आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा
दिदीबहिनीहरु,
नमस्कार साथै सेवाढोग,
गृहजिल्ला
दार्चुलास्थित #अपी हिमाल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीहरुले उक्त गाउँपालिकालाई पिछडिएको
क्षेत्रमा राख्न माग गर्दै केही हप्ता अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको खबरले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । स्थानीय
आमाबुवा, दाजुभाई एवं दिदीबहिनीहरुले सरकारले
उक्त निर्णय नसच्याए आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधी सभा एवं प्रदेश सभाको निर्वाचन
वहिष्कार गर्ने भन्ने कुराले अझ गम्भीर बनाएको छ । आफ्नो अधिकार
प्रति सजग हुनुभएकोमा थोरै धन्यवाद दिंदै केही कुरा राख्न चाहन्छु, आशा छ धैर्यतासाथ पढ्नुहुनेछ र मनन गर्नुहुनेछ ।
 |
-अधिवक्ता कृष्ण महरा |
पहिलो कुरा :
अपिहिमाल
गाउँपालिका मात्रै होइन समग्र दार्चुला नै पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गरिनुपर्छ
भन्ने मेरो माग छ । अझ
दार्चुलामात्रै नभई वास्तविक रुपमा पिछडिएका जुम्ला लगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिमका
केही जिल्लाहरु पिछडिएका छन् र पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गरिनुपर्छ भन्ने आवाज
निरन्तर रुपमा उठाउदै आएको छु ।
दोश्रो कुरा :
गास, बास, कपासको अभावमा भोकभोकै दिन
गुजार्नुपर्ने कयौ स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा कायम नगरिएको विरोधमा मैले
नै यो बिषयलाई सम्मानित सर्बोच्च अदालतमासमेत पुर्याईसकेको कुरा यहाँहरुलाई
सर्वविदितै छ । यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीय जनताले लिनुभएको चाँसोलाई मैले नजिकबाट
नियालीरहेको व्यहोरा पुनः अवगत गराउन चाहन्छु । सर्बोच्च अदालतले एकपक्षीय सुनवाई
गर्दै विपक्षी निर्वाचन आयोग समेतलाई दार्चुला लगायतका कयौ स्थानीय
तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा कायम नगर्नुको कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिईसकेको छ
।
आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा
दिदीबहिनीहरु,
अहिले कतिपयले
बुझेजस्तो २०६४ पश्चात् कर्णालीलगायत सुदूरपश्चिमका पिछडिएका क्षेत्रमा समेटिएका
नौ जिल्लालाई हटाइएको होइन । ती जिल्ला सम्बन्धित कानुन संशोधन नहुन्जेल वा
पिछडिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन नबनेसम्म पिछडिएकै क्षेत्रमा छन् र हुनेछन् ।
सरकारले गरेको पछिल्लो घोषणा प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्रै
हो । यहाँहरुले उठाउनु भएको 'अपिहिमाल
गाउँपालिकालाई अहिले नै पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ' भन्ने मागको सम्बोधन कथम्कदाचित हुने परिस्थिति आयोभने पनि अहिलेको
सन्दर्भमा प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्रै हो, अन्य पिछडिएका नौ वटा जिल्लाहरुको जसरी पिछडिएको क्षेत्र अहिले
कायम हुने होइन । त्यसका लागि अब बन्ने कानून र पिछडिएको क्षेत्र संसोधन हुँदा
तपाइँ/हाम्रो माग सम्बोधन हुनुपर्दछ ।
प्रतिनिधित्वको
सवालमा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि अहिले ती वास्तविक पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई
नसमेटिएको कारण भोली पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी कानून बन्दा पनि समेट्दैन कि भन्ने
डर हो । जहाँसम्म आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भन्ने छ, निर्वाचन बहिष्कार गरेर होइन निर्वाचनमा भाग लिएर जसले पिछडिएको
क्षेत्रमा दार्चुला जिल्लालाई कायम गराउन आफ्नो पुरै शक्ति लगाउने प्रतिवद्दता
गर्दछ, त्यस्तो दल वा नेतालाई आफ्नो अमुल्य
मतद्वारा भोट दिई पठाउनु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर
र बलियो पक्ष हो, निर्वाचन विना न त हाम्रो अनुकुल
कानून नै निर्माण हुन्छ न प्रतिनिधित्व नै । निर्वाचन
वहिष्कारको सोचसम्म बनाउनु हुनेछैन भन्ने मैले आशा लिएको छु । निर्वाचनलाई
वहिष्कार गरेर आफ्नो प्रतिनिधि नपठाई अरुको प्रतिनिधिले हाम्रालागि हामी अनुकुल
कानून बनाईदेला भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । साथसाथै
अस्तिमात्रै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले दार्चुला जिल्लाका केही स्थानीय
तहहरुलाई पिछडिएका क्षेत्रमा कायम गराउने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनु भएको छ ।
आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा
दिदीबहिनीहरु,
दार्चुला
जिल्लाका केही स्थानीय तहलाई मात्र पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गराउने भन्ने प्रधानमन्त्री
ज्यूको कुरामा म व्यक्तिगत रुपमा सहमत छैन किनकि दार्चुला जिल्लाको सम्पूर्ण
क्षेत्र पिछडिएको क्षेत्रमा कायम गरिनुपर्छ तथापि यसले पनि कहिँ न कहीं सरकार
संचालन गर्नेहरु सजग छन् भन्ने कुरामा थोरै भएपनि आश गर्ने ठाउ छ । निर्वाचन
पश्चात बन्ने सरकार यो बिषयमा निश्चय नै सजग र सचेत हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु । त्यसको
लागि यहाँहरुको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
मार्मिक कुरा :
२७ असोज, २०७४ को दिउसो मात्रै
काठमाडौँ आइपुगेको मैले 'सरकारले दार्चुला, जुम्ला लगायत कयौ अति दूरदराजका बिकट क्षेत्रहरुलाई
पाखा लगाउदै तुलनात्मक रुपमा सुगम जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा
सूचीकरण गरेको कुरा थाहा पाएको थिए । कुनै बिषयको सामान्य जानकारी लिएर मात्रै त्यो
बिषयलाई सर्बोच्च अदालतसम्म पुर्याउनु प्राय: असम्भव नै हुने गर्दछ तैपनि २८ गते
मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तयारीसहित २९ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालतसमक्ष रिट
निवेदन दर्ता गराउन सके । रिट निवेदन दर्तापश्चात अझै चांडो दर्ता गराउन सकेको भए
भन्ने आभाष म आफैलाई नभएको पनि होइन तर एक्लैको प्रयासले जतिसुकै गर्नखोजे पनि कम
नै हुँदो रहेछ । एक कप चियासम्म नखाई सुदुर दार्चुला-जुम्ला लगायत पिछडिएको क्षेत्रको
लागि सुदुर झापालीहरुले आफ्नो अति व्यस्त समयलाई थाति राख्दै सम्मानित इजलाशसमक्ष बोलिदिएको
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो, दार्चुलाबासी सारा पाठकहरुलाई यो मार्मिक कुरा यसै
लेखमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु । अति
व्यस्त अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र टिपी शर्मा कंडेल ज्यूले नचाहेको भए सर्बोच्च
अदालतमा वहस गर्ने वकिलहरुको अति व्यस्त समय किन्न सक्ने हैसियत म सामान्य दार्चुलाबासीलाई
थिएन । यो व्यस्त समय र आफ्नो विज्ञता र साथ/सहयोग/समर्थनको लागि म वहाँहरु दुवैजनाप्रति
सदा ऋणी र नतमस्तक छु र रहनेछु ।
आदरणीय दार्चुलाबासी दाजुभाई तथा
दिदीबहिनीहरु,
यस बिषयमा सम्मानित सर्बोच्च
अदालतको आदेश आउन बाकीं नै छ । मैले
सुरुमै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको साथ, समर्थन र सहयोग पाएको भए सायद आज परिस्थिति
अर्कै हुनसक्थ्यो तैपनि म एक्लैको प्रयास र क्षमताले के कति सफल हुन्छु, यहाँहरुले
यसैमा चित्त बुझाउनुहुनेछ भन्ने विनम्र आग्रह/अनुरोध गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा यहाँहरु सबैको दरिलो साथ, समर्थन र सहयोगको अपेक्षा
गर्दछु ।
अन्तमा, काठमाडौँको धुलाम्य शहरको व्यस्त जीन्दगी, दिनभरिको थकानलाई चटक्क छोडेर हरेक साँझ जन्मभुमी, प्यारो गाउँको याद नआएको कहाँ हो र, तर मातृभुमीसंगको भेट भनेजस्तो सहज र कहाँ छ र । भौतिक भेट असम्भव भएपनि भावानात्मक भेट सधै भइ नै रहनेछ । म पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी न्यायिक लडाईकै कारण आफ्नो मत व्यक्त गर्न गृहजिल्ला दार्चुला आउन नसक्ने जानकारी
दिदै बडो उत्साहित ढंगले शान्तिपूर्ण ढंगले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अमुल्य मत व्यक्त
गरी आफ्नो सक्षम जनप्रतिनिधि छान्नुहुन म सबैमा अपिल गर्दछु । धन्यवाद ।
अधिवक्ता कृष्ण महरा
दुहूँ गाउँपालिका वडा नं. ५ गरमोरा
हाल: पुतलीसडक, काठमाडौँ
अधिवक्ता कृष्ण महरा
दुहूँ गाउँपालिका वडा नं. ५ गरमोरा
हाल: पुतलीसडक, काठमाडौँ
No comments:
Post a Comment