माननीय ज्यू, कति वर्ष टिक्ने संविधान बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

- कृष्ण महरा  

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी सबैले व्यग्र प्रतिक्षा गरेको संविधान निर्माण भई नसक्दै यस्तो प्रश्न गर्दा अनौठो लाग्न सक्छ। झण्डै तीन करोड नेपाली र सारा विश्वले पर्खिरहेको ‘नयाँ संविधान’को प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्दा यस्तै संविधान आए त्यसको आयु कति हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा लाग्नु स्वभाविक हो ।

 
हामी ६८ वर्षको पछिल्लो इतिहासमा छ वटा संविधान फाल्दै सातौं संविधान बनाउन अर्बौँ खर्च गरिरहदा स्क्यान्डिन्याभियन देश नर्वेले गतवर्ष मात्रै आफ्नो संविधानको २०० औं वर्षगाँठ भव्यताका साथ मनायो। 

त्यसैगरी वेल्जियमका नागरिक साह्रै पश्चगामी भएर होला सन् १८३१ मा बनेको संविधान त्यति पुरानो भइसक्दासमेत फेर्ने कुरा गरेनन्, देश विकास मात्रै गरिरहे । हामीलाई भने २५ वर्ष अगाडि बनेको संविधान मस्यौदाकै शब्दमा साह्रै परम्परावादी, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, विकास वाधक लाग्यो र दौडियौं नयाँ संविधानको खोजीमा। झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ र ९ वर्ष समय स्वाहा पार्‍यौँ। सत्य कुरा संविधान पश्चगामी हुन सक्दैन धु्ब्रसत्य कुरा संविधान आफैमा सामन्ती कहिल्यै र कदापी हुन सक्दैन। पश्चगामी र सामन्ती त हामी हौं जो अमेरिकाले २२८ वर्ष पुरानो संविधानले विश्वकै नेतृत्व गरेको देखिदेखी अझ संविधानकै पछि दगुर्छौं ।

खैर जे होस्, जनताको हातमा संविधानको खाका आएको छ, जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभाले ८ वर्ष लगाएर विरोध वा समर्थन जे भएपनि संविधानको मोटामोटी दस्तावेज (मस्यौदा) जन समक्ष ल्याएको छ जुन अति स्वागतयोग्य छ। पंक्तिकार संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी भएकोले संविधान संधै फेरि रहनुपर्छ भन्दापनि एउटै संविधान वर्षौंवर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ ।

अन्य कुरा यथावत रहे भने झण्डै आधा शताब्दीदेखि संविधानसभाबाटै संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सपना अबको केही सातामै साकार हुँदैछ। ३७ भाग, २९७ धारा र ७ अनुसूची बोकेको मस्यौदा झट्ट हेर्दा राम्रै देखिएपनि अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी घुमाइएको छ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कागजी रुपमा के दिने, के नदिने भन्दापनि आफ्नो सामर्थ्यको स्रोत छाम्नुपर्छ। राजमार्गका होटल अनुगमन गर्न नसक्नेहरुले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक राज्यको दायित्व कदापी पूरा हुन सक्दैन । संविधानमा धेरै वा थोरै लेखेर देश विकास हुने भए आज बोलिभिया (५०० धारा) उहिल्यै संसारको सर्वशक्तिमान र अति विकसित देश बनिसकेको हुन्थ्यो भने अमेरिका (जम्मा ७ धारा) अति दरिद्र देश ।

     

अब बन्ने नयाँ संविधानले एकातिर सदियौंदेखि राज्यसंयन्त्रको मूलप्रवाहबाट विमुख पारिएका भनिएका आदिवासी/जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने  र अर्कोतिर जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको ६०/६५ वर्षसम्मपनि केन्द्रीकृत राज्य संयत्रका कारण विकास निर्माणमा सँधै पाखा पारिएका सुन्दर सुदूरपश्चिम तथा कर्णालीबासीहरुको अधिकार संघीयतामार्फत विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा विकास र सम्पन्नताको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने मुख्य चुनौती छन् ।

त्यसो त नेपालमा संविधान बन्ने प्रक्रिया पहिलो पटक भने होइन। २०७२ मा बन्न लागेको संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा निर्माणका हिसाबले सातौं जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभा मार्फत निर्माण हुन लागेको पहिलो संविधान हो। 

विगतमा संविधान निमार्णपछिको तीतो परिणाम :

२००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्सेरले नेपालको पहिलो संविधान जारी गरे तर राणाहरु भित्रकै आपसी विवाद र किचलोले लागु गर्न सकेनन्। जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेनन् फलस्वरुप २००७ सालको क्रान्ति भयो र राणाशासन सदाका लागी अन्त्य भयो ।

२००७ मा दोस्रो संविधान जारी भयो, क्रान्तिका नायक र प्रधानमन्त्रीका पहिलो हकदार बिपी कोइरालालाई देशको प्रधानमन्त्री बनाइनुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन। २०१५ सालमा संविधान बनाइयो उक्त संविधानको परिणामस्वरुप दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था सुरु भयो। बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत अन्य कयौं २००७ सालको क्रान्तिका योद्धाहरु जेलजीवन जिउन बाध्य भए ।

फेरिपनि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानको फेरबदल हुने क्रम रोकिएन। राजा महेन्द्रले फेरि पञ्चायती व्यवस्था अनुकुल २०१९ सालमा संविधान जारी गरे, त्यस लगत्तै कतिपय क्रान्तिवीरहरुले देश छोड्नुपर्‍यो। त्यतिमात्रै होइन, २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी पञ्चायतको पक्षमा मत दिन सारा नेपाली जनतालाई बाध्य पारियो र देश २०४६ सालको आन्दोलनको शिकार भयो ।

उक्त आन्दोलन सफल भएपश्चात २०४७ सालमा नेपालमा फेरि अर्को संविधान जारी भयो । उक्तसंविधान घोषणाका क्रममा विश्वका दश उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक मानिएपनि त्यस संविधान नेपाली जनताको मर्म, भावना र हित अनुकुल भएन जसको परिणामस्वरुप यसबीचमा बिभिन्न संर्घष र सशस्त्र द्वन्द्व नै निम्तियो। दशवर्षे द्वन्द्वले देश कति पछाडि पर्‍यो त्यो यहाँ उल्लेख गरिरहनुपर्दैन। पछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले आँधिहुरी नै ल्याइदियो। फेरि पनि नेपालमा नयाँ संविधान आयो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ।२४० वर्षदेखि सदा शासन गरिरहेको राजतन्त्रको नाम निशाना इतिहासमा सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

नेपालमा जति जति राजनैतिक परिवर्तनहरु भए त्यति त्यति संविधानहरु बन्दै गए। राणादेखि राजासम्म र विश्वप्रसिद्ध संविधानविद आइभर जेनिङ समेतको सहभागितामा बनेको संविधान त सफल भएन नै, आयोग मार्फत निर्माण गरिएको २०४७ सालको संविधानसमेत इतिहास सावित भइसकेको छ ।  

अहिलेको मस्यौदामा विम्बित स्वरहरुः  

चार राजनैतिक दलका चार नेताहरुले १६ बुँदाको परीक्षा दिएपछि नतिजा स्वरुप नेपालको संविधान २०७२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) आएको हो। नेताहरुले १६ बुँदे परीक्षा बहिष्कार गर्दा हुन् त यो मस्यौदा सायदै आउन सक्थ्यो। आम जनमानस, विज्ञ र विशेषज्ञ सबैकाबीच मस्यौदाको समर्थन भन्दापनि विरोधको पल्ला भारी छ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संघीयता सहितको मस्यौदा नआएकोमा मधेसकेन्द्रित दलहरु रुष्ट छन्। नामांकन र सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिएर आफ्नो गल्ती, जिम्मेवारी र कमजोरी अर्काको थाप्लोमा राखी विश्राम लिन खोज्ने कुचेष्ठा कसैको लागि सुखद होइन। प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताको ब्यवस्था अन्तरिम संविधान भन्दा पनि अझ पछाडि हटेकोमा महिला तथा मानवअधिकार कर्मीहरु असन्तुष्ट छन् ।

अन्तमा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २००४ सालको संविधान गर्भमै तुहाइएको थियो, २००७ सालको संविधान बाल्यकालमै संवैधानिक संहारको शिकार बनाइयो। अझ २०१५ सालको संविधान त झन् राजा महेन्द्रले गलहत्याएर घाँटी निमोठ्दै चार बर्षमै पञ्चायती व्यवस्था अनुकुलको संविधान २०१९ जन्माए।

राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध र एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था भएकोले २०१९ सालको संविधान जम्माजम्मी २८ वर्षसम्म चल्यो र २०४६ सालमा जनताले आन्दोलनमार्फत त्यसलाई पनि परास्त गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरियो। यो पनि किशोरावस्थामै दोस्रो जनआन्दोलनको आँधिवेहरीले पछारियो । 

विगतका यी सबै संविधान कत्तिको जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक थिए त्यो भिन्दै बहसको विषय बन्न सक्छ तर वास्तविकता के थियो भने ती सबै संविधानहरुमा कुनैपनि संविधान दीर्घजीवि हुन सकेनन् वा बनाउन सकिएन । प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्दा यो संविधानको समेत हालत करिब करिब त्यस्तै हुने देखिन्छ। त्यसैले संविधान बनाउनेहरुलाई सोध्न मन लागेको छ माननीय ज्यू, कति आयुको संवाधान बनाउदै हुनुहुन्छ?

साउन २, २०७२ को पहिलोपोष्टमा प्रकाशित 

See more at :

http://www.pahilopost.com/content/-5947.html