कृष्ण महरा
'श्रीमान, चार चार वटा श्रीमतीहरु कसरी पाल्नुहुन्छ ?',
'फैसला गर्दा घुस खाएको
आरोप छ नि श्रीमान ? के साँचो हो त यो
?’
'वालकृष्ण ढुंगेललाई कुन
आधारमा उन्मुक्ति दिनुभएको श्रीमान ?’
यी कुनै सामान्य मानिसले सामान्य
मानिसलाई गरेका प्रश्न होईनन । यी प्रश्न त मुलुकको न्याय प्रशासनको सर्वोच्च
निकाय सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीस बन्न ठिक्क परेका न्यायधीसहरुलाई जनताको तर्फबाट
संसदिय सुनवाईको क्रममा सुनवाई समितीले गरेका प्रश्न हुन । सुनवाईको प्रसंग हेर्दा
सिफारिस गरिएका केहि न्यायधीसबाहेक अन्य कुनैपनि न्यायधीस सर्वोच्च अदालतको
न्यायधीस पदका लागी उपयुक्त होलान जस्तो कसैलाईपनि लागेको थिएन ।
संविधानसभा (व्यवस्थापिका कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ ले व्यवस्थापिका संसद
अन्तर्गत संसदीय सुनवाई विशेष समितीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम संवैधानिक
परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने पद तथा
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस र राजदुतको
पदमा नियुक्तिको लागी सिफारिस भएका नामका सम्बन्धमा सुनवाई गर्नको लागी यस समितीको
गठन गरिएको हो ।
विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाबाट सुरु भएको संसदिय सुनवाई शक्ति सन्तुलनको
उत्कृष्ट नमुना हो । सुनवाईको क्रममा समिती सदस्यहरुबाट सोधिएका ती प्रश्नहरु
जनताबाट सोधिएका प्रश्न हुन । संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा सुनवाईको
प्रावधान रहनु नियुक्त गरिने उच्च पदस्थहरुलाई जनताप्रति सजग र सचेत बनाउनु हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायधीस बन्नु सामान्य जिम्मेवारी वहन गर्नु होईन ।
अन्यायमा परेका, न्याय पाउनबाट
वन्चित भएका र हकअधिकार गुमाएका जनतालाई सत्यतथ्यका आधारमा न्याय दिलाउनु अदालतको
आखिरी मक्षत हो । सर्वोच्च अदालत न्याय निरुपण गर्ने अन्तिम र माथिल्लो निकाय हो ।
पीडितले जिल्लाबाट न्याय नपाए पुनरावेदन जाने अधिकार र पुनरावेदन पछि पनि गुमेको
हकाधिकार फिर्ता नपाए सर्वोच्च जान पाउने बाटो उसलाई हुन्छ । तर सर्वोच्च बाट नै
अन्तिम फैसला भएको मुद्धामा भने विशेष परिस्थितीमा न्यायिक पुनरावलोकन बाहेक
पीडितलाई अन्त जाने बाटो हुदैन । त्यसैले पनि सर्वोच्चको फैसलाले न्याय प्रशासनमा
अति ठुलो महत्व राख्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय कानुन र न्यायिक क्षेत्रमा दखल भएको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा
पुग्ने हो भने त्यसले अदालतको व्याख्याबाटै कतिपय संविधान र कानुनमा नसमेटिएका
कानुनी वाधा अड्चनहरुलाई निरुपण गर्न सक्दछ ।
सुनवाईका क्रममा मनोनित न्यायधीसहरुलाई समितीका सदस्य एवं सभासदहरुले ¥याख¥याख्ती पारेका थिए । न्यायधिसहरुले एउटाको चित्त बुझाउन खोज्दा अर्काले
प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याईरहेका थिए ।
सभासदहरुले सुनवाईको क्रममा जे–जसरी प्रश्न सोझ्याएपनि
अनुमोदनका बेला भने कसैलाई पनि सर्वोच्च जानबाट अवरोध सिर्जना गरिएन । केहि
सभासदले विपक्षमा मतदान गरेपनि सिफारिस गरिएका सबैलाई अनुमोदन गरियो । यसले के
कुरा प्रष्ट पार्दछ भने न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका सम्पुर्ण न्यायधिसहरु सर्वोच्च
अदालतका लागी अयोग्य थिएनन । यदि कथम कदाचित अयोग्य थिए भने किन अनुमोदन गरिए त
भन्ने आम सर्वसाधारणमा जिज्ञासा उठ्नुपनि अस्वभाविक होईन ।
सिफारिस न्यायधीसहरुको सुनवाई माहोलले के सन्देह प्रवाह गर्दछ भने जसरी
न्यायधीसहरुलाई संसदिय सुनवाईको बेला झक्झक्याएका थिए त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतका
श्रीमानहरुले न्याय निरुपणमा आफुलाई ससक्त ढंगले प्रस्तुत गरि सुनवाईका बेला
उठाईएका सवालहरुलाई गलत र मित्थ्या सावित गर्न सक्नुपर्दछ । सर्वोच्चका श्रीमानहरुले त्यसो गर्न सकेमा
अहिलेको सुनवाई समितीको धरातल स्वयम कमजोर सावित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment