Thursday, October 26, 2017

गौतम हत्या प्रकरणः भारतसँग क्षतिपुर्ती भराईपाऊ !

भारतीय एसएसबीको गोलीबाट मृत्य भएका कञ्चनपुर पुनर्वासका गोविन्द गौतमलाई नेपाल सरकारले शहिद घोषणा गर्दै गौतम परिवार र नाबालिक सन्तानको शिक्षा दिक्षा एवं राहत स्वरुप १० लााख रुपैया क्षतिपुर्ती दिने निर्णय गरेको छ । शहिद घोषणा र नाबालिक सन्तानको शिक्षा दिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनु स्वागतयोग्य कदम हो । क्षतिपुर्तीका सन्दर्भमा भने सरकारले भारत सरकारसँग भराउनु पर्दछ यसको अर्थ नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न हुन्नथ्यो भन्ने चाँहि खोजिएको होइन । 

-कृष्ण महरा 
नेपाली भूमीमा प्रवेश गरी नेपाली नागरिकको नै हत्या गर्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को जगन्य अपराधको भारत सरकारले माफी माग्नु पर्छ। भारत सरकारसँग क्षतिपुर्ती वापत कम्तिमा १ करोड भारतीय रूपैँया भराई गौतम परिवारलाई उपलब्ध नगराएसम्म गौतम हत्याको उचित सम्मान भएको ठहरिने छैन ।  

नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दछ, गौतम नेपाल विरुद्ध कथित जनयुद्व लडेका होइनन् न सीमापारीबाट नेपाल प्रहरीलाई ढुंगा नै हानेका हुन्। गौतम त्यस्ता व्यक्ति पनि थिएनन् जो नेपाली जनताको जीउधनको रक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीको हत्या गरी  हजारौँ नारीहरुको सिउँदो रित्याउँदै हिडे।  

गौतम ती व्यक्ति हुन् जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल, एसएसबीसँग आफ्नो मातृभूमीको रक्षार्थ बिना कुनै हतियार मुकाविला गर्न तयार भए र त्यसै शिलशिलामा ज्यान गुमाउन पुगे। उनको तुलना आजसम्मका कुनै पनि शहिदसँग हुन सक्दैन। आफ्नो देशको अस्तित्व रक्षाका लागि विदेशीसँग भिड्ने उनी एक मात्र शहिद हुन्। सरकारले यो कुरा भुल्नु हुँदैन नेपाल आमालाई लक्षित गरी अर्को देशबाट प्रहार गरिएको मिसाइल सरी गोली छेक्ने उनीमात्रै पहिलो नेपाली हुन् ।

उनी र अन्य शहिदलाई एउटै साँचोमा राखेर दाँज्न कदापी मिल्दैन। अहिलेसम्म जति जना शहिद बने, सबै नेपाल विरूद्ध वा नेपालमा प्रचलित शासन व्यवस्था विरुद्ध नै लडेका थिए चाहे राणा शासनमा होस् वा पञ्चायत वा शाही शासनमा नै किन नहोस् । भारतले देखाएको हेपाहा प्रवृति आजमात्रै होइन, इतिहाँसको कालखण्डमा कयौँपटक देखाएको छ । देशका सत्तरी भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचिएका छन् । सीमानामा वाँध निर्माण गरी कयौँ विगाहा जमिन र बस्ती नै डुबाएको छ घिनलाग्दो हर्कत स्वाधिन र स्वाभिमान नेपालीले विर्सन सकेको छैन । बर्दियामा बर्दीसहित नेपालीको घरमा प्रवेश गरी खानतलासी लिएको धेरै भएको छैन। पुनर्वास आनन्दबजारको घटना एके ४७ सहित मध्य नेपाल पुगिसकेका भारतीय एसएसबीलाई ससम्मान भारत पुर्‍याइनुको परिणाम हो ।

सीमा क्षेत्रमा आफ्नो नागरिक मारिएपछि भारत सरकारसँग उचित क्षतिपुर्ती माग गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्नुको बदलामा उल्टै सीमा क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइरहेको छ । भारत सरकारसँग क्षतिपुर्ती भराई अब उप्रान्त यस्तो गम्भीर गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्दता आए सीमा क्षेत्रमा कसैले पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने थिएन ।

जनप्रतिनिधिको नाममा राज्यकोषबाट करोडौ बुझ्नेहरू भारतीय एसएसबीले गोली नै नचलाएको तर्क गर्दै दूतावासका प्रवत्ता बनिरहेका छन्। भारतीय एसएसबीबाट गल्ती भएको लगभग स्वीकार गरिसक्दा पनि भारतले क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सकिरहेको छैन। अझ कतिपयले गौतमको हत्यालाई एकजना व्यक्तिको हत्या समेत भन्न भ्याएका छन्। गोविन्द गौतम माथीको प्रहारलाई व्यक्तिको हत्या देख्ने दृष्टिदोषी र सुस्तमनस्थितिहरुलाई एकचोटी तिलगंगा र न्युरो अस्पतालमा आफ्ना आँखा र मानसिक स्वास्थ्य परिक्षण गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु।

भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमीमा प्रवेश गरी नेपालीकै हत्या गरेको छ । यो देशमाथिको आक्रमण हो, नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि भारतको सांघातिक हमला हो । भारतीय गोली गोविन्द गौतमको छातिमा होइन, नेपाल आमाको छातिमा प्रहार गरिएको हो । यसको सबै मिलेर मुकाविला गरिएन भने एकदिन नेपालको नाम इतिहासमा सीमित हुने प्रायनिश्चित छ। यस्तो जघन्य अपराधमा भारत सरकारसँग क्षतिपुर्ती भराई दोषीमाथि उचित कारबाही नगर्ने हो भने यस्ता अनगिन्ती घटनाहरु कालान्तरमा दोहोरिने निश्चित छ । 

सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको तत्कालिन समाधानका लागि सीमा सुरक्षा चौकी र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइनु पर्दछ। दीर्घकालिन सीमा व्यवस्थापनका लागी देशमा राजनैतिक स्थीरता र आर्थिक विकाससँगै काँडेतार वा पर्खाल नै पनि नलगाउन सकिने भन्ने होइन तर यसको लागि सरकार, सम्पूर्ण राजनैतिक दल र जनस्तरबाट व्यापक सहयोग र समर्थन सँगै कुशल कुटनीतिको समेत उत्तीकै भुमिका रहनेछ।

नेपालको सीमानामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउने भन्ने कुरा फेसबुक वा ट्वीटरमा लेखे जसरी सहज भने पक्कै छैन तर असम्भव पनि छैन । यसको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी आधिकारिक नीति बन्नु जरूरी छ। देशको सीमाना संविधानको अनुसूचीमा राख्न नचाहने राजनैतिक दल भएको देशमा अझै आफ्नै आँगनमा कति गौतमहरुले गोली खानुपर्ने हो, यो विचारणीय प्रश्न आज हामी सबै माझ तेर्सिएको छ । 

पुनर्वास आनन्दबजारको समाधान कर्फ्यू हुँदै होइन, देश र मातृभूमीका रक्षक बर्दी विनाका सिपाहीहरुमाथी निषेधाज्ञाको डण्डा युद्व जितेर आएको सिपाहीलाई लात हान्नु हो। त्यसैले, विन्ती छ सरकारगोविन्द गौतमको परिवारलाई भारत सरकारद्धारा क्षतिपुर्ती भराई न्याय दिलाइ पाऊ  

फागुन २९, २०७३ को सेतोपाटी.कममा प्रकाशित 
See more at :


अलविदा ! महान् शहीद गोविन्द गौतम


महान सहिद गोविन्द गौतम, सर्वप्रथम नेपाल आमालाई लक्षित गरी सीमानामा हानिएको विस्तारवादको गोली आफ्नो छातीले रोक्ने तिम्रो महान कार्यको शीर झुकाएर सम्मान गर्न चाहन्छु । बर्दीविनाको सिपाही भएर जन्मभूमिका लागि लड्ने तिम्रो साहसिक कार्य इतिहासको महान पराकर्म हो जुन सामान्य व्यक्तिले कल्पना आँटसम्म पनि गर्न सक्दैन । माटो, सीमा र देश जुन ठाउँमा हुक्यौर्ं, आज त्यसकै रक्षार्थ प्राण त्याग्यौ । 
-कृष्ण महरा 

भारतले देखाएको हेपाहा प्रवृति आजमात्रै होइन, इतिहासको कालखण्डमा कयौँपटक देखाएको छ । देशका ७० भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचिएका छन् । सीमानामा वाँध निर्माण गरी कयौँ विगाहा जमिन र बस्ती नै डुबाएको छ । घीनलाग्दो हर्कत स्वाधीन र स्वाभिमान नेपालीले विर्सन सकेकेा छैन । बर्दियामा बर्दीसहित नेपालीको घरमा प्रवेश गरी खानतलासी लिएको धेरै भएको छैन ।
चित्त त्यतिबेला दुख्छ, जतिबेला नेपालको गाउँगाउँमा गैरकानूनी ढंगले प्रवेश गरेको भारतीय सेना विना कुनै कारबाही सकुशल भारत पुर्‍याइन्छ । ०७३ बैसाख १२ गते एके ४७ सहित नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय एसएसबी डोटी जिल्लामा पक्राउ परे ।
ती दुवै घटनामा नेपाल सरकारले विनाकुनै कारबाही ससम्मान भारत फिर्ता गर्‍यो । यदि त्यतिबेलै नेपाल सरकारसंग अनधिकृत रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय एसएसबीलाई कानूनी कारबाही भएको भए आज कञ्चनपुरको पुनर्वासमा यो घटना हुने थिएन ।
गोविन्द, तिमीले मातृभूमिमै भारतीय गोली लागि यो संसारबाट विदा हुनुपर्ने थिएन । तर, विडम्वना, देशको सीमा र सीमामा बस्ने नागरिकका लागि न त सरकार छ न सरकारी निकाय । सिंहदरबारको चौघेराभित्र वातानुकुलित महलमा आसीन सरकार कुर्सी कसरी टिकाउने भन्ने खेलमा मात्रै सीमित छ ।
गौतमले मातृभूमिकै लागि प्राण त्याग गरेको दिन फागुन २६ गते सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद विस्तारको रमिता चलिरहेको थियो । सरकारलाई विस्तारवादीको गोली तिम्रो छातीमा लागेको पीडा थिएन, बरु राति त्यहि मन्त्रिपरिषद विस्तारको खुसीयालीमा डिनर पार्टी चलिरहेको थियो ।
मैले देशको सीमानाका लागि प्राण त्यागेको एकदिन वितिसक्दा पनि सत्यतथ्य छानविनका लागि समिति गठन, नेपालस्थित भारतीय राजदुतबाट स्पष्टीकरण र शहिद घोषणा गरेनभनेर स्वर्गमा तिम्रो आत्मा हजारपटक जल्नेछ । यता सरकार भने सत्ता स्वादमा रुमल्लिएको छ ।
म राज्यस्तरबाट तिम्रो शहादतको उचित सम्मान र हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । सायद तिमीले कुनै राजनैतिक दलको तर्फबाट हिंसात्मक आन्दोलनमा भाग लिई नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि बम प्रहार गरेको भए रातारात तिमी सरकारको शहिद लिष्टमा समेटिन्थ्यौ र मागेजति क्षतिपूर्ति पनि पाउथ्यौ । तर, तिमीले आज भारतीय सीमा सुरक्षा बलको राइफलसँग धावा बोल्यौ, त्यही भएर हुनुपर्छ सरकार तिम्रोबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ ।
भारतले आˆनो नागरिकलाई नेपाली भूमिमै आएर हत्या गरिरहँदा सरकार चुप रहने देशमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै प्रदेश नभए हामी संविधान स्वीकार्दैनौं भन्ने राजनैतिक झुण्डले मुख खोल्ला भन्ने कुरा मैले कल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।
नागरिक स्तरबाट दवाबपश्चात सरकार तिमीलाई शहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन केही रकम दिएर थामथुम गर्न सक्छ । तर, स्वदेशमै नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग भिड्ने पार्टी कार्यकर्ता र तिम्रो एउटै मुल्यांकन भयो भने त्यो तिम्रो बलिदानीको अपमान सिवाय अरु केही हुने छैन ।
हिजो घाइते सशस्त्र प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर मार्न सघाउने र भारतीय नागरिक समेतलाई शहिद घोषणा गरी दश लाख दिन तम्तयार सरकार आज तिम्रा लागि सत्यतथ्यको छानविन गर्ने गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन समेत हच्किएको छ । आखिर किन ? तिमीले के अपराध गरेका थियौ, गौतम ?
देश र जनताका लागि यतिसम्म उदासीन र लाचार सरकार, अब जवाफ पाउँ, नेपाली जनताले अब कहाँ जाने सार्वभौम राष्ट्रको शक्ति कति हुन्छ भन्ने सानो दृष्टान्त अवगत गराउन चाहन्छु ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनका सौतेनी दाजु किम जोङ नामको मलेसियामा भएको हत्या प्रकरणमा शव परीक्षणको विषयमा सामान्य विवाद हुँदा मलेसियन सरकारले उत्तर कोरियाली राजदुत मलेसियामा राख्न सम्भव नभएको भन्दै देश निकाला गर्‍यो ।
गोविन्दको शहादतमा हामीले कुनै राजदुतको देश निकाला होइन, कम्तिमा स्पष्टीकरण चाहेका छौँ । भारत सरकारबाट माफीसहित कम्तिमा १ करोड क्षतिपूर्ति चाहेका छौँ । नेपाल सरकारले शहिद घोषणा गरी उक्त क्षतिपूर्ति रकम भारत सरकारबाट भराइदिनुपर्छ र अब उप्रान्त यस्ता घृणित हर्कत नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता गराउनुपर्छ ।
हिजो बाँधकै विषयमा सप्तरीमा देवनारायाण यादवले भारतीयहरुसंग आˆनो ज्यानको बाजी थापेका थिए । पूर्वझापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म हरेक दिन सीमा क्षेत्रका कयौँ देवनारायण र गोविन्दहरु कहिले भारतीय नागरिक त एसएसबीसँग भिड्न वाध्य छन् ।
एक नेपालीलाई पक्रिन भन्दै हिजो एके ४७ सहित डोटी र अछामको सीमाना चौखुट्टे पुगेको भारतीय एसएसबी आज सिमानामै नेपालीमाथि गोली बर्साइरहेको छ । सरकारलेे हत्याका दोषीलाई भारत सरकारसँग कारवाहीको माग गरी कडा कारबाही नगरिएसम्म सीमा क्षेत्रमा सधैँ सन्त्रासमात्रै भइरहनेछ ।
दिन दहाडै नेपाली नागरिकको हत्यापछि मेरो सरकार र सम्पूर्णराजनैतिक दलसँग प्रश्न छ, सीमाक्षेत्रमा एसएसबी र सिंहदरबारमा लैनचौरको दबदबा कहिलेसम्म ? कहिले आउँछ तपाईहरुसँग देशको सीमाना रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता ?
अन्तमा,
तिम्रो आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु । शहिद गोविन्द गौतम, अलविदा ।
२०७३ फागुन २७ गतेको onlinekhabar.com मा प्रकाशित 
See more at 

Friday, September 8, 2017

दोक्लाम दुख्ने, लिपुलेक नदुख्ने

लिपुलेक क्षेत्रमा भारत-चिन व्यापार व्यवसाय बढोत्तरी गने नाकाको रुपमा विकास गर्ने सम्झौताको सरकारी तहबाट कुनै चासो नदिइनुको परिणामस्वरूप लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पदमार्ग निर्माण हुँदै छ । 

-कृष्ण महरा 

यतिबेला लिपुलेक विवादलाई बेवास्ता गरिनुको परिणाम कालान्तरमा थाहा हुनेछ । यो सामान्य नाका होइन, भारत-चीन व्यापार सम्बन्ध विस्तारको सबैभन्दा छोटो र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण छ ।
भुटान र चीनको सीमा क्षेत्र दोक्लाम विवादलाई लिएर उत्पन्न भारत-चीन तनावबारे नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले 'हामी तटस्थ बस्छौं' भनेका छन् । तर, नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बनाइरहेको पदमार्गका विषयमा भने सरकार, मन्त्रीदेखि सदनसम्म मौन छन् । सामरिक महत्वका दुई ठूला मुलुकबीच रहेको नेपालले आफ्नो तटस्थता सार्वजनिक गर्नु सराहनीय छ । तर, सामरिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण आफ्नै भूमिमा विदेशीले निर्माण गर्न लागेको पदमार्गबारे सामान्य धारणासम्म नआउनुले लिपुलेकको अवहेलना भएको महसुस गरिएको छ ।
दोक्लाम विवादबारे निरन्तर खबर सम्प्रेषण गरिरहेको भारतीय पत्रिका 'टाइम्स अफ इन्डिया'ले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार यो चीन र भुटानको सिमाना हो । १६ जुन सन् २०१७ मा दोक्लाममा चीनले सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाएसँगै भुटान र चीनभन्दा पनि एसियाली महाशक्तिद्वय चीन र भारतबीच तनाव उत्पन्न भएको हो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा 'कुनै विवाद भए भुटान र चीनबीच हुने तर यो भारतको सरोकारको विषय होइन, तेस्रो पक्षका रूपमा भारतले हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको'समेत उल्लेख छ ।
१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताको २८औं बुँदामा लिपुलेक व्यापारिक मार्ग हुने उल्लेख छ । त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेक नभई त्यसको झन्डै ५० किलोमिटर पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो । ०१८ सालमा लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणनासम्म गराएको भैरव रिसालले बताएका छन् । लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइसक्दा पनि सरकारी तहबाट कुनै चासो नदिइनुको परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्रमा भारतीय पदमार्ग निर्माण हुँदै छ ।
यतिबेला लिपुलेक विवादलाई बेवास्ता गरिनुको परिणाम कालान्तरमा थाहा हुनेछ । यो सामान्य नाका होइन, भारत-चीन व्यापार सम्बन्ध विस्तारको सबैभन्दा छोटो र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अति महत्वपूर्ण नाका हो ।
'दोक्लाम विवादबारे नेपालले तटस्थ बस्छु, यो समस्या वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्छ' भन्नु जति सराहनीय छ, लिपुलेकबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्नु त्यत्तिकै खतरनाक छ । खतरनाक किन छ भने लिपुलेक नेपाली भूमि हो, जहाँ भारतले निसंकोच पदमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यसबारे न नेपालको संसद्मा कुरा उठ्छ न त कुनै राजनीतिक दल वा नेताले नै कुरा उठाउँछ ।
भुटान र चीनको सिमानाको कुरा नेपालको संसद्मा उठ्ने तर नेपाली भूमि मिचिँदै सडक निर्माण भइरहेको कुरा कहीं पनि नउठ्नुले कतै हामीलाई स्वदेशभन्दा विदेशको चिन्ता भएको त होइन ? छिमेकी मुलुकहरूमा आएको सामरिक द्वन्द्वबारे एउटा असल छिमेकीको हैसियतले चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, कम्तीमा आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि भएको हमलाको पनि आवाज उठ्नुपथ्र्यो, विरोध हुनुपथ्र्यो ।
भारत-चीन टकरावको दोक्लाम विवादले कालान्तरमा युद्धको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कामना गरौं कि छिमेकी मुलुकहरूबीच युद्ध नहोस् । कथंकदाचित् युद्धको संघारमा पुगिहाले त्यसको पहिलो असर सुदूर नेपालको दार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा पर्नेछ । भारत-चीन दोक्लाम टकराव बढेसँगै धारचुला-लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सैन्य हेलिकोप्टरको दैनिक आउजाउ बाक्लिएको छ ।
यसले दुवै मुलुक आआफ्नो सैन्य तयारीमा व्यस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ भारत र चीनको सबैभन्दा सरल र नजिकको सीमा क्षेत्र हो । यही सरलताका कारण नेपाललाई कुनै जानकारीबिनै भारत-चीन लिपुलेक सम्झौता गर्न तम्सिएका हुन् । लिपुलेकको तुलनामा दोक्लाम धेरै टाढाको क्षेत्र हो र यो भुटान-चीन सीमा क्षेत्र हो, जुन नेपाली सीमाभन्दा धेरै टाढा पर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको प्रारम्भिक एजेन्डामा निर्वाचनका लागि भौतिक सामग्रीदेखि सैन्य सामग्री खरिद हुँदै युरिया मल खरिदसम्म भए पनि कैयन् बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलहरूको घोर अनुरोधका बाबजुद राष्ट्रिय महत्वको भारत र चीनबीच सम्पन्न लिपुलेक सम्झौताको खारेजीको विषयमा भने केही बोलिएको छैन ।
दोक्लाम विवादले भारत-चीन सम्बन्ध चिसिएको बेला लिपुलेक सम्झौताको विषयमा कुरा उठाई नेपालको अनुपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको एजेन्डामा हुनुपर्थ्यो । त्यसैगरी, तराई सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित ठूल्ठूला बाँधका कारण भइरहेको डुबान समस्या समाधानबारे आफ्नो दृढ अडान प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा राख्न सक्नुपर्छ।
एउटा मुलुकको सरकार प्रमुखले सामान्य भन्सार नाका सञ्चालन र रूख कटानसम्बन्धी एजेन्डा लिएर पहिलो विदेश भ्रमण तय गरिनु प्रधानमन्त्रीको गरिमाका लागि कदापि शोभायमान हुने विषय होइन । सन् २०१५ जनवरी २६ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अन्तरमहादेशीय व्यापार, जलवायु परिवर्तनदेखि आणविक सम्झौतालगायत साटवटा एजेन्डासहित भारत भ्रमण गरेका थिए ।
हामीले बंगालको खाडी र प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने एजेन्डा लिन नसके पनि कम्तीमा मुलुकको सार्भभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित लिपुलेक सम्झौता खारेजको माग उठाउनुपर्छ । विषय उठान गर्न सक्नुपर्छ । गौरिफन्टा नाका सहज सञ्चालनका लागि सहयोग माग्ने पनि भ्रमणको एजेन्डामा उल्लेख छ । सामान्य भन्सार नाका सञ्चालनसमेत प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको एजेन्डा बन्नु राष्ट्र कमजोर भएको दरिलो प्रमाण हो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मौका पारी दोक्लाम द्वन्द्वबारे भारतले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन लगाउने उत्तिकै खतरा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वकै अब्बल ठहरिएको नेपाली सेनासमेत भारतमातहत जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने छिमेकीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०१६ सेप्टेम्बर १५ मा भारत भ्रमणमा गरेको २५ बुँदे समझदारीमा 'ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामामिलामा दुवै देशको एउटै धारणा हुनेछ' भन्ने हस्ताक्षर गरे ।
उक्त सम्झौता भविष्यमा सन् १९५० को सन्धिभन्दा कैयौं गुणा घातकसिद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले त्यति बेला मात्रै बुझ्नेछौ जति बेला दोक्लामजस्ता भारतविरुद्धका कैयौं विवादमा नेपालले नचाहेरै पनि भारतको पक्ष लिनुपर्नेछ । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणताका हस्ताक्षरित उक्त बुँदामा टेकेर दोक्लाम प्रकरणमा भारतको पक्ष लिनु आत्मघाती कदम हुनेछ ।

५ भदौ २०७४ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित 
See more at


Thursday, August 3, 2017

मतदाताको इजलासमा भरतपुर प्रकरण : कस्तो न्याय दिनुहुन्छ हेर्न मन छ

अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको इजलासमा रहेको भरतपुर १९ प्रकरण यही साउन १५ गत्तेको आदेश संगै सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट भरतपुर १९ का मतदाताको इजलासमा पुगेको छ । कस्तो न्याय दिनुहुन्छ, आम नेपाली जनतालाई हेर्ने मन छ ।
२८ जुलाई, २०१७ मा पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले वहालवाला प्रधानमन्त्री नवाव शरिफलाई दोषी ठहर गरेपछि दक्षिण एशियाको न्यायीक तथा राजनैतिक वृतमा भुकम्प नै ल्याइदिएको छ । ‘न्यायाधीश हुनु त पाकिस्ताको जस्तो’ भन्दै हाम्रो देशमा त पाकिस्तानी न्यायाधीशहरुको वाहवाही नै छ । छिमेकी देशको न्यायालयले दिएको कम्पन नरोकिँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको वहुचर्चित एवं वहुप्रतिक्षित ‘भरतपुर–१९ प्रकरण’ किनारा लाएको छ ।
बैशाख ३१, २०७४ मा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात काठमाडौं राजधानी शहर छोडेर एकाएक भरतपुर महानगरपालिकामा केन्द्रित सारा जनताको ध्यान मतगणनामा मतपत्र च्यातिएपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ का वडा सदस्य गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेसंगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको इजलासतर्फ सोझिएको थियो ।
मतगणनास्थल अनधिकृत रुपमा कब्जा भएको पुष्टि भएको भन्दै भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनः निर्वाचन गर्ने भन्ने जेठ २० गत्तेको निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय रिट दायर भएसँगै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएपछि आमजनताको ध्यान रामशाहपथ भन्दा अन्त किन लाग्थ्यो र ?
अझ निवेदक एवं प्रत्यार्थी (सरकारी पक्ष) हरुको तर्फबाट गरिएको वहस समेतलाई अनलाइन पत्रिकामार्फत नै सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित भएपछि त पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरुमा मत विभाजनको श्रृंखला महिनौंसम्म चल्यो ।
भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ साउन १५ गत्ते गरेको फैसलासंगै सर्वोच्चको इजलाससमक्ष सोझिएको ध्यान अझ भरतपुर १९ मा नै गएर ठोकिन पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै भरतपुर १९ मा निर्वाचन आयोगले अब गर्ने निर्वाचन र मतगणना यो भन्दा कम्ती रोचक हुने छैन ।
लेखक: कृष्ण महरा
दोस्रो चरणमा निर्वाचन र मतगणना समेत सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरिसक्दा आफूहरु भने मतगणनाकै पिरलोमा अल्झिरहनुको पीडा भरतपुर महानगरपालिकाका उमेद्धारहरुलाई मात्रै थाहा छ । यत्तिका समयसम्म बरु हारेको भए हारको पीडा भुलि सकिन्थ्यो होला तर जितेर पनि हारेको महसुस भरतपुरका प्रतिनिधिहरुलाई छ ।
सकारात्मक ढंगले बुझ्दा सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई नै न्यायाधीश बन्ने मौका दिएको छ, हेरौँ आफैँ न्यायाधीश भइसकेपछि मतदाताले कसलाई न्याय दिनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र नाथ उपाध्यायले आदेश पढि नसक्दै आदेशको प्रशंसा कम आलोचना अत्यधिक भएको छ । कयौँ राजनीतिज्ञहरुले समेत सर्वोच्चको आदेशको खरो टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको आलोचनालाई त अस्वभाविक नमानिएला तर एमाले इतरका राजनीतिज्ञहरुले समेत उक्त आदेशलाई दुर्भाग्य भनेका छन् । सकारात्मक ढंगले बुझ्दा सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई नै न्यायाधीश बन्ने मौका दिएको छ, हेरौँ आफैँ न्यायाधीश भइसकेपछि मतदाताले कसलाई न्याय दिनुहुन्छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भरतपुर वडा नं. १९ प्रकरणमा अन्तिम आदेश गर्दा कानूनको शाब्दिक ब्याख्या गरेको देखिन्छ जसलाई कानूनी भाषामा कठोर ब्याख्या भन्ने गरिन्छ ।
न्यायाधीशको स्वविवेक माथि शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्तले सीमा लगाइदिएको हुन्छ । यसमा संविधान वा कानूनमा जे लेखिएको छ, त्यसको सोझै देखिने अर्थबाहेक विधायिकाको मनसाय यो हुनसक्छ भनेर अर्को अर्थ लगाई आदेश दिन मिल्दैन । यसको अर्थ भरतपुर १९ प्रकरण मुद्दामा न्यायालयसँग फरक कोणबाट ब्याख्या गर्ने अधिकार थिएन भन्न खोजिएको होइन । न्यायालयले कानूनको शाब्दिक ब्याख्याका सट्टा उदार ब्याख्याको सिद्धान्त, प्रगतिशील ब्याख्याको सिद्धान्त, राजनैतिक प्रश्नको सिद्धान्त वा आवश्यकताको सिद्धान्त मध्ये जुनसुकै सिद्धान्तमा टेकेर ब्याख्या गर्न सक्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा १२८(२) ले प्रदान गरेको छ । अदालतले आदेश गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५०(१) (ख), ५०(४) र ५०(५) को आधार लिएको छ । उक्त ऐनको दफा ५०(१) (ख) अनुसार कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा मतपत्र, मतपेटिका वा मतगणनासम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को यो व्यवस्थालाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले शाब्दिक (जस्तो लेखिएको छ त्यस्तै) ब्याख्याको सिद्धान्तमा टेकी गरिएको आदेशको सोझो हेर्दा तिखो आलोचना गर्नुको त्यति अर्थ नरहला किनकी विधायिकाले जस्तो शब्द लेख्यो अदालतले लगभग हुबहु अर्थ लगाई आदेश गरेको छ तर यसले स्थापित गरेको नजिर भने निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालको छ ।
भनिन्छ, न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, न्याय परेको पनि हुनुपर्छ । न्याय दिइयो तर न्याय भएन भने त्यो पीडितलाई ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेझैँ हुनसक्छ । यस्तै स्थितिमा न्यायाधीशबाट प्रयोग गरिने न्यायिक स्वविवेक हो ज्युडिसियल माइण्ड ।
अब उप्रान्त ‘हार्ने निश्चित भएपछि मतपत्र त्याते पुग्ने र पुःन निर्वाचन गराइरहनुपर्ने’ नजिर बन्न सक्ने कतिपयले चिन्ता गरेका छन् । हो, चिन्ता यही हो । कतिपयले यो चिन्ताबाट मुक्ती पाउन कानून सशसोधनको माग समेत गरेका छन् तर कानून संसोधनले मात्रै यसको निकास हुनसक्छ भन्ने कुरामा कम्तिमा म विश्वस्त हुन सकेको छैन । कानून संसोधनमार्फत पुनः मतदानको ठाउँमा च्यातिएका मतपत्र वदर गरी पुनः मतगणनाको प्रावधान राखिएपनि त्यो स्थायी समाधान हुन सक्दैन । सबै मुद्दाहरु एकै किसिमको हुन्छन् भन्ने हुँदैन । भोली आफ्नो पकड नभएको कुनै मतदान केन्द्रमा मतपत्र च्यातिएको स्थितिमा आफ्नो बलियो स्थिति भएको दलले पुःन मतदानको माग राख्ला तर न्यून भोटर भएको दलले निर्वाचन ऐनको दफा देखाउँदै च्यातिएका मतपत्र वदर घोषित गरी पुनः मतगणनाको माग निश्चय नै राख्नेछ । आज त निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गरिदिएकोले एउटा पक्षमात्रै न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्यो तर स्थिति सधैँ एकै खालको हुन्छ भन्ने हुँदैन । भोली दुवै पक्ष आ–आफ्नो दावी सहित आउन सक्छन् । यस्तो स्थितिमा न्यायालय चनाखो हुनुपर्दछ ।
भरतपुर १९ प्रकरणमा पनि अदालतले शाब्दीक ब्याख्याको सिद्धान्तभन्दा भोलीको परिस्थिति समेत मध्यनजर गर्दै उदार व्याख्या गर्न सक्नुपर्दथ्यो । असहज परिस्थितिमा न्यायालयको सक्रियताले कति ठूलो महत्व राख्दछ भन्ने कुराको म यहाँ सानो दृष्टान्त पेश गर्न चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीस शुशीला कार्कीविरुद्द २०७४ बैसाख १७ गत्ते व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिनासाथ प्रधानन्यायाधिश सर्वोच्चमा रिट परेपछि निलम्बनको छैटौं दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा उनको पुर्नवहाली भयो । माननीय न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासको उक्त आदेशले नै संसदमा एकचौथाई सदस्य हुने दलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसमाथी महाअभियोगको डण्डा बर्साउने परिस्थितिको लगभग अन्त्य भएको हो । तत्पश्चात संसदमा पेश भइसकेको विषय पनि सर्वोच्च अदालत अझ एकल इजलासले नै उल्ट्याई दिने देखेपछि संसदको सबैभन्दा ठुलो वा एक चौथाई सदस्य हुने जुनसुकै दल समेत न्यायाधीसमाथी ‘महाअभियोग’ शब्द उच्चारण सम्म गर्न चाहदैँनन् ।
यो संसदमा पेश भइसकेको विषयवस्तुमाथी अदालतले आदेश दिने प्रचलन र कानूनी व्यवस्था नभएपनि असल न्यायिक सक्रियतावादको उपज हो । न्यायालयले कानूनका शब्दमा के लेखिएको छ भन्दा पनि परिस्थिति के छ भन्ने विचार गरी संसदमा पेश भइसकेको विषयवस्तुमा समेत ज्युडिसियल माइन्ड प्रयोग गरी आदेश दिएको सम्भवतः महाअभियोग प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा नै नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो हुनुपर्दछ ।
कहिलेकाहीँ न्यायीक विवेक प्रयोग गर्न खोज्दा अति न्यायीक सक्रियतावाद जन्मिन सक्दछ जुन कदापी राम्रो होइन । अति न्यायीक सक्रियतावाद (एक्ट्रा ज्युडिसियल एक्टिभिजम) कै कारण कतिपय परिस्थितिमा न्यायाधीस नै कानून निर्माता बनी ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्दछ जुन कमन ल प्रणालीमा न्यायाधीशलाई कानून निमार्ण गर्ने अधिकार हुँदैन । भन्नुको तात्पर्य, अति न्यायिक सक्रियतावाद किमार्थ राम्रो होइन यसले न्यायीक निरंकुसता जन्माउछ तर परिस्थितिको विचार गरी न्यायीक विवेक प्रयोग गर्नु हितकारी नै हो भन्ने कुरा यो दृष्टान्तले पुष्टि गरिसकेको छ ।
देवी ज्ञवालीलाई मत हाली न्याय प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिई मतपत्र च्यात्नेलाई ‘नो भोट’ मार्फत दण्डित गर्ने सौभाग्य भरतपुर १९ का मतदाताको हातमा आएको छ । विभिन्न प्रलोभन एवं स्वार्थमा डुबेर देवी ज्ञवालीको विपक्षमा मत हाल्ने तर सर्वोच्चबाट अन्याय भयो भन्नुको कुनै तात्विक महत्व रहँदैन ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कतिपयले अब जनताको अदालतबाटै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको भनेका छन । हो, अब भरतपुर महानगरपालिका १९ का जनताले आफ्नो फैसला आफै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब हुने निर्वाचनमा देवी ज्ञवालीलाई मत हाली न्याय प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिई मतपत्र च्यात्नेलाई ‘नो भोट’ मार्फत दण्डित गर्ने सौभाग्य भरतपुर १९ का मतदाताको हातमा आएको छ । विभिन्न प्रलोभन एवं स्वार्थमा डुबेर देवी ज्ञवालीको विपक्षमा मत हाल्ने तर सर्वोच्चबाट अन्याय भयो भन्नुको कुनै तात्विक महत्व रहँदैन । कुल २८१८ मतदातामध्ये अब हुने निर्वाचनमा देवी ज्ञवालीको अग्रता ७३३ बाट २ हजार पुर्याउन सक्ने भरतपुर १९ का मतदाताको हातहातमा छ । सर्वोच्च अदालत वा अदालतहरुमा आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाइदैन तर जनताको अदालतमा भने भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ का मतदाता आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुने र फैसला समेत गर्ने हैसियत राख्दछन् ।
यस्तो सुवर्ण अवसर सधैँ नआउन सक्छ, कस्तो न्याय दिनुहुन्छ, हेर्ने धोको छ । फैसला कसको पक्षमा गर्ने यहाँहरुकै हातमा छ, आशा छ, आफै न्यायाधीस भइसकेपछि पक्कैपनि पीडितलाई न्याय दिनुहुनेछ ।
२०७४ साल साउन १९ गतेको दैनिकनेपाल.काममा प्रकाशित 

Sunday, May 22, 2016

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको शिकार

‘राज्यले सुदुरपश्चिमलाई सँधै हेपाहा प्रवृति देखायो, न त चाहेजति बजेट नै विनियोजन गर्छ न कुनै विकासे योजना नै बनाईदिन्छ’ । यो गुनासो र जायज प्रश्न हामी सुदुरपश्चिमेलीहरुको सँधै हुने गर्छ राज्यलाई तर एउटा विश्वविद्यालय समेत सहज र सरल ढंगले चलाउन नसक्ने हामीहरु कहिँ राज्यमाथी त्यतिकै दोष त थुपार्ने रहेनछौँ ? सुुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको पटक–पटकको आन्दोलन, तालबन्दी र बन्दका कारण आज हामी माझ यो प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ ।  

अस्ति माघमा मात्रै रिक्त रहेको  डीन, परीक्षा नियन्त्रक र रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर तालाबन्दी गरिएको सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय त्यसको तीन महिना नवित्दै फेरी उपकुलपति र रजिष्ट्रारको राजिनामा माग्दै तालाबन्दी गरिएको छ । अति नै हास्यास्पद र उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने आन्दोलन नेपालका विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनैतिक हस्तक्षेपका विरुद्द नभई व्यक्ति विरुद्द गरिएको छ । ने.वि.संघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौँ र नयाँ शक्ति निकट विद्यार्थी संगठनहरुले माघमा मात्रै नियुक्त भएका रजिष्ट्रार द्धिजराज भट्टको राजिनामा माग्दै उनको पुत्लासमेत जलाएका छन् भने अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठको राजिनामा माग्दै विश्वविद्यालय केन्द्रिय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  

चरम राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालयहरुको संसारिक दुनियाँबाट गुमनाम छ, अझ पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय लगायतका आधा दर्जन विश्वविद्यालयहरुको अस्तित्व नै शंकटमा परेको छ ।
  
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित लण्डनबाट प्रकाशित हुने टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २०१५ का विश्वका सवोत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः क्यालिफोर्निया इन्स्टििच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड(बेलायत),स्टान्फोर्ड युनिभर्सिटी(अमेरीका), युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज(बेलायत), म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरीका) रहेका छन् ।

विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरुको स्तर निर्धारण गर्ने अर्को चर्चित कम्पनी क्वाक्वाइरेइल साइमण्डस् (क्यु.एस.) का अनुसार एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१५ का उत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर(सिंगापुर), युनिभर्सिटी अफ हङकङ(हङकङ), कोरीया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(दक्षिण कोरीया), नयाङ्ग टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी(सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी(हङकङ) रहेका छन् ।  नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालय माथी उल्लेखित अध्ययनअनुसार उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको १००० भित्र समेत पर्दैनन् भने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको लागी उक्त कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो । 

सारा सुदुरपश्चिमबासीहरुको आन्दोलनपश्चात सरकारले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको उद्घोष गरिरहँदा सबैले सोचेका थिए, अब सुदुरपश्चिमबाट उच्चशिक्षा अध्ययनका लागी काठमाडौं जानु पर्दैन भनेर तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । स्थापनापश्चात् विश्वविद्यालय एउटा निर्णय गर्छ, विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलन र तालाबन्दी गर्छन् । २०७० फागुनमा एउटा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर उपकुलपतिसहित विश्वविद्यालयका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा गर्न बाध्य गराइएको थियो । स्थापनाको झण्डै आधा दशक हुँदा समेत विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपले बन्धक बनिरहेको छ । 

पछिल्लो आन्दोलन र तालबन्दीको विषय पनि राजनीति र यससंग गाँसिएका नियुक्ती संग नै सम्बन्धित रहेको छ । विद्यार्थीको एउटा पक्षले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार द्धिजराज भट्टले एमालेको पक्षपोषण गरेको भन्ने आरोप लगाईएको छ भने अर्को पक्षले उपकुलपति भुषण श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाएको छ ।   

राजनैतिक आस्था विना कसैले पनि सामान्य नियुक्ती पाउन त सम्भव छैन भने रजिष्ट्रार तथा उपकुलपति जस्तो पद हाम्रो जस्तो गलत राजनैतिक संकार अबलम्बन गरिएको देशमा राजनैतिक आस्थाहिन व्यक्तिले पाउने अवस्था किमार्थ छैन । देशको केन्द्रिय बैंकका बहालवाला गर्भनर राजनैतिक पार्टीको महाधिवेसनमा व्यस्त हुने र राज्यको ढुकुुटीबाट तलब भत्ता बुझ्ने इन्जिनियर राज्यविरुद्दको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने देशमा उपकुलपति वा रजिष्ट्रारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो राजनैतिक आस्था झल्किने कुरा व्यक्त गर्नु अस्वभाविक होइन् । यसको मतलब विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कदापी होइन्, त्यसरी अर्थको अनर्थ नलगाइयोस्  ।   

विद्यार्थी संगठनका साथीहरुले अबको आन्दोलन राजनैतिक नियुक्ती गर्ने गलत प्रवृति विरुद्द एकजुट भई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्यो भने विश्वविद्यालयमा यस्ता राजनैतिक कुराहरु प्रवेश नै हुन पाउने थिएनन् । हामीले यसलाई विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक प्रतिसोध र भागवण्डाको शिकार बनाउनु भनेको जिउँदो विश्वविद्यालयलाई मृत्युशैयामा पु¥याउनु हो । विश्वविद्यालयलाई महिनै पिच्छे यो वा त्यो वाहनामा बन्द गर्दै जानु भएको बझाँङ्ग, बाजुरा, अछाम र दार्चुला जस्ता अति विकट ठाउँमा एक छाक मात्र खाएर अर्को छाक जम्मा गरी स्वर्णीम भविष्यको कल्पना गर्दै महेन्द्रनगर स्थित सुदुुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाइएको एक जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीको पढाई बन्द गर्नु हो । 
  
गएको असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले जाँदाजाँदै ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’को नाम फेरेर ‘द्वारीकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय’ राख्ने निर्णय ग¥यो । संसदले नै विधेयक पास गरेर ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’ नामाकरण गरेको यसको नाम सरकारले परिवर्तन गर्नु हाँस्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो । विश्वविद्यालय नामले भन्दापनि कामले चिनिने क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठुलो राजनैतिक हस्तक्षेप अरु के हुनसक्छ ? 


गत फागुन २८ गते शुक्रबार काठमाडौं विश्वविद्यालयको २५ औँ रजत महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रतिवद्दता कार्यान्वयनका लागी सबैले दबा दिनुपर्दछ । त्यसका लागी हाल भइरहेको देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जननिर्वाचित राजनैतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरुले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । जोसुकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको औपचारीक विश्वविद्यालयको डिग्री नहुन पनि सक्दछ । विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा दखल नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनैतिक छत्रछायाको वरीपरी हुनु हो । मानार्थ नै मान्ने हो भनेपनि कुलपति र सहकुलपति पदलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकार फेरिएसँगै फेरिने कुलपति र सहकुलपतिको प्रभाव सिंगो विश्वविद्यालयमा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राध्यापकहरुमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन तथा अन्य सबैे पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।  
  
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय राज्यद्धारा सुदुरपश्चिमलाई माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको होइन्, सारा सुदुरपश्चिमेलीहरुको त्याग, तपस्या, आन्दोलन र अनसन्पश्चात प्राप्त उपलब्धी हो । झापा, इलामतिर बाट कोही आएर सुदुरपश्चिमेलीहरुको लागी विश्वविद्यालय सुधार गरिदिने होइन । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, यसबाट विमुख भई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौ टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता र उत्कृष्टलाई वेवास्ता गर्ने  अधिकार सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कदापी छैन् । आन्दोलन र अनसन्मार्फत सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ल्याएका हौँ भन्दैमा सामान्य कुरालाई पनि राजनैतिक रंग दिई विश्वविद्यालय गुड्ने फलामे डण्डीमा धराप थाप्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । विश्वविद्यालयलाई अधोगतितर्फ धकेल्न उद्दत जोसुकै भएपनि काह्रबाहीको भागिदार बन्नैपर्दछ । 

सिंहदरबारमा गद्दिमा आसिन सरकारले दशकौँ पछि सदियौँदखि अपहेलित सुदुरपश्चिमलाई एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिएकै दिनदेखि कहिले विद्यार्थी संगठन, कहिले स्वयम् सरकार त स्थानीय बौद्धिक वर्गकै कमजोरी र असहयोगका कारण पाँच वर्ष अगाडी देखिको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी र जयपृथ्वी बहुमखी क्याम्पस बझांग लाई आंगिक क्याम्पस बनाउने र प्रत्येक वर्ष दुईवटाका दरले यस क्षेत्रका अन्य क्याम्पसहरुलाई पनि आंगिक क्याम्पसको मान्यतादिने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको योजना मरुभुमीमा पानीसरह गुमनाम भएको छन् । एउटा क्याम्पस गाभ्ने वा नगाभ्ने, डीन वा नियन्त्रक कसलाई राख्ने भन्ने सामान्य विषयमा नै महिनौ विश्वविद्यालय बन्द गर्ने हो भने सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्स, सुचना प्रविधि, जनप्रशासन तथा पत्रकारीता विषयमा  कहिले आफ्नो अध्यापन र अनुसन्धान सुरु गर्छ ? माथी उल्लेखित संसारका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयबाट केहि सिक्ने कि नसिक्ने ?  

अन्तमा, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अहिले चर्किएको आन्दोलन कुनै व्यक्ति विरुद्द नभई विश्वविद्यालयमा कार्यालय सहयोगी देखि उपकुलपति सम्म राजनीतिक नियुक्ती दिलाउने हिजो देखिकै नराम्रो पद्दति र संस्कार विरुद्द गरिनु पर्दछ । यस्तो गलत राजनैतिक पद्दति र संस्कार विरुद्दको आन्दोलनमा म लगायत सयौको निसंकोच ऐक्यवद्दता हुनेछ ।
                                                                                                                    लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन्   
जेष्ठ ९, २०७३ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित                                                                                               See more at :
http://nagarikplus.nagariknews.com/component/flippingbook/book/2610-nagarik-22-may-2016/2-nagarik.html