नेपालीहरु कहिलेसम्म भारतीय प्रहरीको दास हुने ?

सामान्य नागरिकको नजरले हेर्ने हो भनेपनि एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको सीमा पार गर्दै एके ४७ सहित अर्काको देशभित्र प्रवेश गर्ने जोसुकै भएपनि अपराधी ठहरिन्छ, चाहे त्यसले अपराध गरिसकेको होस् या नहोस् । विना अनुमति विदेशी प्रहरीले अत्याधुनिक हतियार सहित अर्को देशमा प्रवेश गर्नु गम्भिर फौजदारी अपराध हो यो कुनैपनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन ।  

-कृष्ण महरा 

प्रसंग हो, एके ४७ जस्तो अत्याधुनिक हतियारसहित भारतको पञ्जावबाट अपराधी खोज्न भन्दै हिडेका पाँचजना भारतीय प्रहरी पश्चिम नेपालको डोटी जिल्लामा पक्राउ परेको दुखद विषयको । भारतीय प्रहरी नेपाल प्रवेश गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । २०५० चैत्रमा देशकै मध्य राजधानी  काठमाडौंको बानेश्वरको एउटा घरमा छापा मारेको थियो भने २०६९ चैत्रमा हतियार सहित भारतीय प्रहरी इलामको पशुपतिनगर प्रवेश गरेको थियो । त्यसैगरी २०७० असोजमा हतियारसहित बर्दियामा घरभित्रै पसी भारतीय प्रहरीले खानतलासी लिएको घटना सेलाउन नपाउदै हतियारसहित एसएसबीका १३ जवान झापाको केचनामा प्रवेश गरेका थिए । यी त भारतीय प्रहरीको नेपाली भुमीमा गरिएको दमन र हस्तक्षेपका केहि उदाहरण मात्रै हुन् । नेपाल–भारत सीमानाको दश गजाक्षेत्रमा हजारौ किलोमिटरभित्र भारतीय प्रहरीको प्रवेश र उनीहरुको अदृष्य हर्कतको त कुनै हिसाब नै छैन ।  

कमजोर सीमासुरक्षाको पराकाष्ठा :

एके ४७ सहित कम्तीमा पनि चारवटा जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली,डडेलधुरा र डोटी) को सिमा पार गर्दै पाँचौ जिल्ला अछामको सिमाना चौखुट्ट्रे पुग्दासम्म त्यसबीचमा पर्ने झण्डै दुई दर्जन प्रहरी चौकीको प्रहरीहरु के गर्दै थिए ? कोदोको रोटी र फाँपरको तिउन खाएर तिरेको जनताको करबाट पोषित पश्चिमी सीमाना गड्डाचौकीमा तैनाथ दजनौँ सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीले एके ४७ जस्तो हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय गाडीलाई किन देख्न सकेनन् ? भारतीय गाडीहरुलाई यसरी हतियारसहित नेपालको कुनाकुनामा प्रवेश गर्ने अधिकार कसले दियो ? 

नयाँवर्षको अवसर पारेर दोधारा–झोलुंगे पुल घुम्न जाँदा महेन्द्रनगर र सीमा क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा चलिरहेका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन देख्दा अचम्भित भएको थिए । 

फौजदारी कानूनको अन्तराष्ट्रिय मान्यता : 

सञ्चारमाध्यमहरुमा आएजस्तो यदि भारतीय प्रहरीहरु डाक्टरको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई पक्रन आएका हुन् भने त्यो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी कानूनको गम्भिर उलंघन हो । एक देशमा फौजदारी अपराध गरी अर्को देशमा लुक्ने अपराधीलाई सम्बन्धित देशको प्रहरीले पक्राउ गरी अपराध भए गरेको देशको प्रहरीलाई बुझाउने हो । यसरी कुनै देशमा हतियार सहित प्रवेश गरी अभियुक्त खोज्दै हिड्ने होइन । 

कालापानीको सेना हट्नुपर्नेमा डोटीमा समेत भारतीय सेना ? 

भारतीय प्रहरी तथा एसएसबीले नेपाली जनतालाई सीमाक्षेत्र वा नेपाली भुमीमै प्रवेश गरी मरणासन्न हुनेगरी कुटेका कयौँ घटनाहरु हाम्रा सामु छन् । यदि नाफा हुन्छ भने देश नै विक्री वा बन्धकमा राख्न तयार हुने सञ्चारमाध्यमले त सम्पादकिय लेख्न समेत तयार भएनन् नै, नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सरकार तथा गृह मन्त्रालयसमेतले एउटा सामान्य विज्ञप्तीसमेत निकाल्नु उचित ठानेन । 

गृहमन्त्री ज्यू, भारतीय सञ्चारमाध्यम जीन्यूजका अनुसार पञ्जावमा कुल्ली गर्ने ती अछामीलाई पक्रन आएका भारतीय प्रहरीसंग एके ४७ र त्यसको २५ वटा गोली, एउटा पेस्तोल र त्यसका लाग्ने १२ वटा गोली थिए । एउटा नेपालीलाई पक्रन यतिका हतियार सहित विदेशी प्रहरी एउटा गरीब नेपालीको घरघरमा आउँदा तपाइले नेतृत्व गरेको प्रहरी प्रशासन के हेरेर बसिरहेको थियो ? भारतीय प्रहरी नेपाल पसेको ठीक भोलीपल्ट यहाँले बुटवलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिदै ‘सरकार छैन भन्नेहरुलाई चुनौती दिने गरी काम गर्नुस्’ भनेर निर्देशन दिनुभयो । ल म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, पञ्जावमा कुल्ली गर्ने अछामीको लागी कहाँ छ सरकार ? 

अछामीले अपराध गरेकै भएपनि कानूनी बाटो हुँदाहुँदै यसरी अत्याधुनिक हतियार सहित नेपाली आमाको छातीमाथी भारतीय सेनाले बुट बजार्दापनि आमाको रक्षार्थ एक शब्द नखर्चिने नेपाल सरकार देखेर दया लागेर आयो । पेटभरी खान नपाईने अछामीहरु देशभित्रै यो अवस्थामा छन् भने भारत लगायत खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्ने नेपाली चेलीहरुको अवस्था के होला ? सिंहदरवारको सोफामा बसी चिसो वियरको चुस्की लिँदै एकपटक मुटू छामेर सोच्नुहोस् त, के साँच्चिकै यिनीहरुको लागी नेपाल सरकार छ ?  

जब तपाईको पार्टी जनयुद्दमा थियो, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्छ, महाकालीको पानी आधा–आधा हुन्छ, रोजगारीको लागी विदेसीने दिन अन्त्य हुन्छ, घरघरमा रोजगारी हुन्छ भन्दै गाउँगाउँमा भाषण गर्नुहुन्थ्यो, युद्दमा जान कलिला नेपालीलाई उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो, त्यहि भाषणलाई सत्यता ठान्दै अछामीजस्ता हजारौ निर्दोष बालबालिकाहरु कापीकिताब स्कुलमै छोड्दै तपाईहरुको पछि जंगल पसेका थिए । शान्ती प्रकृयापछि तपाईहरु मन्त्री बन्नु भयो, युद्धमोर्चाको अग्रमोर्चामा लड्नेहरु भने साउदी, कतार र मलेशियाको भेडीगोठमा भेडा चराउदैछन् । जनयुद्धपश्चात केहि हात नलागेपछि साउदी जान ऋण जोहो गर्न नसकेका ती विचरा अछामी भारतको पञ्जाव हानिएका हुनुपर्छ । 

नेपाल सरकारको रवैया : 

२०७० जेठ १८ मा भएको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय वैठकले भारतकै संलग्नतामा त्रिभुवन विमानस्थलस्थित सुरक्षा चेकपोष्ट स्तरोन्नति गर्ने र लुम्बिनी तथा इलामको पशुपतिनगरमा भारतकै चेकपोष्ट राख्ने सहमति ग¥यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि कयौँपटक त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन लगायत मुलुकका झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढी विमानस्थलको संचालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा भारतलाई सुम्पने तयारी नभएका होइनन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त सहमतिले नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान र सम्प्रभुतामा खलल पु¥याएको भन्दै उक्त सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नै दिनुप¥यो । त्यसका बाबजुत पनि २०७१ चैत्रमा शुशील कोइराला सरकारका मन्त्रीहरुले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनको जिम्मा भारतलाई सुम्पन गरेको लविंगले नेताहरु नेपाल वेचुवा मनोवृति घामजस्तै छलंग भएको छ ।  

सन्धी तथा सपुर्दगी सम्बन्धी कानून :

विश्वको जुनसुकै देशमा जस्तोसुकै अपराध गरेर नेपाल आएपनि त्यस्तो अपराधको कसुरदारलाई नेपालले निश्चित शर्तमा सपुर्दगी माग्ने राष्ट्रमा सपुर्दगी गर्न सक्दछ । सपुर्दगी ऐन २०७० को दफा ३ अनुसार ‘कुनै विदेशी राज्यले फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई सपुर्दगीको लागी नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अभियुक्त वा कसुरदारलाई निश्चित शर्त बन्देजमा रहि त्यस्तो राज्य समक्ष सपुर्दगी गर्न सक्नेछ’ । सन्धीकै धारा १२ मा विना कुनै अनुमोदन लागु हुने भनिएको भारत–नेपाल सपुर्दगी सन्धी १९५३ को धारा १ अनुसार ‘एक देशमा अपराध गरेको अभियोग लगाइएका र दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरु अर्को देशमा भेटिएमा सपुर्दगी गर्न दुवै देशहरु सपुर्दगी गर्न सहमत हुनेछन्’ । 

‘अर्धसैन्य बल परित्याग गरेको अपराध वाहेक कुनैपनि अपराधको कसुर गरेको व्यक्ति यदि सपुर्दगी माग गर्ने राष्ट्रको नागरिक होइन रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सपुर्दगी गर्न दुवै राष्टहरु वाध्य हुने छैनन’् भन्ने कुरा सोही सन्धीको धारा २ मा उल्लेख गरिएको छ । दुई देशबीच अपराध न्यूनीकरण तथा शान्ती सुरक्षा कायम गर्न यति धेरै सन्धी सम्झौता हुँदाहुँदै पनि भारतीय प्रहरी कानूनको सत्य मार्गबाट प्रवेश नगरी हतियारसहित नेपालमा प्रवेश गर्नु एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका लागी दुर्भाग्य हो । 

अझ नेपाल सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नजनाइनु विश्वमानचित्रबाट नेपाली सार्वभौमसत्ता विदेशी हस्तक्षेपमा विलय हुनु हो । सार्वभौम मुलुकका जनताले सरकारको यस्तो रवैयाको जतिसुकै भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ । सार्वभौम नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएर सयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा २ उलंघन गरेको भारतले  भारत–नेपाल सपुर्दगी सन्धी विपरीत हतियारसहितका प्रहरी नेपाल पठाएर इमान्दारीसाथ सन्धी पालना गर्नुपर्र्ने  सन्धीसम्बन्धी भियना महासन्धी (भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिट्रीज)’ को धारा २६ को गम्भिर उलंघन गरेको छ । 

सुचना हकसम्बन्धी ऐन उलंघन गर्दै डीआजी :

डोटी र अछामको सिमानामा घटेको उक्त घटनापश्चात सुदुरपश्चिमका डिआजी विजय राज  भट्टले सुचना नदिन मातहतका प्रहरी युनिटलाई ह्वीप जारी गरेको कुरा कतिपय सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सुदुरपश्चिम तथा सिंगो नेपालकै बारेमा निरन्तर खबरदारी गर्नुहुने लेखक खेम भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘डिआईजी जस्तो मान्छेले सञ्चारकर्मीहरुलाई यस्तो घटिया व्यवहार गर्ला भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन’ ।

जनताको करबाट तलब खाने जुनसुकै सार्वजनिक निकायका जुनसुकै कर्मचारी वा पदाधिकारीले पनि पत्रकारको त के कुरा एउटा सामान्य नेपाली नागरिकले जान्न वा माग्न चाहेमा विनाकुनै रोकटोक सुचना दिनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा ठुलो, शक्तिशाली र आदर गर्नुपर्ने शक्तिको स्रोत हो । यदि जनताभन्दा माथी कोही शासक, प्रशासक वा सेना, प्रहरी हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र होइन जहाँनिय निरंकुशता, अधिनायकवाद हुन्छ । 

सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम कुनै व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षासंग सम्बन्धित सुचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सुचना माग गरेको चौबिस घण्टाभित्र सुचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ । एके ४७, पेस्तोल र गोलीसहित नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय प्रहरीका कारण कसुरदार भनिएका एक नेपालीको ज्यान समेत धरापमा पर्न सक्थ्यो । नेपालीको जीउज्यान संग सम्बन्धित सुचना नदिन मातहतमा ह्वीप जारी गर्ने अधिकार डिआईजीलाई कसले दियो ? 

त्यसरी सुचना दिन इन्कार गर्ने, आंशिक वा गलत सुचना दिने वा सुचना नष्ट गर्ने कार्यालय प्रमुख वा सुचना अधिकारीलाई १ हजार देखि २५ हजार जरिवाना र विभागिय सजायको लागी सिफारिस गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था सोहि ऐनको दफा ३२ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोचोस् ।   

अन्तमा अहिलेसम्म हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरी नेपालीहरुलाई यातना दिने भारतीय प्रहरीलाई के कारबाही भएको छ ? भारतीय प्रहरी हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरिरहने, नेपालीको घरघरमा खानतलासी गरिरहने, नेपाल सरकार पटक–पटक विना कुनै कारबाहि उनीहरुलाई स–सम्मान भारतीय सीमासम्मै छोडिदिने दासप्रथा निर्दोष नेपालीहरुले कहिलेसम्म भोग्ने ? भारतीय गाडी, एके ४७ हतियार सहित चारवटा जिल्ला छिचोल्दै कसरी भारतीय प्रहरी डोटी र अछामका गाउँमा पुग्यो ? एके ४७ नदेख्ने सीमाका प्रहरीले चुरोटको खिल्लीमा प्याक गरी विदेश तस्कर गरिने चरेश कसरी देख्लान् ? प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय अझ नेपाल सरकारले सोचोस् । 

                                                                                                                   लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन् ।
बैसाख १५, २०७३ को दैनिकनेपाल.कममा प्रकाशित
See more at:
http://dainiknepal.com/2016/146970.html