निजामती सेवामा आकर्षण

                                                                                                                            –कृष्ण महरा

प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैह्रराजनैतिक कर्मचारीहरुको सेवा, संगठन वा पद नै निजामती सेवा हो । यो सरकारको अभिन्न गैह्रसैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविछिन्न संस्था हो । शहरभन्दा टाढा गाँउघरका बस्नुहुने सामान्य शिक्षाको अवसरबाटपनि वञ्चित दाजुभाई, दिदीबहिनी,आमाबुवा तथा सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको सामाजिक भत्ता बुज्दै आउनुभएका वृद्धवृद्धा असहायहरुले सरकारी कार्यालयमार्फत निलो पोसाकधारी कर्मचारीहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई सामान्य अर्थमा निजामती सेवाको रुपमा बुज्दा फरक नपर्ला यद्दपी यत्तिले मात्रै निजामती सेवालाई समेट्न सक्दैन ।   

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा निजामी सेवा  एक संवैधानिक निकाय  लोक सेवा आयोगद्धारा मेरिटोक्रेसीको आधारमा पदपुर्ती गरिने  सेवा वा पद हो ।  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२६ अनुसार निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परिक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हो ।

जिम्मेवारी, निष्पक्षता र भुमिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हेर्ने हो भने यसले उत्कृष्टहरुमध्ये उत्कृष्ट राष्ट्रसेवक छनौट गर्ने अत्यन्तै महत्वपुर्ण अभिभारा सफलतापुर्वक सम्हाल्दै आएको छ । लोक सेवा आयोगको स्थापना देशमा प्रजातन्त्रप्राप्तिसंगै निजामती कर्मचारीहरुको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट वि.स. २००८ असार १ गते भएको हो । 

अनामनगर काठमाण्डौमा केन्द्रिय कार्यालय, पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालय, नौवटा अञ्चल कार्यालय र एउटा उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्रमार्फत यसले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक सम्हाल्दै आएको छ । खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा, प्रयोगात्मक परिक्षा, अन्र्तवार्ता र आयोगले तोकेका अन्य तरिकाबाट उत्कृष्ट उम्मेदवार छनौट गरिन्छ ।

आयोगले छनौट प्रक्रियामा निष्पक्षता, र शुद्धता कायम गर्नको लागी आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण,परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परिक्षण, अन्तर्वाता संचालन तथा लिखित परिक्षा र अन्तर्वातामा संलग्न पदाधिकारिलाई एक अर्काका काम कारवाहीका विषय थाहा पाउन नसक्ने  नीति अख्तियार गरेको छ । लोक सेवा आयोग, पदपुर्ति सम्बन्धी कार्यतालिका अनुसार टाईपिष्ट पदबाहेक विभिन्न सेवाका राजपत्राकिंत तथा राजपत्र अनकिंत श्रेणीका पदहरुको विज्ञापन असोज अन्तिम बुधवार देखि प्रत्येक महिनाको अन्तिम बुधवार क्रमशः प्रकाशित हुने गर्दछ । 

आयोगको काम गराई, विश्वसनियता, वैधता र दुरदृष्टिकै कारण आज नेपालमा निजामती सेवा उत्कृष्ट र सबैको पहिलो रोजाई बन्न पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट आएको गैर–राजनैतिक संगठन, गैर शैनिक चरित्र, स्थायी एवं अविछिन्न संस्था,पदसोपान, निवृतिभरण, संवैधानिक संरक्षण, वृतिविकाश इत्यादिले पनि सेवालाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सहयोग गरेको छ । वि.स. २०६८ साउन १ गतेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने निर्णयलेपनि निजामति कर्मचारीको मनोबल र आत्मविश्वास बढाउदै पेशाप्रति जिम्मेवार र वफादार बनाएको छ ।

उक्त निर्णयपनि सेवाप्रति मोह बढाउने सुयोग्य खुट्किलो हो ।   लोक सेवा आयोगले गरिखाने गरिब किसानको मेहनती छोरालाई पनि विना कुनै भनसुन खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर उसको योग्यता र क्षमताले राज्यको प्रशासनिक तथा निर्णायक तहमा पु¥याईदिएर जागिर खान आफ्नो मान्छे वा भनसुन र सोर्सफोर्स नभई सम्भव हुदैन भन्नेहरुलाई गतिलोे पाठ सिकाउदै आएको छ । निजामती सेवा वाहेक निजी क्षेत्र तथा कतिपय संस्थानहरुमा आफुसंग दक्षता र सक्षमता हुदाहुदैपनि मेधावी प्रतिभाहरुले अवसर नपाएको तितो यथार्थ हामीमध्ये धेरैले भोग्दै र अनुभव भर्दै आएका  छौ । 

२०६२÷६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनपछि  नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन पाउने  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावना अनुरुप निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संसोधनपश्चात समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पदपुर्ती गरिदै आएको छ । सदियौदेखि राज्यसंयन्त्रको मुलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका आदिवासी÷जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, महिला र पिछडिएको वर्ग वा क्षेत्रका लागी आरक्षण र सकारात्मक विभेदसहितको यो प्रणाली  राज्यद्धारा प्रदान गरिएको ठुलो उपलब्धी मान्नुपर्दछ ।

यद्दपी गुणस्तर र दक्षताका हिसाबले त्यति उपयुक्त नभएपनि राज्यको मुलप्रवाहमा आउन नसकेको  वर्ग वा क्षेत्रलाई समान स्तरमा ल्याउने यो विश्वमै उत्तम प्रणाली हो । यति हुदाहुदैपनि आरक्षण र सकारात्मक विभेदको आधुनिक र वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्न नसक्नाले समय समयमा यसको आलोचना समेत हुदै आएको छ । यसले वास्तविक रुपमा जुन वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रलाई हित गर्नुपर्ने हो सो हुन सकिरहेको छैन । जस्तो काठमाण्डौको सम्पन्न दलित र बझांगको ब्राह्मणमध्ये अवश्यमेव बझांगको ब्राह्मण आरक्षण र सकारात्मक विभेदले समेट्नुपर्ने पहिलो हकदार हो । 

त्यस्तै मदेशी भएकैले विराटनगरको धनाड्य मारवाडि समुदायमा जन्मिएको व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुभन्दा कर्णालीको कहरमा जन्मिएको ठकुरी वा क्षेत्रीले यो सुविधा प्राप्त गर्नु नै आरक्षणको आधुनिक र वैज्ञानिक मान्यता हो । यसरी आरक्षणको व्यवस्थामार्फतपनि वास्तविक रुपमा पछाडि परेका, जसरीपनि राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउनैपर्ने खास वर्ग÷क्षेत्र लाई समेट्न नसकिएको अवस्था छ ।

गाँउगाँउ र देशको कुनाकन्दरामा सरकार र केन्द्रिय राज्यसत्ता नपुग्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई सरकारको अनुभुती गराउने निकाय भनेको नै निजामती कर्मचारी वा प्रशासन हो । जुनसुकै राजनैतिक दलको सरकार आएपनि स्थायी रहने हुनाले निजामती सेवालाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । हाम्रो जस्तो सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकार गिराउन अनेक तिकडम चालिने मुलुकमा त झन निजामती प्रशासन संयन्त्रको भुमिका र जिम्मेवारी अझ महत्वपुर्ण छ ।

भनिन्छ प्रशासनले बाटो विरायो भने राष्ट्र असफल हुन बेर लाग्दैन । हो, विग्रिएको राजनितीले देश डुबाउने अनेक दुष्चक्र र जालझेल  हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कहि कतैबाट देशको सार्वभौमिकता र सम्प्रभुतामाथि प्रहार हुने अस्वभाविक चलखेल भयो भने निजामती प्रशासनले आफ्नो स्थानबाट अड्डि कस्न सक्नुपर्दछ, अनिमात्र सच्चा जनप्रशासनको धर्म हुनसक्दछ । विश्वमै उत्कृष्ट संसदीय शासन प्रणाली भएको हाम्रो मुलुकमा डेढ दशकदेखी प्रतिस्पर्धा र मेरिट प्रणालीका आधारमा छनौट गरिएको कर्मचारी प्रशासन निश्चय नै बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको जमात हो ।

राजनितीले त देशलाई एउटा नेतृत्व दिने काम मात्रै हो, नीति निर्माण गरिदिने मात्रै हो, त्यसको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र व्यवहारमा लागु गर्ने गराउने काम त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको हो । त्यसैले जबसम्म यो कुराको बोध र मनन गरिदैन तबसम्म हाम्रो देशमा राजनैतिक संक्रमणको सफल अवतरण र स्थिरता कायम भएपनि देश समृद्ध र समुन्नत  होला भन्ने कुरामा निर्धक्क हुन सकिदैन ।

निजामती सेवाले वि.स. २०६७ सालदेखि अप्राविधिकतर्फ रा.प.अनंकित द्धितीय श्रेणी खरिदार, २०६८ साल देखि नायब सुब्बा तथा २०७० साल देखि पुर्णरुपमा अधिकृत तहको परिक्षामा प्राज्ञिक विषयलाई समावेश गर्दै पाठ्यक्रम परिवर्तन गरि एकिकृत परिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिनुले विद्यालय एवं क्याम्पस स्तरका मेधावी विद्यार्थीहरुलाई समेत निजामती सेवामा आकर्षित गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगको उक्त कार्यले  एकातिर भिन्नै पाठ्यक्रमका कारण एकचोटि क्याम्पसको पढाई सकेर अर्को चोटि लोक सेवा आयोगको तयारी गर्नुपर्ने परिपाटिको अन्त्य गरिदिएको छ भने अर्कोतिर क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट प्रतिभाहरुलाई निजामती सेवा प्रवेशको बाटो सहज गरिदिएको छ । 

आयोगका प्राविधिक पदहरुका उत्तरपुस्तिकाहरु ओ.एम.आर(अप्टिकल मार्क रिकग्निसन) प्रविधी÷मेसिनद्धारा परिक्षण गरिनु परिक्षाको विश्वसनियताका हिसाबले आधुनिक कोशेढुंगा हो । एक्काईसौ शताब्दिमा विहान पत्ता लागेको कुरा बेलुका पुरानो भईरहेको बेला समयानुकुल पाठ्क्रम परिवर्तन गरि निजामती सेवालाई परिवेश सुहाउदो बनाउने सराहनीय कार्यको जस लोक सेवा आयोग तथा यससंग सम्बन्धित उच्च प्रशासकहरुलाई दिनै पर्दछ ।

अझैपनि निजामति सेवामा सुधार गनुपर्ने धेरै पक्षहरु छन । देशमा आर्थिक, सामाजिक सास्कृतिक तथा शैक्षिक हिसाबले उच्च वर्गलाई अझैपनि निजामती सेवाभित्र आकर्षित गर्न नसकिएको कतिपय प्रशासनविद्धहरुको भनाई छ । बरु उनिहरु विदेश पस्न वा स्वदेशभित्रैपनि निजीक्षेत्रमा काम गर्न रुचाउछन तर सरकारी सेवा प्रवेशमा त्यति चासो देखाउदैनन ।

त्यस्तो उच्च वर्ग वा जमातलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नसक्नु सरकार वा आयोग कसको कमजोरी हो त्यसको विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । अर्को कुरा लोक सेवा आयोगका कार्यालयहरु जिल्लास्तरमा नहुनु र परिक्षा दिनकै लागी भएपनि महंगा शहरी क्षेत्रहरुमा जानुपर्ने भएकोले कतिपय निम्न तथा अतिनिम्न वर्गको समेत निजामती सेवामा सहज पहुँच सम्भव भएको देखिदैन । लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको झण्डै बैसट्ठी वर्षपछि मात्रै राउटे समुदायको निजामती सेवा प्रवेशलाई यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

समयसुहाउदो  तलब सुविधा, विदा, विदेश भ्रमण, अध्ययनको व्यवस्था, छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित जस्ता अन्य व्यवस्था गरि निजामती सेवामा रुचि नराख्ने वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाईपनि निजामती सेवामा तान्नसक्नुपर्दछ । सो वर्गभित्रपनि नेपाल सरकारलाई आवश्यक कयौ विज्ञ व्यक्तित्वहरु हुन सक्दछन । नेपाल सरकारले मुस्कानसहितको सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवहारमा उक्त कुराको अनुभव आम सेवाग्राहीले महशुस गर्न पाईरहेका छैनन ।

सेवाप्रवाहमा अलमल, आलटाल र  ढिलासुस्ती निजी क्षेत्रको भन्दा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा बढिमात्रामा देखिन्छ । सुप्रसिद्ध प्रशासनविद प्रा. डा. भीमदेव भट्टका शब्दमा नेपालको निजामती सेवामा आकर्षण बढ्नुभन्दापनि घट्दो क्रममा छ ।

हाल नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा  क्षतिपुर्तिसहितको नागरिक वडापत्र लागुगरिसकेको छ यसले ढिलोचाँडो कर्मचारीलाई सजग र सेवाग्राहीलाई सहज महशुस गराउने निश्चित छ । उक्त प्रक्रिया झन्जटिलो, अत्यन्त झन्जटिलो र सेवाग्राहीमा नैराश्यता ल्याउने खालको भयो भने त्यस्तो वडापत्र ल्याउनु र नल्याउनुको कुनै अर्थ रहने छैन । 

त्यसकारण यो क्षतिपुर्ती सहितको नागरिक वडापत्रको प्रावधान प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नका लागी कानुन कार्यान्वयनमा चुस्तता ल्याउनु जरुरी छ । निजामती कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक, सेवा सुविधा एवं कार्यालय सञ्चालनार्थ आवश्यक संसाधन प्रर्याप्त एवं समय सुहाउदो नहुनु विडम्पना मात्रै होईन, ढिलासुस्ती र अलमलको मुख्य कारण पनि हो । 

यति धेरै समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषय क्षेत्रहरु हुदाहुदैपनि लोक सेवा आयोगले खोलेको अति थोरै पदका लागि आयोगको केन्द्रिय, क्षेत्रीय, अञ्चल कार्यालय तथा दरखास्त संकलन केन्द्रहरुमा उम्मेदवारहरुको थेगिनसक्नु भिडलाग्नु लोकसेवा आयोगप्रति आकर्षणले मात्रै हो या रोजगारीका अन्य विकल्पहरु नहुनाले हो, यो प्रश्नभने अनुत्तरित नै छ ।   

आयोगले खोल्ने विभिन्न विज्ञापनमा दरखास्त फारम बुझाउनुपर्दा परम्परागत ढंगले घण्टौ लाईन बस्नुपर्ने, विश्वमा  सुचना प्रविधीले यति धेरै फड्को मारिसक्दापनि हाम्रो  देशले अत्यावश्क क्षेत्रहरुमापनि ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अंगाल्न नसक्नु, कर्मचारी सेवाग्राही बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसक्नु, उत्कृष्ट सेवाप्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई उछिन्न नसक्नु सरकारले निजामती सेवामा सुधार गनुपर्ने प्रमुख विषय र क्षेत्र हुन । राहदानी लिन होस या श्रम स्वीकृत गराउन नै किन नहोस, जनताले सेवावाफत लाग्ने दस्तुर तिर्दासमेत राहदानी विभाग र श्रमविभागको छेउछाउमा चिसो रात काट्नुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारण जनता अत्यन्त आजित भएका  छन ।  

  लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र तटष्थताका कारण सरकारी उच्च ओहदामा आफ्नो कुनै आफन्त, इष्टमित्र वा नातेदार नभएको आदिवासी÷जनजाती, मधेसी, पिछडिएको वर्ग÷क्षेत्र, अपांग र गरिब किसानको जेहेन्दार छोरा आज निजामति सेवा प्रवेशको प्रतिस्पर्धा भिड्न आतुर देखिन्छ ।

आरक्षणको प्रावधानले समाजको तल्लो वा निम्नमध्यम भनिएको वर्गलाई समेत यसरी आकर्षित गरेको छ कि हिजो जागिर भनेपछि उच्च र सम्भ्रान्त वर्गको मात्रै सरोकारको विषय हो भनिसोच्ने उक्त वर्ग÷क्षेत्र कम्मर कसेर प्रतिस्पर्धाको दौडमा भागलिदै राज्यको प्रशासन र निर्यायक तहमा पुग्न सफल भएका छन ।

अन्तमा,  निजामति सेवा जननिर्वाचित सरकार नभएको बेलाको अभिभावक पनि  हो । कुनाकन्दराका  जनतालाई सरकारको प्रत्याभुत गराउने भनेकै कर्मचारी प्र्रशासन हो । कर्मचारीहरुलाई बढिभन्दा बढि सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउदै आफलाई समयानुकुल अप टु डेट राख्नु आजको निजामती सेवाको आवश्यकता हो ।

निजामती सेवाभित्रका सुधार खोजीरहेका पक्ष÷क्षेत्रहरुमा सुधार गर्दै  निजामती सेवाले समेट्न नसकेको उच्च वर्गलाई र विभिन्न परिस्थिती र परिवेशका कारण निजामती सेवामा पहुँच पुग्न नसकेको अति निम्न वर्गलाई समेत निजामती  सेवामा सजिलै समेट्न सके आकर्षण धारमा रहेको निजामती सेवालाई आकर्षणको खुला मैदानमा पु¥याई सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो । जसर्री सुशासन र सदाचार ः निजामती सेवाको आधार’  भनिएको छ, त्यसरी नै व्यवहारमा समेत लागुगर्न सक्नु निजामती कर्मचारीहरुको पेशागत  दायित्व हो ।  

जेठ १, २०७१ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित 
See more at :
http://nagarikplus.nagariknews.com/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=1788%3Anagarik-15-may-2014&catid=2%3Anagarik