नयाँ प्रधानमन्त्री , नयाँ संविधान

                                                                                       
                                                   
                                                                                                                कृष्ण महरा                                                                                              
विगतमा ३६ जना प्रधानमन्त्री हुदा सायद नेपाली जनताले अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरुबाट खाना–नाना र रोजी–रोटीका कुराबाहेक अरु चाहना  पक्कैपनि गरेनन होला । प्रगति र विकाशको माग गरेपनि आफ्नो भविष्य कोर्ने विधानका आश सायदै गरेहोलान । तर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शुशील कोईरालासंग भने नेपाली जनता संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको असल संविधान चाहना र आश गरिरहेका छन । पुराना प्रधानमन्त्रीहरुभन्दा विल्कुलै फरक यो माग प्रधानमन्त्रीका लागी गौरब र सौभाग्य दुवैको संयोजन हो ।

राज्यको प्रशासकिय संयन्त्रको उच्च ओहदा होस वा सरकारको कार्यकारी नेतृत्वमा नै किन नहोस, कोइराला खानदान निरन्तर सुनिने नाम हो । राजनैतिक क्षेत्रमा कोइराला खानदान सर्वाेच्च रहनुमा पिताजी कृष्णप्रसाद र जननेता वी.पी. कै पालादेखि गरिएको सत्याग्रही संर्घषको सफलता ठानेपनि अधिक रुपमा जनताको साँथ र सहयोगपनि  अविस्मरणीय छ । वि.स. २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ती, २०३३ सालको राष्ट्रिय मेलमिलाप, २०३७  सालको जनमतसंग्रह, २०४६ सालको ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन, दश वर्षसम्म युद्धरत पक्षलाई शान्ती र लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउन सहजीकरण, २०६२÷६३ को एतिहाँसिक दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत देशमा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेकै हो ।

जति नेपाली कांगे्रसले नेपालको लागी संर्घषको सहयात्रा ग¥यो त्यो भन्दा बढि उसले सरकारप्रमुख तथा राष्ट्राध्यक्ष समेत बन्ने सौभाग्य प्राप्त ग¥यो । प्रजातन्त्र प्राप्ती पछि, तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचिन सरकार लाई अपदस्त गर्दाको समय, २०४६ सालको बहुदल पक्षको विजयपछि र  माघ १९ को शाही घोषणामार्फत ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउदाको बेला  सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा नेपाली कांग्रेसले नै प्राप्त गरेको थियो । अझ ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन भाग २ पछि त नेपाली कांग्रेसले कार्यकारी सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष दुवै बन्ने सुनौलो अवसर पाप्त ग¥यो ।

फरक राजनैतिक परिवेश र भिन्न दलको विजयका कारण पहिलो संविधानसभापश्चात नेपाली कांगे्रसलाई देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाईएन र नेपाली कांगे्रस सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएन पनि । बरु निर्वाचन परिणामले तेस्रो स्थानमा सीमित राखेको नेकपा एमालाई  दुई–दुई चोटि सरकारको नेतृत्व गर्ने अनपेच्छित चिट्ठा प¥यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रस पहिलो पार्टी बनेसंगै निर्वाचन भएको ८२ दिनपछि नेपाली कांगे्रस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शुशील कोईरालाको नेतृत्वमा देशले लामो समयपछि निर्वाचित सरकार पाएको छ । दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको समर्थन पाउने हो या होईन भन्ने द्धिविधा र शंकाको शंशयबीच एमालेको पुर्ण समर्थनसहित संसदमा ४०५ मत पाएर मुलुकको ३७ औ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

 वि.स. १९३९ मा जन्मिएका कोईरालाले विभिन्न समयमा पार्टीको महत्वपुर्ण पदहरु सम्हाल्दै नेपाली कांग्रेसको बाह्रौ महाधिवेसनपछि पार्टी सभापति चुनिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कोईरालाले व्यक्तिगत जीवनमा विवाह त गरेनन नै स्वर्गीय गिरीजाप्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा आकर्षक मन्त्रालय सम्हाल्न प्रस्ताव गर्दापनि सत्ता,पद र कुर्सीलाई रत्तिभर माया नगरेर सार्वजनिक जीवनमा त्यागी व्यक्तित्वको दृष्टान्त बने । पैतृक सम्पति राजनिती मै स्वाहा गर्दापनि  कोईरालाले अहिलेसम्म कुनै लाभको पदको लागी अन्तर ईच्छा जाहेर नगर्नु उनको अरुभन्दा विल्कुलै भिन्न  विलक्षणपना हो ।  विगतमा प्रधानमन्त्री पदकै लागी पार्टी भित्रै प्रतिस्पर्धा, सत्र–सत्र पटक चुनाव लड्न ईच्छुक देखिनु तर पार्टीको सर्वोच्च नेता र पहिलो हकदार आफु हुँदाहुदैपनि उक्त पदको  दौडमा कुनै आकांक्षा नराख्नुलाईसमेत कतिपयले प्रधानमन्त्री कोईरालाको त्याग र शालिनताको रुपमा व्याख्या गरेका छन । राजनैतिक निर्णयमा बेलाबेलामा  उनका समकक्षी एवं पतिस्पर्धीहरुको घेराबन्दीमा पर्ने उनका आलोचकहरुको बुझाई छ ।

हुन त नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कोईरालाले निर्वाचित भएको केहि घण्टामै सहमति, सहकार्य र एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्दै पहिलो संविधानसभाको उपलब्धीको स्वामित्व ग्रहण गर्दै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने, छ महिनामै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, भ्रष्ट्राचारविरुद्ध सुन्य सहनशिलता, महंगी नियन्त्रण, दन्द्धपीडितलाई राहत, बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित, विधिको शासन स्थापना, लगानी वातावरण निर्माण तथा मजबुत वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसक्नुभएको छ । निर्वाचनमै भाग नलिएको वैद्य नेतृत्वको तेत्तिस दलिय मोर्चाको भावनालाई संविधानमा कसरी समेट्ने भन्ने चुनौति संगसंगै मरिगए पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्न नदिने राप्रपा नेपालको अमिलो अडान त छदैछ, प्रधानमन्त्रीकाले पहिलो संविधानसभालाई संविधानविनै दुर्घटनाग्रस्त गराउने राज्यपुनर्सरचनाको जातीय आधार कि भौगोलिक÷सामथ्र्यको आधार र  एकल पहिचान कि बहुपहिचान भन्ने जटिल मुद्धासंग ठुलै ठक्कर खानुपर्ने छ । यद्दपि यो संविधानसभाको मुल ध्येय तीन करोड नेपालीको भविष्यको फैसला गर्ने संविधान लेखन भएपनि सबै दलहरुले घोषणापत्रमार्फत विकास निर्माण तथा सम्वृद्धिका चिल्ला आश्वासनहरु घनिभुत रुपमा उद्घोष गरेकै हुन, यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दल पनि अछुतो रहने कुरै भएन ।

घोषणा गरिएका सम्पुर्ण वाचाहरु पुरा गर्न नसकिएलान तर गर्छु भनिएका कतिपय जनताका महत्वपुर्ण मागहरु पुरा गर्ने स्पष्ट नीति र योजनासहित कार्यान्वयनको थिति बसाल्न नसके कोरिएका घोषणाहरु पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहार्ल प्रचण्ड’को भनाईमा वास्तविक प्रतिवद्धता नभई केबल आश्वासनका पुलिन्दामात्र रहेछन भनेर बुझ्न जोकोही नेपालीलाईपनि गाह्रो पर्ने छैन । आफु नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुलाई नरिझाए सरकारको स्थीरता माथी शंका उठ्ने र सबैको मन बुझाउन खोज्दा मन्त्रीमण्डल नै जम्बो हुने वास्तविकतालाई स्वयम प्रधानमन्त्री र निजको पार्टीले राम्ररी बुझेको हुनुपर्दछ । सरकार सफल हुन दर्जनौ व्यक्तिहरु मन्त्री बनिरहनु पर्दैन, दृढ संकल्प र ईच्छाशक्ति भए थोरै मन्त्री भएपनि चाहेको र सोचेको काम पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न कुनै विदेशी देश र ईतिहाँस खोजीरहनु पर्दैन । तत्कालिन सरकारले आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको बेला मात्रै ११ सदस्सीय खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको गैर–राजनैतिक मन्त्रीमण्डलले सबैले असम्भव सोचेको निर्वाचन गराईदिएर रचेको ईतिहाँसलाई हेरे पुग्छ । अबको कोईराला नेतृत्वको सरकारलेपनि यहि ईतिहाँसबाट पाठ सिक्दै सानो र चुस्त मन्त्रीमण्डल बनाउन सक्ने आँट र साहस गर्न सक्नुपर्दछ ।

स्वभाविक रुपले जनताले झण्डै ११ महिनापछि देशमा जननिर्वाचित सरकार प्रमुख देख्न पाएका छन र संगसंगै ओईलाइएका  केहि आशा र अभिलाषाहरुले फेरि जर्मुराउने मौका पाएका छन । पहिलो जिम्मेवारी सरकारले सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरुलाई एकताको सुत्रमा बाँधेर सबैको भावना समेट्ने गरि संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको  एक वर्षमा नयाँ संविधान दिन सक्नुपर्दछ, जसको लागी यतिको संघर्ष, मेहनत, पैसा र समय खर्च गरियो । त्यसैगरि दोस्रो महत्वपुर्ण जिम्मेवारी १६ वर्षदखि रिक्त स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत गा.वि.स., जि.वि.स. र नगरपालिकामा हुने चरम व्यथितिको अन्त्य गर्नु हुनेछ । त्यतिसम्म मात्रै गर्न सकेपनि कोईराला नेतृत्वको सरकारले ईतिहाँस रच्नेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले वाचा गरेअनुरुप भ्रष्ट्राचारविरुद्ध सुन्य सहनशिलता, महंगी नियन्त्रण, बन्द हड्ताल निरुत्साहन र  विधिको शासन स्थापना स्वस्फुर्त रुपमा आपैm हुनेछ । देशी, विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा शान्ती, सुव्यवस्था, स्थायीत्व,अमनचयन र राजनैतिक तरलताको अन्त्य मात्रै पर्खेर बसेका छन । संगसंगै  ओईरिनेछ देशमा लगानी र सफल लगानीकर्ताहरुको समुह ।

एमालेसंग सात बुदे सम्झौतापछि सहजै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने ९ दल भन्दापनि आफ्नै पार्टीभित्रको देउवा खेमालाई रिझाउनुपर्ने ठुलो चुनौती हुन सक्दछ । समानुपातिक सभासद चयनमै ४० प्रतिशत हिस्सा खोज्ने उक्त खेमाले संसदिय दलको नेतामा हार वेहोरेपनि सरकारमा अदृष्य रुपमा  आकर्षक स्थान नखोज्ला भन्न सकिदैन । अर्कोकुरा यतिधेरै बाधा व्यवधान र अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच सातबुदे सहमतिमा भनिए जसरी कथम कदाचित भोली ठ्याक्कै एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्न नसकिने स्थिति आयो भने एमालेले भनिएजस्तो एकवर्षमा संविधान जारी गर्न नसकिनुको दोष आफुले लिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिदैन । भन्नुको मतलब वाचा गरेकै समयावधी भित्र संविधान नबन्ने स्थिति प्रष्ट देखियो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनबिना कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई कुनैपनि हालतमा  समर्थन नगर्ने अडान सुरुमै बाहिर ल्याएको एमालेले सरकारलाई  समर्थन गरिरहन बाध्यता नदेख्न सक्दछ । वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक नारायण वाग्लेले त यो परिस्थितिमा एक वर्षमा संविधान दिने उद्घोष गरेपनि संविधान दिन सम्भव नहुने बताईसकेका छन । त्यसैले अबको सरकारले जसरीपनि एकवर्षभित्रमा संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

गणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्ने सौभाग्य पहिलो संविधानसभामार्फत एनेकपा माओवादीलाई जुरेको थियो जुन पुरा हुन सकेन । अब त्यो ऐतिहाँसिक शुभकार्यको नेतृृत्व गर्ने जिम्मा नेपाली कांगे्रसको काँधमा आएको छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढि शासन गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसले विभिन्न समयमा गरि झण्डै दुई दशकभन्दा बढि राष्ट्रको नेतृत्व गर्दासक्दापनि देशको विकाश र समृद्धि ज्यु का त्यू रहेको आरोप खेप्दै आएको नेपाली काँगे्रसले अब त्यो आरोपको दाग मेटाउने महान अवसर प्राप्त गरेको छ ।  वि.स. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत(१०९सिटमा ७४सिट) ल्याएको पार्टी २०४८ को निर्वाचनमा  साधारण बहुमत (२०५सिटमा ११४सिट) र २०५६ सालको संसदिय निर्वाचनमा त्यो भन्दा कम (२०५ मा १११)मा सीमित हुदै पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा दोस्रो दलको हैसियतमा चित्त बुझाउनु परेको तितो ईतिहाँसलाई भुल्नुहुदैन । अबका आउदा निर्वाचनहरुमा नेपाली कांगे्रस र आफ्नो विगत भुल्ने कतिपय अन्य दलहरुको हविगत कस्तो हुने भन्नेकुरा यो संविधानसभाको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधले सुनिश्चित गर्नेछ ।

अझैपनि विगतको संविधानसभामा जस्तै राजनैतिक दल तथा त्यसका नेतृत्व पङ्तिले छलछाम, आलटाल र एक अर्कामाथी दोष थुपार्दै संविधान निर्माणको मुख्य कार्यदिशाबाट विमुख भई जनताको संविधानसभाबाटै संविधान लेख्ने सपना पुरा हुन दिईएन भने भारतीय सत्तासीन कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय जनतापार्टीलाई डग्मगाउने नामै नसुनिएका अरविन्द केजरीवालहरु नेपालमा पनि नजन्मिएलान भन्न सकिन्न ।
तसर्थ, जसरी नेपाली जनताले देशमा निर्वाचित सरकारप्रमुखको खडेरी परेका बेला भय र शन्त्रासकाबीच आफ्नो ज्यानको कुनै परवाह नगरी मतदानमार्फत मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिए, त्यसरी नै यो संविधानसभामा निर्वाचित सम्पुर्ण दल, सरकार समर्थक तथा  प्रतिपक्षी दलहरुले देश र देशवाशीहरुलाई नयाँ संविधान दिन सक्नुपर्दछ ।
                                                                                                                   
माघ २९, २०७० को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित