यथार्थ हाम्रा सामु जगजाहेर छ । 

एमालेको सल्लाहकार समितिले अहिले सम्भावित प्रादेशिक राजधानीहरुको प्रस्ताव मात्रै गरेको हो, अध्ययन, सल्लाह र सहिमतिले यसको टुंगो लगाउन बाँकी नै छ । अझैपनि प्रादेशिक राजधानी कहाँ राख्दा सबैको हित हुन्छ भन्ने विषयमा विचार वहसहरु हुने नै छन् । प्रदेश नं. ७ को सन्दर्भमा पनि प्रादेशिक राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय विचार विमर्शहरु हुने नै छन् । संविधान निमार्ण भएको सात महिना वितिसक्यो, जतिसक्दो चाँडो यो विषयलाई टुंगो लगाई संविधान कार्यान्वयन तर्फ सरकार तथा राजनैतिक दलहरुले अग्रसरता लेओस् भन्ने पंक्तिकार जोडदार माग गर्दछ । 

अन्तमा, संविधान कार्यान्वयनको खुट्किलोको रुपमा एमाले सल्लाहकारले लिएको अग्रसरता स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ तर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा भने कहाँ राख्दा अधिक जनतालाई सहज हुन्छ, सोहि ठाउँमा राख्नु नै उपयुक्त होला । कसैको निहित स्वार्थ र सजिलोपनका लागी बहुसंख्यक जनताको सहजतालाई केन्द्रमा राखेर प्रान्तीय राजधानी कायम गरिएन भने जनताका लागी त्यस्तो राजधानी र केन्द्रीकृत राजधानीमा कुनै अन्तर हुनेछैन ।  
                                                                                                                   लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन् ।

See more at :
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/2585-nagarik-30-apr-2016/2-nagarik.html
१९ बैसाख, २०७३ को  नागरिक दैनिकमा प्रकाशित  

No comments:

Post a Comment