सरकार, सुदूरपश्चिममा बजेट फ्रिजको दोषी को हो?

कृष्ण महरा 

आर्थीक वर्ष २०७१/७२ मा सुदूरपश्चिमबाट मात्रै ३ अर्ब भन्दा बढि रकम फ्रिज भएर फिर्ता आउनु आर्थीक विकास र समृद्धिको हिसाबले पछाडि परेको सुदूरपश्चिमका लागी एउटा डरलाग्दो संकेत हो।  कुल जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा चरम गरिबीको रेखामुनी रहेको सुदूरपश्चिममा यसरी बजेट फ्रिज गराउनुमा दोष कसको ? सरकार, कर्मचारी, राजनैतिक दल, निर्माण व्यवसायी÷ठेकेदार वा स्थानीय जनता ? अर्थशास्त्री, योजना निर्माता, विकास प्रशासक तथा नेपाल समृद्ध भएको हेर्न चाहने सबैका लागी यो विचारणीय प्रश्न हो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्धारा प्रकाशित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण–तेस्रो २०६६।६७ मा आधारित प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको डरलाग्दो तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो। सन् २०१४ को मानव विकास सुचकाङ्क अनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा छैठौं र विश्वमा १४५ औं स्थानमा छ। नेपालको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम मानव विकास सुचकाङ्क(०.४३५)को पुछारमा रहेको छ।

विश्व वैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा गरको एक अर्को अनुसन्धान अनुसार नेपालका सबैभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा परेका पाँच जिल्ला(बाजुरा, कालिकोट, बझाङ्ग, हुम्ला र दार्चुला) मध्ये तीन जिल्ला (बाजुरा,बझाङ्ग र दार्चुला) सुदूरपश्चिमकै रहेका छन जहाँ ५३ प्रतिशत भन्दा बढी (अझ बाजुराको हकमा ६४.१) मानिसहरुको दैनिक आम्दानी १.२५ डलर सम्म पनि छैन। मानवीय, आर्थीक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक चेतना विकासका लागी यो आँकाडा एकदमै डरलाग्दो र दयनीय हो।अर्को कुरा, हालै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी ५ वर्ष भित्र नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा पहिलो गरिब मुलुक बन्ने पक्षेपण गरिएको छ। कल्पना गर्नुहोस् त्यतिबेला सुदूर पश्चिमको हालत के होला।

हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट निर्माण गर्ने गर्छ तर त्यसमा सुदूर पश्चिमको सम्बोधन प्राय गरिदैन, गरिहालियो भनेपनि पुछारतिर होला सुरुमा होइन। त्यहि दिउ कि नदिउ गरेर विनियोजित बजेट अभाब, गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी तथा हाहाकारको बीचमा पुगेर समेत खर्च नभई÷नगराई फिर्ता गयो÷लगियो भन्दा  पंक्तिकार आश्चर्यमा परेको छ। यो सुदूरपश्चिमको मात्रै सवाल र समस्या होइन, सरकारको भन्दा ढिके नुन र फाँपरको बढी भर पर्नुपर्ने कर्णाली र मनाङ्गको प्रतिनिधी समस्या हो।

सरकारले बैसाख १२ गत्तेको भुकम्पपश्चात देश आर्थीक शंकटमा फसेको भन्दै यहि असार १२ गते ‘नेपालको पुननिर्माणका लागी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ सम्पन्न गरी झण्डै ४ खर्बको हाराहारी रकम प्राप्त गरेको छ, तर वास्तविकता के देखिदैछ भने नेपाललाई पैसा होइन, भएको रकम खर्च गर्न सक्ने सक्षम संयन्त्रको टट्कारो आवश्यकता छ। सुदूरपश्चिमको यथार्थबारे माथी प्रस्तुत तथ्यांक केहि नमुना मात्रै हुन। अस्पतालमा जाँदा सिटामोल र जीवनजल नपाइने, खाद्य संस्थानमा चामलको दाना नपाइने, विद्यालयमा लाइबे्ररी÷वाचनालय छोडौ; पाठ्यपुस्तक नपाइने, विजुलीको झिलिमिली राजधानीमै होस; टुकी बाल्न मट्टितेल, नपाइने अनगिन्ती समस्या यो छोटो आलेखमा व्यक्त गर्न सकिएन, पंक्तिकार मुटु छामेर माफी चाहन्छ।

अब लागौ सुदूरपश्चिममा गत आर्थिक वर्षमा भएको बजेट फ्रिज प्रसंगतिर। गत आर्थीक वर्षमा दार्चुलामा ३६ करोड, बैतडीमा ४२ करोड, डडेलधुरामा २० अर्ब, अछाममा कुल बजेटको ४६ प्रतिशत, डोटीमा ३९ करोड, कैलालीमा सवा अर्ब, कञ्चनपुरमा ३० करोड बजेट फ्रिज भएको छ। (कान्तीपुर श्रावण ९) बाँकी बझाङ्ग र बाजुराको हालत पनि यो भन्दा फरक हुने कुरै भएन। आज सुदूरपश्चिमका मानव विकासको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि रहेको क्षेत्र अझ सोझो अर्थमा भन्दा नेपालको सबैभन्दा गरीब इलाकामा बजेट पुगेर फर्काइएको छ तर त्यसको जिम्मा लिन यहाँ कोही तयार छैन। 

सुदूरपश्चिमलाई जहिलेपनि बजेटको दोस्रो प्राथमिकतामा पारिन्छ। यस आ.व.२०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमा टनकपुर लिङ्क सडक, पाटन–पञ्चेश्वर सडक र दार्चुला–तिङ्कर सडक गरी तीनवटा अत्यन्तै महत्वपुर्ण सडक निर्माणको लागी जम्मा रु.२९ करोड तथा बारा, पर्सा रौतहट, सिराह, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाका सिमावर्ती गाविस र नगरपालिकामा आय–आर्जन र सचेतना अभिवृद्धिका लागी मात्रै रु. १६ करोड विनियोजन हुनु यसैको उदाहरण हो।

सरकारी ढुकुटी र वैदेशिक अनुदान÷ऋणबाटै वितरण हुने बजेटमा त यसरी पहुँचको आधारमा वितरण हुन्छ भने हामीले कसरी समानुपातिक विकासको कल्पना गर्ने ? बजेट जहाँ गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी  छ त्यहाँ बढाउनुको साँटो ठुला नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी वा पदाधिकारीका गाविसमा बजेट थुपारेर कस्तो नयाँ नेपाल बनाउन खोजेका हुन ? दार्चुला–तिङ्कर सडक सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको केरुङ्ग नाका भन्दा त्रिदेशीय सीमा पर्ने भएकोले भन्सार, राजस्व, पर्यटन, सीमा सुरक्षा तथा व्यापार व्यवसायका हिसाबले सबैभन्दा महत्वपुर्ण नाका हो। 

देशको पर्यटकीय क्षेत्र गत बैसाखको भुकम्पपश्चात नराम्ररी धरासयी भएको छ। काठमाण्डौ, पोखरा, चितवन लगायत देशका थुप्रै पर्यटन व्यवसायी तारे होटर र रिसोर्ट बन्द गर्न बाध्य भएका छन। भुकम्पले मध्य तथा पुर्वी नेपालमा असर पुर्‍याएपनि सुदूर पश्चिममा भुकम्पको कुनै असर परेको छैन। यस्तो अवस्थामा सुदूर तथा मध्यपश्चिमको पर्यटन व्यवसायमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिइ पर्यटकहरुलाई नेपालमै राख्ने उचित बन्दोबस्त गर्नुको सट्टा काठमाण्डौ वरीपरिका एकाध ठाउँमा पर्यटकहरुलाई घुमाएर नेपाल सुरक्षित रहेको तस्विर खिचाउनमै सरकार लागिपरेको छ। यसले सरकार  अझैपनि नेपाल भनेको काठमाण्डौं र आसपासको क्षेत्रमात्रै हो भन्ने भ्रममा रहेको प्रष्ट पार्दछ।  

नेपाल सरकारले ध्यान दिन सके भुकम्पपश्चात ठप्प रहेको चितवन सौराहको विकल्प कैलालीको टिकापुर हुन सक्थ्यो, लाङटाङ, वारपाकको विकल्प खप्तड हुन सक्थ्यो। घलेगाउँको  विकल्प बैतडीको पाटन र अछामको रामारोशन हुन सक्थ्यो। अपि हिमाल, सैपाल हिमाल लगायत शैलेश्वरी, उग्रतारा, अमरगडी, खप्तड, एशियाकै लामो झोलुङ्गे पुल तथा  बाह्रसिंगाको राजधानी शुक्लाफाँटा यहाँका आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। सरकार तथा सरोकारवालाहरुको ध्यान अब यी क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र प्रवर्धन गर्न तिर केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।

तत्तत् जिल्लाका सम्बन्धित अधिकारीहरुका अनुसार त्यति ठुलो परिणाममा बजेट फ्रिज हुनुमा खर्चका लागी अख्तियारी ढिला आउने, बाँडफाड गर्न ढिला हुने, ठुल्ठुला भवन तथा परियोजनाको नक्साङ्कन तथा डिजाइन समयमै नगरीदिने, ठेकेदारहरु कामको ठेक्का हातमा परेपछि सम्पर्क विहिन हुने र समयमै बजेट निकासा नहुनु बताएका छन। अझ यस्तो विकास निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टामा हालीमुहाली गर्नमा दल निकटस्थहरुको साँटघाँट नहोला भन्न सकिदैन।

जनताको रोजीरोटी र देशको विकास संग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा यसरी खेलाँची गर्ने कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय वा राजनैतिक दल जोसुकै भएपनि कानूनी काह्रबाही गर्नु सरकारको परम दायित्व हो। जबसम्म बजेट निकासा नदिने मन्त्रीलाई बर्खास्त, उच्च पदस्थ अधिकारी र समयमा आफ्नो काम सम्पन्न नगर्ने कमचारीलाई दण्ड, ठेक्कापट्टाको लाइसेन्स लिएर हराउने ठेकेदारको लाइसेन्स खारेज गरी अर्कोलाई दिने आँट सरकारमा गर्दैन, तबसम्म नेपालमा बजेट कार्यान्वयन सोच्नु दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ। त्यसैले सदियौ देखि विकास निर्माणमा पाखा पारिएको सुदूरपश्चिममा यति धेरै बजेट फ्रिज गर्नमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न जोसुकै भएपनि काह्रबाही गरीयोस् होइन भने भुकम्पपश्चात देश आर्थीक शंकटमा फसेको भन्दै विदेशी समक्ष माग्न हात पसार्ने नैतिक अधिकार आजैका मितिदेखि समाप्त हुनेछ ।

साउन १७, २०७२ को सेतोपाटी.काममा प्रकाशित 

See more at :

http://setopati.com/blog/31661/