पिछडिएको क्षेत्र सूचीकरण विरुद्द परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश !

असोज २९ गते दायर गरिएको 'पिछडिएको क्षेत्र सूचीकरण' विरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । माननीय न्यायधीस ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

यसमा के कस्तो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नु किन नपर्ने हो ? नपर्ने भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालय एवम् निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिईएको छ । 

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र टिका प्रसाद कंडेलले वहस गर्नुभएको थियो ।सरकारले २१ जिल्लाका ५७ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सुचिकरण गरेपछि कयौं पिछडिएका स्थानीय तहहरुलाई नसमेटिएको भन्दै अधिवक्ता कृष्ण महराले आईतवार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए 

३० असोज २०७४  को दैनिकनेपाल.कममा प्रकाशित