Tuesday, April 19, 2016

दोधारा-झोलुंगे पुल : सुदूरपश्चिमको सान

सुदुरपश्चिम डायरी :
-कृष्ण महरा 
एशियाकै सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुल पश्चिम नेपालको कञ्चनपुर जिल्लामै भएपनि परिस्थितीले झोलुंगे पुलको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अवसर भने मिलेको थिएन । सुदुरपश्चिमकै महत्वपुर्ण पर्यटकिय आकर्षणको केन्द्र दोधारा–झोलुंगे पुल अवलोकन गर्ने मौका जुराइदियो नयाँ वर्ष २०७३ ले ।


नयाँ वर्षको पहिलो दिन रमझम र खानपिनमै वितेपनि दोस्रो दिन झोलुंगे पुल घुम्न जाने योजना बन्यो । योजनाबमोजिम बैसाख २ गते विहानै प्रदेश नं. ७ कै महत्वपुर्ण पर्यटकीय क्षेत्र लागियो दोधारा झोलुंगे पुलतिर ।

महाकाली बाहिरको नेपाल भनेर चिनिने दोधारा–चाँदनी क्षेत्र पर्यटकिय क्षेत्र भनेर जति किताव र दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा पढियो त्यति किन पर्यटन विकास भएन ? दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, पर्यटन विकास हुन नसक्नुका कारणहरु, समस्या र समाधानमा केन्द्रित एउटा रिपोर्ट सुदुर नेपालको दोधारा–चाँदनीबाट ।
झोलुंगे पुलमा तस्विर खिचाउदै आन्तरिक पर्यटक
पर्यटकीय सम्भावना :  
जसरी हिजोका दिनमा महाकाली पारीका दुईवटा गा.वि.स. कुन्–कुन हुन् भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तरमा दोधारा, चाँदनी आउँथ्यो आज दोधारा–चाँदनीको परिचय त्यतिमा मात्रै सीमित गर्नु  अन्याय मात्रै होइन सिंगो सुदुरपश्चिम क्षेत्र अझ प्रदेश नं. ७ कै अपमान हुन्छ ।   

कञ्चनपुर जिल्लाको सदुरमुकाम महेन्द्रनगरबाट दक्षिण–पश्चिममा रहेको दोधारा चाँदनी क्षेत्र भारतीय सिमानासंग जोडिएको नेपालको पश्चिमी सिमाना हो । यो क्षेत्र पर्यटनको लागी नेपालकै बहुचर्चित र प्रसिद्ध छ । अझ कञ्चनपुर जिल्लालाई त विश्वमै दुर्लभ बाह्रसिंगाको राजधानी नै मान्ने गरीन्छ । दोधारा–झोलुंगे पुल संगै जोडिएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र यहाँ रहेका जीव जन्तु, प्राकृतिक दृश्य तथा घाँसेमैदानहरुको अवलोकन गर्न संसारका कयौ देशहरुबाट विदेशी पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । अझ पछिल्लो समयमा फस्टाएको थारु होमस्टे तथा कटेजहरुको रौनक पनि यहाँको पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।  

दोधारा झोलुंगे पुल भ्रमणको सुरवात :   
हामी मदन चोकमा पुग्ने वित्तिकै एकजना मोटरसाईकल चालकले सोधिहाल्नुभयो । 
‘सर झोलुंगे जाने हो’ ? 
‘हो हो’ , मैले टाउको हल्लाएमात्रै ।  
संगै एउटा म्याजिक पनि थियो । म्याजिक र मोटरसाईकलवालाहरु बीच कसले यात्रु आफुले ओसार्ने भन्ने विषयमा भनाभन र चर्काचर्की नै भयो । मोटरसाईकलले सय र म्याजिकले पचास रुपैयाँ मात्रै लिन्थ्यो ।  
महेन्द्रनगर-दोधारा यात्रु बोक्ने म्याजिक  
विहानको दश बजिसकेकोले गर्मी याममा हामीलाई जतिसक्दो चाँडो जानु थियो । मोटरसाईकल वा म्याजिक जुनमा गएपनि पैसाको खासै फरक थिएन । मोटरसाईकल चढ्ने वित्तिकै करिब पन्ध्र÷बीस मिनटमा पु¥याइदिन्थ्यो म्याजिकले यात्रु भर्दै कम्तिमा पनि आधा घण्टा र आधा घण्टा बाटोमा गरी एक घण्टा । समयको हिसाबले हामीले मोटरसाइकल नै रोज्नु थियो तरपनि हामीहरुले म्याजिक नै रोज्यौ किनभने हामीलाई दोधारा झोलुंगे पुल पु¥याउन तम्सिएका अधिकांश मोटरसाईकल भारतीय नम्बर प्लेटका थिए । सोच्यौँ हामीलाई झोलुंगे घुमाउने सवारी साधन कम्तिमा नेपाली नम्बरको होस्, नेपाल सरकारको आधिकारीक निकायमा दर्ता भएको होस् । 

सडक तथा हवाई यातायातको अवस्था :
यातायातको साधनको नाममा तीनै मोटरसाईकल र सानो म्याजिकबाहेक दोधारा झोलुंगे जान चाहने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको लागी गुणस्तरीय जीप, माइक्रोबस वा बसको व्यवस्था छैन । रोडको नाममा साँघुरो थोरै कालोपत्रे धेरै धुलाम्य सडक । त्यहि सडकमा हामी चढेको म्याजिक बाटोभरी अन्य यात्रुहरुलाई ओराल्दै चढाउदै अगाडी बढ्यो । सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट करीब चार÷पाँच किलोमिटर अघि बढेपछि आयो एउटा ठुलो खुल्ला चौर, कच्ची सडक जहाँ दर्जनौँको संख्यामा भैसी, बाख्रा अनि गाईगोरुहरु र त्यत्तिकै संख्यामा गोठालाहरु भेटिए । यस अघि त्यस ठाउँमा नगएका हामीले ड्राइभरलाई सोध्यौं, ‘दाई यो के हो’ ? 
माझगाउ एयरपोर्टमा चर्दै गाईभैंसी 
‘कञ्चनपुरको एयरपोर्ट यहि हो नि’, उसले सोझो उत्तर दियो । 
विश्वप्रसिद्ध दोधारा झोलुंगे पुल, बारसिंगाको राजधानी शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरु विष्णुमन्दिर, शिवधाम, घटालबाबा, वैजनाथधाम, निंलाशैनी भगवती, र सिद्धनाथ तथा यस क्षेत्रका अति नै रमणीय बेतकोट ताल, बन्दा ताल,  झिलमिला ताल, रानीताल, प्यारा ताल एवं पुरैना ताल जस्ता कयौ पर्यटकिय स्थल रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा एयरपोर्टको त्यो हालत देख्दा हामी अचम्भित मात्रै भएनौ नेपाल सरकारलाई देखेर दया लागेर आयो । 

एयरपोर्टको धावनमार्गमा गाई र गोरु दौडिरहेका थिए, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँमा भैसीहरु आराम गरीरहेका थिए जबकी नालायक सरकार र भ्रष्ट नेताहरुलाई नेता भई सरकारमा बस्नुको अलिकति पनि लाज हुन्थ्यो भने यस्तै नेपालका कयौं एयरपोर्टहरुमा भैसी होइन देश विदेशबाट वोइङ ४७७ जहाजहरु अवतरण र पार्किङ हुन्थे । भैसी गोठालाहरुको सट्टा देशी विदेसी पाइलटहरु हुन्थे । यस क्षेत्रका कसैले पनि दिल्ली र बेंलोरको होटलमा भाँडा माझ्न जानु पर्दैनथ्यो, दश हजारका लागी कतार र साउदी अरबका भेडीगोठमा आफ्नो जीवन लिलाम गर्नुपर्दैनथ्यो ।  

पुलमुनिको रित्तो सुख्खा वगर 
२०६८ सालमा तत्कालिन पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले ‘दिपायल तथा कञ्चनपुरको एयरपोर्ट नियमित रुपमा सञ्चालन हुन्छ’ भन्दै फर्केका थिए तर मन्त्री काठमाडौं फर्केसंगै दिपायल र कञ्चनपुरमा पनि एयरपोर्ट छ भन्ने कुरा विर्सेछन् । गत फागुन २१ गते शुदुरपश्चिम क्षेत्रीय महोत्सव उद्घाटन गर्न दिपायल पुगेका उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले पनि दिपायल एयरपोर्ट सुचारु गर्ने बताएछन् । वहालवाला पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल मन्त्री निवासबाट तीन किलोमिटर दुरीमा रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा छड्के गर्नु नै आफ्नो ठुलो उपलब्धी ठान्दै मिडियामा खुब छाउँछन् । 
तर मन्त्री ज्यू, कल्पना गर्नुहुन्छ छ ? 
कञ्चनपुरको मझगाँउ एयरपोर्टमा भैँसीहरुले सरकार, नेता तथा पर्यटनमन्त्रीहरुलाई गिज्याइरहेछन् र भन्छन् ‘जहाज राख्ने ठाउँमा हामीलाई राख्ने यो कस्तो देश ? सरकार चलाउनेहरु हाम्रै वंशका हुनुपर्छ र त हामीलाई एयरपोर्टको पाकिङमा बस्ने र धावन मार्गमा चर्ने व्यवस्था मिलेको छ’ ।  
एयरपोर्टपछि साँघुरो सडक हुदै लाग्यौँ दोधारा झोलुंगे पुल तर्फ । 

सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट १० कि.मि.को यात्रा पछि पुग्यौं दोधारा झोलुंगे पुल एशियाकै सबैभन्दा लामो(लम्बाई १४५२.९६ मिटर) झोलुंगे पुल हो । यो पुल निर्माण हुनुभन्दा पहिले दोधारा–चाँदनीका जनताले भारतीय भुमी बनबासा हुँदै नेपाल आउनु पर्दथ्यो । पुल निर्माण संगै आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउँदा समेत विदेशी भुमी टेक्नुपर्ने आम नेपालीको वाध्यता हटेको छ । त्यस्तै पुल निर्माणले स्थानीय उत्पादनहरु सहजरुपमा बजारमा निर्यात गरी आयआर्जनमा समेत सहयोग पुगेको छ ।


पुलमाथि बसेर तस्विर लिंदै पंतिकार 
अवैध ओसारपसारको ट्रान्जिट : 
झोलुंगे पुल निर्माणताका त्यसको उद्देश्य मोटरसाइकलको आवागमन सायदै थियोे होला तर अहिले झोलुंगे पुल माथीबाट मान्छे भन्दापनि सामानले भरिएका मोटरसाइकलहरु सारा पुल हल्लाउदै चल्ने गर्दछन् जसले गर्दा झोलुंगे पुल निकट भविष्यमा नै अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले सवारी साधन आवतजावतका लागी अर्को पुल निर्माण गरी दोधारा झोलुंगे पुललाई मानव आवतजावतका लागी मात्रै प्रयोग गर्न सके यसको संरक्षण तथा संवद्र्धन हुनसक्थ्यो ।

झोलुंगे पुल हेर्न भनी गएका सबैले देख्ने साँझा तस्विर हुन् त्यहा हुने अवैध असारपसारका । दोधारा झोलुंगे पुल प्रवेशद्धार महेन्द्रनगरको मदनचोकमै लाइन लाग्ने भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल झोलुंगे पुल वारीपारी छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । 

पुलमुनीबाट निर्वाध रुपमा चल्ने ट्रयाक्टर, जीप, तथा ट्रकहरु अवैध ओसार पसारमा प्रयोग हुनसक्ने अथाह सम्भावना छ जसका कारण उक्त बाटो आपराधिक तथा ग्रैरकानुनी कार्यको ट्रान्जिट मार्गको रुपमा प्रयोग भयंकर ठुलो खतरा छ ।


दोधारा-झोलुंगे पुल 
अबको बाटो :
कञ्जनपुरलाई साच्चिकै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सबैभन्दा पहिलो गनुपर्ने काम भनेको मझगाउँ एयरपोर्ट संचालन तथा स्तरोन्नती, महेन्द्रनगर–दोधारा सडक फराकिलो र कालोपत्रे, महाकाली नदी किनारमा पक्की बाँध निर्माण, झोलुंगे पुलको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । हाललाई कम्तिमा त्यतिसम्म गर्न सकियो भने कञ्चनपुर लगायत सम्पुर्ण सुदुरपश्चिम अवश्य नै पर्यटन व्यवसायको लागी उदाउदो क्षेत्र बन्न सक्थ्यो । पुल निर्माण संगै हुने गरेको सीमा क्षेत्रको अवैध ओसारपसारमा समेत नियन्त्रण र नियमन हुनु जरुरी छ । 

अन्तमा, करीब तीन÷चार घण्टाको अवलोकन र स्थानीयहरु संगको भलाकुसारीपछि हामी आफ्नो गन्तव्य महेन्द्रनगर तर्फ फक्र्यौ । 
फर्कदा म्याजिक चालक दाईले गायक रामचन्द्र काफ्लेको स्वरमा सुदुरपश्चिमेली भाका हालिएको 

दोधारा झोलुंगे पुल बनबासाका गेट झुपा तम्रै मायाले ।
अ‍ैलै मुई बाडुल्गी लागी हुनु रैछ भेट झुपा तम्रै मायाले ।। 
गीत बजाउनुभयो । 
पुलमा सेल्फी खिच्दै 
गीत सुन्दा देश सम्झे र सम्झे झोलुंगे पुल मुनीको रित्तो बगर । वर्षायाममा पुरै दोधारा–चाँदनी बगाउने पानी गर्मीयाममा झण्डै पाँच किलोमिटर माथी बनबासा बाटै  भारत लगिएको छ । वर्षायाममा डुबेर मुर्नुपर्ने हिउँदमा त्यहि नदिको एकथोपा पानी पनि नपाईने, आफ्नै महाकाली नदी दोधारा–चाँदनीका जनताका लागी होइन रहेछ ।   
लाग्यो म बाँचेको देशको कुनै राष्ट्रियता रहेनछ । मेरो राष्ट्रियता झोलुंगे पुलमुनी पानी विनाको सुख्खा बगरमा खसेछ, तैपनि भन्न छोडेन मेरो नेपाल, प्यारो नेपाल ।  

                                                                                                                   लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन् ।
 ६ बैसाख, २०७३ को अनलाइनखबरमा प्रकाशित 
See more at :

राजनीतिक चक्रव्युहमा विश्वविद्यालय



-कृष्ण महरा 
गत फागुन २८ गते शुक्रबार काठमाडौं विश्वविद्यालयको २५ औँ रजत महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले सबै विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्ने बताएका छन् । 

नेपालजस्तो सारा विश्वविद्यालय राजनीतिले गाँजेको बेला प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिवद्दता यदि साँच्चिकै कार्यान्वयन भयो भने उनको महावाणी नै सावित हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,  ‘पदले पाउने होइन कामले पाउनुपर्छ, त्यसका लागी मैले यो पदीय परम्परालाई हटाउन लागेको हुँ,त्यसको सट्टा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका र योगदान दिएका मध्येबाट कुलपति छानिनुपर्छ’ ।  

साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्ति राजनैतिक विरासतको बाटो हुदै विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रको सबैभन्दा माथी पुग्ने परम्परा आफैमा कति अव्यवहारीक र अवैज्ञानिक छ, भनिरहनु पर्दैन । 

शिक्षाको उज्यालो ज्योतीलाई दरबार र आसेपासेमा सीमित गर्ने राणा शासनको अन्त्यसंगै सर्व साधारण जनताले शिक्षाको अवसर पाउन थाले । राणा शासन अन्त्य भएको झण्डै एकदशक पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वि.स.२०१६, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय २०४३, ,पोखरा विश्वविद्यालय २०५४, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय २०५६, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय २०६२, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०६६ र नेपाल कृषि तथा वन विन विश्वविद्यालय २०६७ मा स्थापना भयो । 

सीतिमिति राज्यको नजर कमै पुग्ने सुदुरपश्चिममा समेत विश्वविद्यालय माग्दै आन्दोलन चर्किएपछि २०६७ सालमा सरकार सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको स्वीकृति दिन वाध्य भयो । निजी क्षेत्रको लगानीमा पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि २०४८ सालमा नै खोलिसकिएको थियो । 

विश्विद्यालय स्थापना हुँदा के सुदुर पुर्व के सुदुर पश्चिम सबै ठाउँमा खुसीयालीको प्रतिकस्वरुप घरघरमा दीपावली गरिएकै हो । तर विडम्पना नेपालका सरकारी विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनैतिक खिचातानी र हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयहरु उत्पादक भन्दापनि अनुत्पादक वा वेरोजगार उत्पादन कारखान सिद्ध भएका छन् । अझ पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयहरुको हेर्दा कतिपय विश्वविद्यालयहरु त भ्रष्ट्राचारमा समेत मुछिनुले ती विश्वविद्यालयहरुको चरीत्र एकैचोटी उदांगिएको छ ।   


चरम राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालयहरुको संसारिक दुनियाँबाट गुमनाम छ ।
  
विश्वका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय  र नेपाल :

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित लण्डनबाट प्रकाशित हुने टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २०१५ का विश्वका सवोत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः क्यालिफोर्निया इन्स्टििच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड(बेलायत),स्टान्फोर्ड युनिभर्सिटी(अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज(बेलायत), म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका) रहेका छन् ।

विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरुको स्तर निर्धारण गर्ने अर्को चर्चित कम्पनी क्वाक्वाइरेइल साइमण्डस् (क्यु.एस.) का अनुसार एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१५ का उत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर(सिंगापुर), युनिभर्सिटी अफ हङकङ(हङकङ), कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) रहेका छन् ।  

दक्षिण एशियाका यी उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुबारे अझ मार्मिक कुरा त के छ भने क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानमा रहन सफल कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) त वि.स. २०२७ र २०४७ सालमा मात्रै स्थापना भएका छन् । 

विडम्पना माथी उल्लेखित विश्व शैक्षिक जगतका हस्ति टाइम्स हायर एजुकेसन र क्यु.एस. दुवैको नजरमा नेपालका नौ वटै विश्वविद्यालयहरु एक हजार भित्र पनि परेनन् । उच्च शिक्षा पढ्न चाहने नेपालकै एउटा १५ वर्षको कलिलो विद्यार्थीले हजार विश्वविद्यालयहरु सर्च गर्दा पनि नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयको नाम नभेटिदा विश्वको कुन सम्पन्न देशबाट विद्यार्थीहरु नेपालमा पढ्न आउलान् ? हाम्रो देशमा एसएलसी र प्लस टु को जाँच दिन नभ्याउदै विद्यार्थीहरु एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको ढोकामा पुग्छन् । विश्वमै अझ दक्षिण एशियामै पनि नेपालका विश्वविद्यालयहरु हजार नपर्नु नेपालका राजनितिज्ञ, शिक्षाविद्, विद्यार्थी एवं सारा बौद्धिक जगतका लागी साह्रै मार्मिक र घतलाग्दो विषय हो । अझ विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिरहने विद्यार्थी नेता, नियुक्तिमा राजनैतिक अंशवण्डा खोज्ने राजनैतिक दल तथा त्यस्तो नियुक्तिमा पर्न मरीहत्ते गर्ने प्राध्यापकहरुले त यो विषयमा गहिरो ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय विभाग, किर्तिपुर, काठमाडौँ
 
विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेपको एउटा दृष्टान्त : 
सरकारले विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको एउटा नमुना म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । 
गएको असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले जाँदाजाँदै ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’को नाम फेरेर ‘द्वारीकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय’ राख्ने निर्णय ग¥यो । संसदले नै विधेयक पास गरेर ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’ नामाकरण गरेको यसको नाम सरकारले परिवर्तन गर्नु हाँस्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो । 

विश्वविद्यालय नामले भन्दापनि कामले चिनिने क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठुलो राजनैतिक हस्तक्षेप अरु के हुनसक्छ ? हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा यस्ता राजनैतिक अभिष्ट कति हुन्छन् कति, ती सबैको फेहरिस्ते उतार यहाँ सम्भव नै छैन ।  विश्वविद्यालयमा हुने कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति देखि उपकुलपति सम्मको नियुक्तीमा हुने चरम राजनैतिक दवदवा विश्वविद्यालय विकासको पहिलो वाधक हो भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन ।  

विश्वविद्यालयमा राजनीति : यसो गरे कसो होला ? 
राजनीतिलाई विश्वविद्यालयबाट सधैँका लागी विदाई गर्न नसकिएला तर हाल भइरहेको प्रत्यक्ष राजनीतिलाई केही पर भने गर्न सकिन्छ । यसको लागी सबैभन्दा पहिला देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जननिर्वाचित राजनैतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरुले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । जोसुकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको औपचारीक विश्वविद्यालयको डिग्री नहुन पनि सक्दछ । विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा दखल नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनैतिक छत्रछायाको वरीपरी हुनु हो । मानार्थ नै मान्ने हो भनेपनि कुलपति र सहकुलपति पदलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ । 

जसले गर्दा सरकार फेरिएसँगै फेरिने कुलपति र सहकुलपतिको प्रभाव सिंगो विश्वविद्यालयमा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राध्यापकहरुमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन तथा अन्य सबैे पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । 

नेपालका विश्वविद्यालयहरु गुणस्तरहिन र भ्रष्ट्राचारका अखडा बन्नुमा राजनीतिको प्रत्यक्ष हात रहेको छ । राजनैतिक दलहरुलाई विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिक व्यक्तित्व होइन आवारा फुर्सदिलो कार्यकर्ता चाहिएको छ, स्वदेशमै उसलाई रोजगारी दिनुपर्दैन जसको फलस्वरुप हजारौँ तेजराज कडेलहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एम गरी कोरियाको कृषिफार्ममा आफ्नो प्राण त्याग्छन् । 
  
विश्वविद्यालय विकास : हाम्रो दायित्व 
विश्वविद्यालय राजनैतिक दलद्धारा कसैलाई पनि माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको खेलौना होइन्, सारा नेपालीहरुको भविष्य उज्जल पार्न जनताको करबाट सञ्चालित ढुकुटी हो । अबको विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयले कुनै सानो निर्णयका विरुद्द कक्षा नै बन्द गरी सडकमा आउने नभई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सम्पत्ति बन्नुपर्दछ जसले कुनै अध्यापकको अनुपस्थितिमा कक्षा लिन सकोस् । 

अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेलस्, अमेरीकाको न्युयोर्क, बेलायतको बकिंगहमबाट कोही आएर नेपालका विश्वविद्यालय सुधार गरिदिने होइन । के राजनैतिक दल, के विद्यार्थी संगठन, के शिक्षाविद्, के देशका उच्च शैक्षिक प्रशासकहरु, सबैले यो कुराको हेक्का राख्नैपर्दछ । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक नेपालका सबै विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, यसबाट विमुख भई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौ टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता, गुणस्तर र उत्कृष्टतालाई वेवास्ता गर्ने अधिकार कम्तिमा सरकारी स्वामित्वका विश्वविद्यालयलाई छैन् । 

अन्तमा विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक चक्रव्यहबाट वाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्रीको सोच अति नै सराहनीय छ तर प्रतिवद्दता जाहेर गरेकै कारण उनी प्रशंसनीय हुने छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रशंसाका पात्र तब मात्रै बन्नेछन् जब व्यवहारमा देखाउनेछन् । 
                                                                                                                 लेखक कानुनका बिद्यार्थी हुन् 

चैत्र २५, २०७२ को अनलाइनखबरमा प्रकाशित 
See more at :

Sunday, March 27, 2016

सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय : आन्दोलन व्यक्ति विरुद्ध होइन पद्दति विरुद्द गरौ /

सीतिमिति राज्यको नजर कमै पुग्ने सुदुरपश्चिममा २०६७ सालमा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भएको खुसीयालीमा सारा सुुदुरपश्चिमबाासीहरुले घरघरमा दीपावली गरेपनि स्थापना सँगसँगै सुरु भएको राजनैतिक खिचातानी, हस्तक्षेपका कारण कतै जनताको खुसी निरासामा परिणत त हुने होइन भन्ने आशंका बढेको छ । सबैको विश्वविद्यालयको विकास, समृद्धि र उन्नतिका लागी भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा के कसरी आफ्नो मान्छे पार्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी हो भने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय धरासयी र जरजर अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । 

अस्तिमात्रै रिक्त रहेको  डीन, परीक्षा नियन्त्रक र रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर गत माघ २२ गते देखि तालाबन्दी गरिएको सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय झण्डै आधा महिनाको तालाबन्दीपछि मात्रै खुलेको छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको ५ वर्षे अवधीमा कम्तिमा तीन दर्जनपटकको बन्द हो । 

चरम राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालयहरुको संसारिक दुनियाँबाट गुमनाम छ ।
  
विश्वका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय  र नेपाल :
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित लण्डनबाट प्रकाशित हुने टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २०१५ का विश्वका सवोत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः क्यालिफोर्निया इन्स्टििच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड(बेलायत),स्टान्फोर्ड युनिभर्सिटी(अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज(बेलायत), म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका) रहेका छन् ।

विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरुको स्तर निर्धारण गर्ने अर्को चर्चित कम्पनी क्वाक्वाइरेइल साइमण्डस् (क्यु.एस.) का अनुसार एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१५ का उत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर(सिंगापुर), युनिभर्सिटी अफ हङकङ(हङकङ), कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) रहेका छन् ।  

दक्षिण एशियाका यी उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुबारे अझ मार्मिक कुरा त के छ भने क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानमा रहन सफल कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) त वि.स. २०२७ र २०४७ सालमा मात्रै स्थापना भएका छन् । 

त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा, पुर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि , र सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय गरी ९ वटा विश्वविद्यालयहरुमध्ये कुनै एक मात्र  विश्वविद्यालय माथी उल्लेखित विश्व शैक्षिक जगतका हस्ति टाइम्स हायर एजुकेसन र क्यु.एस. दुवैको अध्ययन अनुसार १००० भित्र पनि नपर्नु नेपालका राजनितिज्ञ, शिक्षाविद्, विद्यार्थी एवं सारा बौद्धिक जगतका लागी साह्रै मार्मिक र घतलाग्दो विषय हो । अझ विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिरहने विद्यार्थी नेता, नियुक्तिमा राजनैतिक अंशवण्डा खोज्ने राजनैतिक दल तथा त्यस्तो नियुक्तिमा पर्न मरीहत्ते गर्ने प्राध्यापकहरुले त यो विषयमा गहिरो ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनैतिक चलखेल र असहयोगकै कारण त्रिभुवन, काठमाडौं र पोखरा विश्वविद्यालय बाहेकका सबैजसो विश्वविद्यालयहरु केबल स्थापनामा मात्रै सीमित छन् । 

सुदुरपश्चिमेली विश्वविद्यालय : स्थापना र आन्दोलन
सारा सुदुरपश्चिमबासीहरुको आन्दोलनपश्चात सरकारले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको उद्घोष गरिरहँदा सबैले सोचेका थिए, अब सुदुरपश्चिमबाट उच्चशिक्षा अध्ययनका लागी काठमाडौं जानु पर्दैन भनेर तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । स्थापनापश्चात् विश्वविद्यालय एउटा निर्णय गर्छ, विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलन र तालाबन्दी गर्छन् । २०७० फागुनमा एउटा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर उपकुलपतिसहित विश्वविद्यालयका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा गर्न बाध्य गराइएको थियो । संविधान निर्माणपश्चात् पनि मुलुक आज जसरी संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि यस्तै आन्दोलन, बन्द र तालाबन्दीको शिकार हुने गरेको छ । 

सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस : विश्वविद्यालयमा समाहित गर्ने वा नगर्ने ?
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा आन्दोलनको मुद्दा बनाईएको अर्को विषय हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुदुरपश्चिमस्थित एकमात्र आंज्ञिक क्याम्पस सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मिलाइनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने । यसमा राजनैतिक दल, विद्यार्थी संगठन तथा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयसमेत दोधार र अन्यौलमा परेको अवस्था छ । एउटा पक्षको भनाई छ, सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मिलाइनुपर्छ र अर्को पक्षको भनाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकमात्र आंज्ञिक क्याम्पसलाई सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मिलाईनु हुदैन् । यसमा दुवै पक्षका आ–आफ्नै तर्क रहेका छन् । पहिलो पक्षको तर्क छ, सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई नै आधार बनाएर सुदुरपश्चिममा विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो, दोस्रो पक्षको तर्क छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गरी अझ दुवैको गुणस्तरमा ध्यान दिनका लागी भएपनि यी सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस विश्वविद्यालयमा समाहित गरिनुहुन्न’ । 

सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई लिएर विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गर्नु भनेको विश्वविद्यालयलाई अस्थिर बनाउनु हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चल–अचल सम्पति त्यति सहजै सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गाभ्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ ले समेत प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिदैंन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंज्ञिक क्याम्पस सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसको भौतिक सम्पति, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी वैधानिक रुपमा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा नआएसम्म सो क्याम्पस सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गाभिएको मान्न सकिदैन ।     

विश्वविद्यालयको कानूनी व्यवस्था :
सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा सञ्चालित सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस, भीमदत्तनगर र सम्बन्धन प्राप्त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस भीमदत्तनगरलाई सयुँक्त रुपमा समावेश गरी सोही परीसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरीनेछ’ भनिएको छ ।  

अर्को विरोधावास कुरा के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम ‘विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । अहिले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा देखिएको जस्तो एउटा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अर्को विश्वविद्यालयमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने व्यवस्था न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ ले गरेको छ न सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ ले नै । सम्पत्ति कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा तत्तत् विश्वविद्यालयका सभाको काम कर्तव्य र अधिकारमा समेत केहि उल्लेख गरिएको छैन । यसको लागी अब संसदबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को संसोधन गरी उक्त विवाद समाधान गरिनु नै उपयुक्त हुनसक्छ । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार यो विवाद समाधान गर्न हाल एउटा समिति बनाइएको छ, समितिको निर्णयपछि सम्भवतः यो विषयको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । 

विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेपको एउटा दृष्टान्त : 
सरकारले विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको एउटा नमुना म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । 
गएको असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले जाँदाजाँदै ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’को नाम फेरेर ‘द्वारीकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय’ राख्ने निर्णय ग¥यो । संसदले नै विधेयक पास गरेर ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’ नामाकरण गरेको यसको नाम सरकारले परिवर्तन गर्नु हाँस्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो । विश्वविद्यालय नामले भन्दापनि कामले चिनिने क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठुलो राजनैतिक हस्तक्षेप अरु के हुनसक्छ ? 

सरकारले नाम परिवर्तन गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरुको सुरु भयो विद्यार्थी आन्दोलन र तालाबन्दी । जसका कारण विश्वविद्यालयमा नियमित पठनपाठन, परीक्षा कार्यक्रम लगायत प्रशासनिक कामहरुसमेत ठप्प भए । विश्वविद्यालयमा महिला कुलपति आउने वितिकै नामसमेत परिवर्तन गरी महिलाकै नाम राख्न खोजियो भनेर उपकुलपति प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठमाथी आरोमसमेत लाग्यो । नाम परिवर्तनका सम्बन्धमा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘नाम परिवर्तनका सम्बन्धमा सरकारबाट निर्णय भएको हो, विश्वविद्यालयलाई समेत यसको जानकारी थिएन’ । जबसम्म विश्वविद्यालयबाट यस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिको अन्त्य गरीदैन तबसम्म विश्वविद्यालयको उत्थान देख्नु दिवास्वप्नसिवाय अरु केहि हुन सक्दैन ।   

विश्वविद्यालयमा राजनीति : यसो गरे कसो होला ? 
राजनीतिलाई विश्वविद्यालयबाट सधैँका लागी विदाई गर्न नसकिएला तर हाल भइरहेको प्रत्यक्ष राजनीतिलाई केही पर भने गर्न सकिन्छ । यसको लागी सबैभन्दा पहिला देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जननिर्वाचित राजनैतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरुले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । जोसुकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको औपचारीक विश्वविद्यालयको डिग्री नहुन पनि सक्दछ । विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा दखल नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनैतिक छत्रछायाको वरीपरी हुनु हो । मानार्थ नै मान्ने हो भनेपनि कुलपति र सहकुलपति पदलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकार फेरिएसँगै फेरिने कुलपति र सहकुलपतिको प्रभाव सिंगो विश्वविद्यालयमा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राध्यापकहरुमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन तथा अन्य सबैे पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।  
  
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय : हाम्रो दायित्व 
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय राज्यद्धारा सुदुरपश्चिमलाई माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको होइन्, सारा सुदुरपश्चिमेलीहरुको त्याग, तपस्या, आन्दोलन र अनसन्पश्चात प्राप्त उपलब्धी हो । झापा, इलामतिर बाट कोही आएर सुदुरपश्चिमेलीहरुको लागी विश्वविद्यालय सुधार गरिदिने होइन । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, यसबाट विमुख भई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौ टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता र उत्कृष्टलाई वेवास्ता गर्ने  अधिकार सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कदापी छैन् । आन्दोलन र अनसन्मार्फत सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ल्याएका हौँ भन्दैमा सामान्य कुरालाई पनि राजनैतिक रंग दिई विश्वविद्यालय गुड्ने फलामे डण्डीमा धराप थाप्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । विश्वविद्यालयलाई अधोगतितर्फ धकेल्न उद्दत जोसुकै भएपनि काह्रबाहीको भागिदार बन्नैपर्दछ । 

सिंहदरबारमा गद्दिमा आसिन सरकारले दशकौँ पछि सदियौँदखि अपहेलित सुदुरपश्चिमलाई एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिएकै दिनदेखि कहिले विद्यार्थी संगठन, कहिले स्वयम् सरकार त स्थानीय बौद्धिक वर्गकै कमजोरी र असहयोगका कारण पाँच वर्ष अगाडी देखिको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी र जयपृथ्वी बहुमखी क्याम्पस बझांग लाई आंगिक क्याम्पस बनाउने र प्रत्येक वर्ष दुईवटाका दरले यस क्षेत्रका अन्य क्याम्पसहरुलाई पनि आंगिक क्याम्पसको मान्यतादिने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको योजना मरुभुमीमा पानीसरह गुमनाम भएको छ । एउटा क्याम्पस गाभ्ने वा नगाभ्ने, डीन वा नियन्त्रक कसलाई राख्ने भन्ने सामान्य विषयमा नै महिनौ विश्वविद्यालय बन्द गर्ने हो भने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्स, सुचना प्रविधि, जनप्रशासन तथा पत्रकारीता विषयमा  कहिले आफ्नो अध्यापन र अनुसन्धान सुरु गर्छ ? माथी उल्लेखित संसारका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयबाट केहि सिक्ने कि नसिक्ने ?  

अन्तमा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय अमेरीकाको हारवर्ड विश्वविद्यालय बन्नुपर्दछ जसले विश्वमा प्रत्येक वर्ष अत्याधुनिक दक्ष मानवस्रोत उत्पादन गर्दछ । सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयका नाममा एउटा गुमनाम पानीभित्रको भ्यागुतो होइन सलल बग्ने कञ्चन शिक्षाको छहरा बन्नुपर्दछ । यसको लागी तपाई हामी सबैको उतिकै सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ, त्यसैले आउ मिलेर बनाउ सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय । 

लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन्  । 
फागुन २१, २०७२ को दैनिकनेपाल.कममा प्रकाशित 
See more at :




यस्तो हुनुपर्छ महाकाली अंचल अस्पताल

गएको असार ६ गते महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन)आदेश २०४५ राजपत्रमा प्रकाशित भई ‘महाकाली अंचल अस्पताल’ विधिवत रुपमा स्थापना भएको २७ वर्ष पुगेको छ । अस्पताल स्थापनाको तीन दशक हुनै लाग्दापनि जनता भने डाक्टरकै पर्खाइमा छन तर डाक्टर आउने छाँट अँह कसैगरी देखिन्न । 

-कृष्ण महरा 

२९ जना डाक्टरहरुको दरबन्दीमा १ जना मात्रै स्थायी डाक्टर पठाउने तर नाम भने ‘अञ्चल अस्पताल’को भिराइदिने नेपाल सरकारलाई देखेर पंतिकार अचम्भितमात्रै होइन आश्चर्यचकित भएको छ । जनताको स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर कुरामा यसरी खेलवाड गर्ने सरकारको रवैया देख्दा अचम्भित नहुने अति थोरै होलान । यो खबर हो सुदुरपश्चिमस्थित ‘महाकाली अञ्चल अस्पताल’को । सिंगो देशले नै केहि नयाँ, सकारात्मक तथा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने कार्य गर्नुपर्छ भन्ने अठोट जागेको बेला जनताको जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको उदासिनता घामजस्तै छर्लंग भएको छ । 

विगत दुई महिना यता भारतीय नाकाबन्दी तथा पुर्वी तराईमा चलिरहेको आन्दोलनले देश बन्धक भएको बेला अस्पतालको भोगाई तथा जनताका स्वास्थ्य समस्याको उठान नमिठो लाग्न सक्छ तर सदियौं देखि स्वास्थ्य समस्याले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका जनताका स्वास्थ्य समस्या भारतीय नाकाबन्दी तथा हस्तक्षेप भन्दा कम छैनन् । 

अंचल अस्पतालको खास समस्या :
नेपालका सबैजसो अस्पतालको साझा समस्या डाक्टरहरुको अभाव भएझैँ महाकाली अञ्चल अस्पतालको सबैभन्दा मुख्य समस्या डाक्टरहरुको कमी हुनु हो । महाकाली अंचलभरीका झण्डै ९ लाख ८० हजार जनताको जनस्वास्थ्यको बागडोर सम्हाल्नुभएका अस्पतालका निर्देशक एवं मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार महाकाली अंचल अस्पतालमा २९ जना डाक्टरहरुको दरबन्दी रहेपनि एकजना (निज आफै) बाहेक कुनैपनि स्थायी डाक्टर छैनन । अस्पतालले जेनतेन ८ जना करारमा कार्यरत डाक्टरहरु मार्फत सेवा दिइरहेको छ । 

डाक्टरहरुको अभावमा अस्पतालले ओटी(अपरेसन थिएटर), आईसीयु,सिटी स्क्यान, एमआरआई लगायतका सेवाहरु दिन नसकिएको निर्देशक डा. तिवारीको भनाई छ । महाकाली अञ्चल अस्पताललाई वास्तविक अञ्चलस्तरीय अस्पतालको रुपमा सेवा दिन तत्काल कम्तिमा एक–एक जना अर्थोपेडिस्ट (हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ) , जनरल फिजिसियन,गाइनाक्लोजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ)र पेडिट्रिसियन (बाल रोग विशेषज्ञ) को टड्कारो आवश्यकता छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जनस्वास्थ्य :   
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को रणनीति अनुसार प्रति दश हजार जनसंख्याका लागी एक जना एउटा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । आज भन्दा १८ वर्ष पहिले अर्थात सन १९९७ मा बनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै चर्चित र बहु प्रचारित दोस्रो दीर्घकालिन स्वास्थ्य योजना (१९९७–२०१७) को सोह्रौ लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने हालसम्म सरकारले नेपालका सबै अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीहरुमा जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागी उनान्सय प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी पु¥याई सकेको हुनुपथ्र्यौ । 

संविधान तथा कानूनमा स्वास्थ्य सेवा :
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरीकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख गरीएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा व्यवस्था गरीएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ समेत बनिसकेको छ । नेपाल सरकारको सेवा गर्ने कबुलियत गरी छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले चिकित्सक परिचालन निर्देशिका, २०६२ समेत जारी गरेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागद्धारा प्रकाशित बार्षिक प्रतिवेदन २०७०÷७१ अनुसार नेपालमा अंचल अस्पताल १०, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय १६,जिल्ला अस्पताल÷अन्य ७८, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ५९, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र २०८, स्वास्थ्य चौकी १५५९ र उपस्वास्थ्य चौकी २२४७ रहेका छन ।  सयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति एक हजार जना व्यक्तिका लागी एक जना विशेषज्ञ डाक्टर हुनुपर्दछ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार महाकाली अञ्चलको कुल जनसंख्या ९७७५१४ छ । यस हिसाबले दार्चुला,बैतडी,डडेलधुरा र कञ्चनपुर गरी महाकाली अञ्चलभरी ९७८ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु हुनुपर्दथ्यो । 

नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को रणनीति अनुसार प्रति १० हजार जनसंख्याका लागी एउटा चिकित्सक उपलब्ध गराउने हो भनेपनि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा कम्तिमा ९७ जना चिकित्सकहरु हुनुपथ्र्यो । देशले भोग्नु परेको दश वर्षे सशस्त्र दन्द्ध, संक्रमणकालीन राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्रमाझ त्यति ठुलो संख्यामा चिकित्सकहरुको व्यवस्था गर्न नसकेपनि २९ जना चिकित्सकको दरबन्दीमा १ जना पठाउनु लाजमर्दो मात्रै होइन सम्पुर्ण सुदुरपश्चिमेली जनताको जनस्वास्थ्यमाथी भयानक खेलवाड हो ।  

डाक्टर नटिक्नुको कारण :
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा डाक्टरहरु आउछन तर धेरै समय बस्नैँ चाहँदैनन । अझ कतिपय डाक्टर त राजनैतिक पहुँचकै आधारमा दरबन्दी यता भएपनि आफु राजधानी वा ठुला शहरतिर नै बस्ने गर्दछन । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको चरम अभावबारे अस्पतालको उत्थान तथा विकासमा लागिपरेका समाजसेवी एवं जिल्ला विकास समितिका पुर्व उपसभापति राजेन्द्र रावल भन्छन, ‘चिकित्सकहरुका लागी प्राइभेट प्य्राक्टिस गर्ने ठाउँको अभाव हुनु, नजिकै सीमापारीका अस्पतालको विगविगी र अत्यधिक प्रचारवाजी हुनु डाक्टर अभावको कारण हो ।

सदरमुकामबाहेक झापा, मोरङ, दाङ जस्ता सुगम ठाउहरु पनि दुर्गममा पारीएका छन भने कञ्चनपुर जिल्ला सुगममा पारीएको छ । चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धि, बढुवा प्रक्रिया लगायतका सम्पुर्ण वृतिविकासका लागी दुर्गम जिल्लामा बढी अंक पाइने तथा कञ्चनपुर बसेवापत कम अंक पाइने र यसले चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धिमा समस्या देखिनु पनि अञ्चल अस्पतालमा डाक्टर नटिक्नुको अर्को कारण हो’ । 

अस्पतालले दिइरहेको सेवा :
महाकाली अञ्चल अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार हाल अस्पतालले दैनिक १०० देखि १२५ विरामीहरुको सामान्य उपचार गराइरहेको छ । सामान्य खालका विरामीहरुलाई पुर्ण सन्तुष्टीका साथ उपचार गराउन अस्पताल सफल भएपनि गम्भीर प्रकृति (जस्तै ःहेड इन्जुरी, सिजर इन सेक्सन, सर्जीकल अपरेसन जस्ता सेवाहरु दिन सकिरहेको छैन । 

अस्पतालले हाल दिइरहेको सेवाका बारेमा निर्देशक तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘उपलब्ध जनशक्तीले भ्याएसम्मको सेवा दिइरहेका छौ, सरकारले कम्तिमा पनि दरबन्दीको आधा जति मात्रै पनि विशेषज्ञ डाक्टर पठाइदिने हो भने धनगढी, काठमाडौ तथा भारतको बरेलीका अस्पताल दिने विशेषज्ञ सेवा हामी महेन्द्रनगरमै दिन सक्थ्यौं । विशेषज्ञ डाक्टरकै अभावले अहिले सामान्य विरामी बाहेक सिरियस बिरामीहरुलाई सेती अञ्चल अस्पताल, कैलाली, काठमाडौं तथा भारतको बरेली, पीलिभितमा रिफर गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।        

जनताले भोग्नु परेका पीडा :
सामान्य खालको अपरेशन गर्नुपरेपनि वा कुनै दुर्घटनाबाट कसैको जीवन बचाउनै पर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालले सेवा दिन सकिरहेको छैन । पछिल्ला अध्ययन अनुसार सुदुरपश्चिम प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सुचकांक, सरदर आयु तथा अर्थतन्त्रका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा पछाडी परेको क्षेत्र हो । 

कमजोर आयस्रोत भएका जनताले खतरनाक दुर्घटना वा अवस्थाका कारण ज्यान नै जाने स्थिति भयो भने या त घरखेत बन्धक गरेर भारतका अस्पतालहरुमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ या ज्यानको माया मार्दै मृत्युको बाटो रोज्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ । सकेसम्म सरकारले विशेषज्ञ डाक्टरहरु पठाई नदिने, पठाएपनि केहि महिना भन्दा बढी नबस्ने हुनाले अस्पतालले आम जनताले सोचेजस्तो सेवा दिन नसकेको यथार्थ सबैसामु जगजाहेर छ ।  लामो समयसम्म पनि अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उपलब्ध नहुने अस्पतालप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्दो  छ ।

अबको बाटो :
अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरु ल्याइसकेको छ । सामग्री आइसकेको छन, काम गर्ने नर्सहरु पनि पर्याप्त छन तर अस्पतालमा एउटा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा नर्सहरु फुर्सदिला भएका छन । त्यसकारण अब सरकारले दरबन्दी अनुसारका डाक्टरहरु पठाउनुपर्छ र अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्नुपर्छ । 

सीमापारी भारतीय अस्पतालहरुको विज्ञापनवाजी हटाई स्वदेशी अस्पतालमा जनविश्वास बढाउने काम गरीनुपर्दछ । डडेलधुरा कञ्चनपुर जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग जोगबुढा–दैजी सडक चाँडोभन्दा चाँडो खोलिनुपर्छ ताकी त्यहाँका जनताले समेत अञ्चल अस्पतालको सेवा लिन सहज र सरल होस् । त्यसो गर्न सकियो भने एकातिर जनताले आफ्नै देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पाउछन भने अर्कातिर भारतीय अस्पतालमा ठगिनबाट जोगिन्छन ।   

नेपाल सरकारको दायित्व : 
चिकित्सकहरुले प्राइभेट प्य्राक्टिस गर्नका लागी सरकारले नीतिगत रुपमै अञ्चल अस्पतालहरुलाई फार्मेसी सञ्चालकहरु संग समन्वय गरी पेड क्लीनिक सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । डाक्टर तथा नर्सहरुलाई पर्याप्त आवास तथा अन्य इन्सेन्टिस्भसको व्यवस्था गरीनुपर्छ । यसका लागी सरकारले बजेट बढाई अस्पतालको भौतिक सुविधा तथा मानवीय जनशक्तीको व्यवस्था तथा विकास गर्नुपर्दछ । वर्षेपिच्छे विरामीहरुको चाप बढ्ने हुँदा बजेटपनि सोही अनुरुप बढाउनु पर्दछ ।   

स्थानीय समुदायको दायित्व :
नेपाली समाज वर्षभरी धामी झाँक्रीबाट उपचार झारफुक गराउने र जीवनको अन्तिम घडिमा आएर अस्पताल पु¥याउने ज्यान बचाउन नसकिए अस्पताललाई दोष दिने विशेषतायुक्र समाज हो । त्यसबाट आम सुदुरपश्चिमेलीहरुलाई अलग राख्न मिल्दैन । समुदाय र स्वास्थ्य सेवा बीच अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले आम जनताले अंचल अस्पतालप्रतिको जनविश्वास बढाई अस्पताललाई प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गरीदिए सारा सुदुरपश्चिमेलीहरुको जीवन भारतीय अस्पतालहरुमा लिलाम विक्री हुने थिएन । त्यसकारण भारतीय अस्पतालहरुलाई बजार तथा जनसमक्ष हावी हुन दिनु हुँदैन । 

अस्पताल विकास समितिको दायित्व :
अथक प्रयासका वाबजुत पनि महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसंग भेट गर्ने पंतिकारको रहर पुरा भएन तैपनि समितिलाई यसै आलेख मार्फत सन्देश दिन चाहन्छु, अस्पतालमा राजनैतिक गन्ध नआएकै जाति । समितिले हाम्रो होइन राम्रो मान्छे अस्पतालमा भित्र्याउने र टिकाउने काम सदा गरोस । हामीले बुझेकै कुरा हो सुदुरपश्चिम त्यस्तो ठाउँ हो जहा ४६ प्रतिशत (नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६) जनता निरपेक्ष गरीब छन, ५३ प्रतिशत (विश्व वैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारको प्रतिवेदन २०१३)जनताको दैनिक आम्दानी १.२५ डलर सम्म पनि छैन । 

विहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने सुदुरपश्चिमेलीहरुले कसरी भारतको बरेलीमा लाखौं तिरेर स्वास्थ्य उपचार गर्लान ? समिति र सरकार दुवैद्धारा सोचियोस् । अञ्चल अस्पताल भनेको सो अञ्चलका सबै जिल्ला अस्पतालहरुले ह्यान्डल गर्न नसकेका केसहरु लिने अस्पताल हो । दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा लगायत बझाङ्ग, बाजुरा तथा अछामका विरामीहरु समेत महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रिफर भई उपचार पाउनुपर्ने हो । तर यसै अस्पतालले सामान्य बाहेकका सम्पुर्ण केसहरु अन्त रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्पनाको पराकाष्टा हो । अब समितिले दरबन्दी अनुरुपका डाक्टरहरुको माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।  

अस्पताल प्रशासनको दायित्व :
विशेषज्ञ चिकित्सक माग गर्ने तथा टिकाउने काममा विकास समिति जतिकै जिम्मेवार निकाय अस्पताल प्रशासन पनि हो । हामीलाई थाहा छ, मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्नका लागी सुदुरपश्चिममा न कुनै विश्वविद्यालय छ न कुनै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै । यहा आउने विशेषज्ञ डाक्टर भनेकै बाहिर पढेर आउने हुन । उनीहरुलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालमा स्थायीत्व दिलाउन कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संयोजनमा कमि हुन दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेला तथा अप्ठयाराबीच जोकोही विशेषज्ञ डाक्टर त के सामान्य कर्मचारी समेत बस्न नरुचाउदैनन् । नयाँ आउने डाक्टर, नर्स तथा जुनसुकै कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध आवास सुविधाहरु सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराई उनीहरुको मनोबल उच्च राख्न प्रशासन सदा कटिबद्ध रहनुपर्दछ । 

निष्कर्ष :
महाकाली अञ्चल अस्पताल बनाउने जिम्मा हामीहरुकै हो । झापा, मोरङ्ग तथा धनुषाबाट आएर कसैले पनि हाम्रा लागी अस्पतालको विकास तथा सुधार गरीदिने होइनन । जनताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न सकिएमात्रै उनीहरुको आय आर्जन, सरदर आयु तथा देशकै अर्थतन्त्र उकासिने कुरा कसैले विर्सनु हुँदैन । स्थानीय समुदाय, अस्पताल विकास समिति, राजनैतिक दल, नागरीक समाज तथा अस्पताल प्रशासन तथा नेपाल सरकार सबै मिलेर आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी महाकाली अञ्चल अस्पतालको विकास तथा स्तरोन्नति गरीनुपर्दछ ।  त्यसैले आउ अंचल अस्पताललाई सबै मिलेर विकास गरौँ, समृद्ध बनाऔँ ।  

लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन । 

मङ्सिर ९, २०७२ को अनलाइनखबरमा प्रकाशति
See more at :
http://www.onlinekhabar.com/2015/11/354666/

Friday, October 2, 2015

टीकापुर हत्याकाण्ड : सजायको भागिदार गृहमन्त्री

भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा डेढ वर्षीय नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित देवीराम शर्मा नेतृत्वको समितिले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई मुख्य दोषीठहर गरेको समाचार सार्बजनिक भयो ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले इन्टरनेट वि्रफिङ मार्फत गोली चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको, नेपाल प्रहरी असफल हुँदा वा गोलीगठ्ठा सकियो भनेमात्रै अघि सर्नु, त्यसअघि गोली चलायो भने कारबाही गर्छुभनि निर्देशन दिएको भनेर सार्बजनिक भएको खबरले सनसनि फैलियो ।

देशको संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको बेला सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच मनमुटाव ल्याउनुमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम सबैभन्दा बढी दोषी छन् । त्यसैको शिकार बने टीकापुरका सुरक्षाकर्मी र सर्बसाधारण ।

एकताको एउटा दृष्टान्त :
२०६६ सालमा भीम रावल गृहमन्त्री भएका बेला कैलालीको बलियास्थित डुडेझारी जंगलमा प्रहरी र त्यहाको जग्गा अतिक्रमण गर्न हजारौको संख्यामा जम्मा भएका ब्यक्तीहरुबीच झडप सुरु भयो । झडपले हिंसात्मक रुप लिंदै जाँदा प्रदर्शनकारीहरुले भाला, बन्चरो लगायतका घरेलु हतियार सहित प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको मुठभेडले हिंसात्मक रुप लियो । आक्रमणबाट प्रहरीको ज्यान गईसक्दा नेपाल प्रहरीको रबर बुलेट र सट गनले काम नगरेपछि सुकुम्बासी भनिएका प्रदर्शनकारीहरुले भाला, बन्चरो प्रहार गरी नेपाल प्रहरीका जवान पदम ऐरलाई मारिदिए ।

डीएसपी टेकबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा अग्रपंक्तिमा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रदर्शनकारी भाला तथा घरेलु हातहतियार सहित प्रहरीको भ्यानसम्मै पुग्न लागि सक्यो, उनीहरुले कयौ प्रहरीको ज्यान लिन सक्ने खतरा देखियो । नेपाल प्रहरीसँग भएको रबर बुलेट र सटगन प्रदर्शनकारीका घरेलु हतियारका अगाडी चितुवालाई गुलेलीसाबित भए । नेपाल प्रहरीको केही चलेन ।
प्रहरी जवान ऐरको ज्यान लिईसकेका र केहि प्रहरी घाइते बनाइसकेका ती प्रदर्शनकारी भाला र घरेलु हतियारसहित नेपाल प्रहरीको भ्यानसंगै रहका अन्य नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रहार गर्न थाले । नेपाल प्रहरी तर्फ ठूलो क्षती हुने अवस्था आयो । बलियो हतियारको अभावले केही नलागेपछि नेपाल प्रहरी पछाडि हट्यो र सशस्त्र प्रहरी अगाडि बढ्यो । हतियारले सुसज्जित सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीको आत्मरक्षाको लागि फायर नखोली नहुने अवस्था आयो । 
सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलीबाट दुई प्रदर्शनकारी मारिए । एक प्रहरी र दुईजना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपनि सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीको एउटा निर्णयले ठूलो हताहती हुनबाट बच्यो । टीकापुर घटनामा सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहझैँ त्यतिबेलाका डीएसपी. पनि आदेश छैन भन्दै हिंसात्मक प्रदर्शन स्थलबाट पछाडि फर्केका भए नेपाल प्रहरी तर्फ त्यतिबेलै अकल्पनीय क्षति हुनसक्थ्यो ।

डुडेझारी र टीकापुर घटना : फरक माग एउटै प्रकृति :  
६ वर्ष अगाडि भएको बलिया घटनामा त्यतिबेला पहाडी जिल्लाबाट सित्तैमा सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरण भइरहेको छ भनेर हजारौ मानिसहरु कैलालीको बलियाथित डुडेझारी क्षेत्रमा पुर्‍याइएका थिए । हजारौको संख्यामा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरुको माग सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । यस घटनाको सरकारी पक्षले माओवादी र माओवादीले सरकारलाई दोषारोपण गरि नै रहे । जग्गा पाइने आश गरी डुडेझारीमा पुर्‍याइएका मान्छे मारिएपछि उक्त क्षेत्रका प्रहरीमा ठूलो त्रास फैलियो । घटनालगत्तै गृहमन्त्री भीम रावलले गोली चलाउन आदेश मैले दिएको हुँभन्दै धनगढी पुगेपछि प्रहरीमा फैलिएको एक किसिमको डर हराएर गयो ।

आत्मरक्षाको आदेश नदिने प्रहरी प्रमुख दण्डको भागिदार त हुन्छ नै त्यो भन्दा ठूलो नैतिक सजायको भागिदार गृहमन्त्री बामदेव गौतमले हुनुपर्छ । गत महिना डुडेझारी घटनाको ठीक ६ बर्ष पछि कैलालीमै उस्तै प्रकृतिको घटना भयो छ । त्यतिबेला हामीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो भने अहिले थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश दिइनुपर्छ भन्ने । त्यतिबेलाको डुडेझारी घटना र अहिलेको टीकापुर घटनामा माग फरक-फरक भएपनि घटनाको प्रकृति लगभग एउटै छ । उतिबेला प्रदर्शनकारीहरु घरेलु हातहतियार, भाला, खुँडा, बन्चरोसहित उपस्थित थिए भने अहिले पनि त्यसैगरी उपस्थित भए ।

प्रहरीको कमजोर आत्मरक्षा शैली 
टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेको निजी सुरक्षा गार्डको कुरालाई अन्यथा नठान्ने हो भने एसएसपी न्यौपानेले गोली चलाउन आग्रह गर्दा पनि आदेश छैन भन्दै टारेको पाइयो । घटनालगत्तै घटनास्थल टीकापुर पुगेका पत्रकार बच्चु विकले लेखेका छन, ‘टीकापुर घटनापछि गण फर्केको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले एसपी लक्ष्मण सिंहकै अगाडि हतियार र लुगा फुकालेर फाल्दै भनेका थिए, ‘तपाईकै कारण बडीगार्डलाई ज्युदै जलाइयो । एकै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको घटनामा ६ बर्ष अगाडि नेपाल प्रहरीका पर्याप्त हतियार अभावमा प्रदर्शनकारीबाट ब्याकहुँदा स्वविबेकले फायर खोली ठूलो घटना टारेको सशस्त्र प्रहरी आज किन सँगै एउटै गाडीमा गएका प्रहरीको वरिष्ठ अधिकृतसहित सात जना प्रहरीको विभत्स हत्या गरिँदा समेत फायर नखोली पछाडी फर्किन आदेश दिइयो ? त्यसको सविस्तार समितिको प्रतिवेदनले खोलेको हुनुपर्छ ।

सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएर सारा आन्दोलनकारीलाई सखाप पारीनुपर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ कदापी होइन तर हवाइफायर वा घुडामुनी फायर गरी भयानक दुर्घटनालाई कम गर्न सकिन्थ्यो, जुन हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरीले फायर खोलिदिएको भए त्यति ठूलो क्षति टर्थ्यो भन्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक न्यौपानेका बडीगार्ड, स्थानीयबासी तथा घटनापश्चात टीकापुर पुग्ने सबैजसो पत्रकारहरुले उल्लेख गरेका थिए । शर्मा संयोजकत्वको छानविन समितिको समेत निष्कर्ष पनि त्यहि नै छ ।

इतिहासकै असफल गृहमन्त्री :
टीकापुर घटनाको छानविन समितिले नै सशस्त्र प्रहरीको दोष देखाइसकेपछि केहि महिना अगाडि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच पक्राउ पूर्जीको बिषयलाई लिएर तिब्र मनमुटाव सिर्जना गर्ने गृहमन्त्री वामदेव गौतम अब चोखो रहेनन् । पहिलेदेखि सशस्त्र प्रहरीले खोजेको अधिकार नेपाल प्रहरीसंग तालमेल नमिलेका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले त्यसैको मौका छोपी सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी दिन खोज्दा तिब्र विवाद भएपछि उनी सशस्त्रलाई पक्राउ परेको सूचनादिएर पक्राउ गर्ने अधिकार दिन सफल भए ।

यसै अधिकारका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच आरोप-प्रत्यारोप चली नै रह्यो भने सशस्त्रले पक्राउपूर्जी पाउन फेसबुकमार्फत गरेको लबिङको नेपाल प्रहरीले खुलेरै प्रतिवाद गर्‍यो । र, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले नै क्रिमिनल होसियार सशस्त्र आयोशीर्षकमा कवितासमेत लेखे । सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र बढाउनु वा ऐनले व्यवस्था गरेका काम कारवाहीहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनु नराम्रो होइन तर देशमा यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा दुई प्रहरी संगठनबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद ल्याउने गृहमन्त्रीको काम किमार्थ शोभनीय होइन । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको शैलीको सर्वत्र परिचर्चा भइरहँदा प्रहरी अधिकृतहरुलाई पुरष्कृत समारोहमै गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको आलोचना गर्नु प्रहरीको मनोबल बढाउनुको सट्टा निरिह बनाउनु हो ।

एकै देशका प्रहरीलाई एकै किसिमको अधिकार दिंदा यसले भविष्यमा खतरा निम्तन सक्ने भन्दै कतिपय सुरक्षाविद, पूर्वप्रहरी अधिकृत, गृह प्रशासन चलाइकेका प्रशासनविद लगायत संसदकै राज्य व्यवस्था समिति समेतले चिन्ता प्रकट गरेका थिए । अझ नेपाली सेनाको पृतनापति तथा पीएसओजबैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विचको मनमुटावले भविष्यमा असहज स्थिति निम्तन सक्ने निस्कर्ष निकालीसकेको छ । घटनालगत्तै गृहमन्त्री गौतमले दक्षिणबाट समेत धेरै मान्छेहरु प्रवेश गरेको जानकारी आफूलाई आएको सम्मानित संसदसमक्ष जानकारी गराए पनि अब गृहमन्त्री गौतम दक्षिणबाट मान्छे आए भनेर उम्कन पाउँदैनन् । 

छानविन समितिले सञ्चारमाध्यममा आएजस्तै सशस्त्र प्रहरीले फायर नखोलेका कारण नेपाल सरकारले तीन जना होनहार प्रहरी अधिकृतसहित नौ जना गुमाउन पुगेको निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यसको दोषी आत्मरक्षाको आदेश नदिने प्रहरी प्रमुख दण्डको भागिदार त हुन्छ नै त्यो भन्दा ठूलो नैतिक सजायको भागिदार गृहमन्त्री बामदेव गौतमले हुनुपर्छ । देवीराम शर्माको छानविन समितिले समेत सशस्त्र प्रहरीको गम्भिर त्रुटी भएको निष्कर्ष निकालीसकेपछि वहालवाला गृहमन्त्री वामदेव गौतम अब कुनैपनि राजनैतिक नेतृत्वको लागि नैतिक हिसाबले अयोग्य सावित भइसकेका छन् । अब गृहमन्त्रीलाई नेपाल सरकारको गृहमन्त्री पदमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन । सरकारले सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गनुपर्छ भने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष :

२०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तनपश्चात देशलाई प्रहरी-प्रहरी बीच मनमुटाव ल्याउने, प्रहरीका अफिसरहरुले सधैंजसो गृहमन्त्रीलाई भेटिराख्नुपर्ने, प्रहरी अधिकृतहरुलाई डिमोरलाइजगर्ने गृहमन्त्री होइन हौसला र सौहार्दपूर्ण वातारण सिर्जना गर्ने सक्षम गृहमन्त्रीको आवश्यकता छ । मुम्बईमा २६ नोभेम्बर २००८ मा भएको आतंकवादी हमलापछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै भारतीय गृहमन्त्री शिभराज पाटिलले घटनाको ५ दिनपछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । देशमा राजनैतिक स्थायीत्व कायम नहुँदै, देश संक्रमणकालबाट माथी उठी नसक्दै दुई प्रहरी संगठनबीच आपसी मनमुटाव पैदा गर्ने र अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई हतोत्साही बनाउने गृृहमन्त्री बामदेव गौतमले देशको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहित आठ जना कर्तव्यपरायण सिपाहिहरुको एकैचोटी हत्या भएको यस दुःखद घडीमा नैतिकताका हिसाबले भएपनि राजीनामा दिने वा बुझेर अझैँ बुझ पचाउने ? त्यसैले अधिकार माग्दै आन्दोलन गर्ने थारु समुदायलाई होइन, गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउ ।

असोज १५, २०७२ को अनलाइनखबरमा प्रकाशित 
See more at :