 |
-कृष्ण महरा |
गत फागुन २८ गते शुक्रबार काठमाडौं विश्वविद्यालयको २५ औँ रजत महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले सबै विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्ने बताएका छन् ।
नेपालजस्तो सारा विश्वविद्यालय राजनीतिले गाँजेको बेला प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिवद्दता यदि साँच्चिकै कार्यान्वयन भयो भने उनको महावाणी नै सावित हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘पदले पाउने होइन कामले पाउनुपर्छ, त्यसका लागी मैले यो पदीय परम्परालाई हटाउन लागेको हुँ,त्यसको सट्टा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका र योगदान दिएका मध्येबाट कुलपति छानिनुपर्छ’ ।
साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्ति राजनैतिक विरासतको बाटो हुदै विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रको सबैभन्दा माथी पुग्ने परम्परा आफैमा कति अव्यवहारीक र अवैज्ञानिक छ, भनिरहनु पर्दैन ।
शिक्षाको उज्यालो ज्योतीलाई दरबार र आसेपासेमा सीमित गर्ने राणा शासनको अन्त्यसंगै सर्व साधारण जनताले शिक्षाको अवसर पाउन थाले । राणा शासन अन्त्य भएको झण्डै एकदशक पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वि.स.२०१६, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय २०४३, ,पोखरा विश्वविद्यालय २०५४, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय २०५६, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय २०६२, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०६६ र नेपाल कृषि तथा वन विन विश्वविद्यालय २०६७ मा स्थापना भयो ।
सीतिमिति राज्यको नजर कमै पुग्ने सुदुरपश्चिममा समेत विश्वविद्यालय माग्दै आन्दोलन चर्किएपछि २०६७ सालमा सरकार सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको स्वीकृति दिन वाध्य भयो । निजी क्षेत्रको लगानीमा पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि २०४८ सालमा नै खोलिसकिएको थियो ।
विश्विद्यालय स्थापना हुँदा के सुदुर पुर्व के सुदुर पश्चिम सबै ठाउँमा खुसीयालीको प्रतिकस्वरुप घरघरमा दीपावली गरिएकै हो । तर विडम्पना नेपालका सरकारी विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनैतिक खिचातानी र हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयहरु उत्पादक भन्दापनि अनुत्पादक वा वेरोजगार उत्पादन कारखान सिद्ध भएका छन् । अझ पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयहरुको हेर्दा कतिपय विश्वविद्यालयहरु त भ्रष्ट्राचारमा समेत मुछिनुले ती विश्वविद्यालयहरुको चरीत्र एकैचोटी उदांगिएको छ ।
चरम राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयहरुको संसारिक दुनियाँबाट गुमनाम छ ।
विश्वका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल :
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित लण्डनबाट प्रकाशित हुने टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २०१५ का विश्वका सवोत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः क्यालिफोर्निया इन्स्टििच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड(बेलायत),स्टान्फोर्ड युनिभर्सिटी(अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज(बेलायत), म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका) रहेका छन् ।
विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरुको स्तर निर्धारण गर्ने अर्को चर्चित कम्पनी क्वाक्वाइरेइल साइमण्डस् (क्यु.एस.) का अनुसार एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१५ का उत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर(सिंगापुर), युनिभर्सिटी अफ हङकङ(हङकङ), कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) रहेका छन् ।
दक्षिण एशियाका यी उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुबारे अझ मार्मिक कुरा त के छ भने क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानमा रहन सफल कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) त वि.स. २०२७ र २०४७ सालमा मात्रै स्थापना भएका छन् ।
विडम्पना माथी उल्लेखित विश्व शैक्षिक जगतका हस्ति टाइम्स हायर एजुकेसन र क्यु.एस. दुवैको नजरमा नेपालका नौ वटै विश्वविद्यालयहरु एक हजार भित्र पनि परेनन् । उच्च शिक्षा पढ्न चाहने नेपालकै एउटा १५ वर्षको कलिलो विद्यार्थीले हजार विश्वविद्यालयहरु सर्च गर्दा पनि नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयको नाम नभेटिदा विश्वको कुन सम्पन्न देशबाट विद्यार्थीहरु नेपालमा पढ्न आउलान् ? हाम्रो देशमा एसएलसी र प्लस टु को जाँच दिन नभ्याउदै विद्यार्थीहरु एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको ढोकामा पुग्छन् । विश्वमै अझ दक्षिण एशियामै पनि नेपालका विश्वविद्यालयहरु हजार नपर्नु नेपालका राजनितिज्ञ, शिक्षाविद्, विद्यार्थी एवं सारा बौद्धिक जगतका लागी साह्रै मार्मिक र घतलाग्दो विषय हो । अझ विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिरहने विद्यार्थी नेता, नियुक्तिमा राजनैतिक अंशवण्डा खोज्ने राजनैतिक दल तथा त्यस्तो नियुक्तिमा पर्न मरीहत्ते गर्ने प्राध्यापकहरुले त यो विषयमा गहिरो ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
 |
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय विभाग, किर्तिपुर, काठमाडौँ |
विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेपको एउटा दृष्टान्त :
सरकारले विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको एउटा नमुना म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
गएको असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले जाँदाजाँदै ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’को नाम फेरेर ‘द्वारीकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय’ राख्ने निर्णय ग¥यो । संसदले नै विधेयक पास गरेर ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’ नामाकरण गरेको यसको नाम सरकारले परिवर्तन गर्नु हाँस्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो ।
विश्वविद्यालय नामले भन्दापनि कामले चिनिने क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठुलो राजनैतिक हस्तक्षेप अरु के हुनसक्छ ? हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा यस्ता राजनैतिक अभिष्ट कति हुन्छन् कति, ती सबैको फेहरिस्ते उतार यहाँ सम्भव नै छैन । विश्वविद्यालयमा हुने कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति देखि उपकुलपति सम्मको नियुक्तीमा हुने चरम राजनैतिक दवदवा विश्वविद्यालय विकासको पहिलो वाधक हो भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन ।
विश्वविद्यालयमा राजनीति : यसो गरे कसो होला ?
राजनीतिलाई विश्वविद्यालयबाट सधैँका लागी विदाई गर्न नसकिएला तर हाल भइरहेको प्रत्यक्ष राजनीतिलाई केही पर भने गर्न सकिन्छ । यसको लागी सबैभन्दा पहिला देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जननिर्वाचित राजनैतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरुले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । जोसुकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको औपचारीक विश्वविद्यालयको डिग्री नहुन पनि सक्दछ । विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा दखल नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनैतिक छत्रछायाको वरीपरी हुनु हो । मानार्थ नै मान्ने हो भनेपनि कुलपति र सहकुलपति पदलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ ।
जसले गर्दा सरकार फेरिएसँगै फेरिने कुलपति र सहकुलपतिको प्रभाव सिंगो विश्वविद्यालयमा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राध्यापकहरुमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन तथा अन्य सबैे पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरु गुणस्तरहिन र भ्रष्ट्राचारका अखडा बन्नुमा राजनीतिको प्रत्यक्ष हात रहेको छ । राजनैतिक दलहरुलाई विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिक व्यक्तित्व होइन आवारा फुर्सदिलो कार्यकर्ता चाहिएको छ, स्वदेशमै उसलाई रोजगारी दिनुपर्दैन जसको फलस्वरुप हजारौँ तेजराज कडेलहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एम गरी कोरियाको कृषिफार्ममा आफ्नो प्राण त्याग्छन् ।
विश्वविद्यालय विकास : हाम्रो दायित्व
विश्वविद्यालय राजनैतिक दलद्धारा कसैलाई पनि माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको खेलौना होइन्, सारा नेपालीहरुको भविष्य उज्जल पार्न जनताको करबाट सञ्चालित ढुकुटी हो । अबको विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयले कुनै सानो निर्णयका विरुद्द कक्षा नै बन्द गरी सडकमा आउने नभई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सम्पत्ति बन्नुपर्दछ जसले कुनै अध्यापकको अनुपस्थितिमा कक्षा लिन सकोस् ।
अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेलस्, अमेरीकाको न्युयोर्क, बेलायतको बकिंगहमबाट कोही आएर नेपालका विश्वविद्यालय सुधार गरिदिने होइन । के राजनैतिक दल, के विद्यार्थी संगठन, के शिक्षाविद्, के देशका उच्च शैक्षिक प्रशासकहरु, सबैले यो कुराको हेक्का राख्नैपर्दछ । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक नेपालका सबै विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, यसबाट विमुख भई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौ टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता, गुणस्तर र उत्कृष्टतालाई वेवास्ता गर्ने अधिकार कम्तिमा सरकारी स्वामित्वका विश्वविद्यालयलाई छैन् ।
अन्तमा विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक चक्रव्यहबाट वाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्रीको सोच अति नै सराहनीय छ तर प्रतिवद्दता जाहेर गरेकै कारण उनी प्रशंसनीय हुने छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रशंसाका पात्र तब मात्रै बन्नेछन् जब व्यवहारमा देखाउनेछन् ।
लेखक कानुनका बिद्यार्थी हुन् ।
चैत्र २५, २०७२ को अनलाइनखबरमा प्रकाशित
चैत्र २५, २०७२ को अनलाइनखबरमा प्रकाशित
See more at :
No comments:
Post a Comment