पिछडिएको क्षेत्र सूचीकरण विरुद्द परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश !

असोज २९ गते दायर गरिएको 'पिछडिएको क्षेत्र सूचीकरण' विरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । माननीय न्यायधीस ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

यसमा के कस्तो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नु किन नपर्ने हो ? नपर्ने भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालय एवम् निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिईएको छ । 

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र टिका प्रसाद कंडेलले वहस गर्नुभएको थियो ।सरकारले २१ जिल्लाका ५७ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सुचिकरण गरेपछि कयौं पिछडिएका स्थानीय तहहरुलाई नसमेटिएको भन्दै अधिवक्ता कृष्ण महराले आईतवार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए 

३० असोज २०७४  को दैनिकनेपाल.कममा प्रकाशित 

'पिछडिएको क्षेत्र सूचीकरण' विरुद्द सर्वोच्चमा रिट !

सरकारले हालै जारी गरेको पिछडिएको क्षेत्र सुचिकरणको बिरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने मौलिक हकबाट वन्चित गरेकाे भन्दै उक्त रिट परेकाे हाे । 

निर्वाचन आयोगद्वारा ’प्रदेश सभा सदस्य सानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४’ को अनुसूची २ मा सुचिकृत ’पिछडिएको क्षेत्र’को सूची वदर गरिपाउँ भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कृष्ण महराले आज उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाईएको छ । मिति २०७४ असोज २ गते प्रदेश सभा सदस्य सानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को अनुसूची २ मा ’विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका पिछडिएको क्षेत्र’ भनि विभिन्न २१ जिल्लाका ५७ स्थानीय तहलाई सुचिकृत गरिएको थियो । 

उक्त सुचिमा बाँकेको तरैनापुर, सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, मारिण गाउँपालिका, सुर्खेतको बराहताल, चौकुने गाउँपालिका, डोटीको आदर्श, पूर्वीचौकी गाउँपालिका, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकासमेत पिछडिएको क्षेत्रमा सुचिकृत भएपनि ती क्षेत्रहरुभन्दा अति नै विकट अझ भोकमरीले ग्रसित हुने र सधै राज्यबाट पछाडी पारिएको दार्चुला जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहहरु पिछडिएका क्षेत्रमा पारिएका छैनन् ।

मागदावी :

प्रदेश सभा सदस्य सानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को उक्त सूचीले ’सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडीएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने’ नेपालको संविधानको धारा १८(३) ले व्यवस्था गरेको सकारात्मक विभेद र समावेशी राज्य व्यवस्था,धारा ४२(१) ले प्रदान गरेको ’आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने मौलिक हकबाट वन्चित भई वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको मौलिक हनन् भएको निवेदकको दावी छ ।

निर्देशिकाको उक्त अनुसूची नेपालको संविधानको धारा ५१ को च,(२) अनुसार ’विकाशका दृष्टिले पछी परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै सन्तुलित, वातावरण अनुकुल, गुणस्तरीय दिगो रुपमा भौतिक प“र्वाधारको विकाश गर्ने नीति राज्यको नीतिविरुद्द समेत् भएकोले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र तात्विक निष्कर्षबिनानै केन्द्रमा पहुँचको भरमा गरिएको प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको सुची नेपालको संविधानको धारा १३३,(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आजैका मितिदेखि वदरको माग गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनको भोली मिति २०७४ असोज ३ गते पेशी रहेको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु स्वागत नेपाल, टिपी शर्मा कडेल लगायतले वहस गर्नेछन् ।

     

२९ असोज २०७४ को नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
See more at :
ww.enayapatrika.com/2017/10/15/191834/

गौतम हत्या प्रकरणः भारतसँग क्षतिपुर्ती भराईपाऊ !

भारतीय एसएसबीको गोलीबाट मृत्य भएका कञ्चनपुर पुनर्वासका गोविन्द गौतमलाई नेपाल सरकारले शहिद घोषणा गर्दै गौतम परिवार र नाबालिक सन्तानको शिक्षा दिक्षा एवं राहत स्वरुप १० लााख रुपैया क्षतिपुर्ती दिने निर्णय गरेको छ । शहिद घोषणा र नाबालिक सन्तानको शिक्षा दिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनु स्वागतयोग्य कदम हो । क्षतिपुर्तीका सन्दर्भमा भने सरकारले भारत सरकारसँग भराउनु पर्दछ यसको अर्थ नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न हुन्नथ्यो भन्ने चाँहि खोजिएको होइन । 

-कृष्ण महरा 

नेपाली भूमीमा प्रवेश गरी नेपाली नागरिकको नै हत्या गर्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को जगन्य अपराधको भारत सरकारले माफी माग्नु पर्छ। भारत सरकारसँग क्षतिपुर्ती वापत कम्तिमा १ करोड भारतीय रूपैँया भराई गौतम परिवारलाई उपलब्ध नगराएसम्म गौतम हत्याको उचित सम्मान भएको ठहरिने छैन ।  

नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दछ, गौतम नेपाल विरुद्ध कथित जनयुद्व लडेका होइनन् न सीमापारीबाट नेपाल प्रहरीलाई ढुंगा नै हानेका हुन्। गौतम त्यस्ता व्यक्ति पनि थिएनन् जो नेपाली जनताको जीउधनको रक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीको हत्या गरी  हजारौँ नारीहरुको सिउँदो रित्याउँदै हिडे।  

गौतम ती व्यक्ति हुन् जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल, एसएसबीसँग आफ्नो मातृभूमीको रक्षार्थ बिना कुनै हतियार मुकाविला गर्न तयार भए र त्यसै शिलशिलामा ज्यान गुमाउन पुगे। उनको तुलना आजसम्मका कुनै पनि शहिदसँग हुन सक्दैन। आफ्नो देशको अस्तित्व रक्षाका लागि विदेशीसँग भिड्ने उनी एक मात्र शहिद हुन्। सरकारले यो कुरा भुल्नु हुँदैन नेपाल आमालाई लक्षित गरी अर्को देशबाट प्रहार गरिएको मिसाइल सरी गोली छेक्ने उनीमात्रै पहिलो नेपाली हुन् ।

उनी र अन्य शहिदलाई एउटै साँचोमा राखेर दाँज्न कदापी मिल्दैन। अहिलेसम्म जति जना शहिद बने, सबै नेपाल विरूद्ध वा नेपालमा प्रचलित शासन व्यवस्था विरुद्ध नै लडेका थिए चाहे राणा शासनमा होस् वा पञ्चायत वा शाही शासनमा नै किन नहोस् । भारतले देखाएको हेपाहा प्रवृति आजमात्रै होइन, इतिहाँसको कालखण्डमा कयौँपटक देखाएको छ । देशका सत्तरी भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचिएका छन् । सीमानामा वाँध निर्माण गरी कयौँ विगाहा जमिन र बस्ती नै डुबाएको छ घिनलाग्दो हर्कत स्वाधिन र स्वाभिमान नेपालीले विर्सन सकेको छैन । बर्दियामा बर्दीसहित नेपालीको घरमा प्रवेश गरी खानतलासी लिएको धेरै भएको छैन। पुनर्वास आनन्दबजारको घटना एके ४७ सहित मध्य नेपाल पुगिसकेका भारतीय एसएसबीलाई ससम्मान भारत पुर्‍याइनुको परिणाम हो ।

सीमा क्षेत्रमा आफ्नो नागरिक मारिएपछि भारत सरकारसँग उचित क्षतिपुर्ती माग गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्नुको बदलामा उल्टै सीमा क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइरहेको छ । भारत सरकारसँग क्षतिपुर्ती भराई अब उप्रान्त यस्तो गम्भीर गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्दता आए सीमा क्षेत्रमा कसैले पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने थिएन ।

जनप्रतिनिधिको नाममा राज्यकोषबाट करोडौ बुझ्नेहरू भारतीय एसएसबीले गोली नै नचलाएको तर्क गर्दै दूतावासका प्रवत्ता बनिरहेका छन्। भारतीय एसएसबीबाट गल्ती भएको लगभग स्वीकार गरिसक्दा पनि भारतले क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सकिरहेको छैन। अझ कतिपयले गौतमको हत्यालाई एकजना व्यक्तिको हत्या समेत भन्न भ्याएका छन्। गोविन्द गौतम माथीको प्रहारलाई व्यक्तिको हत्या देख्ने दृष्टिदोषी र सुस्तमनस्थितिहरुलाई एकचोटी तिलगंगा र न्युरो अस्पतालमा आफ्ना आँखा र मानसिक स्वास्थ्य परिक्षण गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु।

भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमीमा प्रवेश गरी नेपालीकै हत्या गरेको छ । यो देशमाथिको आक्रमण हो, नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि भारतको सांघातिक हमला हो । भारतीय गोली गोविन्द गौतमको छातिमा होइन, नेपाल आमाको छातिमा प्रहार गरिएको हो । यसको सबै मिलेर मुकाविला गरिएन भने एकदिन नेपालको नाम इतिहासमा सीमित हुने प्रायनिश्चित छ। यस्तो जघन्य अपराधमा भारत सरकारसँग क्षतिपुर्ती भराई दोषीमाथि उचित कारबाही नगर्ने हो भने यस्ता अनगिन्ती घटनाहरु कालान्तरमा दोहोरिने निश्चित छ । 

सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको तत्कालिन समाधानका लागि सीमा सुरक्षा चौकी र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइनु पर्दछ। दीर्घकालिन सीमा व्यवस्थापनका लागी देशमा राजनैतिक स्थीरता र आर्थिक विकाससँगै काँडेतार वा पर्खाल नै पनि नलगाउन सकिने भन्ने होइन तर यसको लागि सरकार, सम्पूर्ण राजनैतिक दल र जनस्तरबाट व्यापक सहयोग र समर्थन सँगै कुशल कुटनीतिको समेत उत्तीकै भुमिका रहनेछ।

नेपालको सीमानामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउने भन्ने कुरा फेसबुक वा ट्वीटरमा लेखे जसरी सहज भने पक्कै छैन तर असम्भव पनि छैन । यसको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधिकारिक नीति बन्नु जरूरी छ। देशको सीमाना संविधानको अनुसूचीमा राख्न नचाहने राजनैतिक दल भएको देशमा अझै आफ्नै आँगनमा कति गौतमहरुले गोली खानुपर्ने हो, यो विचारणीय प्रश्न आज हामी सबै माझ तेर्सिएको छ । 

पुनर्वास आनन्दबजारको समाधान कर्फ्यू हुँदै होइन, देश र मातृभूमीका रक्षक बर्दी विनाका सिपाहीहरुमाथी निषेधाज्ञाको डण्डा युद्व जितेर आएको सिपाहीलाई लात हान्नु हो। त्यसैले, विन्ती छ सरकार,  गोविन्द गौतमको परिवारलाई भारत सरकारद्धारा क्षतिपुर्ती भराई न्याय दिलाइ पाऊ । 

फागुन २९, २०७३ को सेतोपाटी.कममा प्रकाशित 

See more at :

http://archive.setopati.com/blog/64788/

अलविदा ! महान् शहीद गोविन्द गौतम

महान सहिद गोविन्द गौतम, सर्वप्रथम नेपाल आमालाई लक्षित गरी सीमानामा हानिएको विस्तारवादको गोली आफ्नो छातीले रोक्ने तिम्रो महान कार्यको शीर झुकाएर सम्मान गर्न चाहन्छु । बर्दीविनाको सिपाही भएर जन्मभूमिका लागि लड्ने तिम्रो साहसिक कार्य इतिहासको महान पराकर्म हो जुन सामान्य व्यक्तिले कल्पना आँटसम्म पनि गर्न सक्दैन । माटो, सीमा र देश जुन ठाउँमा हुक्यौर्ं, आज त्यसकै रक्षार्थ प्राण त्याग्यौ । 

-कृष्ण महरा 

भारतले देखाएको हेपाहा प्रवृति आजमात्रै होइन, इतिहासको कालखण्डमा कयौँपटक देखाएको छ । देशका ७० भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचिएका छन् । सीमानामा वाँध निर्माण गरी कयौँ विगाहा जमिन र बस्ती नै डुबाएको छ । घीनलाग्दो हर्कत स्वाधीन र स्वाभिमान नेपालीले विर्सन सकेकेा छैन । बर्दियामा बर्दीसहित नेपालीको घरमा प्रवेश गरी खानतलासी लिएको धेरै भएको छैन ।

चित्त त्यतिबेला दुख्छ, जतिबेला नेपालको गाउँगाउँमा गैरकानूनी ढंगले प्रवेश गरेको भारतीय सेना विना कुनै कारबाही सकुशल भारत पुर्‍याइन्छ । ०७३ बैसाख १२ गते एके ४७ सहित नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय एसएसबी डोटी जिल्लामा पक्राउ परे ।

ती दुवै घटनामा नेपाल सरकारले विनाकुनै कारबाही ससम्मान भारत फिर्ता गर्‍यो । यदि त्यतिबेलै नेपाल सरकारसंग अनधिकृत रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय एसएसबीलाई कानूनी कारबाही भएको भए आज कञ्चनपुरको पुनर्वासमा यो घटना हुने थिएन ।

गोविन्द, तिमीले मातृभूमिमै भारतीय गोली लागि यो संसारबाट विदा हुनुपर्ने थिएन । तर, विडम्वना, देशको सीमा र सीमामा बस्ने नागरिकका लागि न त सरकार छ न सरकारी निकाय । सिंहदरबारको चौघेराभित्र वातानुकुलित महलमा आसीन सरकार कुर्सी कसरी टिकाउने भन्ने खेलमा मात्रै सीमित छ ।

गौतमले मातृभूमिकै लागि प्राण त्याग गरेको दिन फागुन २६ गते सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद विस्तारको रमिता चलिरहेको थियो । सरकारलाई विस्तारवादीको गोली तिम्रो छातीमा लागेको पीडा थिएन, बरु राति त्यहि मन्त्रिपरिषद विस्तारको खुसीयालीमा डिनर पार्टी चलिरहेको थियो ।

‘मैले देशको सीमानाका लागि प्राण त्यागेको एकदिन वितिसक्दा पनि सत्यतथ्य छानविनका लागि समिति गठन, नेपालस्थित भारतीय राजदुतबाट स्पष्टीकरण र शहिद घोषणा गरेन’ भनेर स्वर्गमा तिम्रो आत्मा हजारपटक जल्नेछ । यता सरकार भने सत्ता स्वादमा रुमल्लिएको छ ।

म राज्यस्तरबाट तिम्रो शहादतको उचित सम्मान र हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । सायद तिमीले कुनै राजनैतिक दलको तर्फबाट हिंसात्मक आन्दोलनमा भाग लिई नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि बम प्रहार गरेको भए रातारात तिमी सरकारको शहिद लिष्टमा समेटिन्थ्यौ र मागेजति क्षतिपूर्ति पनि पाउथ्यौ । तर, तिमीले आज भारतीय सीमा सुरक्षा बलको राइफलसँग धावा बोल्यौ, त्यही भएर हुनुपर्छ सरकार तिम्रोबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

भारतले आˆनो नागरिकलाई नेपाली भूमिमै आएर हत्या गरिरहँदा सरकार चुप रहने देशमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै प्रदेश नभए हामी संविधान स्वीकार्दैनौं भन्ने राजनैतिक झुण्डले मुख खोल्ला भन्ने कुरा मैले कल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।

नागरिक स्तरबाट दवाबपश्चात सरकार तिमीलाई शहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन केही रकम दिएर थामथुम गर्न सक्छ । तर, स्वदेशमै नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग भिड्ने पार्टी कार्यकर्ता र तिम्रो एउटै मुल्यांकन भयो भने त्यो तिम्रो बलिदानीको अपमान सिवाय अरु केही हुने छैन ।

हिजो घाइते सशस्त्र प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर मार्न सघाउने र भारतीय नागरिक समेतलाई शहिद घोषणा गरी दश लाख दिन तम्तयार सरकार आज तिम्रा लागि सत्यतथ्यको छानविन गर्ने गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन समेत हच्किएको छ । आखिर किन ? तिमीले के अपराध गरेका थियौ, गौतम ?

देश र जनताका लागि यतिसम्म उदासीन र लाचार सरकार, अब जवाफ पाउँ, नेपाली जनताले अब कहाँ जाने ? सार्वभौम राष्ट्रको शक्ति कति हुन्छ भन्ने सानो दृष्टान्त अवगत गराउन चाहन्छु ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनका सौतेनी दाजु किम जोङ नामको मलेसियामा भएको हत्या प्रकरणमा शव परीक्षणको विषयमा सामान्य विवाद हुँदा मलेसियन सरकारले उत्तर कोरियाली राजदुत मलेसियामा राख्न सम्भव नभएको भन्दै देश निकाला गर्‍यो ।

गोविन्दको शहादतमा हामीले कुनै राजदुतको देश निकाला होइन, कम्तिमा स्पष्टीकरण चाहेका छौँ । भारत सरकारबाट माफीसहित कम्तिमा १ करोड क्षतिपूर्ति चाहेका छौँ । नेपाल सरकारले शहिद घोषणा गरी उक्त क्षतिपूर्ति रकम भारत सरकारबाट भराइदिनुपर्छ र अब उप्रान्त यस्ता घृणित हर्कत नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता गराउनुपर्छ ।

हिजो बाँधकै विषयमा सप्तरीमा देवनारायाण यादवले भारतीयहरुसंग आˆनो ज्यानको बाजी थापेका थिए । पूर्वझापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म हरेक दिन सीमा क्षेत्रका कयौँ देवनारायण र गोविन्दहरु कहिले भारतीय नागरिक त एसएसबीसँग भिड्न वाध्य छन् ।

एक नेपालीलाई पक्रिन भन्दै हिजो एके ४७ सहित डोटी र अछामको सीमाना चौखुट्टे पुगेको भारतीय एसएसबी आज सिमानामै नेपालीमाथि गोली बर्साइरहेको छ । सरकारलेे हत्याका दोषीलाई भारत सरकारसँग कारवाहीको माग गरी कडा कारबाही नगरिएसम्म सीमा क्षेत्रमा सधैँ सन्त्रासमात्रै भइरहनेछ ।

दिन दहाडै नेपाली नागरिकको हत्यापछि मेरो सरकार र सम्पूर्णराजनैतिक दलसँग प्रश्न छ, सीमाक्षेत्रमा एसएसबी र सिंहदरबारमा लैनचौरको दबदबा कहिलेसम्म ? कहिले आउँछ तपाईहरुसँग देशको सीमाना रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता ?

अन्तमा,
तिम्रो आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु । शहिद गोविन्द गौतम, अलविदा ।

२०७३ फागुन २७ गतेको onlinekhabar.com मा प्रकाशित 

See more at 

https://www.onlinekhabar.com/2017/03/554139 

दोक्लाम दुख्ने, लिपुलेक नदुख्ने

लिपुलेक क्षेत्रमा भारत-चिन व्यापार व्यवसाय बढोत्तरी गने नाकाको रुपमा विकास गर्ने सम्झौताको सरकारी तहबाट कुनै चासो नदिइनुको परिणामस्वरूप लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पदमार्ग निर्माण हुँदै छ । 

-कृष्ण महरा 

यतिबेला लिपुलेक विवादलाई बेवास्ता गरिनुको परिणाम कालान्तरमा थाहा हुनेछ । यो सामान्य नाका होइन, भारत-चीन व्यापार सम्बन्ध विस्तारको सबैभन्दा छोटो र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण छ ।

भुटान र चीनको सीमा क्षेत्र दोक्लाम विवादलाई लिएर उत्पन्न भारत-चीन तनावबारे नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले 'हामी तटस्थ बस्छौं' भनेका छन् । तर, नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बनाइरहेको पदमार्गका विषयमा भने सरकार, मन्त्रीदेखि सदनसम्म मौन छन् । सामरिक महत्वका दुई ठूला मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो तटस्थता सार्वजनिक गर्नु सराहनीय छ । तर, सामरिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण आफ्नै भूमिमा विदेशीले निर्माण गर्न लागेको पदमार्गबारे सामान्य धारणासम्म नआउनुले लिपुलेकको अवहेलना भएको महसुस गरिएको छ ।

दोक्लाम विवादबारे निरन्तर खबर सम्प्रेषण गरिरहेको भारतीय पत्रिका 'टाइम्स अफ इन्डिया'ले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार यो चीन र भुटानको सिमाना हो । १६ जुन सन् २०१७ मा दोक्लाममा चीनले सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाएसँगै भुटान र चीनभन्दा पनि एसियाली महाशक्तिद्वय चीन र भारतबीच तनाव उत्पन्न भएको हो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा 'कुनै विवाद भए भुटान र चीनबीच हुने तर यो भारतको सरोकारको विषय होइन, तेस्रो पक्षका रूपमा भारतले हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको'समेत उल्लेख छ ।

१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताको २८औं बुँदामा लिपुलेक व्यापारिक मार्ग हुने उल्लेख छ । त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेक नभई त्यसको झन्डै ५० किलोमिटर पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो । ०१८ सालमा लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणनासम्म गराएको भैरव रिसालले बताएका छन् । लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइसक्दा पनि सरकारी तहबाट कुनै चासो नदिइनुको परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्रमा भारतीय पदमार्ग निर्माण हुँदै छ ।

यतिबेला लिपुलेक विवादलाई बेवास्ता गरिनुको परिणाम कालान्तरमा थाहा हुनेछ । यो सामान्य नाका होइन, भारत-चीन व्यापार सम्बन्ध विस्तारको सबैभन्दा छोटो र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण नाका हो ।

'दोक्लाम विवादबारे नेपालले तटस्थ बस्छु, यो समस्या वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्छ' भन्नु जति सराहनीय छ, लिपुलेकबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्नु त्यत्तिकै खतरनाक छ । खतरनाक किन छ भने लिपुलेक नेपाली भूमि हो, जहाँ भारतले निसंकोच पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यसबारे न नेपालको संसद्मा कुरा उठ्छ न त कुनै राजनीतिक दल वा नेताले नै कुरा उठाउँछ ।

भुटान र चीनको सिमानाको कुरा नेपालको संसद्मा उठ्ने तर नेपाली भूमि मिचिँदै सडक निर्माण भइरहेको कुरा कहीं पनि नउठ्नुले कतै हामीलाई स्वदेशभन्दा विदेशको चिन्ता भएको त होइन ? छिमेकी मुलुकहरूमा आएको सामरिक द्वन्द्वबारे एउटा असल छिमेकीको हैसियतले चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, कम्तीमा आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि भएको हमलाको पनि आवाज उठ्नुपथ्र्यो, विरोध हुनुपथ्र्यो ।

भारत-चीन टकरावको दोक्लाम विवादले कालान्तरमा युद्धको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कामना गरौं कि छिमेकी मुलुकहरूबीच युद्ध नहोस् । कथंकदाचित् युद्धको संघारमा पुगिहाले त्यसको पहिलो असर सुदूर नेपालको दार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा पर्नेछ । भारत-चीन दोक्लाम टकराव बढेसँगै धारचुला-लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सैन्य हेलिकोप्टरको दैनिक आउजाउ बाक्लिएको छ ।

यसले दुवै मुलुक आआफ्नो सैन्य तयारीमा व्यस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ भारत र चीनको सबैभन्दा सरल र नजिकको सीमा क्षेत्र हो । यही सरलताका कारण नेपाललाई कुनै जानकारीबिनै भारत-चीन लिपुलेक सम्झौता गर्न तम्सिएका हुन् । लिपुलेकको तुलनामा दोक्लाम धेरै टाढाको क्षेत्र हो र यो भुटान-चीन सीमा क्षेत्र हो, जुन नेपाली सीमाभन्दा धेरै टाढा पर्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको प्रारम्भिक एजेन्डामा निर्वाचनका लागि भौतिक सामग्रीदेखि सैन्य सामग्री खरिद हुँदै युरिया मल खरिदसम्म भए पनि कैयन् बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलहरूको घोर अनुरोधका बाबजुद राष्ट्रिय महत्वको भारत र चीनबीच सम्पन्न लिपुलेक सम्झौताको खारेजीको विषयमा भने केही बोलिएको छैन ।

दोक्लाम विवादले भारत-चीन सम्बन्ध चिसिएको बेला लिपुलेक सम्झौताको विषयमा कुरा उठाई नेपालको अनुपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको एजेन्डामा हुनुपर्थ्यो । त्यसैगरी, तराई सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित ठूल्ठूला बाँधका कारण भइरहेको डुबान समस्या समाधानबारे आफ्नो दृढ अडान प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा राख्न सक्नुपर्छ।

एउटा मुलुकको सरकार प्रमुखले सामान्य भन्सार नाका सञ्चालन र रूख कटानसम्बन्धी एजेन्डा लिएर पहिलो विदेश भ्रमण तय गरिनु प्रधानमन्त्रीको गरिमाका लागि कदापि शोभायमान हुने विषय होइन । सन् २०१५ जनवरी २६ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अन्तरमहादेशीय व्यापार, जलवायु परिवर्तनदेखि आणविक सम्झौतालगायत साटवटा एजेन्डासहित भारत भ्रमण गरेका थिए ।

हामीले बंगालको खाडी र प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने एजेन्डा लिन नसके पनि कम्तीमा मुलुकको सार्भभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित लिपुलेक सम्झौता खारेजको माग उठाउनुपर्छ । विषय उठान गर्न सक्नुपर्छ । गौरिफन्टा नाका सहज सञ्चालनका लागि सहयोग माग्ने पनि भ्रमणको एजेन्डामा उल्लेख छ । सामान्य भन्सार नाका सञ्चालनसमेत प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको एजेन्डा बन्नु राष्ट्र कमजोर भएको दरिलो प्रमाण हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मौका पारी दोक्लाम द्वन्द्वबारे भारतले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन लगाउने उत्तिकै खतरा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वकै अब्बल ठहरिएको नेपाली सेनासमेत भारतमातहत जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने छिमेकीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०१६ सेप्टेम्बर १५ मा भारत भ्रमणमा गरेको २५ बुँदे समझदारीमा 'ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामामिलामा दुवै देशको एउटै धारणा हुनेछ' भन्ने हस्ताक्षर गरे ।

उक्त सम्झौता भविष्यमा सन् १९५० को सन्धिभन्दा कैयौं गुणा घातकसिद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले त्यति बेला मात्रै बुझ्नेछौ जति बेला दोक्लामजस्ता भारतविरुद्धका कैयौं विवादमा नेपालले नचाहेरै पनि भारतको पक्ष लिनुपर्नेछ । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणताका हस्ताक्षरित उक्त बुँदामा टेकेर दोक्लाम प्रकरणमा भारतको पक्ष लिनु आत्मघाती कदम हुनेछ ।

५ भदौ २०७४ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित 

See more at

http://annapurnapost.com/news-details/78198