Saturday, November 25, 2017

रेट्न खोजिदैछ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घांटी

आस्थाको धरोहरमा एउटा सन्नाटा :  
मंगलबार सदाझै सर्बोच्च अदालतमा १० वटा इजलास बसेका थिए वैदेशिक रोजगार न्यायायाधिकरणमा माननीय न्यायाधीस मिरा खड्काले नै फैसला गर्नुभएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी एउटा मुद्दा फेरी वहाँकै वहाँकै इजलासमा परेपछि 'हेर्न नमिल्ने' भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराएको एक घण्टापछी पनि अनलाइनमा उक्त जानकारी नआएपछि अग्रज अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र टिका प्रसाद कंडेल सर्बोच्च परिसरमै हुनुहुन्थ्यो म भने काठमाडौँ जिल्ला अदालततिर हिडिसकेको थिए काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले पेशी हटाईसकेको जानकारी पाएपछि झन्डै १२ बजेतिर म सर्बोच्च अदातल हुँदै अफिसतिर आउन के खोज्दै थिए, सर्बोच्च अदालतमा एउटा सन्नाटा छायो  सधैं कामकाज गरिरहने आस्थाको एउटा धरोहरमा छाएको सन्नाटाले झसंग भए  
-अधिवक्ता कृष्ण महरा 
सबै न्यायाधीस, कर्मचारी, कानून व्यवसायीबाहिर हतार-हतार बाहिर आए  इजलासमा बम राखिएको हल्ला चलेपछि छाएको यो सन्नाटाले एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रासामु उठाएको छ    आम नागरिकले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने न्यायालय सर्बोच्च अदालतमा यसरी वम राखिएको हल्ला चलाई इजलास प्रभावित मात्रै होइन सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्द गर्नुले देशको शान्ति, सुरक्षामाथि शंका गर्ने ठाउ देखिदैछ  
न्याय प्रशासन प्रभावित हुनुको असर :
सदाझैँ सर्बोच्च अदालतमा १० वटा इजलास तोकिएका थिए  केही मुद्दाहरुमा आदेश समेत भैसकेको र कयौ मुद्दाहरु सुनुवाई भइरहेका थिए  इजलास १ बाहेक मंगलबार ३८२ मुद्दा सर्बोच्चको पेशी सुचिमा चढेका थिए  त्यसको १० प्रतिशत पनि सुनुवाई भइनसक्दै चलेको वम हल्लाले त्यही दिन न्याय पाउने अभियुक्तहरुको आशा अब कम्तिमा पनि एक महिनापछी त धकेलियो नै, आफ्नो आधारभूत मौलिक हकमा गम्भीर आघात पुगेको, आफूमाथि गैरन्यायिक/गैरकानुनी व्यवहार गरिएको याचनासहित सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका आम पीडितहरुले समेत अबको कम्तिमा आधा महिना पर्खिनुपर्ने छ एक सेकेन्ड समयले संसारका कयौ प्रगतिहरु सम्भव हुने र गुम्न सक्ने २१ औं शताब्दीमा न्यायको पर्खाईमा ती झन्डै ४०० नागरिकहरुको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ ? राज्यले वा त्यस्तो अपवाह फैलाउने व्यक्तिले ? गास, बास र कपासको जोहो गर्न छोडेर न्यायालयमा आफ्नो पालो पर्खिरहेका त्यस्ता याचकहरुको क्षतिपूर्ति राज्यले त्यस्तो हल्ला फैलाएर न्याय प्रभावित पार्ने व्यक्तिबाट भरिदिनुपर्छ होइन भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ       
आम नागरिकले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने ठाउँ कुन हो भनेर जोकोहीलाई सोध्यौ भनेपनि 'न्यायालय वा अदालत' भन्छ  हुन पनि हो संसदले आफूखुसी कानून बनाउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ भने कार्यपालिका वा सरकारले नागरिकलाई जतिखेर पनि पक्राउ गर्न सक्छ  तर न्यायालय त्यस्तो ठाउ हो जसले संसदको आफूअनुकुल कानून बनाउने र सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गरी गिरफ्तार गर्ने  दुवै कार्यलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न सक्छ  

किन खस्कियो देशको शान्तिसुरक्षा :
वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा २४ सै घण्टा प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको सर्बोच्च अदालतमा पनि सुरक्षित महाशुस गर्न नसकिने हो भने अब न्याय माग्न सर्बोच्च अदालत होइन वम पड्काउने गिरोहहरुसम्म नै त जानुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ  पछिल्लो समय देशको शान्ति सुरक्षा कतिसम्म खस्किएको छ भन्ने कुरा निर्माण व्यावासायीको महासंघका अध्यक्षको काठमाडौँको केन्द्र बानेश्वरमा दिनदाहाडै मारिनुले प्रष्ट्याएको छ देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको २ महिनापनि पुरा भएको छैन अझ २/२ वटा निर्वाचन एकै चरणमा हुँदै छन्  यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा हुँदाखाँदाका गृहमन्त्रीलाई टपक्क टिपेर विनाविभागीय बनाइनु, लामो समय वितिसक्दा पनि गृहमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुनु, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभएका प्रधानमन्त्री चुस्त नहुनु अझ निर्वाचन कार्यक्रममै अस्तव्यस्त हुनु, गुण्डा नाइके भनिनेहरुलाई टिकट दिन दलहरुमा प्रतिस्पर्धा हुनु शान्तिसुरक्षा खल्बलिनुको तत्कालिन कारण हो तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमकै कारण शसस्त्र-नेपाल प्रहरीमा टकराव आएपछी टिकापुर घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेको प्रतिरक्षा हुन नसकेको विगतबाट न राजनितिक नेताले सिके न सरकार संचालन गर्नेहरुले नै  प्रहरी नेतृत्व छनौटमा सरकार-न्यायालयबीच देखिएको चरम टकराव र अति राजनितिकरणको फाइदा उठाउदै दिनदाहाडै शरद गौचनको हत्या गर्ने आँट जसरी गरियो यही हालत हुने हो भने आज बम राखिएको हल्ला फिजाएर इजलास प्रभावित गर्नेहरु भोली आफ्नो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायालयलाई काबुमा नाराख्लान भन्न सकिन्न जब न्यायाधीसले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा संविधान, कानून र प्रचलित नजिर भन्दा कसैको डर, धम्की र त्रासमा फैसला गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यहीदीन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाटी त्यही दिन रेटिनेछ  
यसरी रेट्न खोजिदैछ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घांटी :
पछिल्लो समय न्यायालयजस्तो पवित्र ठाउमा हुँदै गरेको चरम राजनीतिकरण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नामेट पार्ने दिशामा हिड्नु हो  सर्बोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीस रण बहादुर बमको दिउसै हत्या, वहालवाला प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीमाथि महाअभियोगको डण्डा, न्यायाधीसको ज्यान लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति,  अयोग्य पुष्टि नहुँदै संबैधानिक निकायका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्बोच्च परिसरमै कालोमोसो दलिनु र हुँदाहुँदा इजलासहरुमा नै बम राखिएको हल्ला फिजाई न्याय प्रभावित पारिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व सखाप पार्न गरिएका केही दृष्टान्त हुन         

स्वतन्त्र न्यायपालिका हुँदाहुदै बुवाको काजकिरिया गर्न दिइएन :
हाम्रो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुँदाहुँदै पनि सरकार कतिसम्म निरंकुश र वैगुनी भएको छ भन्ने सानो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु
सुदुर नेपालमा पिताको किरिया गरिरहेका वाशुदेव जोशी किरियाकक्षबाटै पक्राउ परे  बुवाको किरियामा बसेका डिलाशैनी गाउँपालिका, बैतडीका जोशीको पक्राउ गैरकानुनी मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारविरुद्द छ  फरक राजनैतिक विचार राखेकै कारण यदि उनलाई बुवाको किरिया गर्नबाट यदि उनलाई वन्चित मात्रै होइन किरियाकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो भने राज्यपक्षबाट त्यो भन्दा अपराध अरु हुन सक्दैन  उनी आतंकवादी नै हुन्थे भएपनि प्रहरीले घरमा सुरक्षा दिई किरिया समापन पश्चात पक्राउ गरिनुपर्थ्यो रकारको विप्लव माओवादीलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन हो भने किरियामा बसेको व्यक्तिलाई किरियासम्म गर्न नदिनु व्यक्तिको नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार विरुद्द हो पछिल्लो समयमा निर्वाचनलाई लक्षित गरी हुदै गरेका वम विस्फोट, उमेद्वारमाथि भइरहेको आक्रमणमा हामी सबैको साथ छ  त्यस्ता गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन  नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ
निज जोशीलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो भने किरियापश्चात मात्रै पक्राउ गर्न र किरियामै भएको बेलापनि निजले कुनै अवान्चित, शान्ति भंग हुने घटना घटाउन सक्ने परिस्थिति प्रमाणित भएकै हो भने घरमै सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरी निगरानी गर्न सक्ने  परिस्थिति हुँदाहुदै किरियाकक्षबाट पक्राउ गर्नुले पितृशोकको पीडा, मानवीय संस्कार, परम्परा, आस्था र धर्ममाथी नै राज्यपक्षबाट नै प्रहार गरिएको छ । एउटा नागरिकलाई किरियाकक्षबाटै पक्राउ गर्नुले पितृशोकले शोकाकुल परिवारमाथि थप पीडा दिने कार्यको कुनैपनि हालतमा समर्थन गर्न सकिदैन ।  सरकार सबैलाई सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने तर्क गरिएला तर आपराधिक पृष्टभुमिका डनहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुले उमेद्वार बनाउदा कयौ प्रहरीहरु नचाहदा नचाहदै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सुरक्षा दिन बाध्य छन एउटा किरियामा बसेका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन सकिदैन भन्ने तर्कसंग सहमत हुन सकिदैन ।

आउँ, मिलेर बचाउँ स्वतन्त्र न्यायपालिका :

उल्लेखित घटनाक्रमले न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बचाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश वा कुनै एक व्यक्ति विशेषको मात्रै होइन स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायाधीस, आम कानून व्यवसायीहरु, राजनैतिक दल, कर्मचारी, बुद्दिजिवी, समाजसेवी, पत्रकार एवं आम नागरिकको उतिक्कै अहम भुमिका रहन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित हुँदाहुँदै त नागरिकले बुवाको किरियासम्म गर्न नपाइरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व सखाप पारेपछि हाम्रो देशमा आम नागरिकको हालत के होला कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन त्यसैले आउनुहोस्, मिलेर बचाउ स्वतन्त्र न्यायपालिका    

मङ्सिर ६, २०७४ को दैनिकनेपाल.काममा प्रकाशित 
See more at:

No comments:

Post a Comment