सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको शिकार

‘राज्यले सुदुरपश्चिमलाई सँधै हेपाहा प्रवृति देखायो, न त चाहेजति बजेट नै विनियोजन गर्छ न कुनै विकासे योजना नै बनाईदिन्छ’ । यो गुनासो र जायज प्रश्न हामी सुदुरपश्चिमेलीहरुको सँधै हुने गर्छ राज्यलाई तर एउटा विश्वविद्यालय समेत सहज र सरल ढंगले चलाउन नसक्ने हामीहरु कहिँ राज्यमाथी त्यतिकै दोष त थुपार्ने रहेनछौँ ? सुुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको पटक–पटकको आन्दोलन, तालबन्दी र बन्दका कारण आज हामी माझ यो प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ ।  

अस्ति माघमा मात्रै रिक्त रहेको  डीन, परीक्षा नियन्त्रक र रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर तालाबन्दी गरिएको सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय त्यसको तीन महिना नवित्दै फेरी उपकुलपति र रजिष्ट्रारको राजिनामा माग्दै तालाबन्दी गरिएको छ । अति नै हास्यास्पद र उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने आन्दोलन नेपालका विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनैतिक हस्तक्षेपका विरुद्द नभई व्यक्ति विरुद्द गरिएको छ । ने.वि.संघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौँ र नयाँ शक्ति निकट विद्यार्थी संगठनहरुले माघमा मात्रै नियुक्त भएका रजिष्ट्रार द्धिजराज भट्टको राजिनामा माग्दै उनको पुत्लासमेत जलाएका छन् भने अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठको राजिनामा माग्दै विश्वविद्यालय केन्द्रिय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  

चरम राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालयहरुको संसारिक दुनियाँबाट गुमनाम छ, अझ पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लगायतका आधा दर्जन विश्वविद्यालयहरुको अस्तित्व नै शंकटमा परेको छ ।

  

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित लण्डनबाट प्रकाशित हुने टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २०१५ का विश्वका सवोत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः क्यालिफोर्निया इन्स्टििच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड(बेलायत),स्टान्फोर्ड युनिभर्सिटी(अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज(बेलायत), म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका) रहेका छन् ।

विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरुको स्तर निर्धारण गर्ने अर्को चर्चित कम्पनी क्वाक्वाइरेइल साइमण्डस् (क्यु.एस.) का अनुसार एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१५ का उत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर(सिंगापुर), युनिभर्सिटी अफ हङकङ(हङकङ), कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) रहेका छन् ।  नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालय माथी उल्लेखित अध्ययनअनुसार उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको १००० भित्र समेत पर्दैनन् भने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको लागी उक्त कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो । 

सारा सुदुरपश्चिमबासीहरुको आन्दोलनपश्चात सरकारले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको उद्घोष गरिरहँदा सबैले सोचेका थिए, अब सुदुरपश्चिमबाट उच्चशिक्षा अध्ययनका लागी काठमाडौं जानु पर्दैन भनेर तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । स्थापनापश्चात् विश्वविद्यालय एउटा निर्णय गर्छ, विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलन र तालाबन्दी गर्छन् । २०७० फागुनमा एउटा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर उपकुलपतिसहित विश्वविद्यालयका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा गर्न बाध्य गराइएको थियो । स्थापनाको झण्डै आधा दशक हुँदा समेत विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपले बन्धक बनिरहेको छ । 

पछिल्लो आन्दोलन र तालबन्दीको विषय पनि राजनीति र यससंग गाँसिएका नियुक्ती संग नै सम्बन्धित रहेको छ । विद्यार्थीको एउटा पक्षले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार द्धिजराज भट्टले एमालेको पक्षपोषण गरेको भन्ने आरोप लगाईएको छ भने अर्को पक्षले उपकुलपति भुषण श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाएको छ ।   

राजनैतिक आस्था विना कसैले पनि सामान्य नियुक्ती पाउन त सम्भव छैन भने रजिष्ट्रार तथा उपकुलपति जस्तो पद हाम्रो जस्तो गलत राजनैतिक संकार अबलम्बन गरिएको देशमा राजनैतिक आस्थाहिन व्यक्तिले पाउने अवस्था किमार्थ छैन । देशको केन्द्रिय बैंकका बहालवाला गर्भनर राजनैतिक पार्टीको महाधिवेसनमा व्यस्त हुने र राज्यको ढुकुुटीबाट तलब भत्ता बुझ्ने इन्जिनियर राज्यविरुद्दको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने देशमा उपकुलपति वा रजिष्ट्रारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो राजनैतिक आस्था झल्किने कुरा व्यक्त गर्नु अस्वभाविक होइन् । यसको मतलब विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कदापी होइन्, त्यसरी अर्थको अनर्थ नलगाइयोस्  ।   

विद्यार्थी संगठनका साथीहरुले अबको आन्दोलन राजनैतिक नियुक्ती गर्ने गलत प्रवृति विरुद्द एकजुट भई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्यो भने विश्वविद्यालयमा यस्ता राजनैतिक कुराहरु प्रवेश नै हुन पाउने थिएनन् । हामीले यसलाई विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक प्रतिसोध र भागवण्डाको शिकार बनाउनु भनेको जिउँदो विश्वविद्यालयलाई मृत्युशैयामा पु¥याउनु हो । विश्वविद्यालयलाई महिनै पिच्छे यो वा त्यो वाहनामा बन्द गर्दै जानु भएको बझाँङ्ग, बाजुरा, अछाम र दार्चुला जस्ता अति विकट ठाउँमा एक छाक मात्र खाएर अर्को छाक जम्मा गरी स्वर्णीम भविष्यको कल्पना गर्दै महेन्द्रनगर स्थित सुदुुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाइएको एक जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीको पढाई बन्द गर्नु हो । 

  

गएको असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले जाँदाजाँदै ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’को नाम फेरेर ‘द्वारीकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय’ राख्ने निर्णय ग¥यो । संसदले नै विधेयक पास गरेर ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’ नामाकरण गरेको यसको नाम सरकारले परिवर्तन गर्नु हाँस्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो । विश्वविद्यालय नामले भन्दापनि कामले चिनिने क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठुलो राजनैतिक हस्तक्षेप अरु के हुनसक्छ ? 

गत फागुन २८ गते शुक्रबार काठमाडौं विश्वविद्यालयको २५ औँ रजत महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रतिवद्दता कार्यान्वयनका लागी सबैले दबा दिनुपर्दछ । त्यसका लागी हाल भइरहेको देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जननिर्वाचित राजनैतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरुले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । जोसुकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको औपचारीक विश्वविद्यालयको डिग्री नहुन पनि सक्दछ । विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा दखल नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनैतिक छत्रछायाको वरीपरी हुनु हो । मानार्थ नै मान्ने हो भनेपनि कुलपति र सहकुलपति पदलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकार फेरिएसँगै फेरिने कुलपति र सहकुलपतिको प्रभाव सिंगो विश्वविद्यालयमा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राध्यापकहरुमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन तथा अन्य सबैे पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।  

  

सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय राज्यद्धारा सुदुरपश्चिमलाई माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको होइन्, सारा सुदुरपश्चिमेलीहरुको त्याग, तपस्या, आन्दोलन र अनसन्पश्चात प्राप्त उपलब्धी हो । झापा, इलामतिर बाट कोही आएर सुदुरपश्चिमेलीहरुको लागी विश्वविद्यालय सुधार गरिदिने होइन । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, यसबाट विमुख भई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौ टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता र उत्कृष्टलाई वेवास्ता गर्ने  अधिकार सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कदापी छैन् । आन्दोलन र अनसन्मार्फत सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ल्याएका हौँ भन्दैमा सामान्य कुरालाई पनि राजनैतिक रंग दिई विश्वविद्यालय गुड्ने फलामे डण्डीमा धराप थाप्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । विश्वविद्यालयलाई अधोगतितर्फ धकेल्न उद्दत जोसुकै भएपनि काह्रबाहीको भागिदार बन्नैपर्दछ । 

सिंहदरबारमा गद्दिमा आसिन सरकारले दशकौँ पछि सदियौँदखि अपहेलित सुदुरपश्चिमलाई एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिएकै दिनदेखि कहिले विद्यार्थी संगठन, कहिले स्वयम् सरकार त स्थानीय बौद्धिक वर्गकै कमजोरी र असहयोगका कारण पाँच वर्ष अगाडी देखिको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी र जयपृथ्वी बहुमखी क्याम्पस बझांग लाई आंगिक क्याम्पस बनाउने र प्रत्येक वर्ष दुईवटाका दरले यस क्षेत्रका अन्य क्याम्पसहरुलाई पनि आंगिक क्याम्पसको मान्यतादिने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको योजना मरुभुमीमा पानीसरह गुमनाम भएको छन् । एउटा क्याम्पस गाभ्ने वा नगाभ्ने, डीन वा नियन्त्रक कसलाई राख्ने भन्ने सामान्य विषयमा नै महिनौ विश्वविद्यालय बन्द गर्ने हो भने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्स, सुचना प्रविधि, जनप्रशासन तथा पत्रकारीता विषयमा  कहिले आफ्नो अध्यापन र अनुसन्धान सुरु गर्छ ? माथी उल्लेखित संसारका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयबाट केहि सिक्ने कि नसिक्ने ?  

अन्तमा, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अहिले चर्किएको आन्दोलन कुनै व्यक्ति विरुद्द नभई विश्वविद्यालयमा कार्यालय सहयोगी देखि उपकुलपति सम्म राजनीतिक नियुक्ती दिलाउने हिजो देखिकै नराम्रो पद्दति र संस्कार विरुद्द गरिनु पर्दछ । यस्तो गलत राजनैतिक पद्दति र संस्कार विरुद्दको आन्दोलनमा म लगायत सयौको निसंकोच ऐक्यवद्दता हुनेछ ।
                                                                                                                    लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन्   

जेष्ठ ९, २०७३ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित                                                                                               See more at :
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/2610-nagarik-22-may-2016/2-nagarik.html