गएको असार ६ गते महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन)आदेश २०४५ राजपत्रमा प्रकाशित भई ‘महाकाली अंचल अस्पताल’ विधिवत रुपमा स्थापना भएको २७ वर्ष पुगेको छ । अस्पताल स्थापनाको तीन दशक हुनै लाग्दापनि जनता भने डाक्टरकै पर्खाइमा छन तर डाक्टर आउने छाँट अँह कसैगरी देखिन्न ।
 |
-कृष्ण महरा |
२९ जना डाक्टरहरुको दरबन्दीमा १ जना मात्रै स्थायी डाक्टर पठाउने तर नाम भने ‘अञ्चल अस्पताल’को भिराइदिने नेपाल सरकारलाई देखेर पंतिकार अचम्भितमात्रै होइन आश्चर्यचकित भएको छ । जनताको स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर कुरामा यसरी खेलवाड गर्ने सरकारको रवैया देख्दा अचम्भित नहुने अति थोरै होलान । यो खबर हो सुदुरपश्चिमस्थित ‘महाकाली अञ्चल अस्पताल’को । सिंगो देशले नै केहि नयाँ, सकारात्मक तथा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने कार्य गर्नुपर्छ भन्ने अठोट जागेको बेला जनताको जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको उदासिनता घामजस्तै छर्लंग भएको छ ।
विगत दुई महिना यता भारतीय नाकाबन्दी तथा पुर्वी तराईमा चलिरहेको आन्दोलनले देश बन्धक भएको बेला अस्पतालको भोगाई तथा जनताका स्वास्थ्य समस्याको उठान नमिठो लाग्न सक्छ तर सदियौं देखि स्वास्थ्य समस्याले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका जनताका स्वास्थ्य समस्या भारतीय नाकाबन्दी तथा हस्तक्षेप भन्दा कम छैनन् ।
अंचल अस्पतालको खास समस्या :
नेपालका सबैजसो अस्पतालको साझा समस्या डाक्टरहरुको अभाव भएझैँ महाकाली अञ्चल अस्पतालको सबैभन्दा मुख्य समस्या डाक्टरहरुको कमी हुनु हो । महाकाली अंचलभरीका झण्डै ९ लाख ८० हजार जनताको जनस्वास्थ्यको बागडोर सम्हाल्नुभएका अस्पतालका निर्देशक एवं मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार महाकाली अंचल अस्पतालमा २९ जना डाक्टरहरुको दरबन्दी रहेपनि एकजना (निज आफै) बाहेक कुनैपनि स्थायी डाक्टर छैनन । अस्पतालले जेनतेन ८ जना करारमा कार्यरत डाक्टरहरु मार्फत सेवा दिइरहेको छ ।
डाक्टरहरुको अभावमा अस्पतालले ओटी(अपरेसन थिएटर), आईसीयु,सिटी स्क्यान, एमआरआई लगायतका सेवाहरु दिन नसकिएको निर्देशक डा. तिवारीको भनाई छ । महाकाली अञ्चल अस्पताललाई वास्तविक अञ्चलस्तरीय अस्पतालको रुपमा सेवा दिन तत्काल कम्तिमा एक–एक जना अर्थोपेडिस्ट (हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ) , जनरल फिजिसियन,गाइनाक्लोजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ)र पेडिट्रिसियन (बाल रोग विशेषज्ञ) को टड्कारो आवश्यकता छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जनस्वास्थ्य :
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को रणनीति अनुसार प्रति दश हजार जनसंख्याका लागी एक जना एउटा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । आज भन्दा १८ वर्ष पहिले अर्थात सन १९९७ मा बनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै चर्चित र बहु प्रचारित दोस्रो दीर्घकालिन स्वास्थ्य योजना (१९९७–२०१७) को सोह्रौ लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने हालसम्म सरकारले नेपालका सबै अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीहरुमा जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागी उनान्सय प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी पु¥याई सकेको हुनुपथ्र्यौ ।
संविधान तथा कानूनमा स्वास्थ्य सेवा :
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरीकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख गरीएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा व्यवस्था गरीएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ समेत बनिसकेको छ । नेपाल सरकारको सेवा गर्ने कबुलियत गरी छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले चिकित्सक परिचालन निर्देशिका, २०६२ समेत जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागद्धारा प्रकाशित बार्षिक प्रतिवेदन २०७०÷७१ अनुसार नेपालमा अंचल अस्पताल १०, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय १६,जिल्ला अस्पताल÷अन्य ७८, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ५९, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र २०८, स्वास्थ्य चौकी १५५९ र उपस्वास्थ्य चौकी २२४७ रहेका छन । सयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति एक हजार जना व्यक्तिका लागी एक जना विशेषज्ञ डाक्टर हुनुपर्दछ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार महाकाली अञ्चलको कुल जनसंख्या ९७७५१४ छ । यस हिसाबले दार्चुला,बैतडी,डडेलधुरा र कञ्चनपुर गरी महाकाली अञ्चलभरी ९७८ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु हुनुपर्दथ्यो ।
नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को रणनीति अनुसार प्रति १० हजार जनसंख्याका लागी एउटा चिकित्सक उपलब्ध गराउने हो भनेपनि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कम्तिमा ९७ जना चिकित्सकहरु हुनुपथ्र्यो । देशले भोग्नु परेको दश वर्षे सशस्त्र दन्द्ध, संक्रमणकालीन राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्रमाझ त्यति ठुलो संख्यामा चिकित्सकहरुको व्यवस्था गर्न नसकेपनि २९ जना चिकित्सकको दरबन्दीमा १ जना पठाउनु लाजमर्दो मात्रै होइन सम्पुर्ण सुदुरपश्चिमेली जनताको जनस्वास्थ्यमाथी भयानक खेलवाड हो ।
डाक्टर नटिक्नुको कारण :
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा डाक्टरहरु आउछन तर धेरै समय बस्नैँ चाहँदैनन । अझ कतिपय डाक्टर त राजनैतिक पहुँचकै आधारमा दरबन्दी यता भएपनि आफु राजधानी वा ठुला शहरतिर नै बस्ने गर्दछन । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको चरम अभावबारे अस्पतालको उत्थान तथा विकासमा लागिपरेका समाजसेवी एवं जिल्ला विकास समितिका पुर्व उपसभापति राजेन्द्र रावल भन्छन, ‘चिकित्सकहरुका लागी प्राइभेट प्य्राक्टिस गर्ने ठाउँको अभाव हुनु, नजिकै सीमापारीका अस्पतालको विगविगी र अत्यधिक प्रचारवाजी हुनु डाक्टर अभावको कारण हो ।
सदरमुकामबाहेक झापा, मोरङ, दाङ जस्ता सुगम ठाउहरु पनि दुर्गममा पारीएका छन भने कञ्चनपुर जिल्ला सुगममा पारीएको छ । चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धि, बढुवा प्रक्रिया लगायतका सम्पुर्ण वृतिविकासका लागी दुर्गम जिल्लामा बढी अंक पाइने तथा कञ्चनपुर बसेवापत कम अंक पाइने र यसले चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धिमा समस्या देखिनु पनि अञ्चल अस्पतालमा डाक्टर नटिक्नुको अर्को कारण हो’ ।
अस्पतालले दिइरहेको सेवा :
महाकाली अञ्चल अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार हाल अस्पतालले दैनिक १०० देखि १२५ विरामीहरुको सामान्य उपचार गराइरहेको छ । सामान्य खालका विरामीहरुलाई पुर्ण सन्तुष्टीका साथ उपचार गराउन अस्पताल सफल भएपनि गम्भीर प्रकृति (जस्तै ःहेड इन्जुरी, सिजर इन सेक्सन, सर्जीकल अपरेसन जस्ता सेवाहरु दिन सकिरहेको छैन ।
अस्पतालले हाल दिइरहेको सेवाका बारेमा निर्देशक तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘उपलब्ध जनशक्तीले भ्याएसम्मको सेवा दिइरहेका छौ, सरकारले कम्तिमा पनि दरबन्दीको आधा जति मात्रै पनि विशेषज्ञ डाक्टर पठाइदिने हो भने धनगढी, काठमाडौ तथा भारतको बरेलीका अस्पताल दिने विशेषज्ञ सेवा हामी महेन्द्रनगरमै दिन सक्थ्यौं । विशेषज्ञ डाक्टरकै अभावले अहिले सामान्य विरामी बाहेक सिरियस बिरामीहरुलाई सेती अञ्चल अस्पताल, कैलाली, काठमाडौं तथा भारतको बरेली, पीलिभितमा रिफर गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
जनताले भोग्नु परेका पीडा :
सामान्य खालको अपरेशन गर्नुपरेपनि वा कुनै दुर्घटनाबाट कसैको जीवन बचाउनै पर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालले सेवा दिन सकिरहेको छैन । पछिल्ला अध्ययन अनुसार सुदुरपश्चिम प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सुचकांक, सरदर आयु तथा अर्थतन्त्रका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा पछाडी परेको क्षेत्र हो ।
कमजोर आयस्रोत भएका जनताले खतरनाक दुर्घटना वा अवस्थाका कारण ज्यान नै जाने स्थिति भयो भने या त घरखेत बन्धक गरेर भारतका अस्पतालहरुमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ या ज्यानको माया मार्दै मृत्युको बाटो रोज्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ । सकेसम्म सरकारले विशेषज्ञ डाक्टरहरु पठाई नदिने, पठाएपनि केहि महिना भन्दा बढी नबस्ने हुनाले अस्पतालले आम जनताले सोचेजस्तो सेवा दिन नसकेको यथार्थ सबैसामु जगजाहेर छ । लामो समयसम्म पनि अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उपलब्ध नहुने अस्पतालप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्दो छ ।
अबको बाटो :
अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरु ल्याइसकेको छ । सामग्री आइसकेको छन, काम गर्ने नर्सहरु पनि पर्याप्त छन तर अस्पतालमा एउटा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा नर्सहरु फुर्सदिला भएका छन । त्यसकारण अब सरकारले दरबन्दी अनुसारका डाक्टरहरु पठाउनुपर्छ र अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्नुपर्छ ।
सीमापारी भारतीय अस्पतालहरुको विज्ञापनवाजी हटाई स्वदेशी अस्पतालमा जनविश्वास बढाउने काम गरीनुपर्दछ । डडेलधुरा कञ्चनपुर जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग जोगबुढा–दैजी सडक चाँडोभन्दा चाँडो खोलिनुपर्छ ताकी त्यहाँका जनताले समेत अञ्चल अस्पतालको सेवा लिन सहज र सरल होस् । त्यसो गर्न सकियो भने एकातिर जनताले आफ्नै देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पाउछन भने अर्कातिर भारतीय अस्पतालमा ठगिनबाट जोगिन्छन ।
नेपाल सरकारको दायित्व :
चिकित्सकहरुले प्राइभेट प्य्राक्टिस गर्नका लागी सरकारले नीतिगत रुपमै अञ्चल अस्पतालहरुलाई फार्मेसी सञ्चालकहरु संग समन्वय गरी पेड क्लीनिक सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । डाक्टर तथा नर्सहरुलाई पर्याप्त आवास तथा अन्य इन्सेन्टिस्भसको व्यवस्था गरीनुपर्छ । यसका लागी सरकारले बजेट बढाई अस्पतालको भौतिक सुविधा तथा मानवीय जनशक्तीको व्यवस्था तथा विकास गर्नुपर्दछ । वर्षेपिच्छे विरामीहरुको चाप बढ्ने हुँदा बजेटपनि सोही अनुरुप बढाउनु पर्दछ ।
स्थानीय समुदायको दायित्व :
नेपाली समाज वर्षभरी धामी झाँक्रीबाट उपचार झारफुक गराउने र जीवनको अन्तिम घडिमा आएर अस्पताल पु¥याउने ज्यान बचाउन नसकिए अस्पताललाई दोष दिने विशेषतायुक्र समाज हो । त्यसबाट आम सुदुरपश्चिमेलीहरुलाई अलग राख्न मिल्दैन । समुदाय र स्वास्थ्य सेवा बीच अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले आम जनताले अंचल अस्पतालप्रतिको जनविश्वास बढाई अस्पताललाई प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गरीदिए सारा सुदुरपश्चिमेलीहरुको जीवन भारतीय अस्पतालहरुमा लिलाम विक्री हुने थिएन । त्यसकारण भारतीय अस्पतालहरुलाई बजार तथा जनसमक्ष हावी हुन दिनु हुँदैन ।
अस्पताल विकास समितिको दायित्व :
अथक प्रयासका वाबजुत पनि महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसंग भेट गर्ने पंतिकारको रहर पुरा भएन तैपनि समितिलाई यसै आलेख मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु, अस्पतालमा राजनैतिक गन्ध नआएकै जाति । समितिले हाम्रो होइन राम्रो मान्छे अस्पतालमा भित्र्याउने र टिकाउने काम सदा गरोस । हामीले बुझेकै कुरा हो सुदुरपश्चिम त्यस्तो ठाउँ हो जहा ४६ प्रतिशत (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६) जनता निरपेक्ष गरीब छन, ५३ प्रतिशत (विश्व वैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको प्रतिवेदन २०१३)जनताको दैनिक आम्दानी १.२५ डलर सम्म पनि छैन ।
विहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने सुदुरपश्चिमेलीहरुले कसरी भारतको बरेलीमा लाखौं तिरेर स्वास्थ्य उपचार गर्लान ? समिति र सरकार दुवैद्धारा सोचियोस् । अञ्चल अस्पताल भनेको सो अञ्चलका सबै जिल्ला अस्पतालहरुले ह्यान्डल गर्न नसकेका केसहरु लिने अस्पताल हो । दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा लगायत बझाङ्ग, बाजुरा तथा अछामका विरामीहरु समेत महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रिफर भई उपचार पाउनुपर्ने हो । तर यसै अस्पतालले सामान्य बाहेकका सम्पुर्ण केसहरु अन्त रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्पनाको पराकाष्टा हो । अब समितिले दरबन्दी अनुरुपका डाक्टरहरुको माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।
अस्पताल प्रशासनको दायित्व :
विशेषज्ञ चिकित्सक माग गर्ने तथा टिकाउने काममा विकास समिति जतिकै जिम्मेवार निकाय अस्पताल प्रशासन पनि हो । हामीलाई थाहा छ, मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्नका लागी सुदुरपश्चिममा न कुनै विश्वविद्यालय छ न कुनै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै । यहा आउने विशेषज्ञ डाक्टर भनेकै बाहिर पढेर आउने हुन । उनीहरुलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालमा स्थायीत्व दिलाउन कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संयोजनमा कमि हुन दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेला तथा अप्ठयाराबीच जोकोही विशेषज्ञ डाक्टर त के सामान्य कर्मचारी समेत बस्न नरुचाउदैनन् । नयाँ आउने डाक्टर, नर्स तथा जुनसुकै कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध आवास सुविधाहरु सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराई उनीहरुको मनोबल उच्च राख्न प्रशासन सदा कटिबद्ध रहनुपर्दछ ।
निष्कर्ष :
महाकाली अञ्चल अस्पताल बनाउने जिम्मा हामीहरुकै हो । झापा, मोरङ्ग तथा धनुषाबाट आएर कसैले पनि हाम्रा लागी अस्पतालको विकास तथा सुधार गरीदिने होइनन । जनताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सकिएमात्रै उनीहरुको आय आर्जन, सरदर आयु तथा देशकै अर्थतन्त्र उकासिने कुरा कसैले विर्सनु हुँदैन । स्थानीय समुदाय, अस्पताल विकास समिति, राजनैतिक दल, नागरीक समाज तथा अस्पताल प्रशासन तथा नेपाल सरकार सबै मिलेर आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी महाकाली अञ्चल अस्पतालको विकास तथा स्तरोन्नति गरीनुपर्दछ । त्यसैले आउ अंचल अस्पताललाई सबै मिलेर विकास गरौँ, समृद्ध बनाऔँ ।
लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन ।
No comments:
Post a Comment