देशभरबाट हजारौंको संख्यामा कानून व्यवसायीहरुको उपस्थितिमाझ राष्ट्रिय सम्मेलन केही अपवादबाहेक भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रभातफेरीसंगै सुरु भएको सम्मेलनमा नेपाल बार एशोसिएशनका पुर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुदेव कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि नेपाल बार एशोसिएशनसम्मको कलात्मक रथयात्रा सम्मेलनको मुख्य आकर्षण रह्यो । सम्मेलन ताका विभिन्न समितिहरु निमार्ण गरी सो समितिमा देशभरबाट आएका कानून व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो विचार र कार्यपत्र प्रस्तुतीले सम्मेलन विचार, वहस र बौद्धिक छलफलको केन्द्र बनेको थियो । विभिन्न विषयका समितिहरुले आ–आफ्नो समितिको छलफल, वहस पश्चातको प्रतिवेदन सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सम्मेलनमा विविध किसिमका विचारहरु आएका छन् । आगामी चैत्र १९ देखि हुने निर्वाचनका विषयमा सम्मेलनमा गहन विचारहरु आएका छन् । नेपाल बारले हाल गर्दै आएको आन्दोलनलाई साथ दिने व्यक्ति नै अबको निर्वाचनमा नेतृत्वमा आउनुपर्ने एउटा पक्षको विचार छ भने अर्कोले सबै कानून व्यवसायीहरुको साझा संस्था भएर बारले आन्दोलनलाई साथ दिने व्यक्तिमात्रै निर्वाचनमा उम्मेद्दवार हुनसक्ने भन्न नमिल्ने विचार राखेका छन् । नेपाल बारलाई दलिय दबाब, प्रभाव र छायाबाट अलग गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु नेपाल बारको नेतृत्वमा आउनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ । प्रदेश संरचना खारेजीदेखि संविधान संसोधनसम्मका विषयहरु पनि उत्तिकै वहसका विषयहरु बने ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई आन्दोलनकै प्रभावमा महाअभियोग लगाउन सक्नु हामीहरुको ऐतिहासिक जीत भएको भन्नेहरु एकथरी थिए भने कानून व्यवसायी भएर पनि सडकबाट प्रधानन्यायाधीसको राजीनामा मागी नेपाल बार र आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीहरुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्नेहरु पनि उत्तिकै भेटिन्थे ।
देशभरका कानून व्यवसायीहरुलाई राष्ट्रप्रमुखबाट सम्बोधन, कानून व्यवसायीहरुका गुरुदेव वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई गरिएको कानून वाङमय शताब्दी पुरुषले पुरुष्कृत, सुशोभित एवं रथयात्रा सहित सम्मान गरिनुले नेपाल बार एशोसिएशनको गरिमा निकै बढेको छ । यसले नेपाल बार एशोसिएशन आफ्ना अग्रजहरुको सम्मान गर्न जान्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ जुन कानून व्यवसायीहरुको आउँदो पुस्ताका लागि संग्रहणीय अभिलेख रहनेछ ।
देश कोभिड महामारीले आक्रान्त बनेपश्चात पटक–पटक सर्दै आएको सम्मेलन सरकारले स्मार्ट लकडाउन खुलाएको चौध दिनमा नै आयोजना गर्न सक्नुलाई नेपाल बारको सक्षमता नै मान्नुपर्दछ ।
तुलनान्मक रुपमा सानो हलका बाबजुत पनि विभिन्न समितिहरु बनाई आफुलाई रुची लागेको विषयमा छलफलमा सहभागी हुन सक्ने सम्मेलनको व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । अझ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन अगाडी नै राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेर ‘सम्मेलन गर्न नसक्ने बार’को ट्याग लाग्नबाट नेपाल बार बचेको छ ।
प्रदेश अनुसार कानून व्यवसायीहरुका लागि छुट्टाछुट्टै स्टलको व्यवस्था गर्न सकेको भए पैसा तिर्न, पुस्तक–ब्याग बुझ्न, कुपन लिन वा अन्य प्रयोजनका लागि लामो लाईन पर्खिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । छलफलमा सबैलाई सहभागी गराउन नसक्नु, समय अभाव देखाउँदै समितिहरुले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सम्मेलनमा आएका प्रतिनिधीहरुलाई विचार वा प्रतिक्रिया राख्ने मौका नमिल्नु, सम्मेलनको दैखिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न नसक्नु सम्मलेनका सुधार गर्नुृपर्ने पक्षहरु थिए ।
२४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको छ । समग्र सम्मेलनलाई एकजना युवा कानून व्यवसायीको नजरले हेर्दै गर्दा सम्मेलनमा युवाहरुलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका पाईएपनि सम्मेलनपश्चात घोषणापत्रमा भने युवा कानून व्यवसायीहरुको पेशागत सुरक्षा र वृद्धि विकासका लागि खास केही समेट्न सकिएको देखिएन ।
लगातार दुई वर्षभन्दा बढी समय देखिको कोरोना महामारीले स्थापित कानून व्यवसायीहरुलाई समेत समस्या भईरहेको बेला नवप्रवेशी र भर्खर स्थापित हुँदै गरेका कानून व्यवसायीहरुका लागि सम्मेलनपश्चात जारी घोषणापत्रले पेशामा टिक्नका लागि प्रभावकारी घोषणा नहुनु आम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुका लागि दुःखको विषय हो । आम युवा कानून व्यवसायी जो यही पेशामा आफ्नो भविष्य देख्छन्, उनीहरुका लागि २०७८ सालको घोषणापत्र भन्दा ‘पेशाामा नयाँ प्रवेश गर्नेहरुका लागि केही अवधीको प्रशिक्षण संगठनबाट दिईने व्यवस्था हुनुपर्ने’ भनी घोषणा पत्रमै उल्लेख गर्ने २०३४ सालको घोषणापत्र प्रगतिशील र युवामुखी थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
हुन त घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु बाध्यकारी हुँदैनन् तथापी यी कुराहरु नेपाल बार एशोसिएशना लागि मार्गदर्शन भने अवश्य हुन् । धेरै परका सम्मेलनका घोषणापत्रहरु हेर्ने पर्दैन । नेपाल बारको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी नेपालगञ्ज घोषाणापत्र मात्रै हेरे पुग्छ । नेपालगञ्ज घोषणापत्रले नेपाल बार एशोसिएशनमा ‘एउटा अध्ययन अनुसन्धान विभाग गठन गरी न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन लगायतका विषयमा नियमित रुपमा अनुसन्धान गरी सो को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेबाए केन्द्रीय कार्य समितिको ध्यानाकर्षण गराउने’ घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रका उल्लेखित विषयहरु बारले अनुसरण गर्दै गृहकार्य गरिरहेको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
अझ गम्भीर विषय त ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्र र कानूनी शासनको धरोहर हो भन्ने नेबाएको मान्यता रहेकोले न्यायपालिकामा आँच आउने गरी हुने सबैखाले अनुचित दबाद र प्रभाव नेबाएलाई स्वीकार्य छैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने कुनैपनि गतिविधी नगर्न यो सम्मेलन सबैलाई सचेत गर्दछ’ भन्ने नेपालगञ्ज घोषणापत्र विपरीत मुलुकको प्रधानन्यायाधीसलाई राजिनामा दिन आन्दोलन गर्ने नागरिक समाज र राजीनामा दिन सुझाउने पुर्व न्यायाधीस समाजलाई १५ औं सम्मेलनले धन्यवाद दिनुले बार आफै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार बन्नबाट चुकेको कतिपयको बुझाई छ ।
२०७४ भन्दा अगाडी बार सम्मेलनहरुबाट पारित घोषणा पत्रहरुलाई अध्ययन गरी सो को कार्यान्वयनको पहल गर्न, लयर्स एकेडेमी स्थापना गरी कानून व्यवसायीको विषयगत विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न अबिलम्ब भूमिका निर्वाह गर्न १४ औं नेपालगञ्ज सम्मेलनको म्यान्डेटलाई नेबाएले आत्मसाथ गरेको छ भन्ने हामीले बुझेका छौं ।
न्यायालयमा भष्ट्राचार छ भन्ने कुरा आज उठेको विषय होइन, नेबाएको दास्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०३७ सालमै उठेको हो । 'न्यायको आदर्शलाई भ्रष्ट्राचार, पक्षपात तथा मुजाहिला आदि अनैतिक कार्यले ठुलो असर प¥याएको यो सम्मेलन महसुश गर्दछ । यसमा कार्यचाहिँ न्यायाधीसबाट वा कानून व्यवसायीबाट वा दुवैको सहयोगबाट वा अन्य व्यक्तिहरुबाट भएको होस् यस किसिमको कार्यलाई अबिलम्ब रोक्न ठोस कदम उठाउन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीसज्यूलाई अनुरोध गरि पठाउने' नेबाएको दास्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रको २३ औं बुँदामा आजपनि अंकित छ । नेबाएको राष्ट्रिय सम्मेलनका घोषणापत्रहरु बन्धनकारी नभएपनि हामी कानून व्यवसायीहरुले व्यवहारमा के कति अनुसरण ग¥यौँं त्यसको खासै समिक्षा भएको पाईएन । सम्मेलनका सबै घोषणापत्रहरु हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, यी घोषणाहरुलाई क्रमशः अनुसरण गर्दै जाने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
एकजना जनप्रतिनिधीले बैतडीका कानून व्यवसायीलाई जाहेरी लेखिदिएकै आधारमा जनप्रतिनिधीले कुटपीट गरेको खबर होस् वा मुद्दामा वहस गरेकै आधारमा अदालत परिसर वा बाहिर कानून व्यवसायीहरुमाथी हातपात गर्नेसम्मका घटनाहरु किन नहोन्, कानून व्यवसायीहरुको संरक्षक संस्थाले उनीहरुलाई दरिलो साथ दिन नसकेको र उनीहरुको आवाज बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लंग छ ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानून व्यवसायी सम्मेलन २०३४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीको पहिलो समितिको प्रतिवेदनको वुँदा नं. ५ मा ‘कानून व्यवसायीले आफ्नो पेशागत कार्य गर्दा अवरोध उत्पन्न भएमा वा निजमाथी कुनै निकायले अनुचित दबाब गरिएको अवस्थामा निजको हक सुरक्षार्थ संगठनबाट सामुहिक कदम चाल्ने’ भनी ४४ वर्ष अगाडी गरेको घोषणाले नेपाल बार कानून व्यवसायीहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा सधैं अग्रपंक्तिमा थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
अदालतहरुमा नियुक्त हुने सबै तहका न्यायाधीसहरु, न्याय परिषदका सदस्यहरु एवं निजहरुका परिवारका एकाघरका सदस्यहरुको दाखिला एवं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा कुनै सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था संगसंगै कानून व्यवसायीहरुले पनि उल्लेखित दायित्व सिर्जना हुनेगरी कानून व्यवसायी प्रमाण पत्र अद्यावधिक गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण कानून ब्यवसायी परिषदमा पेश गर्नुपर्ने परिषदले त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न आह्वान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सम्मेलनले नै पारित गरिसकेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक अब कानून व्यवसायीहरुबाट सुरु हुनुपर्छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने घोषणा कानून व्यवसायीहरुले आफैबाट कार्यान्वयन गर्न सके न्यायाधीसहरुलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नैतिक दबाब मात्रै सिर्जना हुदैन, संसद पनि न्यायाधीसको सम्पत्ति गोप्य रहने कानून संसोधन गर्न बाध्य हुन्छ ।
अन्तमा, हालसम्म १४ वटा राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापुर्वक सम्पन्न गरिसकेको नेपाल बार एशोसिएशनलाई अनेक बाधा, व्यवधान र आशंका बीच पनि १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । सम्मेलन केबल घोषणापत्रमा सीमित नहोउन, हालसम्मका घोषणापत्रहरु के कतिको अनुशरण गरिएका छन्, समिक्षा होस्, घोषणा एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर नहोस् । हालसम्मका सबै र १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र पनि नेपाल बार लगायत सबै कानून व्यवसायीहरुको मार्गदर्शन बनोस् ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
