नेपाल बार काउन्सिलले २३औं अधिवक्ताको परीक्षापश्चात् हालसम्मको
रेकर्ड हेर्दा नेपालमा १६ हजार ४ सय ३१ अधिवक्ता छन् । झण्डै १७ हजार अधिवक्ता र
केही हजार अभिवक्ता गरी १८÷१९
हजारको हाराहारीमा नेपालमा कानून व्यवासायीहरू भए पनि करिब ५ हजारको हाराहारीमा
मात्रै कानून व्यवसायीहरू यो पेशामा आउन सकेका छन् । ती बाहेकका कानून
व्यवसायीहरूमा केहीले अन्य पेशा अंगालेका भए पनि बाँकी कानून व्यवसायी यो पेशामा
आउन सकेका छैनन् ।
लाइसेन्स छ, अभ्यास गर्ने ठाउँ छैन :
गत कातिकमा अधिवक्ताको लाइसेन्स प्रात गरिसकेपछि आफूहरूलाई अभ्यास गर्न ठाउँ नभएको कैयौं नवप्रवेशी कानून व्यवसायी साथीहरूले पीडा व्यक्त गरेका छन् । कानून व्यवसाय सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा व्यावहारिक ज्ञान र अनुभवले बढी सिकिने विषय हो । अभ्यास गर्न पाइएन भने भएको सैद्धान्तिक ज्ञानको तात्विक महत्व रहँदैन । सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष मात्रै सम्मानस्वरूप २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवीले सम्मानित गरेको छ । प्रत्येक वरिष्ठ अधिवक्ताले १ जनालाई मात्रै सामान्य खर्चमा अभ्यास गर्ने अवसर दिने हो भने नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई धेरै हदसम्म न्याय हुन सक्दछ । यो कुरालाई सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरूले समेत मनन गर्नु पर्दछ किनकि यसले वरिष्ठ अधिवक्ताको पदलाई अझ सम्मानित बनाउछ ।
इजलासले हेर्ने फरक नजर :
एउटा युवा कानून व्यवसायीलाई हेर्ने नजर मुद्दाका पक्षको मात्रै फरक नभएर इजलासको समेत फरक हुन्छ । जिल्ला र उच्च कैयौं माननीय न्यायाधीशहरू युवा कानून व्यवसायी देख्नेबित्तिकै मुस्कानसहित नाम र अध्ययनबारे सोध्न पुग्दछन् । यति हुँदाहुदै पनि कैयौं माननीय न्यायाधीशज्यूहरू युवा कानून व्यवसायीलाई तुलनात्मक रूपमा पाको कानून व्यवसायीलाई भन्दा अलि बढी प्रतिप्रश्न गर्ने वा बढी प्रश्न सोध्ने र पाका÷वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूलाई कम प्रश्न गर्ने गरेको पंक्तिकार स्वयंले देखेको र अनुभव गरेको छु । अध्ययन अनुसन्धानमा त्यति दखल नभए पनि पाका कानून व्यवसायीहरूले भन्दा कानूनमा राम्रो ज्ञान, विधिशास्त्र एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उत्कृष्ट दखल राख्ने कैयौं अध्ययनशील युवा कानून व्यवसायीबाट इजलासले पढी स्पष्टता पाउने गरेको कतिपय नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
फर्मसम्म दर्ता गर्न मुस्किल :
अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइयो, दुईचार पैसा कमाइ हुन सक्छ, अब एउटा ल फर्म दर्ता गरिदेऊ भन्दा नेपाल बार काउन्सिलले कानून व्यवसायीहरूको संगठन ‘नेपाल बार एशोसिएसन’को सम्बन्धित बार एकाईको सिफारिस लिएर आउनू भन्छ । सिफारिस नभई बार काउन्सिलले फर्म दर्ता नै गर्दैन । यता बार एशोसिएसनको सम्बन्धित एकाईले भने लाइसेन्स पाएको ६ महिनापछि मात्रै बार एकाईको सदस्यता दिने गर्दछ । बार काउन्सिलका आफ्नै फर्म खोल्न मात्रै होइन नेपाल बार एशोसिएसनले कानून व्यवसायीले लगाउने लोगोसम्म बार इकाईको सिफारिसबिना दिँदैन । नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालयमा कैयौंपटक गई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र देखाउँदा पनि अधिवक्ताले लगाउने लोगोसम्म नदिएको पीडादायी घटना पंक्तिकारसँग छ । नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता भइसकेको प्रमाणित गरिसकेपछि पनि बार इकाईको सदस्यता माग्नु र बार इकाईले सदस्यता दिँदा लाइसेन्स पास गरेको ६ महिना पछि मात्रै दिनुको तात्विक अर्थ छजस्तो पंक्तिकारलाई लाग्दैन ।
सर्वोच्चको एउटा डरलाग्दो आदेश :
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल रिट निवेदक भई दायर गरिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘रिट निवेदक अधिवक्ताको रेकर्ड राखी नेपाल बार काउन्सिललाई जानकारी दिनू’ भनी आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरिनुले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूलाई सबैभन्दा बढी झस्काएको छ । सार्वजनिक महत्वको विषय भनी सर्वोच्च अदालतले नै स्वीकार गरी कैयौंपटक आदेश भैसकेपछि प्रधान न्यायाधीशसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले नै रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिइसकेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा बबुरो कानून व्यवसायीको रेकर्ड राख्ने आदेश हुनुलाई पंक्तिकार स्वयंले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीका लागि सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो संकेत ठानेको छु ।
फागुन २२, २०७४ को जनातापोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ।
See more at:
http://janatapostdaily.com/news-details/2187/2018-03-06
 |
| अधिवक्ता: कृष्ण महरा |
बार काउन्सिलको २३ औं परीक्षाको
अन्तिम नतिजासँगै यो वर्षमात्रै ४८९ जना नवप्रवेशी अधिवक्ता कानून व्यवसायमा
थपिएका छन् । यसको अर्थ झण्डै ५०० जना नयाँ अनुहार कानून व्यवसायीको रूपमा
संघर्षको मैदानमा होमिएका छन् । नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूले भोग्नुपर्ने अनगिन्ती
समस्या र पीडाहरू शब्दमा व्याख्या गर्न त नसकिएला तैपनि केही समस्या र पीडाहरूको
केही अंश यो आलेखमा समेट्न चाहन्छु ।
अपर्याप्त तालिम :
नेपाल बार काउन्सिलले दिने तीनदिने पूर्वव्यावसायिक आधारभूत तालिम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि पर्याप्त छैन । उक्त तालिममा तीनवर्षे स्नातकमा पढेका सैद्धान्तिक विषयलाई संक्षेपीकरण मात्रै गर्न सकिन्छ । कानून व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमा सक्षम बनाउन समय अत्यन्तै थोरै छ । लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिले कम्तिमा १ महिनाको सैद्धान्तिक र ३ महिनाको प्रयोगात्मक अदालती अभ्यासको व्यवस्था गर्न सके नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि अत्यन्त लाभदायी हुन सक्दछ । कक्षामा पढेको सैद्धान्तिक ज्ञान र अड्डा÷अदालतभित्रको व्यावहारिक पाटोबीच धेरै फरक छ ।
नेपाल बार काउन्सिलले दिने तीनदिने पूर्वव्यावसायिक आधारभूत तालिम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि पर्याप्त छैन । उक्त तालिममा तीनवर्षे स्नातकमा पढेका सैद्धान्तिक विषयलाई संक्षेपीकरण मात्रै गर्न सकिन्छ । कानून व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमा सक्षम बनाउन समय अत्यन्तै थोरै छ । लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिले कम्तिमा १ महिनाको सैद्धान्तिक र ३ महिनाको प्रयोगात्मक अदालती अभ्यासको व्यवस्था गर्न सके नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि अत्यन्त लाभदायी हुन सक्दछ । कक्षामा पढेको सैद्धान्तिक ज्ञान र अड्डा÷अदालतभित्रको व्यावहारिक पाटोबीच धेरै फरक छ ।
लाइसेन्स छ, अभ्यास गर्ने ठाउँ छैन :
गत कातिकमा अधिवक्ताको लाइसेन्स प्रात गरिसकेपछि आफूहरूलाई अभ्यास गर्न ठाउँ नभएको कैयौं नवप्रवेशी कानून व्यवसायी साथीहरूले पीडा व्यक्त गरेका छन् । कानून व्यवसाय सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा व्यावहारिक ज्ञान र अनुभवले बढी सिकिने विषय हो । अभ्यास गर्न पाइएन भने भएको सैद्धान्तिक ज्ञानको तात्विक महत्व रहँदैन । सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष मात्रै सम्मानस्वरूप २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवीले सम्मानित गरेको छ । प्रत्येक वरिष्ठ अधिवक्ताले १ जनालाई मात्रै सामान्य खर्चमा अभ्यास गर्ने अवसर दिने हो भने नवप्रवेशी कानून व्यवसायीलाई धेरै हदसम्म न्याय हुन सक्दछ । यो कुरालाई सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरूले समेत मनन गर्नु पर्दछ किनकि यसले वरिष्ठ अधिवक्ताको पदलाई अझ सम्मानित बनाउछ ।
इजलासले हेर्ने फरक नजर :
एउटा युवा कानून व्यवसायीलाई हेर्ने नजर मुद्दाका पक्षको मात्रै फरक नभएर इजलासको समेत फरक हुन्छ । जिल्ला र उच्च कैयौं माननीय न्यायाधीशहरू युवा कानून व्यवसायी देख्नेबित्तिकै मुस्कानसहित नाम र अध्ययनबारे सोध्न पुग्दछन् । यति हुँदाहुदै पनि कैयौं माननीय न्यायाधीशज्यूहरू युवा कानून व्यवसायीलाई तुलनात्मक रूपमा पाको कानून व्यवसायीलाई भन्दा अलि बढी प्रतिप्रश्न गर्ने वा बढी प्रश्न सोध्ने र पाका÷वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूलाई कम प्रश्न गर्ने गरेको पंक्तिकार स्वयंले देखेको र अनुभव गरेको छु । अध्ययन अनुसन्धानमा त्यति दखल नभए पनि पाका कानून व्यवसायीहरूले भन्दा कानूनमा राम्रो ज्ञान, विधिशास्त्र एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उत्कृष्ट दखल राख्ने कैयौं अध्ययनशील युवा कानून व्यवसायीबाट इजलासले पढी स्पष्टता पाउने गरेको कतिपय नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
फर्मसम्म दर्ता गर्न मुस्किल :
अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइयो, दुईचार पैसा कमाइ हुन सक्छ, अब एउटा ल फर्म दर्ता गरिदेऊ भन्दा नेपाल बार काउन्सिलले कानून व्यवसायीहरूको संगठन ‘नेपाल बार एशोसिएसन’को सम्बन्धित बार एकाईको सिफारिस लिएर आउनू भन्छ । सिफारिस नभई बार काउन्सिलले फर्म दर्ता नै गर्दैन । यता बार एशोसिएसनको सम्बन्धित एकाईले भने लाइसेन्स पाएको ६ महिनापछि मात्रै बार एकाईको सदस्यता दिने गर्दछ । बार काउन्सिलका आफ्नै फर्म खोल्न मात्रै होइन नेपाल बार एशोसिएसनले कानून व्यवसायीले लगाउने लोगोसम्म बार इकाईको सिफारिसबिना दिँदैन । नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालयमा कैयौंपटक गई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र देखाउँदा पनि अधिवक्ताले लगाउने लोगोसम्म नदिएको पीडादायी घटना पंक्तिकारसँग छ । नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता भइसकेको प्रमाणित गरिसकेपछि पनि बार इकाईको सदस्यता माग्नु र बार इकाईले सदस्यता दिँदा लाइसेन्स पास गरेको ६ महिना पछि मात्रै दिनुको तात्विक अर्थ छजस्तो पंक्तिकारलाई लाग्दैन ।
रिट
निवेदकको पक्षमा आदेश दिइसकेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा बबुरो
कानून व्यवसायीको रेकर्ड राख्ने आदेश हुनुलाई पंक्तिकार स्वयंले नवप्रवेशी कानून
व्यवसायीका लागि सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो संकेत ठानेको छु ।
कानून निर्माण भयो, तालिम छैन :
आउँदो भदौ ५, २०७५ बाट नेपाली न्यायिक इतिहासको एउटा दस्तावेज मुलुकी ऐन प्रस्तिस्थापन हँुदैछ । व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता निर्माण गरिसकेको छ, जुन सबै कानून व्यवसायीहरूका लागि नयाँ हो । कुनै पनि कानून लागू गर्नुभन्दा पहिले उक्त कानूनलाई कानून व्यवसायीहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ । सामान्य अध्ययनले मात्रै प्रतिस्थापित मुलुकी ऐनको मकसद पूरा हुन सक्दैन । कानून व्यवसायीका लागि यो विषयको गहन अध्ययन र तालिम जरुरी मात्रै होइन अपरिहार्य छ ।
आउँदो भदौ ५, २०७५ बाट नेपाली न्यायिक इतिहासको एउटा दस्तावेज मुलुकी ऐन प्रस्तिस्थापन हँुदैछ । व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता निर्माण गरिसकेको छ, जुन सबै कानून व्यवसायीहरूका लागि नयाँ हो । कुनै पनि कानून लागू गर्नुभन्दा पहिले उक्त कानूनलाई कानून व्यवसायीहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ । सामान्य अध्ययनले मात्रै प्रतिस्थापित मुलुकी ऐनको मकसद पूरा हुन सक्दैन । कानून व्यवसायीका लागि यो विषयको गहन अध्ययन र तालिम जरुरी मात्रै होइन अपरिहार्य छ ।
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन
नेपाल बार एशोसिएसनले देशभरि रहेका १७ हजार कानून व्यवसायीहरूलाई तालिम दिइसक्नु
पर्दथ्यो । तर नेपाल बार एशोसिएसनको यो विषयमा तदारुकता अत्यन्तै न्यून छ । नयाँ
कानून आइसकेपछि कानून व्यवसायीहरूले स्व–अध्ययनकै
भरमा कानून व्यवसाय, बहस
पैरवी गर्नुपर्ने परिस्थितिले कानून व्यवसायमा गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन ।
सर्वोच्चको एउटा डरलाग्दो आदेश :
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल रिट निवेदक भई दायर गरिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘रिट निवेदक अधिवक्ताको रेकर्ड राखी नेपाल बार काउन्सिललाई जानकारी दिनू’ भनी आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरिनुले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूलाई सबैभन्दा बढी झस्काएको छ । सार्वजनिक महत्वको विषय भनी सर्वोच्च अदालतले नै स्वीकार गरी कैयौंपटक आदेश भैसकेपछि प्रधान न्यायाधीशसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले नै रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिइसकेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा बबुरो कानून व्यवसायीको रेकर्ड राख्ने आदेश हुनुलाई पंक्तिकार स्वयंले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीका लागि सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो संकेत ठानेको छु ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले
मुद्दा हार्ने जति कानून व्यवसायीको रेकर्ड राख्दै जाने हो भने त्योभन्दा ठूलो
खतरा कानून व्यवसायीका लागि के हुन सक्छ ? नवप्रवेशी
कानून व्यवसायीका लागि सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश जति डरलाग्दो छ, कपिल ढकाल प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएसनको मौनता त्योभन्दा
२०० प्रतिशत बढी खतरनाक छ । किनभने मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालत, आदेश गर्ने न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश तर, अदालतको समय र ध्यान नदिने व्यक्तिको रूपमा कानून व्यवसायीको
मात्रै रेकर्ड राखिनु कानून व्यवसायीलाई निःसन्देह झस्काउने विषय हो । किनभने
कानून व्यवसायीले अदालतमा प्रवेश गराएको मुद्दामा एउटा मात्रै नतिजा आउँछ । त्यो
हो– कि मुद्दा हारिन्छ कि जितिन्छ ।
अदालतमा मुद्दा हार्ने जति
कानून व्यवसायीलाई अदालतको समय ध्यान नदिने भन्दै दण्डित गर्ने हो भने कानून
व्यवसायीको भविष्य समाप्त मात्रै होइन, बार–बेन्चको सम्बन्ध र भूमिका समाप्त भई स्वतन्त्र न्यायपालिका
नै धरापमा पर्न जान्छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा कानून व्यवसायी कपिल ढकाललाई दण्डित
गरेको नभई नेपाल बार एशोसिएसन र सारा १७ हजार कानून व्यवसायीलाई सचेत गराउन खोजेको
मैले बुझेको छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको कानून व्यवसायीको अभिलेख राख्ने आदेश
आउँदा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनविद् डा.युवराज संग्रौलाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्
।
हो, कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दा
सार्वजनिक सरोकारको हो या होइन, सकेसम्म
आफंै छुट्ट्याएर मात्रै अदालत प्रवेश गराउनुपर्छ । झुट्ठा मुद्दा अदालत प्रवेश
गराएर सम्मानित अदालातको महत्वपूर्ण समय खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन
। कुनै मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको होइन भने सम्मानित इजलासले प्रथम दृष्टिमै खारेज
गर्न सक्दछ । यसरी खारेज भएका कैयौं मुद्दा र रिट निवेदनहरू छन् तर, अहिलेसम्म त्यसरी रिट दर्ता गर्ने कानून व्यवसायीको अभिलेख
राख्न आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलो नै हुनुपर्छ ।
कैयौं कानून व्यवसायीमा विचलन नआएको होइन ।
कानून व्यवसायीहरूले ‘कानून व्यवसायी आचारसंहिता २०५१’ कडाइका साथ पालना गर्नु पर्दछ । आचारसंहिताको अक्षरशः पालना
नगर्ने कानून व्यवसायीलाई नेपाल बार काउन्सिलले दण्डित गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन तर
मुद्दा हारेकै कारण वा हार्ने मुद्दा अदालत प्रवेश गराएकै कारण सर्वोच्च अदालतको
रेकर्डमा अभिलेख राख्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भने न्यायसंगत
मान्न सकिँदैन ।
अन्तमा, नवप्रवेशी कानून व्यवसायीका यी अनगिन्ती समस्या न्यूनीकरणका
लागि हामी कानून व्यवासायीहरू सजग त हुनुपर्छ नै, हाम्रो संगठन नेपाल बार एशोसिएसन पनि सहयोगी बन्नै पर्दछ । नेपाल
बार एशोसिएसनको सहयोगबिना न कानून व्यवसायीको भविष्य नै छ न स्वतन्त्र
न्यायपालिकाको नै रक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, आशा गरौं– नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरूका लागि नेपाल बार एशोसिएसन, न्यायालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय सहयोगी बन्नेछन् ।
See more at:
http://janatapostdaily.com/news-details/2187/2018-03-06
No comments:
Post a Comment