पश्चिमतराईमा अर्थहीन बहस

कृष्ण महरा 

यो निष्कर्षलाई हतार नठान्ने हो भने, संविधान सभा दोस्रोपटक पनि असफलताको संघारमा पुगेको छ। संविधान देशको सर्वोच्च कानुन भए तापनि यसको निर्माण भने केही जटिल हुन्छ। 

अहिलेसम्म हेपिएका, पछाडि पारिएका, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा आदिवासी/जनजाति सबैले आआफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउने यस अवसरमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। शाहकालीन समयदेखि आजसम्म केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाद्वारा शासित नेपाल यो संविधान सभाले नयाँ संविधान बनायो भने अबको केही महिनापछि संघीयतामा जानेछ।पहिलो संविधान सभाले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गरेको भए यतिबेला हामी विश्वको २८औँ संघीय देश बनिसक्थ्यौँ। प्रदेशहरू आआफ्नो भाषा, संस्कृति, हावापानी, भूगोल सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली, आर्थिक कार्यदिशा र विकासको बाटोमा अगाडि बढिसकेका हुन्थे ।

प्रदेशहरूले आफ्नो चुनाव सम्पन्न गरी प्रदेशसभा गठन भइसक्थे। पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा अवसरबाट वञ्चित र दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पीडाले रन्थनिएका कैयौँ नेपालीले शान्ति, स्थिरता र अमनचयनको स्वास फेर्न थालिसकेका हुन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको प्रशंसा गर्थ्यो, मुक्तिका लागि शस्त्र उठाएको नेपाल संविधानको शास्त्र बनाएर विश्वजगत्मा अद्वितीय बन्नपुग्थ्यो। पहिलो संविधान सभा मूल कार्य नै नगरी अवसान भयो। अब त्यो अवस्था रहेन।

नेपालले पहिलो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाएर विश्वलाई चकित पार्ने मौका गुमायो। जनताले नेतालाई एकपटकलाई भनेर माफी दिए र पुनः तिनैलाई विश्वास गर्दै संविधान निर्माण गर्न पठाए। पहिलो संविधान सभाले सशस्त्र द्वन्द्वका माध्यमबाट राजनीतिमा होमिएको र १० वर्षपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढेको एमाओवादीलाई पहिलो बनायो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अन्यलाई क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो तथा सहायक दल बनाए। यही निर्वाचनले मधेसी दललाई भने चौथो अर्थात् निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्योो। एमाओवादीले दुईपटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्यो् भने अधिकांश मधेसी दल सरकार निर्माणमा ‘बार्गेनिङ' गरी निर्णायक बन्दै धेरैजसो सत्ताकै वरिपरी बस्न सफल भए। 

त्यतिबेला माओवादी र मधेसी दलहरूलाई विजयको उन्माद र प्रजातन्त्रको इतिहास बोकेका कांगे्रस, एमालेलाई हारको हिनताबोध र खिन्नताले नराम्ररी गाँज्यो। सबैले सरकार बनाउने, टिकाउने र गिराउने खेलमात्रै खेले। दुई–दुई ठाँउबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई पार्टीका निर्वाचित उम्मेदवारलाई राजिनामा गराएर सभासद् बनाइयो। विसं २०६५ देखिको जम्मा ५ वर्षमा ५ पटक नै सरकार फेरिए। त्यतिबेला संविधान निर्माण सत्ताको छायामा हराउन पुग्यो। एकपटक पाएको ऐतिहासिक अवसर गुमाएका दलहरूलाई पुनः मौका दिँदासमेत संविधान निर्माणप्रति उदासीन देखिए।

जनताका चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्नेतर्फ कुनै मार्ग प्रस्तुत गरेनन्। संविधान निर्माणको निर्धारित समय घर्किसकेको छ, तर शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामांकन, सिमांकन तथा संख्याको विवाद ज्यूँकात्यूँ छ। पछिल्लो समय संविधानका अन्तर्वस्तुमध्ये प्रदेश बाँडफाँटमा पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा विवाद देखियो। पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्ननहुने अडान मधेसवादी दलहरूले लिए र बन्नै लागेको संविधान अड्कियो । 

दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने यस्ता झिनामसिना विवाद तेर्स्याएर नयाँ संविधानको तगारो बन्ने थिएनन्। अहिलेको समय भनेको विवाद गर्ने र समय कटाउने बेला होइन। यो समय ‘गिभ एन्ड टेक'को समय हो। एउटै दलले भनेको हुने भए हामीले संविधान सभाको चुनाव नै गर्नुपर्ने थिएन। देशलाई संविधान दिने हो भने आआफ्नो दलीय अडान र रटानबाट माथि उठेर निर्णय लिनुपर्छ।

पूर्वी तराईको जनमतबारे भन्न गाह्रो भए पनि यो पंक्तिकार सुदूरपश्चिमको बासिन्दा भएकोले मधेसवादी दलको अडान अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको निष्कर्ष दिन कुनै गाह्रो छैन। जहाँसम्म कैलाली र कञ्चनपुरको जनमतको कुरा छ, यहाँ तराईका आदिवासी भनिने राना, थारु र अन्य (खसक्षेत्री, बाहुन)मध्ये राना थारुहरूको नभई अन्य जातजातिको नै बाहुल्य छ।

सुदूर पहाडका अन्य ७ जिल्लाबाट बसाई सरेर कैलाली र कञ्चनपुर आउने क्रम जारी रहेकोले पनि यो संख्या बढी नै रहनेछ। अर्को कुरा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग गरी छुट्टै राज्य वा तराईका अन्य जिल्ला (बाँके, बर्दिया, दाङ आदि) सँग गाभ्न खोजियो भने त्यो प्रत्युत्पादकमात्रै होइन सुदूरपश्चिमेली जनताको भावनाविपरीत हुनेछ। कैलाली र कञ्चनपुरका आदिवासी आफूलाई थारु भन्न रुचाउँछन् न कि मधेसी ।

उनीहरू पनि केही आदिवासी/जनजातिले जातीय पहिचानसहितको राज्य हुनुपर्ने आवाज उठाएजस्तै थारुवान/थरुहट/थारुप्रदेशको आवाज उठाउन सक्छन्। केहीअघि एमाओवादीले पनि अहिले मधेसवादी दलले भनेजस्तै पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुवान र बाँकी ७ जिल्लालाई सेती–महाकालीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले ऊ आफै यसबारे पुनर्विचार गर्दैछ।

उक्त पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले त अखण्ड सुदूरपश्चिमको सवालमा निकै कडा र व्यवहारिक कुरा गरेका छन्। उनले बरु पार्टी नै छोड्न तयार हुने, तर सुदूरपश्चिमेली जनताको साथ नछोड्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिमबासी ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम'को लागि गरेको आन्दोलन बिर्सन सक्दैनन्। सुदूरपश्चिमको दोस्रो संविधान सभाको मतादेश/जनादेशलाई हेरे पुग्छ, सुदूरपश्चिम खण्डित हुनुपर्छ वा अखण्डित।

सुदूरपश्चिम अखण्ड रहनेछ भनी जनतासँग मत माग्न गएका कांग्रेस–एमालेले सुदूरपश्चिमको प्रत्यक्षतर्फको ८५.७२ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फको २१ सिटमा कांग्रेस–एमालेले ९/९ सिट जितेको) मत पाएको थियो भने खण्डित हुनुपर्छ भन्नेहरूले १४.२८ प्रतिशत (एमाओवादी १ र मधेसी दल २ सिट) पाएको थियो।

सुदूरपश्चिमको तराई र पहाडमा यहाँका बासिन्दाको दोहोरो बसाई, तराईमा अन्नको भण्डार, राजस्वको स्रोत, विकासका पूर्वाधार अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा बनिसकेका तथा पहाडमा प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, एकै प्रकृतिको रहनसहन, साझा संस्कृतिलगायतका कारणले सुदूरपश्चिमेली जनता एकताबद्ध हुनचाहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।

अहिलेको सन्दर्भमा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्य कल्पना पनि गर्न सकिन्न। कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लासँग जोडेरमात्रै यहाँका रानाथारु तथा मधेसीले पहिचान पाउने र अन्य पहाडी जिल्लासँग मिसाएर प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान नै गुम्ने भन्ने तर्कसंगत कुरा हुनसक्दैन। पहिचानलाई नै मुख्य आधार मान्ने हो भने प्रदेशको नाम डोटी राख्न सकिन्छ, किनकि यो सुदूरपश्चिमेली सबैको साझा पहिचान हो।

विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायलमा रहे पनि मुख्य कार्यालय धनगढी र महेन्द्रनगरमा छन्। वषर्ौंदेखि विश्वविद्यालय, मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षालय, पहाडी जिल्लामा सञ्चालित बैतडीको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना र दार्चुलाको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना तथा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाजस्ता थुप्रै विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई नियमन गर्ने निकाय तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा नै अवस्थित छन्। अहिले कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लासँगै राख्न किन नहुने? अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन, पछिल्लो जनमत तथा यहाँको सामाजिक साँस्कृतिक पहिचानलाई दृष्टिगत गर्दै यसको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखिनुपर्छ।

भोलिका दिनमा आर्थिक, शैक्षिक तथा भौगोलिक विकटताको हिसाबले पछि परेका समुदायलाई आरक्षण, समावेशी सिद्धान्त तथा अन्य विशेष व्यवस्थाका आधारमा राज्यको मूलधारमा समाहित गर्नसकिन्छ। जनमतको उच्च सम्मान र कदर गरिनु नै लोकतन्त्र हो। यतिखेर उब्जेको पूर्वका ३ र पश्चिमका २ जिल्ला विवाद संविधान सभाको म्याद गुजार्ने चालबाहेक अरू केही होइन ।

२ माघ, २०७१को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित 

See more at : 

http://www.nagariknews.com/opinion/story/31515.html#disqus_thread