बाढीमा डुबेको सदरमुकाम

कृष्ण महरा खान नपुग्नेले दुई छाक टार्न कमाउने र खान पुग्नेले मन फराकिलो र हृदय हँसिलो हुने गरी बाँच्न कमाउने तथा हुनेखानेले देखिने गरी कमाउने सिजन भएकाले सदाझैँ सदरमुकामलगायत दार्चुलावासी अनेक दु:खजिलो सहँदै जीवनबुटी यार्सागुम्बाको खोजी तथा संकलनमा हिमालतिर हानिए । सानोतिनो पसल हुनेले तीन महिनालाई नखोल्ने गरी ढोका थुने भने ठूला होटेल तथा सुपरमार्केटका मालिकले एकाध मान्छेको जिम्मा छाडेर हिमालको चिस्यानतिर उकालो चढे । उता गाँउतिर समेत घरमुलीका रूपमा उमेरले ७५ नाघेका आमाबुबा र पाँच ननाघेका कलिला बालबालिकाबाहेक सद्धे उमेरकालाई देख्न असार नसकिँदासम्म असम्भव नै थियो । स्कुले उमेरका कोही पनि गाउँमा नभएपछि स्कुल पनि हाइसन्चो हुने गरी बन्द गरिए । गाउँमा बचेजति सबै आ–आफ्ना कामधन्धामै व्यस्त थिए । सुखदु:ख, पीर–व्यथा जे–जस्तो भए पनि सबैको गुजारा चलेकै थियो । वर्षमा एकचोटि मात्रै आउने धनार्जनको सुवर्ण मौका अति विशेष परिस्थितिबाहेक कोही पनि गुमाउन चाहन्नथे । नयाँवर्षको सुरुवातसँगै अधिकांश जिल्लावासी यार्सागुम्बा संकलनमा हिमाल चढ्थे भने थोरबहुत व्यापार व्यवसायमा समेत सरिक हुन्थे । मनभरि अनेक चकमन्न सपना सजाउँदै हिमालतिर बसाइँ सरेकाहरू फर्किंदा सपना साकार पार्न कोही त्यही कमाइले विदेश हुइँकिन्थे भने कोही सदरमुकामतिर स्थायी रूपमै बसाइँ सर्ने गर्थे । अझ गतिलै कमाइ गर्नेहरू त पश्चिम नेपालका रहरलाग्दा सहर धनगढी र महेन्द्रनगरतिर समेत बसाइँको चाँजोपाँजो मिलाउँथे । सितिमिती राज्यसत्ताको नजर नपुग्ने दार्चुलामा यसै कमाइको भरले धेरैजसो अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका थिए भने कतिपय अभिभावकले त्यस्तै सपना बुनिसकेका थिए । यसपालिको असारे बाढीको निर्दयी बहावले भने न ती सिर्जित सपना साकार पार्न दियो, न कुनै नयाँ सिर्जनात्मक सपना बुन्न नै । मौसम त्यति खराब थिएन । नजिकै ८ किमि उत्तरमा भारतको धौलिगंगा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध भएकाले पानीको सतह घट्बढ् नियमित र स्वाभाविक नै थियो । दैवको दशा र दार्चुलावासीको दुर्भाग्य एकैचोटि बर्सिएपछि कसको के नै लाग्थ्यो र ? ठीक त्यही वेला असार २ को राति महाकालीको बाढी यति क्रुर र निर्दयी भएर आयो कि पूरै बस्ती र करोडाँैको सम्पत्ति महाकालीमा बिलीन भए । सदरमुकामस्थित नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको उच्च सुरक्षा सतर्कताका कारण कुनै मानवीय क्षति नभए पनि विनाकारण सो बाढीले कतिको सडकबास त कतिको उठिबास नै गरिदियो । सोही राति बाढीपश्चात् सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाई सुरक्षाकर्मीका कारण जेनतेन ज्यान जोगाएका खलंगा घाँटबजारस्थित मिल सञ्चालक शेरसिंह धामीले सम्पत्तिको नाममा आफूले लगाएको एउटा भेस्ट मात्रै बचाउन सकेको सुनाउँदै थिए । उनको दर्दनाक र चीत्कारपूर्ण रोदनको दृश्य यो देशलाई सिंगापुर बनाउँछौँ भन्ने र आफूलाई देशकै मालिक भन्न रुचाउने राजनीतिक दलका नेताले कहिले देख्लान् खै ? अझ तीन महिनाका लागि ढोका थुनेर केही कमाउन हिमालतिर चढेकाहरूको सर्वस्व नै महाकालीको बाढीले लुटिदिएपछि भावविह्वल हुनेहरूको मनमा न सरकारले नै मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छ, न हेलिकोप्टर चढ्न करोडौँ खर्चिने र भोट माग्दा चिल्ला कुरा गर्ने चाप्लुसीहरूले नै । वैशाखको सुरुमै ९० दिनलाई पुग्ने गरी हिमालतिर सातुसामल सारेकाहरूले फर्किंदा सम्पत्तिको सत्यानाश भएको खबर पाए पनि आफ्नो थातथलोको माटो भने पाएनन् । सुरु बाढी आउँदाका वेला जिल्लाभरिको जनस्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिएको जिल्ला अस्पताल भरपर्दो भवन र आवश्यक उपकरण अभावका बाबजुद खुला आकाशमुनि सेवा दिन विवश थियो, जसको अहिलेसम्म कुनै दीर्घकालीन बन्दोबस्त र स्तरोन्नतिको बाटो रोजिएको छैन । सञ्चारमाध्यम र सरकारी रेकर्डले डेढ सय घर बगेको देखाए पनि घरबहालमा बसी व्यापार व्यवसाय गरी सम्पत्ति गुमाउनेको संख्या जोड्दा यो आँकडा निकै ठूलो हुन आउँछ । तर, उनीहरूले क्षतिपूर्ति त के सामान्य राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् । दोष राजनीतिक दललाई मात्रै होइन, मर्दापर्दाको मालिक सरकारले समेत राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य जाँचमा ६० लाख र बाढीपीडितको राहतका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिएर दार्चुलावासीको पीडाको उपहास गरेकै हो । सरकारले दिएको झिनो रकम थोरै भएको भन्दै बाढीपीडितले विरोध गरेपछि बल्लतल्ल सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ पनि कहिले निकासा हुने हो, कुनै अत्तोपत्तो र मेलोमेसो देखिँदैन । वर्षा सुरु हुन दुई महिना पनि छैन, अहिले आएर ३० महिने अवधिको टेन्डर आह्वान गरिनुले कुनचाहिँ बाढीपीडितले त्यस्तो काम आफ्ना लागि गरिएको हो भनेर विश्वास गर्ला ? हामी काठमाडांैको बन्द सहरभित्र बसेर भारतीय चलचित्र चल्न नदिने, भारतीय गाडी चल्न नदिने र भारतविरोधी चर्काचर्का भाषण छाँट्न पछि पर्दैनौँ । तर, त्यसको नकारात्मक असर सीमा क्षेत्रका बासिन्दामाथि परेको कसले देख्ने ? के हामीले कहिल्यै सोच्यौँ पश्चिम नेपालको दार्चुलामा बाढीले सदरमुकामलाई तीन टापुमा परिणत गरिदिँदा निमुखा नेपाली जनताले नुन किन्न त्यही भारत नगई सुख छैन भनेर ? जुन देशमा राज्यका तर्फबाट आफ्ना जनतालाई नुन र प्रकोपका वेला सहजै चामल पुर्‍याउन सक्दैन, त्यस देशका जिम्मेवार व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलले देखावटी देशभक्तिको धाक नदिएकै बेस हुन्छ । आजसम्म जे भयो सहनैपर्‍यो, अब पनि त्यही चिच्याहटको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो । अबउप्रान्त यो घर्किसकेको समयमा दु्रतगतिमा सम्भावित उच्च खतरापूर्ण क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै आउँदो वर्षमा त्यो ३० महिने म्यादी निर्माण कार्यका लागि सदरमुकाम बचाउन सकिएला नत्र भने सदरमुकामको निस्सा मात्रै बाँकी नरहला भन्न सकिन्न । सबैले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने यदि अहिलेको वर्षामा पनि उसैगरी बाढी उर्लिएर आउँछ र सदरमुकाम झम्टिन पुग्छ भने बाढीको पहिलो निसाना दार्चुला र धार्चुला जोड्ने महाकाली पुल हुनेछ । त्यसपछि न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘मा मन्सा गेस्ट हाउस’ र ‘पसरौल गेस्ट हाउस’ बाँकी रहनेछन्, न बंगाबगड, घाटबजार नै । अहिलेसम्म दार्चुलामा भोकमरी हुन नदिएको उक्त पुलको अवसानसँगै दार्चुलावासी भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन््, नुन नपाएर अलिनै खान बाध्य हुनेछन् । सरकार आकाशबाट चाउचाउ बोकेर जानेछ तर हेलिकोप्टर अवतरणका लागि सदरमुकाम भेटिनेछैन । सँगसँगै बाढीले क्षतिग्रस्त भारतीय पक्षले भने पक्की बाँध अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ, जसले अझ महाकालीको क्रुर निसाना नेपाली भूमि नै हुने निश्चित छ । मुलुक अत्यन्तै तरल राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालमा जनताले थोरबहुत दु:ख पाउनु स्वाभाविक ठानिएला तर संक्रमणको नाममा जनतालाई सरकारविहीनताको आभास गराउनु किमार्थ लोकतन्त्रको धर्म र मान्यता हुन सक्दैन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै अस्थिरताले जरा गाडेको नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ देखि त झन् मुलुक संविधानविहीनताको दलदलमा फसेको छ । जनतासँग संविधान बनाउने कसम र शपथ खाएका राजनीतिक दल संविधान दिन नसकेर आफैँलाई असफल साबित गराइरहेका छन् । जब देश समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसकेर अनकन्टार सन्नाटाको चंगुलमा फस्छ, तब देशलाई सेफ ल्यान्डिङका लागि कुशल राजनेताको आवश्यकता पर्छ, जुन अहिले नेपालले खोजिरहेको छ । तर, विडम्बना यहाँ संविधानको मर्मलाई व्यक्तिपिच्छे आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने, नेताहरूका लागि हेलिकोप्टर चढ्न आचारसंहिता संशोधन गरिने तर बाढीपीडितलाई राहत दिन खोज्नेलाई आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा रोक्नुले राज्यको जनताप्रतिको उदासीनता प्रस्ट हुन्छ । यसै सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनमा दखल राख्ने नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्टका शब्द सापट लिने हो भने ‘संविधानको व्याख्या देश र जनताको हितअनुकूल गरिनुपर्छ, यसरी आ–आफ्नो निहित स्वार्थअनुकूल संविधानको व्याख्या गरिने हो भने जतिसुकै संविधान फेरिए पनि देशको मुहार फेरिँदैन ।’ अब आफैँ सोच्नुहोस्, देशमा नयाँ संविधान बनेपछि पनि खलंगावासीले बर्खा लाग्दा त्रासदीपूर्ण रात बिताउनुपर्‍यो र दार्चुलाका जनताले नुनका लागि छिमेकी भारतको भर पर्नुपर्‍यो भने त्यो कानुनको दस्ताबेज हेरेर मात्रै जनताले के गर्ने ? भन्नुको मतलब संविधानले लोकहित र समृद्धिलाई पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । बाढी आउनु प्राकृतिक प्रकोप हो । यो न कसैले चाहेर रोकिन्छ, न कसैले चाहेर निम्त्याउनै सक्छ । विश्वका महाशक्ति देशले समेत यसलाई नकार्न सक्दैनन् । मात्रै सकिने भनेको बाढी आउनुपूर्व, आइरहेको बखत र बाढी आइसकेपछि के कसरी यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो । तसर्थ, बाढीको बहावले नराम्ररी रेटिएको दार्चुला सदरमुकामलाई पुनर्निमाण गरियोस्, फेरि पनि आउँदो वर्षामा त्यसरी नै बाढीले दार्चुलावासीलाई बेहाल पारेको खबर सुन्नु नपरोस् । यही नै सम्पूर्ण दार्चुलावासी र दार्चुलालाई माया गर्ने स्वदेश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीको चाहना हो । २१ चैत्र, २०७० को नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित