 |
कृष्ण महरा
|
0 · 03 Jul 2015/ शुक्रबार १८ असार, २०७२
· महाकाली नदीमा
आएको बाढीले दार्चुला सखाप पारेको दुई वर्ष पूरा भयो। विसं २०७० असार २ गतेको
बाढीले दार्चुला बगाएपछि समय त एउटा गतिमा अगाडि बढ्यो, तर त्यसको
पुनर्निर्माण तथा भावी दिनमा त्यस्तै बाढीबाट दार्चुला बचाउन चाल्नुपर्ने कदम भने
अगाडि बढेन ।
महाकाली बाढीको १० महिनापश्चात् तटबन्ध निर्माणका लागि खोलिएको टेन्डर आफैमा
ढिलासुस्तीको उदाहरण थियो। तराईको समथर भूभाग र भित्री मधेसका केही क्षेत्रमा
बाढीले जनधनको ठूलो क्षति गरेको सबैले सुनेकै हो, तर पहाडी र त्यसमा पनि हिमाली जिल्लामा
बाढीले यति ठूलो क्षति गर्ला भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन। दार्चुलाका स्थानीयको आर्थिक समृद्धिमा वन पैदावार र त्यसमा पनि विशेषगरी बहुमूल्य बुटी यार्सागुम्बाको महŒवपूर्ण योगदान छ। यार्सागुम्बा संकलन तथा
बिक्री गरी कमजोर अवस्था हुनेले समेत आर्थिक हैसियत माथि उठाइरहेका थिए। राम्रै
आर्थिक अवस्था हुनेले झन् सुदृढ बनाइरहेका थिए। आर्थिक अवस्थामा सुधार भएसँगै विगत
केही वर्षदेखि गाउँतिरबाट सदरमुकाम बसाइँ आउनेको संख्या बढ्दै थियो। सामान्य भए
पनि सदरमुकाममा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायतका सुविधा र अवसर हुनाले गाउँको जायजेथा बेचेर सदरमुकाममा
स्थायीरूपमै बस्न आउने पनि बढिरहेका थिए। सदरमुकामवरपर घर बनाउने काम निकै
फस्टाएको थियो। अधिकांश अभिभावकले सन्तानलाई निजी विद्यालयतिर पठाउन थालेका थिए ।
महाकाली नदी किनारसम्मै भए पनि ठूल्ठूला घर, होटेल तथा आवासगृह देख्दा सदरमुकाम खलंगा
नेपालको कुनै प्रमुख सदरमुकामभन्दा कम थिएन। भारतको धारचुला र चीनको तिब्बत दुइटै
प्रमुख व्यापारिक नाकासँगको फस्टाउँदो व्यापार–व्यवसायले स्थानीयबासी र व्यापारीलाई मात्रै
नभएर नेपाल सरकारलाई समेत राजस्वमार्फत् गतिलै आम्दानी भइरहेको थियो। अझ
दार्चुलाको तिङ्कर भन्ज्याङ त देशकै एक प्रमुख व्यापारिक तथा राजस्व असुलीको
केन्द्र नै मानिन्छ।
एक सुन्दर नगरलाई उक्त बाढीले यसरी ध्वंस गरिदियो कि पूरै मानव बस्ती बगरमा परिणत भयो। बाढीअघिको नेपाली भूमि बाढीपछि भारतको भूमि बन्न पुगेको छ। सत्यानाश भएको सम्पत्तिको हिसाबकिताब कि त त्यही महाकालीलाई थाहा छ कि वास्तविक सम्पत्तिको मालिकलाई। सदरमुकाम खलंगाको विगत र वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्दा महाकालीको बाढीले कैयौँको भौतिक सम्पत्तिमात्रै सडक र बगरमा पछारेन हजारौँका सपनालाई समेत बगरमा रूपान्तरण गरिदियो ।
बाढीपीडितहरूको मन थाम्न त्यही ३५ हजार र विभिन्न संघ–सस्थामार्फत् प्राप्त थोरबहुत रकमबाहेक नदी कटान नियन्त्रण तथा बाँध बाँध्ने कार्य प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैन। काम सुरु भएको छ त केवल कछुवाको तालमा सुरु भएको छ। अझ महाकाली नदीले बगाएको भौतिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा त सरकारले गुनासोसमेत सुन्न चाहेन। सोही बाढीले क्षतविक्षत सीमावर्ती भारतीय पक्षले तुरुन्तै एकतर्फीरूपमा बाँध निर्माण गरिसक्दा पनि सीमावारी नेपालमा भने त्यसप्रति तुरुन्तै कुनै चासो नै देखाइएन, जसको परिणामस्वरूप आज पनि दार्चुलाबासी निरन्तर महाकालीको त्रासमा बाँच्न विवश छन् ।
एक सुन्दर नगरलाई उक्त बाढीले यसरी ध्वंस गरिदियो कि पूरै मानव बस्ती बगरमा परिणत भयो। बाढीअघिको नेपाली भूमि बाढीपछि भारतको भूमि बन्न पुगेको छ। सत्यानाश भएको सम्पत्तिको हिसाबकिताब कि त त्यही महाकालीलाई थाहा छ कि वास्तविक सम्पत्तिको मालिकलाई। सदरमुकाम खलंगाको विगत र वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्दा महाकालीको बाढीले कैयौँको भौतिक सम्पत्तिमात्रै सडक र बगरमा पछारेन हजारौँका सपनालाई समेत बगरमा रूपान्तरण गरिदियो ।
बाढीपीडितहरूको मन थाम्न त्यही ३५ हजार र विभिन्न संघ–सस्थामार्फत् प्राप्त थोरबहुत रकमबाहेक नदी कटान नियन्त्रण तथा बाँध बाँध्ने कार्य प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैन। काम सुरु भएको छ त केवल कछुवाको तालमा सुरु भएको छ। अझ महाकाली नदीले बगाएको भौतिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा त सरकारले गुनासोसमेत सुन्न चाहेन। सोही बाढीले क्षतविक्षत सीमावर्ती भारतीय पक्षले तुरुन्तै एकतर्फीरूपमा बाँध निर्माण गरिसक्दा पनि सीमावारी नेपालमा भने त्यसप्रति तुरुन्तै कुनै चासो नै देखाइएन, जसको परिणामस्वरूप आज पनि दार्चुलाबासी निरन्तर महाकालीको त्रासमा बाँच्न विवश छन् ।
त्रिशूली बाढीपीडित, पोखराको सेतीका बाढीपीडित तथा पूर्वी नेपालका कोशी बाढीपीडितको तत्कालै अवस्था
बुझी क्षतिपूर्ति दिन आयोग बन्नु, तर सुदूरपश्चिमलगायत दार्चुलामा त्यति धेरै
भौतिक क्षति हुँदा पनि क्षतिपूर्ति दिन सरकार अग्रसर नहुँदा स्थानीयको मन दुख्नु
नाजायज होइन। राहत तथा उद्धारका निम्त आयोग बन्नु त कता हो कता बाढी आएको ३ वर्षसम्म
पनि गतिलो तटबन्धसमेत निर्माण नहुनुले सरकारले महाकाली नदी नियन्त्रणमा ध्यान
नदिएको स्पष्ट हुन्छ। महाकाली नदीले दार्चुलालाई मात्रै असर नगरी बैतडी, डडेलधुरासँगै
कञ्चनपुरका दोधाराचाँदनीमा बर्सेनि ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ ।
कुनै एउटा मन्त्री वा नेताको स्वास्थ्य जाँचमा सरकारी ढिकुटीबाट लाखौँ–करोडौँ खर्च
गर्न सक्ने राज्य सयौँ नागरिक घरवारविहीन भई सडकबास हुँदा पनि वास्ता गर्दैन।
हजारौँ बाढीपीडितको उद्धारका नाममा यस्सो ललिपप दिएर बच्चा फकाएझैँ ५० लाख
छुट्याउँछ! सरकारले देखाएको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी र अकर्मण्यताको योभन्दा
अर्को उदाहरण कुन होला! अझै पनि, थुप्रै सरकारी भवन, विद्यालय, दार्चुला–तिङ्कर सडक, ठूल्ठूला
होटललगायत कैयौँ क्षेत्र महाकालीको खतरामै छन् ।
प्रत्येक नेपाली नागरिक र कलिला बालबालिकाले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न
पाउने मौलिक हक नेपालको अन्तरिम संविधानमा हँुदाहुँदै पनि ज्ञानको ज्योति पाउने
विद्यालय नै महाकाली नदीको निशानामा परेको छ। कैयौँ घर, होटेल तथा
आवासगृह तथा नगद सम्पत्ति एकैचोटी महाकाली नदीमा विलिन हुनु दार्चुलाका निम्ति
...कालो समय' हो। जिल्लाकै सुन्दर नगरी गल्फै टापुमा रूपान्तरित हुनु, स्थानीयको
स्वास्थ्यसेवामा सकेसम्म लागिपरेको जिल्ला अस्पताल महाकालीको बाढीले नामेट पार्नु
अकल्पनीय क्षति हो। जिल्ला एव क्षेत्रीय स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न
मिल्ने र भविष्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न सक्ने
खुल्लामञ्च, कभर्ड हल बगरमा परिणत भइसक्दासमेत दार्चुला सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नुले
दार्चुलाबासीका निम्ति देशमा सरकार नभएसरह हुन पुगेको छ ।
सरकार एवं संविधान सभा संविधानका धारामार्फत् सेतो कागजमा कालो मसीले रोजगारी
तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार लेख्नमा व्यस्त छ। तर, ती दुवै निकायलाई दार्चुलाबासीको प्रश्न छ– जनतालाई
अधिकार कागजमा दिएर हुँदैन वास्तविकतामा चाहिन्छ अब। जुन देशका जनता चाहेको बेला
राज्यको नुन र सिटामोलसम्म पाउँदैनन् त्यो देशका शासकले जनतालाई खाद्य
सम्प्रभुताको उधारो अधिकार नबेचेकै बेस !
महाकाली नदीमा यति ठूलो बाढी आउनुमा दार्चुला सदरमुकामबाट उत्तर–पश्चिममा
पर्ने भारतीय भूमिमा निर्मित २८० मेगावाटको धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय नै
हो। सोही जलाशयका कारण महाकालीमा यति ठूलो बाढी आएको निष्कर्षसहित सम्पूर्ण
बाढीपीडितले सरकारसँग निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। लिपुलेक र कालापानी हाम्रो
हो भन्दा जनतालाई थुन्ने र पिट्ने सरकारसँग दार्चुला बाढीको निष्पक्ष छानबिनको आशा
गर्न त नसकिएला! तर, यस्तै व्यवहार कायम रहेमा यहाँका जनता कुनै दिन सरकारविरोधी बनेर ननिस्केलान्
भन्न सकिन्न ।
सरकारको यस्तै ढिलासुस्ती हुने हो भने आधुनिक सञ्चारमाध्यमको एकमात्र निकाय नेपाल टेलिकम, सम्पूर्ण जिल्ला र जिल्लाबासीको सुरक्षाको बागडोर सम्हालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय विकासको जिम्मेवारी लिएको जिल्ला विकास समितिको भवनसमेत महाकालीको निशानामा पर्ने निश्चित छ। सरकार बेलैमा सचेत बनोस्। दार्चुला पनि नेपाल नै हो र यहाँका बाढीपीडित पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।
१८ असार, २०७२ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
See more at :
No comments:
Post a Comment