पश्चिमतराईमा अर्थहीन बहस

कृष्ण महरा 

यो निष्कर्षलाई हतार नठान्ने हो भने, संविधान सभा दोस्रोपटक पनि असफलताको संघारमा पुगेको छ। संविधान देशको सर्वोच्च कानुन भए तापनि यसको निर्माण भने केही जटिल हुन्छ। 

अहिलेसम्म हेपिएका, पछाडि पारिएका, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा आदिवासी/जनजाति सबैले आआफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउने यस अवसरमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। शाहकालीन समयदेखि आजसम्म केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाद्वारा शासित नेपाल यो संविधान सभाले नयाँ संविधान बनायो भने अबको केही महिनापछि संघीयतामा जानेछ।पहिलो संविधान सभाले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गरेको भए यतिबेला हामी विश्वको २८औँ संघीय देश बनिसक्थ्यौँ। प्रदेशहरू आआफ्नो भाषा, संस्कृति, हावापानी, भूगोल सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली, आर्थिक कार्यदिशा र विकासको बाटोमा अगाडि बढिसकेका हुन्थे ।

प्रदेशहरूले आफ्नो चुनाव सम्पन्न गरी प्रदेशसभा गठन भइसक्थे। पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा अवसरबाट वञ्चित र दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पीडाले रन्थनिएका कैयौँ नेपालीले शान्ति, स्थिरता र अमनचयनको स्वास फेर्न थालिसकेका हुन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको प्रशंसा गर्थ्यो, मुक्तिका लागि शस्त्र उठाएको नेपाल संविधानको शास्त्र बनाएर विश्वजगत्मा अद्वितीय बन्नपुग्थ्यो। पहिलो संविधान सभा मूल कार्य नै नगरी अवसान भयो। अब त्यो अवस्था रहेन।

नेपालले पहिलो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाएर विश्वलाई चकित पार्ने मौका गुमायो। जनताले नेतालाई एकपटकलाई भनेर माफी दिए र पुनः तिनैलाई विश्वास गर्दै संविधान निर्माण गर्न पठाए। पहिलो संविधान सभाले सशस्त्र द्वन्द्वका माध्यमबाट राजनीतिमा होमिएको र १० वर्षपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढेको एमाओवादीलाई पहिलो बनायो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अन्यलाई क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो तथा सहायक दल बनाए। यही निर्वाचनले मधेसी दललाई भने चौथो अर्थात् निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्योो। एमाओवादीले दुईपटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्यो् भने अधिकांश मधेसी दल सरकार निर्माणमा ‘बार्गेनिङ' गरी निर्णायक बन्दै धेरैजसो सत्ताकै वरिपरी बस्न सफल भए। 

त्यतिबेला माओवादी र मधेसी दलहरूलाई विजयको उन्माद र प्रजातन्त्रको इतिहास बोकेका कांगे्रस, एमालेलाई हारको हिनताबोध र खिन्नताले नराम्ररी गाँज्यो। सबैले सरकार बनाउने, टिकाउने र गिराउने खेलमात्रै खेले। दुई–दुई ठाँउबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई पार्टीका निर्वाचित उम्मेदवारलाई राजिनामा गराएर सभासद् बनाइयो। विसं २०६५ देखिको जम्मा ५ वर्षमा ५ पटक नै सरकार फेरिए। त्यतिबेला संविधान निर्माण सत्ताको छायामा हराउन पुग्यो। एकपटक पाएको ऐतिहासिक अवसर गुमाएका दलहरूलाई पुनः मौका दिँदासमेत संविधान निर्माणप्रति उदासीन देखिए।

जनताका चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्नेतर्फ कुनै मार्ग प्रस्तुत गरेनन्। संविधान निर्माणको निर्धारित समय घर्किसकेको छ, तर शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामांकन, सिमांकन तथा संख्याको विवाद ज्यूँकात्यूँ छ। पछिल्लो समय संविधानका अन्तर्वस्तुमध्ये प्रदेश बाँडफाँटमा पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा विवाद देखियो। पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्ननहुने अडान मधेसवादी दलहरूले लिए र बन्नै लागेको संविधान अड्कियो । 

दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने यस्ता झिनामसिना विवाद तेर्स्याएर नयाँ संविधानको तगारो बन्ने थिएनन्। अहिलेको समय भनेको विवाद गर्ने र समय कटाउने बेला होइन। यो समय ‘गिभ एन्ड टेक'को समय हो। एउटै दलले भनेको हुने भए हामीले संविधान सभाको चुनाव नै गर्नुपर्ने थिएन। देशलाई संविधान दिने हो भने आआफ्नो दलीय अडान र रटानबाट माथि उठेर निर्णय लिनुपर्छ।

पूर्वी तराईको जनमतबारे भन्न गाह्रो भए पनि यो पंक्तिकार सुदूरपश्चिमको बासिन्दा भएकोले मधेसवादी दलको अडान अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको निष्कर्ष दिन कुनै गाह्रो छैन। जहाँसम्म कैलाली र कञ्चनपुरको जनमतको कुरा छ, यहाँ तराईका आदिवासी भनिने राना, थारु र अन्य (खसक्षेत्री, बाहुन)मध्ये राना थारुहरूको नभई अन्य जातजातिको नै बाहुल्य छ।

सुदूर पहाडका अन्य ७ जिल्लाबाट बसाई सरेर कैलाली र कञ्चनपुर आउने क्रम जारी रहेकोले पनि यो संख्या बढी नै रहनेछ। अर्को कुरा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग गरी छुट्टै राज्य वा तराईका अन्य जिल्ला (बाँके, बर्दिया, दाङ आदि) सँग गाभ्न खोजियो भने त्यो प्रत्युत्पादकमात्रै होइन सुदूरपश्चिमेली जनताको भावनाविपरीत हुनेछ। कैलाली र कञ्चनपुरका आदिवासी आफूलाई थारु भन्न रुचाउँछन् न कि मधेसी ।

उनीहरू पनि केही आदिवासी/जनजातिले जातीय पहिचानसहितको राज्य हुनुपर्ने आवाज उठाएजस्तै थारुवान/थरुहट/थारुप्रदेशको आवाज उठाउन सक्छन्। केहीअघि एमाओवादीले पनि अहिले मधेसवादी दलले भनेजस्तै पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुवान र बाँकी ७ जिल्लालाई सेती–महाकालीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले ऊ आफै यसबारे पुनर्विचार गर्दैछ।

उक्त पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले त अखण्ड सुदूरपश्चिमको सवालमा निकै कडा र व्यवहारिक कुरा गरेका छन्। उनले बरु पार्टी नै छोड्न तयार हुने, तर सुदूरपश्चिमेली जनताको साथ नछोड्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिमबासी ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम'को लागि गरेको आन्दोलन बिर्सन सक्दैनन्। सुदूरपश्चिमको दोस्रो संविधान सभाको मतादेश/जनादेशलाई हेरे पुग्छ, सुदूरपश्चिम खण्डित हुनुपर्छ वा अखण्डित।

सुदूरपश्चिम अखण्ड रहनेछ भनी जनतासँग मत माग्न गएका कांग्रेस–एमालेले सुदूरपश्चिमको प्रत्यक्षतर्फको ८५.७२ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फको २१ सिटमा कांग्रेस–एमालेले ९/९ सिट जितेको) मत पाएको थियो भने खण्डित हुनुपर्छ भन्नेहरूले १४.२८ प्रतिशत (एमाओवादी १ र मधेसी दल २ सिट) पाएको थियो।

सुदूरपश्चिमको तराई र पहाडमा यहाँका बासिन्दाको दोहोरो बसाई, तराईमा अन्नको भण्डार, राजस्वको स्रोत, विकासका पूर्वाधार अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा बनिसकेका तथा पहाडमा प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, एकै प्रकृतिको रहनसहन, साझा संस्कृतिलगायतका कारणले सुदूरपश्चिमेली जनता एकताबद्ध हुनचाहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।

अहिलेको सन्दर्भमा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्य कल्पना पनि गर्न सकिन्न। कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लासँग जोडेरमात्रै यहाँका रानाथारु तथा मधेसीले पहिचान पाउने र अन्य पहाडी जिल्लासँग मिसाएर प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान नै गुम्ने भन्ने तर्कसंगत कुरा हुनसक्दैन। पहिचानलाई नै मुख्य आधार मान्ने हो भने प्रदेशको नाम डोटी राख्न सकिन्छ, किनकि यो सुदूरपश्चिमेली सबैको साझा पहिचान हो।

विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायलमा रहे पनि मुख्य कार्यालय धनगढी र महेन्द्रनगरमा छन्। वषर्ौंदेखि विश्वविद्यालय, मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षालय, पहाडी जिल्लामा सञ्चालित बैतडीको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना र दार्चुलाको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना तथा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाजस्ता थुप्रै विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई नियमन गर्ने निकाय तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा नै अवस्थित छन्। अहिले कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लासँगै राख्न किन नहुने? अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन, पछिल्लो जनमत तथा यहाँको सामाजिक साँस्कृतिक पहिचानलाई दृष्टिगत गर्दै यसको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखिनुपर्छ।

भोलिका दिनमा आर्थिक, शैक्षिक तथा भौगोलिक विकटताको हिसाबले पछि परेका समुदायलाई आरक्षण, समावेशी सिद्धान्त तथा अन्य विशेष व्यवस्थाका आधारमा राज्यको मूलधारमा समाहित गर्नसकिन्छ। जनमतको उच्च सम्मान र कदर गरिनु नै लोकतन्त्र हो। यतिखेर उब्जेको पूर्वका ३ र पश्चिमका २ जिल्ला विवाद संविधान सभाको म्याद गुजार्ने चालबाहेक अरू केही होइन ।

२ माघ, २०७१को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित 

See more at : 

http://www.nagariknews.com/opinion/story/31515.html#disqus_thread

अखण्ड, खण्डित वा विकसित सुदुरपश्चिम ?

             

कृष्ण महरा 

नेपालको राजनिती अहिर्ले सहमति’ नामक भाइरसको उच्च जोखिममा परेको छ । एउटा नेताको मुखबाट सुनिन्छ सहमतिको सम्भावना सकियो, लगत्तै अर्काको निष्कर्ष हुन्छ, सहमतिको सम्भावना अझै छ, हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट सहमतिको लागी हदैसम्मको लचकता अपनाउने निर्णय गरियो । ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि यहि सहमति नामक तत्व वरीपरि नेपाली राजनितीले फन्को लायो तर सहमति अझै हुनसकेको छैन ।

हालैको अवस्था हेर्दा दलहरुले माघ ८ भित्रै संविधान ल्याईहाल्लान जस्तो त देखिदैन तर जनतालाई संविधान नदिई सुखपनि छैन । यो निर्विवाद छ कि देश संघियतामा जाँदैछ । संघिय नेपालपश्चात सुदुरपश्चिमको आशा के छ त ? सदियौदेखी राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको र पाखा पारीएको सुदुरपश्चिमेली अन्तर्मनको झिनो आशा र अपेक्षालाई यहाँ समेट्न खोजिएको छ । 

अखण्ड सुदुरपश्चिम’ आन्दोलन :

वि.स. २०६९ बैसाखमा तत्कालिन नयाँ संविधान जारी हुने भनिएको दिन जेठ १४ नजिकिदै गर्दा सुदुरपश्चिमस्थित आफुलाई संघियताका अभियन्ता मान्ने केहि दलले  पहाडका सात जिल्ला(दार्चुला,बैतडी,डडेलधुरा, बझाङ,बाजुरा,डोटी,अछाम) सहितको अलग्गै राज्य हुनुपर्ने र तराईका कैलाली र कञ्चनपुर गरि दुई जिल्ला मात्रैको अर्को छुट्टै संघिय प्रदेश हुनुपर्ने तथा कयौं पहाडि मुलका सुदुरतराईबासीहरुले तराईका दुईजिल्ला र पहाडि भेगका अन्य सात जिल्लासहितको अखण्ड सुदुरपश्चिम हुनुपर्ने माग राख्दै महिनौसम्म सुदुरपश्चिम आवागमन ठप्प पारे ।

राजनैतिक रुपले भन्नुपर्दा पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो दल एनेकपा माओवादी दुईवटा संघिय राज्य(तराईमा दुईजिल्ला सहितको र पहाडमा सात जिल्लासहितको ) हुनुपर्ने अडानमा थियो भने कांग्रेस एमाले लगायतका अन्य दलहरु तराईका दुईजिल्लासहित पहाडका सातवटै जिल्ला मिलाएर अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागसहित अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

आन्दोलनले यतिसम्म उग्ररुप लिएको थियो कि त्यतिबेला जेठ पहिलो र दोस्रो साता लोक सेवा आयोगले लिने जाँच दिन कतिले त क्षेत्रिय सदरमुकाम दिपायल जानै पाएनन भने कतिले तीन चार दिन हिडेर सो परिक्षामा उपस्थित भए । आन्दोलन भनेपछि बस जलाईनु र एक अर्का समुहबीच  कुटाकुट त सामान्य नै थिए । 

नयाँ संविधानमार्फत देश संघयतामा गईरहेको त्यति बेला अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन देशव्यापी चर्चाको विषय बनेको थियो । उक्त संविधानसभाको संविधान जारी नै नगरी मृत्युवरण भएसंगै अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन त्यतिमै मत्थर भएको थियो ।

सुदुरपश्चिमको राजनैतिक विगत :

नेपालको राजनैतिक ईतिहाँसमा सुदुरपश्चिमको शुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रहरी तथा सेनाका उच्च अधिकृतहरु नजन्माएको होईन । सुदुर पश्चिमका जनप्रतिनिधी डा. के.आई. सिंह दुईदुई चोटी राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य मात्रै भएनन २०१३ सालमा नेपालकै प्रधानमन्त्रीसमेत भए । 

त्यसैगरि सुदुरपश्चिमका अर्का दुई हस्ति लोकेन्द्र बहादुर चन्द चारपटक र शेर बहादुर देउवा तीनपटक सम्म नेपालकै कार्यकारी प्रमुख(प्रधानमन्त्री) भईसकेका व्यक्ति हुन । सम्भवतहः एउटै क्षेत्रबाट र यतिधेरै पटक प्रधानमन्त्री भएको ईतिहाँस नेपालका अन्य क्षेत्रमा विरलै होला ।

यतिधेरै सम्भावनासहितको एतिहाँसिक पृष्टभुमी बोकेर आएको सुदुरपश्चिम आजसम्म पनि किन यति धेरै पाखा पारिएको छ ? किन यहाँको विकास, निर्माण र संवृद्धिमा राज्य आँखा चिम्लिरहेको छ ? किन सुदुरपश्चिममा धनगढी बाहेक अन्य आठवटैं जिल्लामा एयरपोर्टको विकास र भरपर्दो उडान व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ? 

किन आज सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरुमा न्युनतम स्वास्थ्य सेवा र आधारभुत शिक्षा पाउनबाट यहाँका जनता र वालबालिका बञ्चित छन ? किन यहाँका पहाडि जिल्लाहरुमा कहानीलाग्दो  यातायात सेवाबारे सरकार बेखवर छ ? के यहाँका जनताले सरकारलाई कर तिर्दैनन ?किन राज्यद्धारा सुदुरपश्चिम यसरी पाखा पारिएको छ ? पश्न विचारणीय र अझैसम्म पनि अनुत्तरित छन ।

सुदुरपश्चिमको  पीडा :

सुदुरपश्चिमको यातायात मात्रैको विजोग कतिसम्म छ भन्ने सामान्य उदाहरण यहाँको यातायात व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यसपालीको दशैताका पंतिकार महेन्द्रनगर हुदै दार्चुला जाने क्रममा गोकुलेश्वरबाट अढाई घण्टामा दार्चुला सदरमुकाम पुग्नुपर्नेमा गोकुलेश्वर–दार्चुलाको बिच बाटोमा रोडब्लकका कारण रातभरी अलपत्र पर्नुपरेको थियो । 

पछि दुईतिनवटा गाडीका सवारी जम्मा भई नजिकको गाउँबाट कुटो,साबेल, बेल्चा लगायत अन्य सरसमान जुटाएर बाटोमा जम्मा भएको माटोको ढिस्को पन्छ्याउदा सम्म आठ÷नौ घण्टा लागिसकेको थियो भने गन्तव्यमा त केबल १२ घण्टापछि मात्र पुगियो । त्यतिबेला उक्त रातको चिसो सम्झिँदा अझैँ आङसिरिङ्ग हुन्छ ।

नेपालसिमाभित्रकै आफ्नै घर जानुपर्दापनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा काठमाण्डौका कतिपय साँथी सहकर्मीहरु जिब्रो टोक्छन । यहाँ विशेषगरि नेपालको सुदुरपश्चिमको पनि सुदुरजिल्र्ला दार्चुला’बाशीहरुका लागी गोकुलेश्वर–दार्चुला सडकखण्ड निल्नु न ओकेल्नु भएको छ । उता बनवासा–टनकपुर हुदै भारतीय सडक प्रयोग गरि धारचुला–दार्चुला पुग्नेहो भनेपनि दार्चुलाबाशीहरुले भारतीय सडकप्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने शास्तीको रामकहानी छुट्टै छ । सामान्य व्यक्तिको आवागमनमा त्यति समस्या नदेखिएपनि यात्रीहरुले साँथमा बोक्ने महंगा मोबाईल,ल्यापटप तथा कम्पुटरहरु व्यापारिक प्रयोजनका लागि त के लिन दिइन्थ्यो निजी प्रयोजनका लागी समेत लग्न÷ल्याउन दिईदैन ।

यता नेपालको बाटो भने यस्तो हालत छ त्यसमा पनि साँघुरो र अधिकाँस कच्ची सडकका कारण हुने दुर्घटना त कति हुन कति । यहाँका जनताका लागी दार्चुला–गोकुलेश्वर सडकखण्ड प्रयोग गर्नु खाउ भने कान्छाबाउको अनुहार नखाउ त दिनभरिको आहार जस्तै भएको छ । अझ सिमानामा हुने नेपाली पैसाको भयानक अवमुल्यनले त सुदुरपश्चिमेली सीमाबजारको नेपाली व्यापार नराम्ररी चौपट भएको छ ।

सम्माननीय भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको गत साउनमा भएको नेपाल भ्रमणले केहि हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेपनि सिमानाको सास्ती भनेजस्तो  सहज छैन । यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो, सुदुरपश्चिमेली जनताका यी र यस्तै समस्याहरु संकलन गर्दै जानेहो भने अनगिन्ती छन । यहाँका कयौँ बाढिपीडितहरु पाल र टिनको छतमुनि कठ्यांग्रिदा रात काट्न वाध्य छन । यिनीहरुको पीडा सम्बोधन गर्ने न सरकार छ न सरोकारवाला नै । बझाङ्ग र बाजुराका कयौ गाविसहरुमा एकदुई किलो ढिके नुन किन्न तीन÷चार हजार रुपैया र उत्तिकै समय खर्च गर्नुपर्छ ।

अछाममा चार जना बालबालिकासहित १३६२ जना एच.आई.भी. संक्रमित भएको अत्यन्तै भयावह अवस्था र स्वास्थ्य चौकीहरुमा न्युनतम स्वास्थ्य सेवाको दृष्टान्त जीवनजलसमेत नपाइने गरेको स्थिति केही महिना अगाडि बिबिसी नेपाली सेवाको साझा सवालमार्फत समेत बाहिर आएको थियो जसमा त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था न्युनिकरणको लागि सरकारी तवरबाट आवश्यक पहलकदमी नभएको स्वयं कार्यक्रममा सहभाी क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुखले स्वीकारेका थिए । 

जहाँसम्म सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटी,दिपायलकोे सन्दर्भ छ,  त्यहाँ जति एउटा क्षेत्रीय सदरमुकामलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम विकाशका आधारशिला हुनुपर्ने हो ती छैनन । एयरपोर्टको अवस्था भनिनसक्दो छ । प्रमुख क्षेत्रीय शहरको शहरीबस्ति व्यवस्थापन र ढलनिकाशमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

यो सुदुरपश्चिमको लागी सबै राजनैतिक दल, स्थानीय निकाय, संघसंस्था तथा सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुले एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला हो । तर खण्डित वा अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाममा  केबल यसलाई राजनैतिक अस्त्रको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ । चुनाव नजिकिदा आँधिहुरीझैँ गाँउगाउँ र टोलटोलमा देखिने दल,नेता तथा तिनका पिछलग्गुहरु अहिले जनताको पीरमर्का बुझ्न गाँउमा भेटिदैनन ।

राजनितीमा सुदुरपश्चिमको हात माथी नपरेको होईन तर किन त्यस्तो राजनैतिक नेतृत्व यहाँको विकाशका लागी अग्रसर देखिएन, किन उनीहरुले सुदुरपश्चिमकै नाममा खोलो तरेर लौरो विर्सेका होलान ? चुनाव जितेर सुदुरपश्चिमलाई नहेर्ने प्रवृति अहिलेको मात्रै होईन, विगत देखिनै यो प्रवृति हावी हुनु र यसले निरन्तरता पाउनु सिंगो सुदुरपश्चिमको तितोसत्य हो । यस्तो प्रवृति फेर्न र सुदुरपश्चिमलाई सुन्दर सुदुरपश्चिम बनाउन आम सुदुरपश्चिमेली नागरिक समाज, बौद्धिक जगत, विद्यार्थी तथा आम सुदुरपश्चिमेली हित चाहने सबैका लागी बौद्धिक वहसको विषय बनेको छ ।   

खण्डित वा अखण्ड’ भन्नेहरुको आफ्नैै तर्क :

 सुदुुरपश्चिमलाई खण्डित हुनुपर्छ भन्नेहरुको तर्क छर्, पहाडी जिल्लाहरुमा विकास आयोजनाहरु त बन्छन तर ती आयोजनाहरु नियन्त्रण गर्ने कार्यालयहरु धनगढी र महेन्द्रनगरमा बनाईन्छन, जस्तो कि पञ्चेश्वर हाईड्रोपावर, चमेलिया महाकाली नदि नियन्त्रण आयोजना लगायत कयौ धेरै ठुल्ठुला विकास योजनाहरुको कार्यक्षेत्र पहाडी जिल्लामा र ती आयोजना रेगुलेट गर्ने निकाय तराईमा बनाइएका छन । फलस्वरुप यहाँका जनताले आफ्नै स्रोतसाधनले निर्मीत विकाश योजनामा पनि अपनत्व सिर्जना गर्न पाउदैनन । त्यसैले पहाडी जिल्लाको साधनस्रोत आफै परिचालन,सञ्चालन र वाँडफाड गर्नकै लागि भएपनि सुदुरपश्चिम खण्डित हुनुपर्दछ’ । 

होईन, सुदुरपश्चिम खण्डित नभई अखण्ड हुनुपर्छ भन्नेहरुको तर्क छ र्, यहाँका जनताको दोहोरो बसाई, तराईमा अन्न र राजश्वको भण्डार, मिल्दो संस्कृति रहनसहनका कारण पनि यसलाई खण्डित गर्न मिल्दैन । तराईको उत्पादन पहाडी र हिमाली भेगका जनताका लागी सहज र सरल हुनसक्छ,आदि इत्यादि’ ।

समग्रमा यी एकथरिको निचोड के छ भने संघियता भनिसकेपछि अखण्ड सुदुरपश्चिम कहाँनेर रह्यो, अर्कोथरिको निष्कर्षं छ सुदुरपश्चिमको हकमा यसलाई खण्डित गर्नु भनेको सिंगो मानव शरिरको नै दुई टुुक्रामा विभाजन जस्तै हो । सुदुरपश्चिमको पछिल्लो राजनैतिक समीकरण हेर्दा संसदमा सुदुरपश्चिम अखण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने दलहरुको वर्चस्व छ र कांग्रेस एमालेले ल्याएको साझा अवधारणाले समेत सुदुर पश्चिमलाई अखण्ड नै राखेको छ, यद्धपी यो नै संघियताको अन्तिम रुप भने होईन ।

निष्कर्ष :

पंतिकारलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न के हो भने हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको चौसट्ठी वर्षपछि पनि किन सुदुरपश्चिमको विकासको बारेमा सोचिएन ? विगतमा झै दलहरुको संकिर्ण सोचमा परिवर्तन नआउने हो र सुदुरपश्चिमको लागी केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भित्रैबाट नजाग्ने हो भने न अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाराले  मात्रै भोलीका दिनमा विकास हुन्छ न त खण्डित सुदुरपश्चिमको वहसले नै ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सत्तामा पुग्न भनेपछि जति टुक्रा हुन पनि तयार हुने मधेशवादी दल मधेशका मुद्धामा भने सधैं एकजुट भई अलग्गै मोर्चावन्दी गर्न समेत तयार हुन्छन । सुदुरपश्चिमको गरिबी, अशिक्षा, वेरोजगारी, पर्यटन विकाश तथा हक अधिकारको सन्दर्भमा किन सुदुरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु एक हुन सक्दैनन । 

अझैपनि सुदुरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पुर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद वडू, कांग्रेसकै नेता रमेश लेखक, एन.पी.साउद,एमाले उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल, एमालेकै नेता उर्वादत्त पन्त, एनेकपा माओवादीका नेता कमरेड लेखराज भट्ट राष्ट्रिय राजनितीको आशलाग्दा धरोहर हुन  जो सुदुरपश्चिमको हकमा एकजुट भएभने छिट्टै सुदुरपश्चिमलाई सुन्दरपश्चिममा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

सुदुरपश्चिमको हकमा अहिले खण्डित वा अखण्ड भन्दापनि विकासित सुदुरपश्चिम हुने वा नहुने भन्ने मुख्य मुद्धा हो । संघियता (खण्डित वा अखण्ड जे भएपनि) पछिपनि सीमा क्षेत्रका नागरिकले सिटामोलका लागी भारतको भर पर्नुपर्ने, बझाङ्ग बाजुराको भोकमरी र अछाम डोटीको महामारी ज्युँ का त्युँ यथास्थानमा नै रहने हो भने त्यस्तो संघयताको सुदुरपश्चिमका लागी कुनै अर्थ रहनेछैन ।

पौष २०, २०७१  को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित  

See more at :
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/2048-nagarik-04-jan-2015/2-nagarik.html