दाता सम्मेलनको भ्रम:

अघिअघि हाइटी पछिपछि नेपाल

                          कृष्ण महरा

                                                                        रोयटर्समा प्रकाशित एउटा समाचार अनुसार हाइटीमा गएको भूकम्पपश्चात् एक जना लेडी प्यारेन्ट नामक मेयरले दाताहरुले दिएको राहत रकम लुकाएको र भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै हाइटीबासीहरुले क्षतिग्रस्त राजधानी पोर्ट औ प्रिन्स नजिकै ठुलो प्रदर्शन गरेका थिए। 

विदेशी सहायता संस्था, व्यक्ति तथा कतिपय देशले राहत सामग्री दिएपनि वितरणमा ढिलाइ र धाँधली भइरहेको थियो ।  'हामी भोकले मर्नै लागेका छौं,  दाताले दिएको चामल लेडी प्यारेन्टले लुकाएर राखेको छ र हामीलाई केहीपनि दिँदैन’, हाइटीका एकजना प्रदर्शनकारीको भनाइ हो यो । 

नेपालमा पनि भूकम्पपछि कतै जस्तापाता त कतै पाल अनि खाद्यन्नमा त्यस्तै भएको छ। हाईटीमा जस्तै लेडी प्यारेन्टहरुको यहाँपनि कुनै कमि छैन- त्यो नुवाकोटमा भएको जस्तापाता काण्ड होस् वा शहरी विकास मन्त्रालयले किनेको पाल र बंगलादेशले पठाएका ब्लांकेट नै किन नहुन् । एकातिर प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला राहतमा गडबड गर्नेलाई जेल हाल्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहेका छन भने अर्कोतिर राहत वितरणमा यति धेरै घोटाला र अनियमितता गर्नेलाई अहिलेसम्म सामान्य सजायसमेत गर्न सकेका छैनन्। यसबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाको कथनी र करनी प्रष्ट भइसकेको छ।  

भौगोलिक तथा सामरिक हिसाबले नेपाल र हाइटीको त्यति समानता र सम्बन्ध नभएपनि बैसाख १२ को भूकम्पपश्चात यी दुवै देशमा धेरै समानताहरु भेटिएका छन्। प्रतिव्यक्ति आय (हाइटी ८१९ डलर), नेपाल (६९४ डलर)- सरदर आयु (हाइटी ६२ वर्ष), नेपाल (६७ वर्ष),  गरिबी, पछौटेपन, विकासविहीनता, धनी र गरीब बीचको खाडल, राजनैतिक अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप आदि हेर्दा हाइटी र नेपालमा धेरै समानताहरु देखिन्छन्।

जसरी भुकम्पले अहिले नेपालमा क्षति गरेको छ, त्यसरी नै हाइटीमा पनि सन् २०१० को जनवरीमा भयानक क्षति पुगेको थियो। मानवीय र भौतिक हिसाबले हाइटी महाभूकम्प नि:सन्देह नेपालकोभन्दा कयौं गुणा ठुलो थियो यद्यपि सिस्मोग्राफ मापनमा भने नेपालको भूकम्प ०.८ रेक्टर स्केलले ठुलो थियो। 

भूकम्पपछि हाइटीमा खन्याइएको राहत र दाताहरुको बेइमानी :

भूकम्पले राजधानी पोर्ट औ प्रिन्ससहित सारा देश नै क्षतविक्षत बनाउने बित्तिकै त्यहाँ आर्थिक, मानवीय, भौतिक तथा जस्तोसुकै सहयोगको ओइरो लाग्यो। राष्ट्रसंघ, रेडक्रस, युरोपियन युनियनदेखि विश्वका महाशक्ति राष्ट्र तथा व्यक्तिहरुले सहयोगका कुनै कसर बाँकी राखेनन्। यदि उक्त सहायता रकममात्रै हाइटीमा सदुपयोग हुन्थ्यो भने आज हाइटीको कायापलट हुने थियो। तर बिडम्बना, राहतको नाममा आएको विदेशी सहयोगले हाइटी र हाइटीबासीलाई नराम्ररी गाँज्यो। अरबौंको रकम एकैचोटी देशमा खन्याइएपछि त्यसमा सबैले आँखा गाडे। फलस्वरुप देश परनिर्भरता, भ्रष्ट्राचार र वैदेशिक हस्तक्षेपको दलदलमा फस्यो। 

जसरी नेपालमा भूकम्प गएलगत्तै विदेशी सैनिक तथा राजनैतिकस्तरबाटै सहयोग गर्ने होड चल्यो, हाईटीमा पनि त्यस्तै भएको थियो। अझ प्रष्ट भन्दा नेपालमा चाउचाउ/बिस्कुट र म्याद सकिएका वा पसलमा बिक्री नभएका खाद्यसामग्री वितरणको नाममा सेल्फी खिच्ने क्रम देखियो, ठीक ५ वर्षअगाडि हाइटीमा पनि त्यसै भएको थियो। विदेशी सहायता संस्थाका कर्मचारी वा राहत वितरकहरु क्यामेराका अघिल्तिर उभिन निकै होडबाजी गर्ने गर्दथे । 

प्रसिद्ध पत्रिका डेलिमेलले लेखेको छ,  'ध्वस्त संरचनाहरु लोगो तथा झण्डाहरुले ढाकिएका थिए जहाँ दाताहरु क्यामेराको अगाडि देखिनका लागि तँछाडमछाड गर्ने गर्दथे। त्यतिकैमा एउटा अमेरिकी पाष्टरले चामलको बोरा एउटा घुँडा टेकिरहेको हाईटीयन भूकम्प पीडितलाई दिँदै त्यसको भिडियो खिच्न भ्याए। अर्का एकजना अनाथहरु प्रयोग गर्दै पैसा संकलन गरिरहेको भिडियो खिच्न निजी विमानसहित टेक्सासबाट उडे।' गरिब देश त्यसमा पनि भूकम्पको महापीडाले थलिएको बेला विकसित भनिएका छिमेकीले कसरी हेप्दा रहेछन् भन्ने अर्को उदाहरण 'काठमाण्डु और आसपासमे भुकम्प, विष्णुमतीमे सुनामी आनेकी आशंका’ जस्ता नेपालीको पीडामाथिको खेलाचीँ र व्यंग्यले प्रष्ट पार्छ।  

हाइटीमा भूकम्पपश्चात् सहायता प्रदान गर्ने मुलुकमध्ये अमेरिका एक प्रमुख मुलुक थियो। विश्वकै शक्तिशाली, धनी तथा सबैलाई सहयोग गर्न तत्पर भनिएको अमेरिकाले सहयोगको नाटकीय जालोमार्फत् कसरी हाईटीलाई परनिर्भर बन्न वाध्य बनायो भन्ने कुरा वासिंगटनस्थित सेन्टर फर इकोनोमिक्स एण्ड पोलिसी रिसर्च’का उप निर्देशक मार्क वेसव्रटले छर्लंग पारेका छन् ।

उनी दि गार्जीयनमा लेख्छन्, 'भूकम्पको चारवर्ष पश्चात् पनि हाइटीका लागि छुट्याइएको सहायता कोषबाट अमेरिकी कम्पनी तथा एनजीओले त्यसको ठुलो हिस्सा पाइरहे जबकी अमेरिकाले यो सहायता हाइटीकै स्थानीय निकायमार्फत् नै खर्च गर्ने वाचा गरेको थियो। युएसएडले गरेको सहायता रकममध्ये जम्माजम्मी २ दशमलब ५ प्रतिशत रकम मात्रै हाइटीयन कम्पनीलाई दिइन्थ्यो। ९२ प्रतिशत रकमको ठेक्का त वासिंगटन, मेरिल्याण्ड र भर्जिनियाका ठेकेदारहरुले पाउने गर्दथे। के यो भौगोलिक बदमासी होइन? १५.५ प्रतिशत ठेक्काको त बोलपत्र आव्हानसमेत गरिएको थिएन।' 

हाइटीको वास्तविकता त्यस्तो भएपनि बाहिरी संसारले भने अमेरिकाले मात्रै अरबौँ सहयोग गरेको कुरा मात्रै थाहा पाउँथ्यो। हाइटीयनहरुलाई माग्ने मात्रै बनाइएको थियो। एउटा अचम्म लाग्दो कुरा त के थियो भने उनीहरुलाई जे जति मागेपनि दाताहरु दिन तयार भए, तर आफ्नै देशभित्र उत्पादन गर्न भने कसैले पनि सिकाएनन् । आफ्नो देश मगन्ते र अरु देश वा संस्थाहरु दाता भए भने उनीहरुको हैकम नै चल्ने गर्दछ। आफ्नै देश सक्षम छ भने दाताहरुसँग पनि भन्न सकिन्छ, तिमी यो क्षेत्रमा सहयोग गर्छौ भने गर होइन भने सहयोग नै चाहिँदैन। तर जब देश नै असक्षम छ भने दाताहरुले जुन-जुन ठाउँमा जे–जे भन्यो त्यही त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले न देशले चाहेजस्तो विकास गर्न पाउँछ न त उक्त सहायताको सदुपयोग नै हुन्छ।

हाइटी भूकम्पको दुईवर्षपछि त्यहाँ पुगेका पत्रकार इयान विरेलले एकजना पीडितको भनाई उदृत गर्दै डेलिमेलमा लेखेका छन्, 'यी एनजीओहरु आफुले जे मन लाग्यो त्यो मात्रै गर्छन् र जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेरै छोड्छन्। दाताहरुको सहयोग हास्यास्पदजस्तै थियो। क्याम्पहरुमा साबुन दिइएको थियो तर पानी दिइएको थिएन, अस्थायी साधनहरु दिइएको थियो तर खाना दिइएको थिएन' । हाइटीस्थित मिडिया पार्टनर हाइटी ग्रासरुट्स वाच’ले भनेको छ, 'हाइटीमा खेति गर्ने, खाद्यान्न देशभित्रै उत्पादन गर्ने कुरामा न सरकारी अधिकारीको ध्यान छ न त दाताहरुको नै। भूकम्पअघि पनि यहाँ खाद्यान्न आयात नै गरिन्थ्योे जसले यहाँको कृषि उत्पादनलाई पुरै वेवास्ता गरिएको छ।  हाइटीमा करिब ५० देखि ६० प्रतिशत मानिसहरुले कृषि पेशा अंगालेका छन तर यसले ५० प्रतिशत खाद्यान्न अमेरिकाबाट आयात गर्छ। यो अमेरिककाकै दोस्रो ठुलो खाद्यन्न किन्ने देश बनेको छ'।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाईटीका १० प्रतिशत धनीहरुले मात्रै त्यहाँको ७० प्रतिशत सम्पतिमा कब्जा जमाएका छन् भने एकतिहाई हाईटीयन महिला तथा बालबालिका रक्तअल्पताले ग्रसित छन्। भूकम्प आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। शहरी ठाउँहरुमा केही विकास निर्माण देखिएपनि गाँउमा भने न त शुद्ध पिउने पानी नै पाएका छन् न स्कुल तथा स्वास्थ्य सुुविधा नै। कुनैपनि कार्यमा आफैले अग्रसरता लिएको भए आज यो हालत हुने थिएन भन्ने कुरा अहिले हाईटीयनहरुले महशुस गरेका छन् ।

भुकम्प पछिको नेपाल, नक्कली पीडितको बिगबिगी : 

नेपाल भुकम्पपछि उद्धार तथा राहतको चरणलाई लगभग सकेर पुननिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै छ। नेपालमा हाईटीको जस्तो विदेशी सहायता नओइरिएपनि विभिन्न देशमा बस्दै आएका गैर–आवासिय नेपाली, कलाकार तथा देशभित्रकै मनकारी व्यक्ति, संस्था तथा थुप्रै सहयोगी हातहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । पीडामा परेकालाई सहयोग गर्नु नराम्रो त होइन तर पीडितपनि राहतमै निर्भर हुन थाल्यो भने त्यो चाँहि राम्रो संकेत नहुनसक्छ। स्वयम्सेवकले घर निर्माण गरिदिने भनेपछि घरबेटीहरुले जुवा खेलेर बस्दा र मुरी फल्ने खेतको गहुँ टिपेर थान्को लगाउनुको सट्टा राहतको माना थाप्न दिनभरी लाइन बस्नुले परनिर्भर बन्नेतिर सजिलै धकेल्छ।। जसरी हाईटीयनहरु राष्ट्रसंघ तथा अन्य दाताहरुका जहाज तथा ट्रक रोकिँदा राहतको आश गर्थे त्यसैगरी हामीलाई पनि कोही नयाँ मान्छे गाउँमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै कतै राहत वितरक त होइन भन्ने भान पर्दैछ ।

 
राहत भनेको तत्कालका लागि केही दिन जीवन धान्न दिइने सहयोग हो। राहत पाइने नाममा नक्कली पीडित बन्नु, रातारात अंशवण्डा तथा राहत पाउनकै लागि सम्बन्ध विच्छेदसम्म गर्न भ्याउनु भूकम्पले ल्याएको विकृति हो। यसरी गरीब सरकारलाई अझ दरिद्र बनाइ विदेशीसँग हात थाप्न बाध्य पार्नु हुँदैन। हामीले सँधै त्यसैको मुख ताक्यौं भने कालान्तरमा मुलुक नै परनिर्भरताको दलदलमा फस्न सक्छ । 

दाता सम्मेलनको भ्रम :

नेपालले आउँदो असार १० गते दाता सम्मेलन गर्दैछ । नेपाललाई चाहिएजति सहयोग नउठ्नुले नै यो दाता सम्मेलनको आयोजना गर्नुपरेको आयोजक स्वयम् राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले स्वीकार्नुुभएको छ। सम्मेलन आयोजक तथा नेपाल सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ कि हाइटीको कायापलट हुने आधा अर्ब बजेटले कसरी हाइटीमा छ वटा मात्रै घर निर्माण गरिए? आफुले दिएको सहायतामा हाइटीलाई विश्वास नगरी आफै हर्ताकर्ता बनेका दाताहरुले नेपाललाई पनि पत्याएनन् । 

नेपालमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, ढिलासुस्ती तथा हाइटीस्थित सहायता रकममा भएको घोटालाबाट झस्केर हुनसक्छ, दाताहरु अझैपनि नेपालमा सहयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् र सहयोग गरेपनि आफ्नै एनजीओ वा निकायमार्फत गर्न चाहिरहेका छन्। अब सरकार हाइटीको बाटो हिड्न खोज्दैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले नै भनिसकेको छ कि भुकम्पपछिको अवस्थामा फर्किन नेपाललाई कम्तिमा ५ वर्ष लाग्छ। तर यसरी हाइटी पथको अनुसरण गरी अगाडि बढ्ने हो भने नेपाललाई ५ वर्ष होइन ५ दशक लाग्न सक्छ । 

नेपालले अंगाल्नुपर्ने अबको बाटो :

जसरी हाइटी सरकारले दाताले दिएको राहत लुकाउने लेडी प्यारेन्टलाई कारबाही गरेन, त्यसैगरी नेपाल सरकारले पनि दाताले दिएका जस्तापाता, ब्लांकेट तथा त्रिपालमा घोटाला गर्नेहरुलाई कारबाही गरेन। अझ घतलाग्दो कुरा त के छ भने चिसो भूँई, खुल्ला आकास र भोको पेट रात काट्नेहरुलाई भनि जोहो गरिएका राहत सामग्रीमा मन्त्रीका आसेपासे, सरकारकै उच्च पदस्थ अधिकारी तथा सभासदहरुकै नाम जोडिनु र कारबाही गर्ने तालुकदार निकाय सरकार गुमनाम बस्नुले सरकारकै मिलोमतो र संरक्षणत्व प्राप्त भएको हो कि? भन्ने नयाँ आशंका उब्जाएको छ। तिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा लिइ दण्डको भागिदार बनाउनुपर्छ।

सरकारले असार मसान्तसम्म नक्सा पास भइसकेका घरको समेत दुईतलाभन्दा बढी थप्न नदिने निर्णय गरेपनि वहालवाला न्यायाधीस तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नै सरकारी निर्णय विपरीत घरका तला थपिरहेका छन्। यसको निगरानीमा सरकारको असफलता उजागर हुँदैछ। उपत्यकामा धेरै मानिसको ज्यान जानुको कारण नक्सा पास तथा अनुगमनमा सरकारी बद्नियतले नै भएको प्रष्ट भइसकेको छ। यस्तो बद्मासी काममा संलग्न कर्मचारी, निर्माण कम्पनी तथा जोसुकै भएपनि दण्डित गरिनुपर्छ।

अन्तमा, सरकारले विदेशीहरुको कुहिएको चामल खान लालायित बनाउनुभन्दा स्वदेशमै  आलु, कोदो र फाँपर फलाउन सिकाउनुपर्छ। स्वदेशी सीप, जनशक्ति र सामग्रीको भरपुर उपयोग गर्नेतर्फ जनतालाई डोहोर्‍याउनुपर्छ। अन्यथा, मुलुकलाई कहिल्यै समृद्ध बन्न नदिने पश्चिमा दाता भनिएकाहरुले क्रृडास्थल बनाएको हाइटी पथमा नेपाललाई हिँडाउने हो भने भुकम्प पीडितको मात्र नभई सारा नेपाल र नेपालीको भविष्य अन्कण्टार अन्धकारमा जाकिने खतरा छ ।  

३२ जेष्ठ, २०७२ को पहिलोपोस्ट.कममा प्रकाशित

See more at :

http://www.pahilopost.com/content/-4974.html